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UPSC Exam  >  UPSC Notes  >  भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi  >  स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था

स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

प्रश्न 1 : सविंधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत को स्व-प्रशासन की इकाई के रूप में उपबंधित करता है?

उत्तर : अनुच्छेद 40

प्रश्न 2 : सविंधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था करता है? 

उत्तर : भाग 9

प्रश्न 3 : पंचायत चुनाव से संबंधित सभी अधिकार किसमें निहित हैं? 

उत्तर : राज्य चुनाव आयोग

प्रश्न 4 : पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 

उत्तर : 21 वर्ष

प्रश्न 5 : पंचायत को स्थानीय कर लगाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? 

उत्तर : राज्य विधान मंडल

प्रश्न 6 : पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने के लिए महिलाओं के लिए कितनी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है? 

उत्तर : एक-तिहाई

प्रश्न 7 : सविंधान की किस अनुसूची में राज्य विधयिका और पंचायत की शक्तियों का उल्लेख है? 

उत्तर : अनुसूची-11

प्रश्न 8 : पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार कितने वर्षों के अंतराल में ‘वित्त आयोग’ गठित करता है?

उत्तर : पांच वर्ष

प्रश्न 9 : गरपालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधन का उल्लेख सविंधान के किस भाग में किया गया है ? 

उत्तर : भाग-9A

प्रश्न 10 : नगरपालिकाओं का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 

उत्तर : पांच वर्ष

प्रश्न 11 : 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों में पंचायत के प्रशासन के लिए किस प्रकार की प्रणाली होगी? 

उत्तर : त्रि-स्तरीय

प्रश्न 12 : नगरपालिकाओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के उल्लेख संबंधित कौन सी अनुसूची है?

उत्तर : 12वीं अनुसूची

प्रश्न 13 : पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया है? 

उत्तर : 73वां संशोधन अधिनियम

प्रश्न 14 : पंचायतों के कार्यकाल के लिए कितना समय निर्धरित किया गया है ? 

उत्तर : पांच वर्ष

प्रश्न 15 : शहरों के लिए नगर प्रशासन की व्यवस्था सविंधान के किस संशोधन के अंतर्गत की गयी है? 

उत्तर : 74वां संशोधन अधिनियम

प्रश्न 16 : पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ‘बलवंत राय मेहता समिति’ को किस वर्ष नियुक्त किया गया था ? 

उत्तर : 1956

प्रश्न 17 : पंचायती राज व्यवस्था की त्रि-स्तरीय प्रणाली में कौन कौन सी समितियां आती हैं? 

उत्तर : ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद

प्रश्न 18 : पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध हैं?

उत्तर : अनुच्छेद 243

प्रश्न 19 : सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया ? 

उत्तर : राजस्थान (नागौर, 2 अक्टूबर, 1959)

प्रश्न 20 : पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ‘अशोक मेहता समिति’ किस वर्ष गठित की गई? 

उत्तर : 1977

प्रश्न 21 : मंडल पंचायतों के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? 

उत्तर : 15

प्रश्न 22 : जिला परिषदों के पदेन सदस्य कौन होते हैं?

उत्तर : एम.पी. और एम.एल.ए.

प्रश्न 23 : एल.एम सिंघवी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था?

उत्तर : पंचायती राज को संवैधनिक दर्जा दिलाना

प्रश्न 24 : पंचायती राज व्यवस्था को संवैधनिक दर्जा दिलाने के लिए कौन सा अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया गया था, जो कानून नहीं बना सका?

उत्तर : 64वां सविंधान संशोधन अधिनियम

The document स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.
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FAQs on स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. स्थानीय स्वायत्त शासन क्या है?
Ans. स्थानीय स्वायत्त शासन एक शासनिक प्रणाली है जिसमें सरकारी निर्णयों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्तर पर लिया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और लोगों को निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है।
2. स्थानीय स्वायत्त शासन के उदाहरण क्या हैं?
Ans. स्थानीय स्वायत्त शासन के उदाहरणों में शहरी पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद आदि शामिल होते हैं। ये सभी स्थानीय स्तर पर काम करते हैं और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
3. संशोधन नोटस क्या हैं?
Ans. संशोधन नोटस एक महत्वपूर्ण शासनिक दस्तावेज है जिसमें संविधान में संशोधन की जाने वाली किसी विधेयक का प्रारूप दिया जाता है। इसे विभागीय और संसदीय समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है और अंततः संविधान संशोधन के लिए संसद में पेश किया जाता है।
4. भारतीय राजव्यवस्था में स्थानीय स्वायत्त शासन की क्या भूमिका है?
Ans. भारतीय राजव्यवस्था में स्थानीय स्वायत्त शासन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद आदि के रूप में संगठित है। इन संगठनों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना, विकास कार्यों को संचालित करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है।
5. UPSC का पूरा नाम क्या है और यह क्या करता है?
Ans. UPSC का पूरा नाम संघ लोक सेवा आयोग है और यह भारतीय सरकार के लिए विभिन्न संघीय स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह परीक्षाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय आयुर्विज्ञान सेवा आदि के लिए आयोजित की जाती हैं।
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Nov 15, 2024 Last updated
Document Description: स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था for UPSC 2024 is part of भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi preparation. The notes and questions for स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था covers topics like and स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for स्थानीय स्वायत्त शासन (प्रशन - उतर) - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था.
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