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विशेष सुझाव - भारतीय राजव्यवस्था, UPSC | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय राजव्यवस्था पर हम दो पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। सन् 2011 से 2017 तक पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने पर हमें पता चला कि सिर्फ वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं होगा, आपको राजस्व्यवस्था पर तथ्य पर ज्ञान भी होना आवश्यक है।
अब प्रश्नों को ज्यादा जटिल बनाया जा रहा है। बहुउत्तरीय प्रश्नों का भी समावेश किया जा रहा है जिसके लिए आपको इस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
- पहली पुस्तक में आप सम्पूर्ण रूप से राजव्यवस्था पर तथ्यपरक जानकारी पाऐंगे और यह विस्तृत जानकारी आपको पूर्ण ज्ञान देगा।
- दूसरी पुस्तक में वस्तुनिष्ठ जानकारियों पर विशेष बल दिया गया है। यह रिवीजन के लिए है। इस पुस्तक का हर एक लाइन प्रश्न है। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते।
अब हम 1980 से 2017 के बीच पूछे गए प्रश्न और उनकी प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे।
- पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे - उस परिस्थिति में जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों, तो राष्ट्रपति का निर्वहन कौन करता है?
- राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होता है?
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और किसका वचन देती है?
- किसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संसद की दो क्रमिक बैठकों के मध्य छ: महीने से अधिक का समयांतराल नहीं होना चाहिए?
- लोक सभा चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्रो की सीमा का पुनर्निर्धारण कौन करता है?
- जम्मू और कश्मीर से सम्बंधित किन-किन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है?
- भारत सरकार द्वारा या इसके नाम पर प्राप्त धन - कहाँ जमा होता है?
- राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम-से-कम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है?
- किसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती?
- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के अंदर इसे संसद के समक्ष मंजूरी के लिए रखना होगा?
- किस संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को अध्याय III से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया?
- निवारक निरोध किस चीज को रोकता है?
- किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ‘गांधीवादी’ पक्ष नहीं कहा जा सकता है?
- इत्यादि। वर्ष 1990 से 2010 के कुछ प्रश्न इस प्रकार थे - भारत के संविधान की कौन-सी एक अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है?
- भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिक भाषाएं कौन-कौन सी हैं?
- भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और निर्धारण से संबंधित नियम कहाँ वर्णित है?
- निवारक निरोध प्रतिबंधित करता है......., निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है?
- भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?
- सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है?
- राज्य सभा में विरोधी दल का पहला नेता कौन था?
- किसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 1991 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई?
- ‘एक्जिट जनमत संग्रह’ के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
- किस लिहाज से केन्द्र-राज्य संबंध को विशेष रूप से ‘नगरपालिका संबंध’ कहा गया है?
- भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे से क्या तात्पर्य है?
- सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
- 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे-, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ;भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा?
- राज्य सरकारों कृषि आयकर कौन समनुदेशित (Assigned) करता है?
- निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है?
- किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? यदि किसी राज्य विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि- भारत के संविधान के अनुसार ‘जिला न्यायाधीश’ अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा.
- क्या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परन्तु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है?
- पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है?
- केन्द्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय को शक्ति किसके अंदर आती है?
- किस एक देश में सरकार को गिराने के लिए विधान मंडल द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव तब ही वैध होता है जब विधान मंडल उसी समय बहुमत प्राप्त कर उत्तरवर्ती सरकार का चयन कर सके, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था?
- भारत के राज्यों में से किस एक राज्य ने; 1996 में माता-पिता का भरण पोषण आज्ञापक करने वाला विधेयक पारित किया?
