UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi > राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था
राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
राज्य मंत्रिपरिषद्
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यों के राज्यपालों द्वारा विवेकानुसार किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के प्रयोग करने में उसे सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
- संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद् का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श या उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियोंको नियुक्त करता है।
- ऐसी स्थिति में जबकि राज्य विधानसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसके अनुसार स्थायी सरकार का गठन कर उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सकने योग्य हो।
- मंत्रिपरिषद् का सदस्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस राज्य के विधानमण्डल का सदस्य हो।
- यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्राी बना दिया जाए जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित या नियुक्त हो जाना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर वह विधानमण्डल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा।
- संघीय मंत्रिपरिषद् की तरह राज्यों के मंत्रिपरिषदों में भी सामान्यतः 5 स्तर के मंत्राी होते हैं। ये स्तर हैं
(1) मंत्रिमण्डलीय (केबिनेट) स्तर के मंत्राी जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं।
(2) मंत्रिमण्डलीय स्तर के वे मंत्राी जो मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं है।
(3) राज्यमंत्राी।
(4) उपमंत्राी।
(5) संसदीय सचिव।
- इन सभी मंत्रियों के स्तरों का निर्धारण एवं इनके बीच विभागों का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
|
मंत्रिपरिषद् के कार्य
- संविधान ने राज्य की कार्यपालिका शक्ति को वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद् में निहित किया है। यद्यपि राज्यपाल के नाम से ही शासन का संचालन किया जाता है तथापि यथार्थ में सभी निर्णय मंत्रिपरिषद् द्वारा ही लिए जाते हैं और राज्यपाल सामान्यतः उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होता है।
- मंत्रिपरिषद् सम्पूर्ण राज्य के शासन प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होती है।
- राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों अर्थात् कानूनों को लागू करने का दायित्व भी मंत्रिपरिषद् का ही है।
- मंत्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने विभागों का प्रबन्ध करते है तथा अपने विभाग की नीतियों का निर्धारण करते है एवं इस हेतु वे व्यक्तिगत रूप से विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।
- मंत्रिपरिषद् राज्य सरकार की समस्त नीतियों का निर्धारण करती है तथा इसके लिए वह सामूहिक रूप से विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी रहती है।
- मंत्रिपरिषद् राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल बनाये रखती है।
- राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को सलाह देती है।
- राज्य की मंत्रिपरिषद् के सदस्य राज्य विधानमण्डल में से ही चुने जाते है।
विधानमण्डल के सदस्य होने के नाते-
(i) वे सदनों की बैठकों में भाग लेते है।
(ii) विधानमण्डल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करते है।
(iii) विधानसभा में धन विधेयक तथा वार्षिक बजट मंत्रिपरिषद् द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है।
(iii) विधानमंडल को अपने शासन संचालन की नीतियों एवं निर्णयों से अवगत कराते हैं।
(iv) विधानमण्डल के अन्य सदस्यों द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों एवं पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
(v) विधानमण्डल में प्रस्तुत विधेयकों पर मतदान भी करते है। - राज्यपाल द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्रा में आने वाले कानूनों से संबंधित अपराधियों को क्षमा देने संबंधी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् के परामर्श से ही किया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
|
मुख्यमंत्री
- संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
- प्रधानमंत्री की भाँति ही वह भी अपने साथी मंत्रियों को चुनता है, उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है, तथा किसी मंत्राी के विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है।
- प्रधानमंत्री की तरह ही उसे मंत्रियों को राज्यपाल से कहकर हटवाने की शक्ति भी प्राप्त है।
- उसी के माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का क्रियान्वयन होता है।
- यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्रा दे दे या विधानमण्डल उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् विघटित हो जाती है।
- वह मंत्रिपरिषद् की बैठक आमंत्रित करता है एवं उनकी अध्यक्षता करता है।
- मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णय उसकी सहमति से लिये जाते है।
- वह मंत्रिपरिषद् से विधानमण्डल द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देता है तथा अपने साथी मंत्रियों का बचाव करता है।
- मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह समय-समय पर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से अवगत कराये।
- मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद् एवं व्यवस्थापिका के बीच की कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद् की नीतियाँ एवं निर्णय विधानमण्डल के समक्ष रखता है।
- राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय सरकार से भेंट एवं परामर्श करता है।
- राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये प्रायः सभी निर्णय उसी के होते हैं। वही मंत्रिपरिषद् के मध्य हुए विवादों का निराकरण भी करता है।
- दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री अपने दल का (राज्य में) नेता होता है। इस नाते वह दल का नेतृत्व करता है।
- अपने दल की नीतियों एवं सिद्धान्तों को कार्यरूप प्रदान करता है।
- विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानमण्डल की कार्य प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- मुख्यमंत्री ही राज्य नीति का प्रवक्ता एवं राज्य का मुख्य शासन संचालक होता है।
- समस्त राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण करता है।
The document राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
184 videos|557 docs|199 tests
|
FAQs on राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. राज्य मंत्रिपरिषद् क्या है? |  |
उत्तर: राज्य मंत्रिपरिषद् एक उपनियुक्त संघ है जो भारतीय राज्यों में स्थापित होता है। इसका मुख्य कार्य राज्य के मुख्यमंत्री के सहायक बोध कराना और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को संचालित करना है।
| 2. राज्य मंत्रिपरिषद् क्या कार्य करता है? | |
उत्तर: राज्य मंत्रिपरिषद् राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सहायक होता है और उन्हें नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को संचालित करने में मदद करता है। यह मंत्रिपरिषद् मंत्रियों द्वारा गठित होता है और वे अपने विभागों के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
| 3. राज्य मंत्रिपरिषद् कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? | |
उत्तर: राज्य मंत्रिपरिषद् का संख्यात्मक सीमा भारतीय राज्य की आबादी के आधार पर निर्धारित होती है। कुछ राज्यों में इसकी संख्या 7 से अधिक हो सकती है, जबकि कुछ राज्यों में इसकी संख्या 15 से अधिक हो सकती है।
| 4. राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य कौन हो सकते हैं? | |
उत्तर: राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए और उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वे राज्य के निर्वाचित सदस्यों में से हो सकते हैं या फिर वे राज्य के गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं।
| 5. राज्य मंत्रिपरिषद् की भूमिका क्या है? | |
उत्तर: राज्य मंत्रिपरिषद् की मुख्य भूमिका राज्य सरकार के प्रमुख कार्यकारी नेता यानी मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देना है। इसके अलावा, इसका कार्य होता है राज्य के विभागों की कार्यवाही की जांच करना और सुनिश्चित करना कि सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों का उचित अनुपालन हो रहा है।
Related Exams
About this Document
|
4.67/5 Rating |
|
Nov 15, 2024 Last updated |
Document Description: राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था for UPSC 2024 is part of भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi preparation.
