स्पेक्ट्रम: संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक विकास का सारांश | इतिहास (History) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

परिचय

भारत में “संवैधानिक विकास” अंग्रेजों के भारत आने के पश्चात प्रारम्भ हुआ क्योंकि इन्होंने नियम-कानूनों को विधिवत रूप से लागू किया। 

• इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए देश की आजादी के बाद भारतीयों द्वारा भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संविधान का निर्माण किया गया।
• भारत के संविधान और उसके प्रावधानों को पढ़ने से पहले प्रत्येक छात्र को भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ना आवश्यक है, इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को समझने में आसानी होती है और परिणामस्वरूप, अंग्रेज़ो द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के इतिहास को समझने में आसानी होती है।

• इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा की सेवा करना था, लेकिन अनजाने में उन्होंने आधुनिक राज्य के तत्वों को भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में पेश किया।
• 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1765 में एक व्यापारिक निकाय से एक शासक निकाय में इसके रूपांतरण का भारतीय राजनीति और शासन पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
• लेकिन 1773 और 1858 के बीच कंपनी शासन के तहत, और फिर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के तहत, संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तनों की अधिकता देखी गई।
• इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा की सेवा करना था लेकिन अनजाने में उन्होंने आधुनिक राज्य के तत्वों को भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में पेश किया।

1773 और 1858 के बीच संवैधानिक विकास

• बक्सर (1764) की लड़ाई के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) मिला।
• 1767-  ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मामलों में पहला हस्तक्षेप 1767 में हुआ।
• 1765-72-  इस काल की विशेषता थी:
  (i)  कंपनी के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जिन्होंने खुद को समृद्ध करने के लिए निजी व्यापार का पूरा उपयोग किया;
  (ii) अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न;
  (iii) कंपनी का दिवालियापन, जबकि नौकर फल-फूल रहे थे।

रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

• रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था।
• 1773 के इस अधिनियम को भारतीय संविधान के विकास में प्रारंभिक कदम माना जाता है। इसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत के साथ-साथ यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था।

रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के उद्देश्य:

• 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी प्रबंधन की समस्या के साथ-साथ लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित शासन की दोहरी प्रणाली का समाधान करना था।
• 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दूसरे उद्देश्य में कंपनी का नियंत्रण शामिल था, जो एक वाणिज्यिक इकाई से अर्ध-संप्रभु राजनीतिक इकाई में बदल गई थी।
• रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी (East India Company) की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार (British Government) की निगरानी में लाना था।
• इसके अलावा, इसका उद्देश्य कंपनी की संचालन समिति में महत्वपूर्ण बदलाव लाना और कंपनी की राजनीतिक उपस्थिति को स्वीकार करना, साथ ही इसकी व्यावसायिक संरचना को राजनीतिक गतिविधियों को चलाने में सक्षम बनाना भी था।

रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 का महत्व: 

• रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, क्योंकि इसने पहली बार सरकार के रूप में संसद के जनादेश पर जोर दिया।
• यह भारत में प्रशासनिक तंत्र को केंद्रीकृत करने का ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास था।
• अधिनियम ने कंपनी के मनमाने शासन के स्थान पर भारत पर ब्रिटिश कब्जे के लिए एक लिखित संविधान की स्थापना की।
• गवर्नर-जनरल को निरंकुश बनने से रोकने के लिए एक व्यवस्था लागू की गई।
• रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 ने दूसरों पर बंगाल के गवर्नर पद का वर्चस्व स्थापित कर दिया। 
• विदेश नीति के मामलों में, 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीनस्थ, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को लाया। 
• अब, कोई अन्य गवर्नर भारतीय राजकुमारों के साथ शत्रुता शुरू करने के लिए आदेश नहीं दे सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था या संधि कर सकता था। 
• इस अधिनियम के परिणामस्वरूप फोर्ट विलियम, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस तरह देश के आधुनिक संवैधानिक इतिहास को चिह्नित किया गया।

संशोधन (1781)

(i) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया था - कलकत्ता के भीतर, यह प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून को प्रशासित करना था।

(ii) सरकार के कर्मचारी यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कुछ भी करते हैं तो वे प्रतिरक्षात्मक थे।