किस एक देश के प्रधानमंत्री का चयन, शासी युवराज द्वारा ऐसे तीन प्रत्याशियों की सूची में से किया जाता है जो उसके समक्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, लोक हित मुकदमे (Public Interest Litigation) की संकल्पना कहां से प्रारम्भ हुई थी, इस तरह हम देखते है कि कुछ प्रश्न तथ्यों पर आधारित है, तो कुछ धारणाओं पर। विगत कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। वर्ष 1990 और 2010 के मध्य इस भाग के प्रश्नों के पैटर्न में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है सिर्फ प्रश्नों का प्रारूप कुछ जटिल हो गया है।
सन् 2011 में पुछे गए प्रश्न थे
- 1992 के 73वाँ संविधान संशोधन पर वैसे आपको सारी अनुच्छेद याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
- करीब 55 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे याद करना होगा और उसकी चर्चा हम पुस्तक में कर रहे हैं, कार्लमाक्र्स पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक स्टेटस, विकालंगों के लिए सुविधा, भारत के समेकित निधि पर दो प्रश्न, लोक सभा में वार्षिक बजट पर एक प्रश्न तथा मौलिक कर्त्तव्य एवं वित्त आयोग पर एक-एक प्रश्न थे।
सन् 2012 में
- सी.ऐ.जी के ऑफिस की महत्ता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, डिलिमिटेशन कमीशन, विभिन्न कमिटी एवं कमीशन पर राष्ट्रपति का कर्त्तव्य, लोक सभा एवं राज्य सभा का संयुक्त बैठक, मौलिक कर्तव्य, उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता, केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, पंचायती राज्य कानून 1996 के अनुसार ग्राम सभा का कार्य, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान, लोक सभा के सभापति की शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय का मूल न्यायाधिकार, राज्य सभा का अधिकार, लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण पर प्रश्न थे।
सन् 2013 में पूछे गए प्रश्न थे
- क्या होगा अगर मनी बिल राज्य सभा द्वारा संशोधित किया जाय?, अन्य प्रश्न थे: राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रक्रिया, अर्टार्नी जनरल ऑफ इण्डिया के कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय विषय या कानून बनाने के लिए संसद का अधिकार, पेसा कानून 1996, वन कानून एक्ट 2006, सामाजिक न्याय संविधान के कहाँ पर निहित है? संसद के कमिटियों का कार्य, समवर्ती सूची तथा पंचायती राज्य एवं राज्य सभा के वोट की प्रक्रिया पर भी प्रश्न पूछे गए।
सन् 2014: संसद के सबसे बड़ी कमेटी कौनसी है?
- संविधान की कौन सी अनुसूची में दल-बदल की बात है?
- अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किसमें निहित हैं?
- कैबिनेट सचिवालय का कार्य क्या है?
- राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति क्या है?
- कुछ प्रश्न अविश्वास प्रस्ताव, उच्चतम न्यायालय का अधिकार एवं कौन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? आदि।
सन् 2015
- संविधान के पांचवीं एवं छठी अनुसूची में विभिन्न प्रावधान क्यों दिए गए हैं?
- कुछ प्रश्न बजट निर्माण, समेकित निधि, संविधान के संरक्षक, पंचायती राज व्यवस्था का मौलिक उद्देश्य, राज्य सभा के अधिकार एवं कार्य, प्रधानमंत्री की शक्ति तथा संसद के संयुक्त बैठक पर था।
सन् 2016
- ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में क्या सही है?,
- पंचायती का क्या कार्य है?
- किसी राज्य सूची में कानून कैसे बनाया जाता है?
- किसी बिल का राज्यसभा एवं लोकसभा में क्या स्थिति होती है?
- और एक प्रश्न राज्य सचिव के बारे में था। इस वर्ष राजव्यवस्था पर काफी कम प्रश्न पूछे गए। इस वर्ष समसामयिकी पर विशेष ध्यान दिया गया।
सन् 2017
- प्रश्न प्राइवेट मेम्बर बिल, 42वाँ संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में क्या जोड़ा गया?
- नीति निदेशक तत्व किस पर सीमा गठित करता है?
- बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम का निषेध कानून, 1988, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना, प्रजातंत्र का श्रेष्ठ गुण कहाँ निहित है, संसदीय प्रणाली का सबसे मुख्य फायदे हैं,मंत्री समूह पर संसद किस तरह नियंत्रण रखती है, संविधान निर्माताओं का विचार संविधान में कहाँ प्रदर्शित होती हैं, लोक सभा सदस्य बनने के लिए कौन नामांकन पत्र भर सकता है?
- वोट करने का एवं चुने जाने का अधिकार किसके अंदर आता है?
- कुछ और प्रश्न चुनाव आयोग, राष्ट्रपति शासन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कैबिनेट प्रणाली एवं भारतीय संघवाद पर था।
- विगत वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न का अध्ययन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय राजव्यवस्था प्रिलिम्स के अन्तर्गत सामान्य अध्ययन का एक अहम हिस्सा है। इस भाग से आप 25 प्रतिशत प्रश्नों की अपेक्षा रख सकते हैं।
अत: आपको निम्न प्रकार में अपनी तैयारी करनी है
भारत में संवैधानिक विकास
- संविधान का प्रारम्भिक ज्ञान: संविधान सभा, उद्देश्य, संकल्प, प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रमुख दो, विशिष्टताएं, आधारिक लक्षण, संविधान निर्माताओं का विचार
- संघ का राज्य क्षेत्र: ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, संवैधानिक प्रावधान
- नागरिकता: नागरिकता की प्राप्ति, कानून में संशोधन, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकों के विशेषाधिकार
- मौलिक अधिकार: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, गैर-नागरिकों के मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व: नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर, प्रति, राज्यों के आदर्श के रूप में राज्यों को निर्देश, राज्यों के नीति निर्माण के लिए राज्यों को निर्देश, नागरिकों के ऐसे अधिकार जो न्याय निर्णय नहीं हैं।
- मौलिक कर्तव्य
- संघ-कार्यपालिका
- राष्ट्रपति: निर्वाचन, योग्यताएं, पद के लिए आवश्यक शर्तें, कार्य, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, पद में रिक्ति, शक्तियाँ
- उपराष्ट्रपति: योग्य, शर्तें, पद से हटाना, वेतन तथा भत्ते, उन्मुक्ति, शपथ, कार्य एवं शक्तियाँ प्रधानमंत्री की शक्तियाँ
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद: निर्माण, स्वरूप, भारत के विभिन्न प्रधानमंत्री
- भारत के महान्यायवादी
- संसद: लोकसभा, लोकसभा की गणपूर्ति, शक्तियाँ एवं कार्य, व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकार, सदन के सामूहिक विशेषाधिकार, संसद सदस्य के लिए अयोग्यता, इससे सम्बन्धित विनिमय, विधिनिर्माण प्रक्रिया, विपक्षी दल का नेता
- सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, महाभियोग प्रक्रिया, उन्मुक्ति एवं विशेषाधिकार, कार्यविधि शक्तियाँ, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, परमर्शदात्री, क्षेत्राधिकार, अभिलेख अधिकार, न्यायिक अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय
- राज्यों के उच्च न्यायालय: गठन, नियुक्ति, रिक्ति, योग्यता, वेतन, भत्ते, स्वाधीनता, अधिकार
- अधीनस्थ न्यायालय
- पारिवारिक न्यायालय
- राज्यपाल: नियुक्ति, पदावधि, शपथ, शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आपात शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ, स्वविवेकी शक्तियाँ
- विधानसभा परिषद
- राज्य मंत्रिपरिषद: कार्य, मुख्यमंत्री और उनके विशेष कार्य
केन्द्र-राज्य संबंध
विधायी सम्बन्ध राज्य सूची विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार।
राज्य के विधायी मामलों पर केन्द्रीय नियंत्रण, प्रशासनिक या कार्यपालिका सम्बन्ध, प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यों को निर्देश देने की केन्द्र की शक्ति, वित्तीय सम्बन्ध, केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग
- निर्वाचन आयोग: कार्यकाल एवं पदमुक्ति, शक्तियाँ तथा कार्य
- पंचायती राज: गठन, कार्य, तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन
- नगरीय शासन: गठन, कार्य एवं 74वां संशोधन।
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण
- आचार संहिता
- संविधान आयोग
- संविधान संशोधन
- आपात उपबन्ध
- अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
- जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विशेष उपबन्ध
- संसदीय समितियाँ
- सी ए जी
- केबिनेट सचिवालय
- संसदीय प्रणाली
- बजट प्रक्रिया