The notes and questions for राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था covers topics
like and राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था.
Introduction of राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था in English is available as part of our भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
for UPSC & राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था in Hindi for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi course.
Download more important topics related with notes, lectures and mock test series for UPSC
Exam by signing up for free. UPSC: राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
Description
Full syllabus notes, lecture & questions for राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi | Best notes, free PDF download
Information about राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था
In this doc you can find the meaning of राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था defined & explained in the simplest way possible. Besides explaining types of
राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था theory, EduRev gives you an ample number of questions to practice राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था tests, examples and also practice UPSC
tests
|
184 videos|557 docs|199 tests
|
Download as PDF
|
Explore Courses for UPSC exam
|
|
Signup for Free!
Signup to see your scores go up within 7 days! Learn & Practice with 1000+ FREE Notes, Videos & Tests.
Related Searches
राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस
,Summary
,mock tests for examination
,राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस
,भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
,video lectures
,Sample Paper
,राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस
,Extra Questions
,Objective type Questions
,Free
,shortcuts and tricks
,Important questions
,ppt
,भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
,Semester Notes
,study material
,भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
,Previous Year Questions with Solutions
,Exam
,practice quizzes
,Viva Questions
,past year papers
,MCQs
;
Additional Information about राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था for UPSC Preparation
राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था Free PDF Download
The राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था is an invaluable resource that delves deep into the core of the UPSC exam.
These study notes are curated by experts and cover all the essential topics and concepts, making your preparation more efficient and effective.
With the help of these notes, you can grasp complex subjects quickly, revise important points easily,
and reinforce your understanding of key concepts. The study notes are presented in a concise and easy-to-understand manner,
allowing you to optimize your learning process. Whether you're looking for best-recommended books, sample papers, study material,
or toppers' notes, this PDF has got you covered. Download the राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था now and kickstart your journey towards success in the UPSC exam.
Importance of राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था
The importance of राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था cannot be overstated, especially for UPSC aspirants.
This document holds the key to success in the UPSC exam.
It offers a detailed understanding of the concept, providing invaluable insights into the topic.
By knowing the concepts well in advance, students can plan their preparation effectively.
Utilize this indispensable guide for a well-rounded preparation and achieve your desired results.
राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था Notes
राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था Notes offer in-depth insights into the specific topic to help you master it with ease.
This comprehensive document covers all aspects related to राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था.
It includes detailed information about the exam syllabus, recommended books, and study materials for a well-rounded preparation.
Practice papers and question papers enable you to assess your progress effectively.
Additionally, the paper analysis provides valuable tips for tackling the exam strategically.
Access to Toppers' notes gives you an edge in understanding complex concepts.
Whether you're a beginner or aiming for advanced proficiency, राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था Notes on EduRev are your ultimate resource for success.
राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था UPSC Questions
The "राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the
UPSC exam. It focuses on providing a wide range of practice questions to help students gauge
their understanding of the exam topics. These questions cover the entire syllabus, ensuring comprehensive preparation.
The guide includes previous years' question papers for students to familiarize themselves with the exam's format and difficulty level.
Additionally, it offers subject-specific question banks, allowing students to focus on weak areas and improve their performance.
Study राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था on the App
Students of UPSC can study राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था alongwith tests & analysis from the EduRev app,
which will help them while preparing for their exam. Apart from the राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था,
students can also utilize the EduRev App for other study materials such as previous year question papers, syllabus, important questions, etc.
The EduRev App will make your learning easier as you can access it from anywhere you want.
The content of राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था is prepared as per the latest UPSC syllabus.
|
© EduRev
|
Education Revolution
|
Follow Us
|
Signup to see your scores
go up within 7 days!
Access 1000+ FREE Docs, Videos and Tests
Takes less than 10 seconds to signup