(iii) प्रजा के सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाना था।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को लाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था।

• कंपनी राज्य का अधीनस्थ विभाग बन गई। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को 'ब्रिटिश अधिकार' कहा जाता था।
• राजकोष के चांसलर, राज्य के एक सचिव और प्रिवी काउंसिल के चार सदस्यों (क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले) से मिलकर बने एक नियंत्रण बोर्ड को कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखना था। सभी डिस्पैच को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इस प्रकार नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई।
• भारत में, गवर्नर-जनरल के पास 3 (कमांडर-इन-चीफ सहित) की एक परिषद होनी थी, और बंबई और मद्रास की प्रेसीडेंसी को गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया था।
• आक्रामक युद्धों और संधियों (अक्सर उल्लंघन) पर एक सामान्य निषेध लगाया गया था।

1786 के अधिनियम

1786 में पिट अधिनियम ने कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए संसद में भारत से संबंधित एक और विधेयक लाया।

• कार्नवालिस गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। नए अधिनियम ने इस मांग को मान लिया और उसे शक्ति भी प्रदान की।
• कॉर्नवॉलिस को काउंसिल के फैसले को ओवरराइड करने की अनुमति दी गई थी, अगर वह फैसले की जिम्मेदारी लेता था। बाद में, इस प्रावधान को सभी गवर्नर-जनरलों तक बढ़ा दिया गया।

1793 का चार्टर अधिनियम

1793 का चार्टर अधिनियम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था जिसमें कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया था।

• अधिनियम ने अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकारों का नवीनीकरण किया।
• कंपनी को भारतीय राजस्व से आवश्यक खर्च, ब्याज, लाभांश, वेतन आदि का भुगतान करने के बाद ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान करना था।
• गवर्नर-जनरल, गवर्नर और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए शाही स्वीकृति अनिवार्य थी।
• कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था - ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था।
• कंपनी को व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनी के कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार था। लाइसेंस, जिसे 'विशेषाधिकार' या 'देश व्यापार (Country trade)' के रूप में जाना जाता है, ने चीन को अफीम के शिपमेंट का मार्ग प्रशस्त किया।
• राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया और इसके कारण माल अदालतें गायब हो गईं।
• गृह सरकार के सदस्यों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना था जो 1919 तक जारी रहा।

1813 का चार्टर अधिनियम

ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया। यह अधिनियम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया।

• भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बनाए रखा।
• कंपनी के शेयरधारकों को भारत के राजस्व पर 10.5 प्रतिशत लाभांश दिया गया। क्राउन की संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी को 20 वर्षों के लिए प्रदेशों और राजस्व पर कब्जा बनाए रखना था।
• नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया गया।
• भारत के मूल निवासियों के बीच साहित्य, शिक्षा और विज्ञान के पुनरुद्धार, प्रचार और प्रोत्साहन के लिए हर साल एक लाख रुपये की राशि अलग रखी जानी थी।
• मद्रास, बंबई और कलकत्ता की परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अब ब्रिटिश संसद के समक्ष रखना आवश्यक था। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था।
• वाणिज्यिक लेनदेन और क्षेत्रीय राजस्व के संबंध में अलग-अलग खाते रखे जाने थे। नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया बल्कि इसका काफी विस्तार भी किया गया।
• ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई।

1833 का चार्टर अधिनियम

1833 के चार्टर अधिनियम में कंपनी को 20 वर्षों के पट्टे को और बढ़ा दिया गया। भारत के क्षेत्रों को क्राउन के नाम से शासित किया जाना था।