संसद द्वारा गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए पारित मुख्य कानून जहां तक संविधान की मुख्य विषय-वस्तु का सवाल है, आप मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया आदि पर विशेष बल दें। कार्यपालिका वाले भाग में राष्ट्रपति और राज्यपाल से सम्बंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अत: इन दोनों अध्यायों का ठीक से अध्ययन करें साथ ही, भारत में दलीय व्यवस्था, चुनाव सुधार और पंचायती राजव्यवस्था भी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संघ में क्लासिकी परिसंघ की कुछ विशिष्टताएं मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व भी शामिल है जिनकी परिकल्पना क्लासिकी परिसंघ में नहीं की जा सकती। अत: भारतीय संघ की विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है।
भारतीय राजव्यवस्था की तैयारी आपको पूर्ण रूप से करनी चाहिए क्योंकि यह भाग आपको मुख्य परीक्षा, निबंध एवं साक्षात्कार प्रक्रिया में भी काम आएगा।
हम प्रिलिम्स के लिए अप्रैल महीने में 30 अभ्यास प्रश्न पत्र; उत्तर सहितद्ध प्रदान करेंगे। उन्हें अवश्य अभ्यास करें -धन्यवाद
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FAQs on विशेष सुझाव - भारतीय राजव्यवस्था, UPSC - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. What were some of the questions asked in India's civil service exams between 1980 and 2017? |  |
Ans. Some of the questions asked in India's civil service exams between 1980 and 2017 included questions related to India's constitution, parliament, and governance. In 2011, questions were asked about the Indian National Congress and the Quit India Movement. In 2012, questions were asked about the Indian National Army and the Indian independence movement. In 2013, questions were asked about India's economic growth and development. In 2014, questions were asked about the largest committee in India's parliament.
| 2. What is the significance of the Indian constitution in the country's governance? | |
Ans. The Indian constitution is the supreme law of the country and lays down the framework for governance. It defines the powers and duties of the government, the rights of citizens, and the relationship between the government and its citizens. The constitution provides for a democratic and secular system of governance, with an independent judiciary and a federal structure. It is the foundation on which the Indian democracy is built.
| 3. What are some of the fundamental rights enshrined in the Indian constitution? | |
Ans. The Indian constitution guarantees several fundamental rights to its citizens. These include the right to equality, right to freedom of speech and expression, right to life and personal liberty, right to freedom of religion, right to cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. These rights are essential for the protection and preservation of individual freedom and dignity.
| 4. What is the role of the UPSC (Union Public Service Commission) in India's civil service exams? | |
Ans. The UPSC is responsible for conducting India's civil service exams, which are held annually to recruit candidates for various administrative services in the country. The UPSC conducts exams for the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), Indian Foreign Service (IFS), and several other services. The UPSC is also responsible for selecting candidates for various central government vacancies, including those in ministries and departments.
| 5. How does India's governance system ensure the protection of citizens' rights and interests? | |
Ans. India's governance system is built on the principles of democracy, equality, and justice. The constitution provides for an independent judiciary, with the Supreme Court at the apex, to ensure the protection of citizens' rights and interests. The judiciary has the authority to strike down unconstitutional laws and acts as a check against the arbitrary exercise of power by the government. Additionally, citizens have the right to express their opinions, form associations and unions, and seek redressal of grievances through legal channels. The government is also accountable to the people through regular elections and public scrutiny.
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Dec 20, 2024 Last updated |
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