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संविधान की अनुसूचियाँ - भारतीय राजव्यवस्था | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

प्रश्न 1 : मूल सविंधान में कितनी अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी ?

उत्तर : 8

प्रश्न 2 : सविंधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया ? 

उत्तर : 1951 

प्रश्न 3 : किस अनुसूची के प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ? 

उत्तर : 9वीं

प्रश्न 4 : किस अनुसूची के उपबंध में दल-बदल संबंधी कानून द्वारा आयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधन है? 

उत्तर : दसवीं

प्रश्न 5 : 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा सविंधान में स्थान दिया गया है ? 

उत्तर : 74वें

प्रश्न 6 : दसवीं अनुसूची को किस सविंधान संशोधन द्वारा सविंधान में स्थान दिया गया है ? 

उत्तर : 52वें

प्रश्न 7 : पंचायती राज व्यवस्था को किस सविंधान संशोधन द्वारा संवैधनिक दर्जा प्रदान किया गया है ?

उत्तर : 73वें

प्रश्न 8 : 35वां सविंधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया ?

उत्तर : 1974 में

प्रश्न 9 : 1976 में किस अनुसूची को समाप्त किया गया था ? 

उत्तर : दसवीं

प्रश्न 10 : किस अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों के संबंध में प्रावधन किया गया है ? 

उत्तर : द्वितीय अनुसूची 

प्रश्न 11 : किस अनुसूची में 18 राजभाषाओं की सूची का उल्लेख किया गया है ? 

उत्तर : आठवीं

प्रश्न 12 : राज्य सभा में सीटोें के आवंटन की सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है ? 

उत्तर : पांचवी

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FAQs on संविधान की अनुसूचियाँ - भारतीय राजव्यवस्था - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. संविधान की अनुसूचियाँ क्या हैं?
उत्तर: संविधान की अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के भाग होते हैं जो भारत के राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन अनुसूचियों में संविधान के विभिन्न धाराओं द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारों, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारों, न्यायपालिका के व्यवस्थापक और न्यायिक अधिकारों, और विभिन्न शासनिक प्रणालियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
2. संविधान की अनुसूचियों का महत्व क्या है?
उत्तर: संविधान की अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि इन्हें द्वारा राष्ट्रीय निर्माण, शासन और न्यायपालिका की संरचना, अधिकार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थापन किया जाता है। ये अनुसूचियाँ भारतीय राज्यव्यवस्था को स्थायी और सुरक्षित बनाती हैं और साथ ही नागरिकों को अधिकारों और न्याय के प्रावधानों का भी लाभ प्रदान करती हैं।
3. संविधान की अनुसूचियों को कैसे संशोधित किया जा सकता है?
उत्तर: संविधान की अनुसूचियों को संशोधित करने के लिए एक संविधानीय संशोधन (Constitutional Amendment) प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसके लिए किसी भी संविधानीय संशोधन विधेयक (Constitutional Amendment Bill) को पास करना होता है जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अधिकांश समर्थन के साथ मान्यता प्राप्त करनी होती है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान की अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है।
4. संविधान की अनुसूचियों के उदाहरण क्या हैं?
उत्तर: संविधान की अनुसूचियाँ कई प्रकार की होती हैं और इनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: - भारतीय संविधान की प्रस्थानहित अनुसूचियाँ (Preamble) - नागरिकता अनुसूचियाँ (Citizenship) - मौलिक अधिकार अनुसूचियाँ (Fundamental Rights) - नृपति अधिकार अनुसूचियाँ (Directive Principles of State Policy) - राज्य व्यवस्था अनुसूचियाँ (State Government)
5. संविधान की अनुसूचियों को कैसे समझा जा सकता है?
उत्तर: संविधान की अनुसूचियों को समझने के लिए आप संविधान के विभिन्न अनुभागों को पढ़ सकते हैं और उनमें वितरित अनुसूचियों को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न वेबसाइटों और पुस्तकों से भी संविधान की अनुसूचियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको संविधान के मूल धाराओं, महत्वपूर्ण प्रावधानों और न्यायपालिका के अधिकारों का अध्ययन करना चाहिए।
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