• चीन के साथ व्यापार और चाय में भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया।
• यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए।
• भारत में, सरकार के एक वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक केंद्रीकरण की परिकल्पना की गई थी:
  (i) गवर्नर-जनरल को कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की शक्ति दी गई थी।
  (ii) बंगाल, मद्रास, बंबई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर-जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था।
  (iii) सभी राजस्व गवर्नर-जनरल के अधिकार के तहत जुटाए जाने थे, जिनका व्यय पर भी पूर्ण नियंत्रण होगा।
  (iv) मद्रास और बंबई की सरकारों को उनकी विधायी शक्तियों से काफी हद तक वंचित कर दिया गया था और गवर्नर-जनरल को कानून की उन परियोजनाओं को प्रस्तावित करने का अधिकार छोड़ दिया गया था, जिन्हें वे समीचीन समझते थे।(v) कानून निर्माण पर पेशेवर सलाह के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य जोड़ा गया।
  (vi) भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया जाना था।
  (vii) किसी भी भारतीय नागरिक को कंपनी के तहत धर्म, रंग, जन्म, वंश आदि के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जाना था
• प्रशासन से दासों की स्थिति में सुधार लाने और अंततः दासता को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया। (1843 में गुलामी को समाप्त कर दिया गया था।)

1853 का चार्टर अधिनियम

ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद में चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया गया था। 1793, 1813 और 1833 के पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत, जिसने 20 वर्षों के लिए चार्टर का नवीनीकरण किया; इस अधिनियम में उस समय अवधि का उल्लेख नहीं था जिसके लिए कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया जा रहा था।

• जब तक संसद अन्यथा प्रदान नहीं करती तब तक कंपनी को क्षेत्रों पर कब्जा जारी रखना था।
• निदेशक मंडल की शक्ति को घटाकर 18 कर दिया गया।
• सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया था - सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए खोल दिया गया था।
• कानून सदस्य गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया।
• ब्रिटिश भारत सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्यों का पृथक्करण विधायी उद्देश्यों के लिए छह अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के साथ आगे बढ़ा।

भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम, 1858

भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था।

• भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इसे सीधे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया।
• भारत को राज्य के सचिव और 15 की एक परिषद के माध्यम से और क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था। पहल और अंतिम निर्णय राज्य सचिव के पास होना था और परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार होना था।
• गवर्नर-जनरल वायसराय बन गया।

स्वतंत्रता के बाद 1858 तक विकास

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने गवर्नर-जनरल की परिषद में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

• 1861 के अधिनियम ने एक अग्रिम चिन्हित किया जिसमें विधायी निकायों में गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया; कानून उचित विचार-विमर्श के बाद बनाए जाने थे, और कानून के टुकड़ों के रूप में उन्हें केवल उसी विचार-विमर्श प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता था।
• लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली ने भारत में कैबिनेट सरकार की नींव रखी, प्रशासन की प्रत्येक शाखा का सरकार में अपना आधिकारिक प्रमुख और प्रवक्ता था, जो इसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार था।
• बंबई और मद्रास की सरकारों में विधायी शक्तियाँ निहित करके और अन्य प्रांतों में समान विधान परिषदों की संस्था के लिए प्रावधान करके अधिनियम ने विधायी हस्तांतरण की नींव रखी।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत में विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की।

• 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस ने परिषदों के सुधार को "अन्य सभी सुधारों की जड़" के रूप में देखा। यह कांग्रेस की मांग के जवाब में था कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए कि भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 द्वारा केंद्रीय (शाही) और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
• गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार किया गया।
• विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, जमींदारों, व्यापार निकायों और वाणिज्य मंडलों को प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था।
• इस प्रकार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया गया था।
• यद्यपि अधिनियम में 'चुनाव' शब्द का दृढ़ता से परिहार किया गया था, कुछ गैर-सरकारी सदस्यों के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव के एक तत्व को स्वीकार किया गया था।
• विधायिकाओं के सदस्य अब वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के हकदार थे जो अब विधायिकाओं के पटल पर किए जाने थे।
•  6 दिन का नोटिस देकर जनहित के मामलों पर कार्यपालिका से निश्चित सीमा के भीतर सवाल भी रख सकता है।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधार पेश किए और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों (सीमित) की भागीदारी को बढ़ाया।

• लोकप्रिय रूप से मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, इस अधिनियम ने देश के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व लाने का पहला प्रयास किया।
• इस अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गयी।
• केंद्र सरकार के संबंध में, गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य लिया गया था
• प्रांतीय कार्यकारी परिषद के सदस्य बढ़ाए गए।
• केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई।

