नागरिकता - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति 

1. किसी राज्य की जनसंख्या को दो भागों में बाँटा जा सकता है: नागरिक और विदेशी।
2. नागरिकों को सभी सिविल और राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं किंतु विदेशियों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है।
3. संविधान में भारत की नागरिकता के संबंध में केवल व्यक्तियों के उन वर्गों का वर्णन किया गया है जिन्हें भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को भारत का नागरिक समझा जाएगा।
4. संविधान को भविष्य में संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधि द्वारा समस्त नागरिकता की विधि को विनियमित किये जाने के लिए छोड़ दिया गया है।
5. अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार भारत की नागरिकता छः ढंगों से प्राप्त की जा सकती हैµ

• जन्म द्वारा
• वंश परंपरा द्वारा
• पंजीकरण द्वारा
• देशीयकरण द्वारा
• अर्जित भू-भाग के विलयन द्वारा
• पुनप्र्राप्ति द्वारा

* संसद द्वारा नागरिकता अर्जन के संबंध में नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया गया। पुनः 1986 में इस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता प्राप्त करने पर निम्नलिखित निर्बन्धन लगाए गये -

• कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक तभी हो सकता है जब उसके माता-पिता भारतीय हों।
• भारत की नागरिकता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो।
• भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए तभी आवेदन कर सकेगा, जब वह कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो।
• कोई व्यक्ति देशीयकरण से भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो या कम से कम 9 वर्ष से भारत सरकार की सेवा में हो।

नागरिकता कानून में संशोधन

• 1992 में संसद ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसके अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को, यदि उसकी माँ भारत की नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे को केवल उसी दशा में भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो।

भारतीय नागरिकता की समाप्ति 

• नागरिकता का परित्याग करने पर
• दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर
• भारत सरकार द्वारा छीनेे जाने पर

 नागरिकों के विशेषाधिकार 

1. संविधान के निर्माण के समय नागरिकता का प्रश्न विशेष महत्व का हो गया क्योंकि संविधान उन लोगों को जो भारत के नागरिक होने के हकदार थे, कुछ विशेषाधिकार प्रदान करना चाहता था। अन्यदेशीय इस अधिकार से वंचित रखे जाने वाले थे।
2. नागरिकों को सभी सिविल और राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु अन्यदेशियों को ये सब अधिकार नहीं।
3. भारत के नागरिकों को संविधान के अधीन निम्नलिखित अधिकार हैं जो अन्यदेशियों को नहीं हैं-

•  कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे - अनुच्छेद 15, 16 और 19।
•  केवल नागरिक ही कुछ पदों के पात्रा हैं, जैसेµराष्ट्रपति का पद (अनुच्छेद 58 (1) (क)), उपराष्ट्रपति का पद (अनुच्छेद 66 (3) (क)), उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (अनुच्छेद 124 (3)), उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद (217 (2), महान्यायवादी (अनुच्छेद 76 (2)), राज्यपाल (अनुच्छेद 157), महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)।
•  लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार (अनुच्छेद 326) और संसद का सदस्य होने का अधिकार (अनुच्छेद 84) तथा राज्य के विधान मंडल का सदस्य होने का अधिकार (अनुच्छेद 19 घ) केवल नागरिकों तक सीमित हैं।

4. ये अधिकार अन्यदेशीय लोगों को नहीं दिए जाते हैं चाहे वे मित्रा हों या शत्राु। शत्राु अन्यदेशियों की कुछ विशेष निर्योग्ताएं होती हैं। उन्हें अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित प्रक्रियात्मक उपबंधों का फायदा नहीं मिलता है। अन्यदेशीय शत्राु में केवल वे ही लोग नहीं आते हैं जो ऐसे राज्य के निवासी हैं जिसके साथ भारत युद्ध कर रहा है बल्कि ऐसे भारतीय नागरिक भी आते हैं जो ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास कर रहे हैं या उसके साथ व्यापार कर रहे हैं।