Open App

UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi > प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

संविधान के अनुच्छेद 323-क के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया था। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों की सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त लोगों की भर्ती और सेवा-शर्तों से सम्बद्ध विवादों और शिकायतों का निबटारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाएगा।
इस अधिनियम के तहत 1 नवम्बर, 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की स्थापना की गई, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी नौकरी संबंधी मामलों में शीघ्र और कम लागत पर न्याय प्रदान किया जा सके। न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।
इसके अलावा प्रमुख उच्च न्यायालयों में 16 अन्य नियमित पीठ हैं। ये हैं- अहमदाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, बंगलोर, कलकत्ता, चंडीगढ़, कटक, एर्नाकुलम, गोहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, मद्रास, मुम्बई और पटना। ये न्यायपीठ उच्च न्यायालय की अन्य पीठों पर, जहां न्यायाधिकरण के पास काम कम है, अस्थाई बैठकें भी करती हैं।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4(2) में प्रावधान है कि राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत हिमाचाल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाए गए हैं।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ही तरह राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रा, शक्तियों और प्राधिकारों का उपयोग करते हैं।

I. कानूनी सहायता
II. विधि-व्यवसाय

कानूनी सहायत

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानूनी सहायता योजनाएं तैयार करने, उन्हें लागू करने और उन पर निगरानी रखने के लिए सितम्बर, 1980 से उच्च अधिकार प्राप्त समिति कार्यरत है, जिसे कानूनी सहायता योजनाओं की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना है, ताकि उनका इस्तेमाल सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल करने के साधन के रूप में किया जा सके। समिति द्वारा तैयार आदर्श (माॅडल) योजना अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना ली है।
इस योजना के तहत अधिकतर राज्यों में कानूनी सहायता व सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं। बोर्डों ने उच्च न्यायालयों और जिला स्तरीय न्यायालयों में तथा अधिकतर राज्यों में तालुक स्तर पर भी कानूनी सहायता समितियां स्थापित की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बारे में कानूनी सहायता देने के लिए क्रमशः उच्चतम न्यायालय कानून सहायता समिति और उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समितियों का गठन किया गया है।
कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति द्वारा अपनाए गए नीतिगत कानूनी सहायता कार्यक्रम में विधि की जानकारी को बढ़ावा देना, विधि काॅलिजों और विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना, अर्ध-विधि कार्मिकों का प्रशिक्षण, जन-हित के मुकदमों को प्रोत्साहन देना और कानूनी सहायता शिविर और लोक अदालतें लगाना शामिल हैं। लोक अदालतें आपसी मेल-मिलाप के तरीकों से झगड़ों का निपटारा करने में सफल रही हैं।

विधि-व्यवसाय

भारत में विधि-व्यवसाय से संबंधित कानून, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन भारतीय बार कौंसिल द्वारा बनाए गए नियमों से परिचालित होते हैं। यह विधि-व्यावसायियों से संबंधित तथा राज्य बार कौंसिल और भारतीय बार कौंसिल के गठन के लिए कानून की एक स्वयंपूर्ण संहिता है। वही व्यक्ति वकालत कर सकता है, जो बार कौंसिल में से किसी एक में अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो। किसी भी राज्य बार कौंसिल के अंतर्गत अधिवक्ता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य राज्य के बार कौंसिल में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्य बार में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हो सकता।
अधिवक्ताओं के दो वर्ग हैं- ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ और ‘अन्य अधिवक्ता’। यदि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की राय में कोई अधिवक्ता योग्यता, न्यायिक अनुभव, विशेष ज्ञान अथवा विधि-अनुभव के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम से अभिहित किए जाने की योग्यता रखता है, तो उसे यह पदनाम दिया जा सकता है। कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता पंजीबद्ध अधिवक्ता के रूप में दर्ज हुए बिना उच्चतम न्यायालय में अथवा राज्य रजिस्टर में दर्ज हुए बिना किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में पेश नहीं हो सकता।
अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए शिक्षा आदि के कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। व्यावसायिक आचार-संहिता एवं स्तर को विनियमित करने तथा अन्य मामलों के बारे में भी नियम बनाए गए हैं। राज्य बार कौंसिलों को अपने रजिस्टर में अंकित अधिवक्ताओं पर अनुशासनिक अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु अधिवक्ताओं को भारतीय बार कौंसिल में अपील करने और इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

The document प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.

All you need of UPSC at this link: UPSC

	भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi 184 videos\|557 docs\|199 tests

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

184 videos|557 docs|199 tests

Join Course for Free

Top Courses for UPSC

View all

FAQs on प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है?

Ans. प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारतीय संविधान में स्थापित एक स्वतंत्र और नियमित न्यायिक संस्था है जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक विवादों को सुनती है और फैसले करती है। यह न्यायिक संस्था भारतीय राजव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और शासन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है।

2. प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य क्या हैं?