भारत सरकार अधिनियम, 1919

भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी।

• यह अधिनियम मोंटाग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से प्रसिद्ध पर आधारित था।
• 1919 के अधिनियम के तहत, केंद्र में भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें एक राज्य परिषद (उच्च सदन) और एक विधान सभा (निचला सदन) शामिल थी। प्रत्येक सदन में सदस्यों का बहुमत होना था जो सीधे चुने गए थे। इसलिए, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, हालांकि संपत्ति, कर, या शिक्षा की योग्यता के आधार पर मताधिकार बहुत प्रतिबंधित था।
• सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों और एंग्लो-इंडियन के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के साथ विस्तारित किया गया था।
• इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, जो वास्तव में भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
• प्रांतीय विधायिका में केवल एक सदन (विधान परिषद) शामिल था।
• अधिनियम पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग करता है, प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है।
• भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जिसे 6 साल के लिए लंदन में अपना कार्यालय संभालना था और जिसका कर्तव्य यूरोप में भारतीय व्यापार की देखभाल करना था।
• भारत के लिए राज्य सचिव जो भारतीय राजस्व से अपना वेतन प्राप्त करते थे, अब ब्रिटिश राजकोष द्वारा भुगतान किया जाना था, इस प्रकार 1793 के चार्टर अधिनियम में एक अन्याय को समाप्त कर दिया।
• हालांकि भारतीय नेताओं को पहली बार इस अधिनियम के तहत एक संवैधानिक ढांचे में कुछ प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ।

साइमन कमीशन

भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन (बाद में, प्रथम विस्काउंट साइमन) की अध्यक्षता में संसद के सात सदस्यों का एक समूह था।

• ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कब्जे में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आयोग 1928 में ब्रिटिश भारत आया था।
• 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि अधिनियम के कार्यकरण पर रिपोर्ट देने के लिए अधिनियम के दस वर्ष बाद एक रॉयल आयोग नियुक्त किया जाएगा। प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए।
• इसके बाद, मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

• भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था। 
• इसलिए, इसे दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया:
  1. भारत सरकार अधिनियम 1935,  
  2. बर्मा सरकार अधिनियम 1935 ।
• अधिनियम, 451 खंडों और 15 अनुसूचियों के साथ, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना पर विचार किया जिसमें राज्यपालों के प्रांतों और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों और उन भारतीय राज्यों को शामिल किया जाना था जो एकजुट हो सकते थे।
• साइमन कमीशन द्वारा अस्वीकार की गई द्वैध शासन व्यवस्था को संघीय कार्यकारिणी में प्रदान किया गया था।
• संघीय विधायिका में दो कक्ष (द्विसदनीय) होते थे - राज्यों की परिषद और संघीय विधान सभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स (उच्च सदन) को एक स्थायी निकाय होना था।
• सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान था। 
• तीन विषय सूचियाँ थीं- संघीय विधान सूची, प्रांतीय विधान सूची और समवर्ती विधायी सूची। अवशिष्ट, विधायी शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के विवेक के अधीन थीं।
• प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई।
• प्रांतीय विधानमंडलों का और विस्तार किया गया। मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम के छह प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाएँ प्रदान की गईं, अन्य पाँच प्रांतों में एक सदनीय विधायिकाओं को बनाए रखा गया।
• 'सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल' और 'वेटेज' के सिद्धांतों को दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों तक आगे बढ़ाया गया।
• मताधिकार का विस्तार किया गया, जिसमें कुल आबादी के लगभग 10 प्रतिशत को मतदान का अधिकार मिला।
• अधिनियम ने 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने और अंतर-राज्य विवादों को निपटाने के लिए मूल और अपीलीय शक्तियों के साथ एक संघीय न्यायालय (जो 1937 में स्थापित किया गया था) के लिए भी प्रदान किया, लेकिन लंदन में प्रिवी काउंसिल को इस अदालत पर हावी होना था। राज्य सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था।
• भारत के विभिन्न दलों के विरोध के कारण अधिनियम में कल्पना की गई अखिल भारतीय संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने 1 अप्रैल, 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का निर्णय लिया, लेकिन केंद्र सरकार 1919 के अधिनियम के अनुसार मामूली संशोधनों के साथ शासित होती रही। 1935 के अधिनियम का ऑपरेटिव हिस्सा 15 अगस्त, 1947 तक लागू रहा।

