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लक्ष्मीकांत: संविधान बनाने का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download
‘‘प्रस्तावना भारतीय संविधान का सबसे बहुमूल्य अंग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है यह वह उचित मापदण्ड है, जिसमें संविधान की सहजता नापी जाती है, यह स्वयं में पूर्ण है।"
- भारतीय संविधान की रचना एक संविधान सभा द्वारा हुई है। यह सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी। इस सभा ने भारतीय संविधान में शामिल किए जाने हेतु कुछ आदर्श सुनिश्चित किए।
डॉ भीमराव अंबेडकर
- डॉ भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ देश का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई बल्कि एक इकॉनमिस्ट के तौर पर भी उन्होंने देश के निर्माण में बड़ा योगदान किया ।
- ये आदर्श थे- लोकतंत्र के प्रति कटिबद्धता, सभी भारतवासियों के लिए न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता की गारंटी। इस सभा के द्वारा यह भी घोषणा की गई कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा।
- भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना के साथ होता है। प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के आदर्श, उद्देश्य तथा मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख है। प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों से ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मुख्य विशेषताओं का विकास हुआ है।
संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएँ भी थीं। इसके बाद 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पूरा करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे।
संविधान की विशेषता
भारत के संविधान की विशेषता यह है कि यह संघात्मक होने के साथ-साथ एकात्मक भी है।
- भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपर्युक्त विशेषताएं विद्यमान हैं।
- दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित हैं।
- तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है।
- इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीजें विश्व के दूसरे संविधानों से भी संकलित की गई हैं।
संविधान का निर्माण
भारतीय संविधान यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्मग्रंथ। इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है।
- एम.एन. राय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा के विचार को सामने रखा।
- 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
- 1938 में जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान को एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, जिसके सदस्यों को एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाना है। यह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए।
- 1940 के दशक में 'अगस्त प्रस्ताव' की मांग को स्वीकार कर लिया गया और 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण पर एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया।
- मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि इसने दो अलग-अलग घटक विधानसभाओं के साथ दो डोमिनियन राज्यों की मांग की थी।
- बाद में 1946 में, कैबिनेट मिशन ने एक संविधान सभा के विचार को सामने रखा, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट किया।
- नवंबर 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
Question for लक्ष्मीकांत: संविधान बनाने का सारांशTry yourself:भारतीय संविधान सभा वर्ष ___________________ में स्थापित हुआ था |
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संविधान सभा
संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
संविधान सभा
कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए निम्नलिखित योजना का प्रावधान किया:
- संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों को ग्यारह गवर्नरों के प्रांतों से और 4 को चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से और प्रत्येक से एक सदस्य बनाया गया था।
- प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। प्रत्येक दस लाख की आबादी पर मोटे तौर पर एक सीट आवंटित की जानी थी।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों और जनरल (अन्य) के बीच विभाजित किया जाना था।
- प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय वोट का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से होना था।
- रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था।
इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों के तहत, संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय बन गई। सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। इसने जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे।
- ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था। इन सीटों में से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीतीं, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीतीं, और शेष 15 सीटों पर स्वतंत्र खिलाड़ियों का कब्जा था।
- रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि वे विधानसभा से दूर रहे।
- हालांकि विधानसभा ने जनमत को प्रतिबिंबित नहीं किया, इसमें समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे।
- महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
संविधान सभा की कार्य प्रणाली
संविधान सभा ने 9 दिसंबर, 1946 को अपनी पहली बैठक की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के अलग राज्य की मांग की। पहली बैठक में केवल 21 सदस्यों ने भाग लिया।
- संविधान सभा की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। डा. राजेन्द्र प्रसाद इस संविधान सभ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए।
- सभा अनेकों समितियों तथा उपसमितियों की मदद से कार्य करती थी।
ये समितियाँ दो प्रकार की थीं:
1. कार्यविधि संबंधी
2. महत्वपूर्ण मुद्दों संबंधी। - इसके अलावा एक सलाहकार समिति भी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीम राव अम्बेडकर थे। इस समिति का कार्य संविधान लिखना था। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के अंतराल में संविधान सभा की 166 बैठकें हुईं।
Question for लक्ष्मीकांत: संविधान बनाने का सारांशTry yourself:निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा (कांस्टिट्यूट असेम्बली)/संविधान निर्मात्री सभा का पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गये थे?