Ans. प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य व्यक्तिगत और सार्वजनिक विवादों पर न्यायिक फैसले करना है। इसका कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट नियमों, अधिनियमों और संविधान के अनुसार न्यायिक फैसले करना है। यह संस्था सार्वजनिक सुनवाई सुनाती है और विवादों को न्यायिक उपाय द्वारा समाधान करती है।

3. प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस प्रकार नियुक्त किया जाता है?

Ans. प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को पूरी तरह से प्रधानमंत्री की सलाह का पालन करना होता है। इसके लिए एक चयन आयोग (UPSC) ने न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके आधार पर योग्य उम्मीदवारों की चयनित सूची प्रदान की जाती है।

4. प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए UPSC परीक्षा क्या है?

Ans. UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की योग्यता और योग्यता का मान्यताप्राप्त किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से होता है और इसमें विभिन्न चरणों का समावेश होता है जैसे कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और व्यक्तिगतिक परीक्षा।

5. प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्यों महत्वपूर्ण है?

Ans. प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारतीय राजव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह संविधान के अनुसार न्यायिक फैसले करता है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत और सार्वजनिक विवादों का समाधान होता है और न्यायिक उपाय द्वारा न्याय नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से न्यायिक संदर्भ बनाए रखा जाता है और देश की राजव्यवस्था को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने में मदद मिलती है।

Related Exams

UPSC

About this Document

	2.1K Views
	4.65/5 Rating
	Nov 15, 2024 Last updated

Document Description: प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था for UPSC 2024 is part of भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi preparation. The notes and questions for प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था covers topics like and प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था.

Introduction of प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था in English is available as part of our भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi for UPSC & प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था in Hindi for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi course. Download more important topics related with notes, lectures and mock test series for UPSC Exam by signing up for free. UPSC: प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

Description

Full syllabus notes, lecture & questions for प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi | Best notes, free PDF download

Information about प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था

In this doc you can find the meaning of प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था defined & explained in the simplest way possible. Besides explaining types of प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था theory, EduRev gives you an ample number of questions to practice प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था tests, examples and also practice UPSC tests

	भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi 184 videos\|557 docs\|199 tests

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

184 videos|557 docs|199 tests

Join Course for Free

Download as PDF

Explore Courses for UPSC exam

Top Courses for UPSC

Explore Courses

Signup for Free!

Signup to see your scores go up within 7 days! Learn & Practice with 1000+ FREE Notes, Videos & Tests.

Start learning for Free

10M+ students study on EduRev

shortcuts and tricks

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

study material

ppt

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

video lectures

Exam

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

Previous Year Questions with Solutions

Free

Summary

pdf

Viva Questions

MCQs

practice quizzes

Extra Questions

Semester Notes

Objective type Questions

Sample Paper

mock tests for examination

Important questions

past year papers

;

Additional Information about प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था for UPSC Preparation

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था Free PDF Download

The प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था is an invaluable resource that delves deep into the core of the UPSC exam. These study notes are curated by experts and cover all the essential topics and concepts, making your preparation more efficient and effective. With the help of these notes, you can grasp complex subjects quickly, revise important points easily, and reinforce your understanding of key concepts. The study notes are presented in a concise and easy-to-understand manner, allowing you to optimize your learning process. Whether you're looking for best-recommended books, sample papers, study material, or toppers' notes, this PDF has got you covered. Download the प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था now and kickstart your journey towards success in the UPSC exam.

Importance of प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था

The importance of प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था cannot be overstated, especially for UPSC aspirants. This document holds the key to success in the UPSC exam. It offers a detailed understanding of the concept, providing invaluable insights into the topic. By knowing the concepts well in advance, students can plan their preparation effectively. Utilize this indispensable guide for a well-rounded preparation and achieve your desired results.

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था Notes

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था Notes offer in-depth insights into the specific topic to help you master it with ease. This comprehensive document covers all aspects related to प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था. It includes detailed information about the exam syllabus, recommended books, and study materials for a well-rounded preparation. Practice papers and question papers enable you to assess your progress effectively. Additionally, the paper analysis provides valuable tips for tackling the exam strategically. Access to Toppers' notes gives you an edge in understanding complex concepts. Whether you're a beginner or aiming for advanced proficiency, प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था Notes on EduRev are your ultimate resource for success.

प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था UPSC Questions

The "प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the UPSC exam. It focuses on providing a wide range of practice questions to help students gauge their understanding of the exam topics. These questions cover the entire syllabus, ensuring comprehensive preparation. The guide includes previous years' question papers for students to familiarize themselves with the exam's format and difficulty level. Additionally, it offers subject-specific question banks, allowing students to focus on weak areas and improve their performance.

Study प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था on the App

Students of UPSC can study प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था alongwith tests & analysis from the EduRev app, which will help them while preparing for their exam. Apart from the प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था, students can also utilize the EduRev App for other study materials such as previous year question papers, syllabus, important questions, etc. The EduRev App will make your learning easier as you can access it from anywhere you want. The content of प्रशासनिक न्यायाधिकरण - भारतीय राजव्यवस्था is prepared as per the latest UPSC syllabus.

Education Revolution