भारत में सिविल सेवाओं का विकास

कॉर्नवॉलिस की भूमिका

कार्नवालिस (गवर्नर-जनरल, 1786-93) सर्वप्रथम नागरिक सेवाओं को अस्तित्व में लाने और संगठित करने वाले थे। के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया।
चार्ल्स कॉर्नवॉलिस

• सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि,
• निजी व्यापार के खिलाफ नियमों का सख्त प्रवर्तन,
• सिविल सेवकों को उपहार, रिश्वत आदि लेने से रोकना,
• वरिष्ठता के माध्यम से पदोन्नति लागू करना।

वैलेस्ली की 1800 में भूमिका

• वेलेस्ली (गवर्नर-जनरल, 1798-1805) ने नए रंगरूटों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।
                                                                 
  लॉर्ड वैलेस्ली
   
• 1806 में वेलेस्ली के कॉलेज को निदेशक मंडल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और इसके बजाय भर्ती के लिए दो साल का प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी।

1853 का चार्टर अधिनियम

भारतीयों के बहिष्कार के कारण थे:

• विश्वास है कि केवल अंग्रेज ही ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाली प्रशासनिक सेवाओं की स्थापना कर सकते हैं;
• यह विश्वास कि भारतीय अक्षम, अविश्वसनीय और ब्रिटिश हितों के प्रति असंवेदनशील थे;
• तथ्य यह है कि आकर्षक पदों के लिए स्वयं यूरोपीय लोगों के बीच उच्च प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए उन्हें भारतीयों को क्यों प्रदान किया जाए।

भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861

• अधिकतम स्वीकार्य आयु धीरे-धीरे 23 (1859 में) से घटाकर 22 (1860 में) से 21 (1866 में) और 19 (1878 में) कर दी गई।
• 1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने।

वैधानिक सिविल सेवा

• 1878-79 में, लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की जिसमें भारतीयों द्वारा भरे जाने वाले अनुबंधित पदों का छठा हिस्सा शामिल था।

कांग्रेस की मांग और एचिसन समिति

• 1885 में स्थापित होने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग उठाई
  (i) भर्ती के लिए आयु सीमा कम करना, और
  (ii) भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षा आयोजित करना।
• सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति (1886), डफ़रिन द्वारा स्थापित की गई। अनुशंसित-

  (i) वाचाबद्ध 'और' अप्रतिबंधित 'शर्तों को छोड़ना;
  (ii) इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस (इंग्लैंड में परीक्षा), प्रांतीय सिविल सेवा (भारत में परीक्षा), और अधीनस्थ सिविल सेवा (भारत में परीक्षा) में सिविल सेवा का वर्गीकरण; और, आयु सीमा को बढ़ाकर 23 करना।
  (iii) 1893 में, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया; लेकिन संकल्प कभी लागू नहीं किया गया था।

मोंट-फोर्ड सुधार (1919)

(i) भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने की एक यथार्थवादी नीति की सिफारिश की गई।
(ii) सिफारिश की गई कि एक तिहाई भर्तियां भारत में ही की जाएं—सालाना 1.5 प्रतिशत बढ़ाई जाए।

ली कमीशन (1924)

ली आयोग ने इसकी सिफारिश की थी-
(i) राज्य के सचिव को आईसीएस, इंजीनियरों की सेवा की सिंचाई शाखा, भारतीय वन सेवा, आदि की भर्ती जारी रखनी चाहिए;
(ii) स्थानांतरित क्षेत्रों जैसे शिक्षा और नागरिक चिकित्सा सेवा के लिए भर्तियां प्रांतीय सरकारों द्वारा की जानी चाहिए;
(iii) 15 वर्षों में यूरोपीय और भारतीयों के बीच 50:50 समानता के आधार पर आईसीएस में सीधी भर्ती;
(iv) एक लोक सेवा आयोग तत्काल स्थापित किया जाए।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

• 1935 के अधिनियम ने अपने क्षेत्रों के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की।

