माॅडल सेट - 1 - UPSC MCQ

राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि यह राज्य सूची का विषय है| इसलिए राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य पर निरन्तन लगाने हेतु राज्यो की केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता  नहीं है|

संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 280 (2) के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं  का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जायेगा, अवधारणा कर सकेगी।

अनुच्छेद 360 (3) व (4) के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा के दौरान संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिनके अन्तर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम होगा। ऐसी उद्घोषणा की अवधि आपात की उद्घोषणा के समान होगी अर्थात् यह सामान्यतया दो मास के लिए प्रवृत्त होगी जब तक कि उस अवधि के अवसान के पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प द्वारा उसे अनुमोदित न किया जाए।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में अस्पृश्यता का अंत, तथा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है।

राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा देने का निर्देश दे सकता है।

अनुच्छेद 86(2) के अनुसार ‘राष्ट्रपति संसद में उस समय लम्बित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया, वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।’ इस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सम्बोधित न कर संसद को सम्बोधित करता है। कथन (1), (2) और (3) सही हैं।

अनुच्छेद -74 (1) के अनुसार, ‘राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा परन्तु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद  से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार के बाद दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।’

लोक आश्वासन समिति का गठन दिसम्बर, 1953 में हुआ था। इस समिति में लोक सभा के 15 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यह समिति अपने-अपने सदनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की छानबीन करती है तथा इस संबंध में रिपोर्ट देती है कि मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन कहाँ तक पूरे हुए हैं और यदि पूरे किये गये हैं तो क्या आश्वासन कम से कम समय में पूरे किये गये हैं।

संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार ‘जब यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है।’ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर प्रत्येक धन विधेयक पर हस्ताक्षर सहित यह पृष्ठांकित किया जाता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है।

संविधान के 37वें संशोधन, 1975 द्वारा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ;अरुणाचल प्रदेशद्ध में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद (लोकप्रिय शासन) की व्यवस्था की गयी है। 49वें संशोधन, 1984 द्वारा छठीं अनुसूची के अन्तर्गत त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना की गयी। 58 में संशोधन, 1987 द्वारा एक नया अनुच्छेद 394-क जोड़कर संविधान के अधिकृत पाठ को मान्यता प्रदान की गयी। 77वें संशोधन, 1995 द्वारा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया।

तेरहवीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से सर्वाधिक 14 महिला सांसद चुनी गई थी केरल से एक महिला सांसद थी। संसद में सर्वाधिक महिला सदस्य उ.प्र. से थे न कि पश्चिम बंगाल से।

उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सामान्यतः जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा  योग्यता के आधार पर की जाती है लेकिन न्यायालय की सिपफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त  कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में  लगातार अधिवक्ता रहा हो (अनुच्छेद 233)।

निसन्देह सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक व्यक्ति स्वातन्त्रा और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य किया है परन्तु सम्पत्ति संबंधी प्रश्नों पर उसने एक अनुदारवादी न्यायालय  तथा अनुदारवादी शाक्ति के रूप में कार्य  किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अनुदारवादिता का सर्वाधिक परिचय 1967 के गोलकनाथ विवाद में 6-5 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि ‘संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो।’ स्पष्ट है कि यदि न्यायालय द्वारा किसी कानून का अवैध घोषित किया जाता है तो यह निर्णय भविष्य के मामलों पर लागू होगा, पिछले मामलों में नहीं।

मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक नागरिक को किसी लोक प्राधिकारी के मनमाना या अनुचित कार्यवाही के कारण हानि या क्षति होने पर मुआवजा दिया जायेगा।

जनहित याचिका द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह  स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीकी तथा कार्यविधि  संबंधी नियमों की परवाह किये बिना एक सामान्य पत्रा के आधार पर ही कार्यवाही करेगा। न्यायाधीश वी.आर.कृष्ण अय्यर के अनुसार ‘वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोकहित में कार्यवाही ने ले लिया है।’ जनहित अभियोग की शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। भारत में इसकी शुरूआत भागलपुर जेल में विचाराधीन बन्दी रखे गये कैदियों से हुई। जनहित अभियोग के आधार पर न्यायालय ऐसी सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिनमें राज्य के कार्यों से ऐसे निर्धन और असहाय व्यक्ति पीड़ित  हुए हैं जो स्वयं न्यायालय की शरण लेने में असमर्थ हैं।

24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है।

अनुच्छेद 200 के परतुंक के अनुसार जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, सकंटापन्न हो जायेगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा।

महात्मा गांधी तथा जाॅन राॅस्किन, जवाहर लाल नेहरू तथा सिडनी वेब के.बी.आर. अम्बेडकर तथा जाॅन डेवी के तथा ई.एम.एस. नम्बूदरी पाद तथा वी.आई.लेनिन के राजनीतिक विचारों में समानता थी।

के.सन्थानम समिति का गठन 1964 में भ्रष्टाचार के रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। शाह आयोग (1975) आपातकाल में की गई ज्यादतियों की जांच हेतु, एस.आर.दास आयोग प्रताप सिंह कैरो के खिलापफ आरोपों की जाँच तथा एन.एन.वोहरा समिति को राजनीति के अपराधीकरण की जाँच हेतु गठित किया गया था।

राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासन एवं विधायिनी प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों की जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल चाहे तो ऐसे विषय पर जिस पर मंत्राी ने निर्णय ले लिया है और जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किय है, उसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ रखवा सकता है।

प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा और राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। उसे राज्यपाल द्वारा अवधारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है परन्तु उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।

ब्रजभाषा भक्तिकाल की समृद्ध भाषा है जो की ब्रज प्रदेश अर्थात मथुरा एवं उसके आस-पास के क्षेत्रो में बोली जाती है। कृष्ण भक्ति धरा के कवियों ने काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया था। ब्रजभाषा ब्रज क्षेत्र से निकलकर बांग्ला ,महाराष्ट, राजस्थान एवं पंजाब तक पहुंच गयी थी।