लक्ष्मीकांत टेस्ट: संविधान का संशोधन - UPSC MCQ

संविधान में संशोधन के दो तरीके हैं और वे संविधान के दो अलग-अलग सेटों पर लागू होते हैं:

1. एक विशेष बहुमत संसद के दोनों सदनों में संशोधन कर सकता है।

2. इसमें संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं में से आधे की सहमति की आवश्यकता होती है। यह विधि अधिक कठिन है।

ध्यान दें: संविधान के सभी संशोधन संसद में ही शुरू किए जाते हैं। संसद में विशेष बहुमत के अलावा कोई बाहर की एजेंसी - जैसे कि संविधान आयोग या एक अलग निकाय - को संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक है।

इसी तरह, संसद में पारित होने के बाद और कुछ मामलों में, राज्य विधानसभाओं में, संशोधन की पुष्टि के लिए किसी जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है।

केवल लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही संशोधन के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेने और विचार करने का अधिकार है। इस प्रकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों (संसदीय संप्रभुता) की संप्रभुता संशोधन प्रक्रिया का आधार है।

There are two methods of amending the Constitution and they apply to two different sets of articles of the Constitution: 

1. A special majority can amend the two houses of the Parliament. 

2. It requires a special majority of the Parliament and consent of half of the State legislatures. This method is more difficult.

Note: 

All amendments to the Constitution are initiated only in the Parliament. Besides the special majority in the Parliament no outside agency - like a constitution commission or a separate body - is required for amending the Constitution.

Similarly, after the passage in the Parliament and, in some cases, in State legislatures, no referendum is required for ratification of the amendment.

Only elected representatives of the people are empowered to consider and take final decisions on the question of amendments. Thus, the sovereignty of elected representatives (parliamentary sovereignty) is the basis of the amendment procedure.

विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यहां एक निजी सदस्य का अर्थ है एक सांसद जो सत्ताधारी गठबंधन से संबंधित नहीं है।

संसद में विशेष दिन निजी सदस्य बिलों के लिए आरक्षित हैं - संवैधानिक संशोधन बिल नहीं।

The bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president. A private member here means an MP who does not belong to the ruling coalition.

Special days in the Parliament are reserved for Private member bills - not constitutional amendment bills.

राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति केवल मनी बिल और अन्य बिल जैसे किसी राज्य को विभाजित करने के लिए आवश्यक है। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।

The prior permission of the President is required only in the case of money bills and other bills like the one which seeks to divide a state. It can be introduced in any House.

प्रत्येक सदन में विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (यानी 50 प्रतिशत से अधिक) और सदन के वर्तमान सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत और मतदान।

कुल सदस्यता के दो-तिहाई मामलों में बिल को मंजूरी देने के मामले में, दूसरी शर्त स्वतः ही पूरी हो जाती है।

The bill must be passed in each House by a special majority, that is, a majority (that is, more than 50 per cent) of the total membership of the House and a majority of two-thirds of the members of the House present and voting.

In the case of two-third of total membership approving the bill, the second condition automatically gets fulfilled.

• इसे आधे राज्यों के विधायकों द्वारा एक साधारण बहुमत से, अर्थात, उपस्थित और मतदान करने वाले सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। किसी विशेष बहुमत या दो तिहाई राज्यों की जरूरत नहीं है। तो, ए गलत है।

• संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित किए जाने के बाद, जहाँ आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसी पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है।

• संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है।

It should be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority, that is, a majority of the members of the House present and voting. No special majority or two-thirds states are needed. So, A is incorrect.

After duly passed by both the Houses of Parliament and ratified by the state legislatures, where necessary, the bill is presented to the President for assent. No prior consent is required.

The power to initiate an amendment to the Constitution lies with the Parliament.

• संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित किए जाने के बाद, जहाँ आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
• राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति वापस ले सकता है और न ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है।
• 1971 के 24 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया।
• राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद, विधेयक एक अधिनियम (यानी, एक संविधान संशोधन अधिनियम) बन जाता है और संविधान अधिनियम की शर्तों का पालन करता है।

• After duly passed by both the Houses of Parliament and ratified by the state legislatures, where necessary, the bill is presented to the President for assent.
• The President must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament.
• The 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President to give his assent to a constitutional Amendment Bill.
• After the President's assent, the bill becomes an Act (i.e., a constitutional amendment act) and the Constitution stands amended following the terms of the Act.

संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में एक संघीय राष्ट्र है, अपने राज्यों को संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति देता है। यह भारत में ऐसा नहीं है, जो एक अर्ध-संघीय राष्ट्र है।

The USA is a truly federal nation, gives power to its states to initiate amendments to the constitution. It is not the case in India, which is a quasi-federal nation.

हम केसवेरनाडा भारती श्रीपद्गलम बनाम केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225: बुनियादी संरचना सिद्धांत जैसे मामलों में पहला बयान देख सकते हैं; अन्य मामलों में जो अनुच्छेद 21 आदि का दायरा बढ़ाते हैं।

एक संविधान संशोधन के अन्य सभी मामलों में, यह संसद और राज्य विधानसभाएं हैं जो संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन में शामिल हैं।

We can see the first statement in cases like Kesavernada Bharathi Sripadgalam v. State of Kerala (1973) 4 SCC 225: Basic Structure Theory; In other cases which extend the scope of Article 21 etc.

In all other cases of a constitutional amendment, it is the Parliament and the state legislatures that are involved in a constitutional amendment through Article 368 of the Constitution.

महिला आरक्षण बिल संसद की संरचना में बड़े बदलाव लाएगा और इस प्रकार एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन राजनीतिक दल गैर-संवैधानिक निकाय हैं। वे आंतरिक रूप से ऐसी किसी भी संशोधन की आवश्यकता के बिना महिलाओं को 33% सीटें आवंटित कर सकते हैं। हालाँकि, उनके पार्टी संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

Women's reservation bill would bring major changes in the composition of the Parliament and would thus require a constitutional amendment. But political parties are non-constitutional bodies. They can internally allocate 33% of seats to women without the need for any such amendment. However, their party constitution may need to be amended.

इन मामलों में शामिल हैं:

• नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना।

• नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन।

• राज्यों में विधायी परिषदों का उन्मूलन या निर्माण।

• दूसरी अनुसूची - राष्ट्रपति, राज्यपालों, वक्ताओं, न्यायाधीशों इत्यादि पर परिलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार और इतने पर।

• संसद में कोरम।

• संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते।

• संसद में प्रक्रिया के नियम।

• संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों का विशेषाधिकार।

• संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग।

• सुप्रीम कोर्ट में कई उपद्रवी न्यायाधीश।

• सर्वोच्च न्यायालय पर अधिक न्यायालयों का सम्मेलन।

• राजभाषा का प्रयोग।

• नागरिकता - अधिग्रहण और समाप्ति।

• संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव।

• निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।

• केंद्र शासित प्रदेश।

• पांचवीं अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन।

• छठी अनुसूची - आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन।

These matters include: 

• Admission or establishment of new states.
• Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. 
• Abolition or creation of legislative councils in states. 
• Second Schedule - emoluments, allowances, privileges and so on of the President, the Governors, the Speakers, judges, etc. 
• Quorum in Parliament. 
• Salaries and allowances of the members of Parliament. 
• Rules of procedure in Parliament.
• Privileges of the Parliament, its members and its committees. 
• Use of English language in Parliament.
• Several puisne judges in the Supreme Court. 
• Conferment of more jurisdictions on the Supreme Court. 
• Use of official language.
• Citizenship - acquisition and termination.
• Elections to Parliament and state legislatures. 
• Delimitation of constituencies.
• Union territories. 
• Fifth Schedule - administration of scheduled areas and scheduled tribes.
• Sixth Schedule - administration of tribal areas.