ब्रिटिश शासन के तहत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन

• यह मुख्यतः दो प्रकार से किया गया। सर्वप्रथम लिटन के अधीन परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 1859 में तेईस से घटाकर 1878 में उन्नीस कर दी गई। दूसरे, सत्ता और अधिकार के सभी प्रमुख पदों पर और जो अच्छी तनख्वाह वाले थे उन पर यूरोपीय लोगों का कब्जा था।

आधुनिक भारत में पुलिस प्रणाली का विकास

• प्राचीन काल से रात में गांवों की रक्षा करने वाले पहरेदारों को देखें। मुगल शासन में फौजदार और मेल होते थे। कोतवाल शहरों में कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। 1765 और 1772 के बीच बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों से थानेदारों सहित कर्मचारियों को बनाए रखने की अपेक्षा की गई थी। 1775 में, फौजदार थानों की स्थापना की गई थी।
                             
• 1791 कार्नवालिस ने एक दारोगा (एक भारतीय) और एक पुलिस अधीक्षक (SP) के तहत एक जिले में पुरानी भारतीय थानों (मंडलियों) की प्रणाली में वापस जाकर और आधुनिकीकरण करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। 1808 मेयो ने एक नियुक्त किया। प्रत्येक मंडल के एसपी को अनेक गुप्तचरों (गोयन्दा) की सहायता।
• पुलिस आयोग (1860) की सिफारिशों के कारण भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 बना। आयोग ने सिफारिश की-
  (i) सिविल कांस्टेबुलरी की एक प्रणाली - वर्तमान रूप में गाँव की स्थापना को बनाए रखना (गाँव द्वारा अनुरक्षित एक गाँव का चौकीदार) लेकिन बाकी कांस्टेबुलरी के साथ अप्रत्यक्ष संबंध।
  (ii) एक प्रांत में प्रमुख के रूप में महानिरीक्षक, एक सीमा में प्रमुख के रूप में उप महानिरीक्षक, और एक जिले में प्रमुख के रूप में एसपी।
• 1902 पुलिस आयोग ने सीआईडी की स्थापना की सिफारिश की

अंग्रेजों के अधीन सैन्य

• 1857 के विद्रोह से पहले, ब्रिटिश नियंत्रण में सैन्य बलों के दो अलग-अलग समूह थे, जो भारत में संचालित होते थे। रानी की सेना के रूप में जानी जाने वाली इकाइयों का पहला समूह भारत में ड्यूटी पर सेवारत सैनिक थे। दूसरी कंपनी की सेना थी - ब्रिटिशों की यूरोपीय रेजिमेंटों और भारत से स्थानीय रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के साथ भर्ती की गई मूल निवासी रेजिमेंटों का मिश्रण। रानी की सेना क्राउन के सैन्य बल का हिस्सा थी।
• कुल मिलाकर, ब्रिटिश भारतीय सेना एक महंगी सैन्य मशीन बनी रही।

ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास

• रिकॉर्ड किए गए न्यायिक उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य कानून प्रणाली की शुरुआत का पता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1726 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में 'मेयर कोर्ट' की स्थापना से लगाया जा सकता है।
• वॉरेन हेस्टिंग्स (1772-1785) के तहत सुधार:
  (i) नागरिक विवादों की सुनवाई के लिए जिलों में जिला दीवानी अदालतें स्थापित की गईं। इन वयस्कों को कलेक्टर के अधीन रखा गया था और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू थे। जिला दीवानी अदालतों की अपील सदर दीवानी अदालत में होती थी जो एक अध्यक्ष और सर्वोच्च परिषद के दो सदस्यों के अधीन कार्य करती थी।
  (ii) आपराधिक विवादों की सुनवाई के लिए जिला फौजदारी अदालतें स्थापित की गईं और उन्हें काजियों और मुफ्तियों द्वारा सहायता प्राप्त एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया। ये वयस्क भी कलेक्टर की सामान्य निगरानी में थे। फौजदारी अदालतों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था।
  (iii) 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कलकत्ता के भीतर सभी ब्रिटिश विषयों और भारतीय और यूरोपीय सहित अधीनस्थ कारखानों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम था। इसमें मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार थे। अक्सर, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से टकराता था।

