उद्योग- पारंपरिक अर्थव्यवस्था | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

• ऊर्जा: ऊर्जा के स्रोत्रों के अन्तर्गत प्रमुख रूप से कोयला, बिजली तथा पेट्रोलियम आते हैं
• कोयला: ऊर्जा की खपत में कोयले की भागदारी 67% है। 2013-14 में कोयले(लिग्नाइट को सम्मिलित करते हुए) का उत्पादन 565.77 मिलियन मीट्रिक टन था। वर्ष 2014-15(अप्रैल-दिसम्बर) में कोयला एवं लिग्नाइट का कुल उत्पादन 426.7 मिलियन टन रहा। 
• कोयले के उत्पादन में गैर-कोकिंग कोयले का उत्पादन वर्ष 2013-14 में 556 मिलियन मीट्रिक टन था। जो कुल कोयले के उत्पादन का लगभग 88.9% है।
• बिजली: विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन 2014-15 के दौरान 8.381% बढ़ाकर 104.87 बिलियन यूनिट हुआ। 2013-14 के दौरान बिजली उत्पादन में 4.0% की वृद्धि हुई। जो 2013-14 में बढ़ाकर 6.0% हो गई थी।
• पेट्रोनियम: वर्ष 2013-14 में 37.9 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ। वर्ष 2012-13 में 210103 करोड़ टन कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया। घरेलू उत्पादन मांग की लगभग 18% की पूर्ती करता है। 2014-15 में दिसम्बर 2014 तक 28.17 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ।
• सीमेन्ट:  वर्ष 2012-13 में भारत में 251.91 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। वर्ष 2013-14 में सीमेंट का उत्पादन 303.00 मिलियन टन अनुमानित किया गया। सीमेंट उत्पादन के मामले में राजस्थान का स्थान प्रथम हो गया है। वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में सीमेंट उद्योग में औसत वार्षिक वृ)ि दरें क्रमशः 9.9% तथा 3.3% दर्ज की गई। 2014-15 में सीमेंट का उत्पादन 267.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। 
• परिवहन: भारत रेल नेटवर्क ब्राॅड गेज (58177 रूट किमी) मीटर गेज(5334 रूट किमी) और नैरोगेज(2297 रूट किमी)सहित 65808 रूट किमी तक फैला था इस नेटवर्क का लगभग 32.84% भाग विद्युतीकृत था।
• भारतीय सड़कें यात्रियों का 85% और दूर की ढुलाई ट्रैफिक का 70% ढोती हैं देश के सड़क नेटवर्क में राजमार्गों की हिस्सेदारी केवल 2% है, किन्तु राजमार्ग कुल सड़क ट्रैफिक का 40% भाग ढोते है। 31 मार्च, 2014 को भारत में 4885000 किमी. लम्बी सड़कें है, जिसमें से 96214 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग 142687 किमी. प्रान्तीय राजमार्ग तथा 4649462 अन्य सड़कें हैं।
• दूरसंचार: नई दूरसंचार नीति 1999 की घोषणा के बाद भारत में दूरसंचार में तेजी से प्रगति हुई है। कुल टेलीफोनों की संख्या (बेसिक एवं मोबाइल) 1999 में 22.8 मिलियन से बढ़कर मार्च 2015 के अन्त में 996.49 मिलियन हो गए। टेली घनत्व, जो 1999 में केवल 2.32% था, मार्च 2015 के अन्त में 79.38% हो गया।

कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 से 2011 तक आवंटित 204 कोयला खदानों के पट्टों को निरस्त कर दिए जाने की परिस्थितियों के बीच भारत सरकार ने कोयला ब्लाॅकों का आवंटन पूर्ण पारदर्शी तरीके से करने की नियत में कोयला खान(विशेष प्रावधन) अध्यादेश 2014-21 एवं 26 अक्टूबर, 2014 जारी किया गया था। 
• इसके स्थान पर सरकार ने कोयला खान(विशेष प्रावधन) विधेयक संसद में पेश किया इस विधेयक को लोक सभा में 4 मार्च, 2015 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित प्रकार हैं-
• कोयला खदानों को तीन अनुसूचियों में वगीकृत किया गया है-
• अनुसूची प्रथम- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए सभी 204 कोयला ब्लाॅक(204 कोयला ब्लाॅक)
• अनुसूची द्वितीय- प्रथम अनुसूची की उपसूची में ऐसी कोयला खदानें शामिल हैं जिनमें उत्पादन प्रारंभ हो चुका है(42 कोयला ब्लाॅक)
• अनुसूची तृतीय- प्रथम अनुसूची की उपसूची में ऐसी कोयला खदानें हैं जिनमें सरकार ने विशिष्ट उद्देश्य से अन्तिम उपयोग के रूप में चहित किया है(32 कोयला ब्लाॅक)
• आवंटन किसी एक कम्पनी या संयुक्त उपक्रम के नाम किया जाएगा।
• सरकारी कम्पनी या उसके किसी संयुक्त उपक्रम को बिना नीलामी के भी कोयला ब्लाॅक आवंटित किया जा सकता है।
• आवंटन हेतु किसी अध्किारी को सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
• आवंटन से प्राप्त समस्त ध्नराशि सरकार द्वारा नामित अध्किरण द्वारा प्राप्त किए जाएंगे तथा सम्बन्ध्ति राज्य सरकारों में वितरित की जाएगी।
• कोयला ब्लाॅक के पूर्व आवंटी को क्षतिपूरक भुगतान, उसके उफपर बकाया समस्त ट्टणों को चुकाकर किया जाएगा। इसके लिए ‘क्षतिपूर्ति आयुक्त’ की नियुक्ति की जाएगी।
• विवादों का निपटारा कोयला सघन क्षेत्रों (अधिगरहण एवं विकास) अध्निियम, 1957 के अधीन गठित न्यायध्किरण द्वारा किया जाएगा।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम

• देश को विश्व का पंसदीदा ‘मैन्यूपैफक्चरिंग हब’ बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया (Make in india) कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर, 2014 को की। (नई दिल्ली में विज्ञान भवन में)
• इस अवसर पर ‘मेक इन इण्डिया’ मिशन का प्रतीकचिन्ह(Logo प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जारी किया जिसमें सिंह को दर्शाया गया है।
• मेक इन इण्डिया के प्रतीकचिन्ह के रूप में चुना गया सिंह न केवल देश के राष्ट्रीय प्रतीकचिन्ह अशोक चक्र का हिस्सा है, बल्कि साहस, बुद्धिमता व शक्ति को भी यह प्रदर्शित करता है। 
• अंतर्राष्ट्रीय निवेशक व अर्थशास्त्राी भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी की संज्ञा प्रायः इस आधर पर देते रहे हैं कि यह बहुत विशाल तो है, किन्तु इसकी चाल बहुत सुस्त है। 
• इस धरणा को तोड़ने के लिए ही मोदी सरकार ने काफी विचार-विमर्श के बाद सिंह को मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के प्रतीकचिन्ह के तौर पर चुना है। 
• इसे चीनी चुनौती के प्रतीक ड्रैगन के प्रत्युत्तर के रूप में भी देखा जा रहा है।
• ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम की लाँचिंग के अवसर पर उद्यमियों की विशाल सभा को सम्बोध्ति करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एफडीआई’ के लिए नया नजरिया प्रस्तुत किया। 
• भारत के नागरिकों के लिए पफस्र्ट डेवलप इंडिया के रूप में उन्होंने इसे परिभाषित किया।
• मेक इन इण्डिया कार्यक्रम का उद्देश्य है- निवेश को बढ़ावा देना, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास का सवंर्धन बु)िक सम्प्रदा का संरक्षण और बेहतरीन विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण। 
• पच्चीस क्षेत्रों से सम्बन्ध्ति जानकारी वेब पोर्टल पर एफडीआई नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, औद्योगिक सम्पदा अध्किार, दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक गलियारा और अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के विवरण के साथ दी गई है। 
• निवेशकों को मार्गदर्शन, साथ उनकी सहायता और मदद करने के लिए ‘इन्वेस्ट इण्डिया’ में एक निवेशक सुविध केन्द्र स्थापित किया गया है।

पूँजीगत वस्तु क्षेत्राक में लघु एवं माध्यम उद्यमों हेतु 20000 करोड़ रुपए की योजना

प्रधनमंत्राी नरेन्द्र मोदी के (MAKE IN INDIA) आह्नान को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्राक में लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि लाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए  की एक नई योजना प्रारम्भ किए जाने की घोषणा 15 सितम्बर, 2014 को की गई। इस योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित प्रकार है-

• पहले चरण में 930 करोड़ रुपए से विशिष्टीकृत प्रौद्योगिकियों का विकास
• इस हेतु सूरत में टेक्सटाइल्स, बेंगलुरु में मशीन टूल्स तथा पंजाब में आॅटो हेतु विशेष केन्द्रों की स्थापना
• पहले चरण का कार्यकाल (2¹/₂) वर्ष का।

अनन्य उत्पाद सूची

• भारत सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कतिपय उत्पादों का विनिर्माण केवल इन्हीं उद्यमों द्वारा कराए जाने के लिए आरक्षित कर दिया था। 
• 1991 में आर्थिक  उदारीकरण के दौर में इस सूची में उत्पादों को बाहर किया जाने लगा। अप्रैल 2015 में सरकार ने अंततः उत्पादों के आरक्षण की यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी। 
• ऐसा निवेश एवं प्रौद्योगिकीय उन्नतिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है इस सूची के समाप्त हो जाने से अब इन उत्पादों का विनिर्माण बड़े पैमाने पर होने लगेगा तथा अब अचार, सरसों का तेल, मूँगफली का तेल, लकड़ी की फर्नीचर, पटाखे, काँच की चूड़ियाँ, दियासलाइयाँ, स्टील की कुर्सियाँ- मेज, रोलिंग शटर्स, मोमबत्ती, कपड़े धोने के साबुन, विदेशों से आयात किए जाने लगेंगे।

 छापेखाने (Printing press)

• इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र) - नासिक रोड़ स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India security press) में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री, डाक एवं डाकभिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर-अदालती स्टाॅम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI के चेकों बाॅण्डों राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल आॅर्डर, पासपोर्ट, इन्दिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है।
• सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद - सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोक के उत्पादन की अनुपर्ति की जा सके।
• करेन्सी प्रेस नोट, नासिक (महाराष्ट्र) - नासिक रोड़ स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा, 1000 रुपए के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है।
• बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) - देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 और 500 रुपए के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।
• शाहबनी (पं. बंगाल)तथा मैसूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड - दो नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर (कर्नाटक) तथा साल्बोनी (पं. बंगाल) में स्थापित किए गए हैं। देवास तथा नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6,000 मिलियन करेंसी नोटों का मुद्रण होता है।
• सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) - बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नाॅन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी।

​टकसाल (Mints)

• सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। 
• मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें कापफी समय पहले क्रमशः 1930, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थीं, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। 
• मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है। नोएडा की टकसाल नवीनतम मशीनरी तथा उपकरण हैं।

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