राज्य मंत्रिपरिषद् - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | Revision Notes for UPSC Hindi PDF Download

राज्य मंत्रिपरिषद्

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यों के राज्यपालों द्वारा विवेकानुसार किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के प्रयोग करने में उसे सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
• संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद् का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श या उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियोंको नियुक्त करता है।
• ऐसी स्थिति में जबकि राज्य विधानसभा में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसके अनुसार स्थायी सरकार का गठन कर उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सकने योग्य हो।
• मंत्रिपरिषद् का सदस्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस राज्य के विधानमण्डल का सदस्य हो।
• यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्राी बना दिया जाए जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित या नियुक्त हो जाना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर वह विधानमण्डल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा।
• संघीय मंत्रिपरिषद् की तरह राज्यों के मंत्रिपरिषदों में भी सामान्यतः 5 स्तर के मंत्राी होते हैं। ये स्तर हैं
  (1) मंत्रिमण्डलीय (केबिनेट) स्तर के मंत्राी जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं।
  (2) मंत्रिमण्डलीय स्तर के वे मंत्राी जो मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं है।
  (3) राज्यमंत्राी।
  (4) उपमंत्राी।
  (5) संसदीय सचिव।
   
• इन सभी मंत्रियों के स्तरों का निर्धारण एवं इनके बीच विभागों का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है।

मंत्रिपरिषद् के कार्य

• संविधान ने राज्य की कार्यपालिका शक्ति को वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद् में निहित किया है। यद्यपि राज्यपाल के नाम से ही शासन का संचालन किया जाता है तथापि यथार्थ में सभी निर्णय मंत्रिपरिषद् द्वारा ही लिए जाते हैं और राज्यपाल सामान्यतः उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होता है।
• मंत्रिपरिषद् सम्पूर्ण राज्य के शासन प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होती है।
• राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों अर्थात् कानूनों को लागू करने का दायित्व भी मंत्रिपरिषद् का ही है।
• मंत्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने विभागों का प्रबन्ध करते है तथा अपने विभाग की नीतियों का निर्धारण करते है एवं इस हेतु वे व्यक्तिगत रूप से विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।
• मंत्रिपरिषद् राज्य सरकार की समस्त नीतियों का निर्धारण करती है तथा इसके लिए वह सामूहिक रूप से विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी रहती है।
• मंत्रिपरिषद् राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल बनाये रखती है।
• राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को सलाह देती है।
• राज्य की मंत्रिपरिषद् के सदस्य राज्य विधानमण्डल में से ही चुने जाते है।
  विधानमण्डल के सदस्य होने के नाते-
  (i) वे सदनों की बैठकों में भाग लेते है।
  (ii) विधानमण्डल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करते है।
  (iii) विधानसभा में धन विधेयक तथा वार्षिक बजट मंत्रिपरिषद् द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है।
  (iii) विधानमंडल को अपने शासन संचालन की नीतियों एवं निर्णयों से अवगत कराते हैं।
  (iv) विधानमण्डल के अन्य सदस्यों द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों एवं पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
  (v) विधानमण्डल में प्रस्तुत विधेयकों पर मतदान भी करते है।
• राज्यपाल द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्रा में आने वाले कानूनों से संबंधित अपराधियों को क्षमा देने संबंधी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् के परामर्श से ही किया जाता है।

मुख्यमंत्री

• संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
• प्रधानमंत्री की भाँति ही वह भी अपने साथी मंत्रियों को चुनता है, उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है, तथा किसी मंत्राी के विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है।
• प्रधानमंत्री की तरह ही उसे मंत्रियों को राज्यपाल से कहकर हटवाने की शक्ति भी प्राप्त है।
• उसी के माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का क्रियान्वयन होता है।
• यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्रा दे दे या विधानमण्डल उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् विघटित हो जाती है।
• वह मंत्रिपरिषद् की बैठक आमंत्रित करता है एवं उनकी अध्यक्षता करता है।
• मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णय उसकी सहमति से लिये जाते है।
• वह मंत्रिपरिषद् से विधानमण्डल द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देता है तथा अपने साथी मंत्रियों का बचाव करता है।
• मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह समय-समय पर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों से अवगत कराये।
• मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद् एवं व्यवस्थापिका के बीच की कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद् की नीतियाँ एवं निर्णय विधानमण्डल के समक्ष रखता है।
• राज्य के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय सरकार से भेंट एवं परामर्श करता है।
• राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये प्रायः सभी निर्णय उसी के होते हैं। वही मंत्रिपरिषद् के मध्य हुए विवादों का निराकरण भी करता है।
• दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री अपने दल का (राज्य में) नेता होता है। इस नाते वह दल का नेतृत्व करता है।
• अपने दल की नीतियों एवं सिद्धान्तों को कार्यरूप प्रदान करता है।
• विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानमण्डल की कार्य प्रक्रिया निर्धारित करता है।
• मुख्यमंत्री ही राज्य नीति का प्रवक्ता एवं राज्य का मुख्य शासन संचालक होता है।
• समस्त राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण करता है।