 कार्नवालिस के तहत सुधार (1786-1793) -  शक्तियों के विभाजन

• कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट स्थापित किए गए। इन सर्किट अदालतों में यूरोपीय न्यायाधीश थे और उन्हें सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए अपील की अदालतों के रूप में कार्य करना था।
• सदर निज़ामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे गवर्नर-जनरल और मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती द्वारा सहायता प्राप्त सर्वोच्च परिषद के सदस्यों के अधीन रखा गया था। जिला दीवानी अदालत को अब जिला, शहर या जिला न्यायालय के रूप में नामित किया गया था और एक जिला न्यायाधीश के अधीन रखा गया था। कलेक्टर अब केवल राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, जिसमें कोई मजिस्ट्रेटी कार्य नहीं था।
• दीवानी अदालतों का एक क्रम स्थापित किया गया (हिंदू और मुस्लिम दोनों कानूनों के लिए)
  (i) भारतीय अधिकारियों के अधीन मुंसिफ कोर्ट,
  (ii) एक यूरोपीय जज के अधीन रजिस्ट्रार कोर्ट,
  (iii) जिला न्यायाधीश के अधीन जिला न्यायालय,
  (iv) अपील की प्रांतीय अदालतों के रूप में चार सर्किट कोर्ट,
  (v) कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत, और
  (vi) 5000 पाउंड और उससे अधिक की अपील के लिए किंग-इन-काउंसिल।
• कार्नवालिस कोड निर्धारित किया गया था:
  (i) राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथक्करण था।
  (ii) यूरोपीय विषयों को भी अधिकार क्षेत्र में लाया गया।
  (iii) सरकारी अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए दीवानी अदालतों के प्रति जवाबदेह थे।
  (iv) कानून की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया था।

विलियम बेंटिक के तहत सुधार (1828-1833)

• चार सर्किट न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और उनके कार्यों को राजस्व और सर्किट के आयुक्त की देखरेख में कलेक्टरों को स्थानांतरित कर दिया गया।
• सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में उच्च प्रांतों के लोगों की सुविधा के लिए स्थापित की गई थी।
• अभी तक दरबारों में फारसी राजभाषा थी। अब, आत्महत्या करने वाले के पास फ़ारसी या एक स्थानीय भाषा का उपयोग करने का विकल्प था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फ़ारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ने ले ली।
• 1833: भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए मैकाले के तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई। परिणामस्वरूप, एक नागरिक प्रक्रिया संहिता (1859), एक भारतीय दंड संहिता (1860), और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1861) तैयार की गई।

बाद के विकास

• 1860: यह प्रदान किया गया कि यूरोपीय लोग आपराधिक मामलों को छोड़कर किसी विशेष विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, और भारतीय मूल का कोई भी न्यायाधीश उन पर मुकदमा नहीं चला सकता है।
• 1865: सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में तीन उच्च न्यायालयों में मिला दिया गया।
• 1935: भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय (1937 में स्थापित) के लिए प्रदान किया जो सरकारों के बीच विवादों को सुलझा सकता था और उच्च न्यायालयों से सीमित अपील सुन सकता था।

मूल्यांकन

सकारात्मक ब्रिटिश तहत न्यायपालिका के पहलुओं

• कानून का शासन स्थापित किया गया था।
• संहिताबद्ध कानूनों ने शासकों के धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों को बदल दिया।
• यहां तक कि यूरोपीय विषयों को भी अधिकार क्षेत्र में लाया गया था, हालांकि आपराधिक मामलों में, उन्हें केवल यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा ही चलाया जा सकता था।
• सरकारी कर्मचारियों को दीवानी अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाया गया।

नकारात्मक पहलू

• न्यायिक प्रणाली अधिक से अधिक जटिल और महंगी होती गई। अमीर व्यवस्था में हेरफेर कर सकते थे।
• झूठे साक्ष्य, छल और कपट की पर्याप्त गुंजाइश थी।
• घसीटे गए मुकदमे का मतलब था न्याय में देरी।
• जैसे-जैसे मुकदमेबाजी बढ़ती गई, न्यायालयों पर बोझ बढ़ता गया
• अक्सर, यूरोपीय न्यायाधीश भारतीय प्रथाओं और परंपराओं से परिचित नहीं थे।