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उद्देश्य संकल्प: 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।
संकल्प के महत्वपूर्ण प्रावधान थे:
- यह संविधान सभा घोषणा करती है कि वह भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
- यह उन सभी का एक संघ होगा जिसमें अब ब्रिटिश भारत शामिल है, वे क्षेत्र जो अब भारतीय राज्यों और भारत के ऐसे अन्य हिस्सों का निर्माण करते हैं जो भारत के बाहर हैं और राज्यों के साथ-साथ एक स्वतंत्र संप्रभु भारत में बनने वाले अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। के लिए तैयार हैं।
- जिसमें कहा गया है कि उनके पास संविधान के कानून के अनुसार या संविधान सभा द्वारा निर्धारित अन्य के साथ अपनी वर्तमान सीमाओं के भीतर अवशिष्ट शक्तियां होंगी और बनी रहेंगी। वे सरकार की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे और जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन संघ में निहित होगा।
- जिसमें संप्रभु स्वतंत्र भारत की सारी शक्ति और अधिकार सरकार के घटक भागों और अंगों के लोगों से प्राप्त होता है।
- जिसमें भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी; जिसमें अवसर की स्थिति की समानता, और कानून से पहले; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, पूजा, वोकेशन, एसोसिएशन और कार्रवाई की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन शामिल है।
- जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, और निराश और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- जिससे न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और हवा पर उनके अधिकारों की अखंडता बनी रहेगी।
- यह प्राचीन भूमि दुनिया में अपना सही और सम्मानित स्थान प्राप्त करती है और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण और तत्पर योगदान देती है।
प्रारंभ में देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा से दूर रहे। 28 अप्रैल, 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने और 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद, अधिकांश अन्य रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया। बाद में इंडियन लीग से मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हुए।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के बाद परिवर्तन: 1947 के अधिनियम ने निम्नलिखित परिवर्तन किए:
- असेंबली पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई और किसी भी संविधान को अपनाने के लिए उसे सशक्त बनाया गया।
- यह विधायी निकाय बन गया। यह भारत के संविधान को फ्रेम करने और देश के लिए सामान्य कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार बन गया। जब भी विधानसभा ने संवैधानिक निकाय के रूप में काम किया, इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की और जब यह एक विधायी निकाय के रूप में मिले, जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने (यह व्यवस्था 26 नवंबर, 1949 तक जारी रही)।
- मुस्लिम लीग विधानसभा से पीछे हट गई और इसने विधानसभा की कुल ताकत 389 से घटाकर 299 कर दी। भारतीय प्रांतों की ताकत 296 से घटकर 229 हो गई और रियासतों की संख्या 93 से 70 हो गई।
विधानसभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य:
- मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
- 22 जुलाई, 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया।
- 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया लेकिन 26 जनवरी 1950 से प्रांतीय संसद के रूप में जारी रहा, जब तक कि 1951-52 में पहले आम चुनाव नहीं हुए।
संविधान सभा की समिति प्रारूप - 29 अगस्त, 1947 को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया। यह समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ सात सदस्यीय समिति थी। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे।
मसौदा समिति के सदस्य
- एन. गोपालस्वामी अय्यंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के.एम. मुंशी
- सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
- एन.एम. सब्जी
- टी.टी. कृष्णमाचारी
समिति द्वारा तैयार पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था।
संविधान का अधिनियम
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने पहली बार पढ़ने के लिए 4 नवंबर, 1948 को विधानसभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। द्वितीय वाचन 15 नवम्बर 1948 को तथा तृतीय वाचन 14 नवम्बर 1949 को हुआ।
- मसौदा 26 नवंबर, 1949 को पारित किया गया था (इस प्रकार, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है)।
- 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 लेख और 8 अनुसूचियां शामिल थीं।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, और 393 में निहित नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों, और लघु शीर्षक के प्रावधान। 26 नवंबर, 1949 को लागू हुआ। शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया।
- विशेषाधिकार परिषद अधिकार अधिनियम (1949) का उन्मूलन जारी रहा।
संविधान सभा की आलोचना
संविधान सभा की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई थी जिनमें शामिल हैं:- एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है क्योंकि यह सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- संप्रभु निकाय नहीं है क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक हुई थी।
- अमेरिकी संविधान की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा, जिसमें केवल 4 महीने लगे।
- कांग्रेस का दबदबा है
- वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व और अन्य पेशेवरों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं था
- हिंदुओं का बोलबाला है।
क्या आपको पता है?
- एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। उन्होंने संविधान के मूल पाठ को बहती हुई इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था।
- नंद लाल बोस और बेहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसे सुशोभित और सजाया गया था।
- मूल संविधान के हिंदी संस्करण की सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था और नंद लाल बोस द्वारा अलंकृत और प्रकाशित किया गया था।
- हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इस प्रकार, इसकी मूर्ति सभा की मुहर पर खुदी हुई थी।
- मूल रूप से, भारत के संविधान ने हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया था। बाद में, 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संबंध में एक प्रावधान किया गया, जिसने संविधान के अंतिम भाग में एक नया अनुच्छेद 394-A जोड़ा।
आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर
प्रश्न.1. भारतीय संविधान किसने लिखा था?
उत्तर: भारतीय संविधान के मूल निर्माता बी. एन. राव थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष :
- नियम समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- संघ शक्ति समिति - पंडित जवाहर लाल नेहरू
- संघ संविधान समिति - पंडित जवाहर लाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति - सरदार वल्लभ भाई पटेल
- संचालन समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- प्रारूप समिति - डॉ. भीमराव अम्बेडकर
- झण्डा समिति - जे. बी. कृपलानी
- राज्य समिति - पंडित जवाहर लाल नेहरू
- परामर्श समिति - सरदार वल्लभ भाई पटेल
- सर्वोच्च न्यायालय समिति - एस. वारदाचारियार
- मूल अधिकार उपसमिति - जे. बी. कृपलानी
- अल्पसंख्यक उपसमिति - एच. सी. मुखर्जी
- संविधान समीक्षा आयोग - एम. एन. बैक्टाचेलेया
प्रश्न.2. संविधान क्यों आवश्यक है?
उत्तर: किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों में व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है।
- नियम केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राज्य के कर्तव्यों के लिए भी बनाए जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है और जनता का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है।
- राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी दूसरे की सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे।
- अतः इसके लिए लिखित या अलिखित रूप में निर्धारित नियमों को संविधान कहा जाता है। और संविधान इसलिए बनाया गया है ताकि उपरोक्त बातों का ध्यान रखा जा सके। यदि कोई उपरोक्त का उल्लंघन करता है तो कार्य के अनुसार दंड का निर्धारण किया जा सकता है।
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FAQs on लक्ष्मीकांत: संविधान बनाने का सारांश - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. संविधान की विशेषता क्या होती है? |  |
उत्तर: संविधान एक देश की सांसदीय और कार्यपालिका शक्ति के बीच संबंध स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण नियमक दस्तावेज होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और सरकार की शक्तियों को सीमित करने का आदर्श मार्ग दिखाता है।
| 2. संविधान का निर्माण कैसे होता है? | |
उत्तर: संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा होता है। संविधान सभा देश के प्रतिनिधित्वकर्ताओं द्वारा चुनी जाती है और वे संविधान के लिए मसौदों का विचार-विमर्श करते हैं। इसके बाद, मसौदा समिति के सदस्य उन मसौदों को संशोधित करते हैं और संविधान सभा में पेश करते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अधिनियमित करने के बाद, यह देश के अधिकारियों और नागरिकों के लिए बाध्यकारी हो जाता है।
| 3. संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या होती है? | |
उत्तर: संविधान सभा एक ऐसा निकाय होता है जो संविधान के निर्माण के लिए गठित किया जाता है। यह सभा देश के प्रतिनिधित्वकर्ताओं द्वारा चुनी जाती है और वे संविधान के मसौदों का विमर्श करते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चयन निर्वाचित नेताओं और पार्टियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद, संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य उन मसौदों को संशोधित करते हैं और संविधान को अधिनियमित करते हैं।
| 4. विधानसभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य क्या होते हैं? | |
उत्तर: विधानसभा के द्वारा निष्पादित अन्य कार्य शामिल होते हैं: अध्यादेश पास करना, नये कानूनों को बनाना, निर्वाचित सरकार का गठन करना, वित्तीय बजट पास करना, प्रशासनिक और न्यायिक पदों की नियुक्ति करना, नगरीय और ग्रामीण स्थानस्थानीय निकायों का गठन करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कार्यों की योजना तैयार करना, और सरकार की कार्यवाही की निगरानी करना।
| 5. संविधान सभा की आलोचना क्या होती है? | |
उत्तर: संविधान सभा की आलोचना उन कार्यों को दर्शाती है जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में किसी त्रुटि या गड़बड़ी के कारण आई हो सकती है। यह आलोचना संविधान के मसौदों के विमर्श में आती है और संविधान सभा द्वारा सुनी जाती है। संविधान सभा इस आलोचना को सुनकर उचित कार्रवाई करती है और आवश्यक मसौदों को संशोधित करती है।
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Nov 15, 2024 Last updated |
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