1857 के बाद प्रशासनिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन

• प्रशासनिक परिवर्तन की उत्पत्ति: उपनिवेशवाद का नया चरण-साम्राज्यवादी नियंत्रण और साम्राज्यवादी विचारधारा का एक नया उभार था, जो लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन और सबसे ऊपर, कर्जन के वाइस-रॉयल्टी के दौरान प्रतिक्रियावादी नीतियों में परिलक्षित हुआ था। भारत में सरकारी ढांचे और नीतियों में बदलाव कई तरह से आधुनिक भारत की नियति को आकार देने वाले थे।

प्रशासन: केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय

केंद्र सरकार

• भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम, 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को शासन करने की शक्ति हस्तांतरित की।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 द्वारा, एक पाँचवाँ सदस्य, जो न्यायविद होना था, को वायसराय की कार्यकारी परिषद में जोड़ा गया। इस प्रकार गठित विधान परिषद के पास कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं थीं और यह प्रकृति में केवल सलाहकार थी। इसकी कमजोरियाँ इस प्रकार थीं:

• यह सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना महत्वपूर्ण मामलों और किसी भी वित्तीय मामलों पर चर्चा नहीं कर सकता था।
• बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था।
• यह कार्यकारी कार्रवाई पर चर्चा नहीं कर सका।
• विधेयक के अंतिम रूप से पारित होने के लिए वायसराय की स्वीकृति आवश्यक थी।
• भले ही वायसराय द्वारा अनुमोदित हो, राज्य सचिव कानून को अस्वीकार कर सकता है।
• गैर-अधिकारियों के रूप में जुड़े भारतीय केवल कुलीन वर्गों के सदस्य थे- राजकुमार, जमींदार, दीवान, आदि- और भारतीय मत के प्रतिनिधि नहीं थे।
• आपातकालीन स्थिति में वायसराय अध्यादेश (6 महीने की वैधता) जारी कर सकता था।

प्रांतीय सरकार

• भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने मद्रास और बंबई के प्रांतों को विधायी शक्तियाँ वापस कर दीं, जिन्हें 1833 में छीन लिया गया था।

स्थानीय निकाय

• ऐसे कई कारक थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए स्थानीय निकायों की स्थापना की दिशा में काम करना आवश्यक बना दिया।
• अति-केंद्रीकरण के कारण सरकार द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों ने विकेंद्रीकरण को अनिवार्य बना दिया।
• यह आवश्यक हो गया कि यूरोप के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संपर्कों को देखते हुए यूरोप में नागरिक सुविधाओं में आधुनिक प्रगति को भारत में प्रत्यारोपित किया जाए।
• राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार ने अपने एजेंडे में एक बिंदु के रूप में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया था।
• ब्रिटिश नीति-निर्माताओं के एक वर्ग ने भारतीयों के बढ़ते राजनीतिकरण की जाँच के एक साधन के रूप में, भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को कम किए बिना, किसी न किसी रूप में प्रशासन के साथ भारतीयों के जुड़ाव को देखा।
• स्थानीय कल्याण के लिए स्थानीय करों का उपयोग ब्रिटिश अनिच्छा की किसी भी सार्वजनिक आलोचना का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है, जो पहले से ही बोझ से दबे खजाने को आकर्षित करने या अमीर उच्च वर्गों पर कर लगाने के लिए है।

आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर 

प्रश्न.1. 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) यह चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम था।
(2) इसने पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया।
(3) यह सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने में विफल रहा।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2
(d) केवल 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1 और 2
यह 1793 और 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का अंतिम था। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर था। इस प्रकार सिविल सेवा 3 को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की।

प्रश्न.2. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(1) यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
(2) इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी
(3) इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) उपरोक्त सभी
(d) केवल 2 और 3
उत्तर:  (c) ऊपर के सभी

• इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया। 'मूलनिवासियों' से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक।
• इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए निदेशक मंडल (कंपनी के शासी निकाय) की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया।