Open App

UPSC Exam > UPSC Notes > भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi > लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

लोगों की प्रतिक्रिया अधिनियम, 1950

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 के प्रतिनिधि को लोगों के सदन और राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के लिए शीर्ष स्तर पर लागू किया गया था।
विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में लोगों की सदन में सीटें आवंटित करने और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में कुल सीटों की संख्या तय करने के लिए, 1 मार्च 1950 को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखा गया था।
इस अधिनियम ने राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के साथ विसंगतियों, चुनाव आयोग के साथ होने वाले अधिकारों, लोगों के सदन और राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में सीटें भरने के लिए निर्वाचन के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को प्रदान करने की मांग की।
अधिनियम ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए और ऐसे पंजीकरण के लिए योग्यता और अयोग्यता प्रदान की। के लिए एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया है
संविधान सभा सचिवालय द्वारा राज्यों की जनता और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए पहले से ही कुछ कदम उठाए गए थे।

महत्व

अधिनियम में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है।
यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है, जो बढ़ती आबादी की बदलती गतिशीलता को शामिल करने की प्रक्रिया को और अधिक जीवंत बनाता है।
इस अधिनियम ने लोगों के घर में प्रत्येक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व देकर देश की संघीय राजनीति को मजबूत किया।

लोगों की प्रतिक्रिया अधिनियम, 1951

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में चुनाव से संबंधित सभी प्रावधान शामिल नहीं थे, लेकिन केवल सीटों के आवंटन के लिए और राज्यों के लोगों और विधान सभा के चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता की योग्यता प्रदान की गई थी। इस तरह के चुनाव और मतदाता सूची की तैयारी पर।
चुनावों के वास्तविक संचालन के लिए प्रावधानप्राधानिकता और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए प्रावधान, इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराध, और चुनाव विवादों का निर्णय सभी को बाद के माप में बनाया जाना बाकी था। इन प्रावधानों को प्रदान करने के लिए, जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 अधिनियमित किया गया था।

मोटे तौर पर, इस अधिनियम में निम्नलिखित चुनावी मामलों से संबंधित प्रावधान हैं:
1. संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता
2. आम चुनाव की अधिसूचना
3. चुनाव के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी
4. राजनीतिक दलों का पंजीकरण
5. आचरण चुनाव के
6. नि: शुल्क मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की आपूर्ति
7. चुनाव के बारे में विवाद
8. भ्रष्टाचार और चुनावी अपराधों

महत्व

यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिनिधि निकायों में शामिल करता है, इस प्रकार यह भारतीय राजनीति को निर्णायक बनाता है।
अधिनियम में प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और देनदारियों को घोषित करने और चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान सार्वजनिक निधि के उपयोग में उम्मीदवार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग करता है।
यह बूथ कैप्चरिंग, रिश्वत या दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, जो चुनावों की वैधता और स्वतंत्र और निष्पक्ष आचरण सुनिश्चित करता है जो किसी भी लोकतांत्रिक सेटअप की सफलता के लिए आवश्यक है।
अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का प्रतिनिधित्व किसी भी चुनावी प्रक्रिया को कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक प्रावधानों को समाहित करता है । इस प्रकार, पूरी प्रक्रिया को सहभागी लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ और अधिक व्यवस्थित और समावेशी बनाना ।

वितरण अधिनियम, 2002

भारत के संविधान के अनुच्छेद Articles 2 और १ and० में २००१ की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों) में पुनर्मूल्यांकन और प्रत्येक राज्य के विभाजन का प्रावधान है और इस तरह से संसद, कानून द्वारा, निर्धारित कर सकती है ।
इसलिए, परिसीमन अधिनियम, 2002, को 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को प्रभावित करने के उद्देश्य से उपाधिकरण आयोग की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में पूर्वोक्त विकृति को ठीक किया जा सके। प्रस्तावित परिसीमन आयोग भी 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या को फिर से तय करेगा, बिना 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की कुल संख्या को प्रभावित किए बिना।

The document लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi is a part of the UPSC Course भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi.

All you need of UPSC at this link: UPSC

	भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi 184 videos\|557 docs\|199 tests

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

184 videos|557 docs|199 tests

Join Course for Free

Top Courses for UPSC

View all

FAQs on लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. चुनाव कानूनों का सारांश क्या है?

उत्तर: चुनाव कानूनों का सारांश यह है कि ये विभिन्न निर्णयों, नियमों और गाइडलाइनों का संग्रह हैं जो चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य चुनाव में न्याय, संपाति और सामरिकता को सुनिश्चित करना है।

2. चुनाव कानूनों की जरूरत क्यों होती है?

उत्तर: चुनाव कानूनों की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वे चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं और न्याय, संपाति और सामरिकता को सुनिश्चित करते हैं। ये कानून चुनाव व्यवस्था में विश्वसनीयता और विश्वास को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव को रोकते हैं।

3. भारतीय चुनाव कानूनों में कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं?

उत्तर: भारतीय चुनाव कानूनों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं: मतदान की अवधि, चुनाव आयोग की अधिकारिता, चुनावी खजाना, नागरिकता की अधिकारिता, चुनावी खर्च, चुनावी अपराध और चुनावी संघर्षों के नियम।

4. चुनाव कानूनों के अंतर्गत कौन-कौन से सजा प्रावधान होते हैं?

उत्तर: चुनाव कानूनों के तहत कई सजा प्रावधान होते हैं। कुछ प्रमुख सजा प्रावधानों में शामिल हैं: गैर-छावनीदारी के कारण चुनाव रद्द करना, नियमित अपराधिक मामलों में कठोर सजा, चुनाव खर्च की अनुचितता के लिए सजा, और चुनावी खर्च और भ्रष्टाचार के लिए जुर्माना आदि।

5. चुनाव कानूनों में संशोधन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक विधेयक उपयोग किया जा सकता है जिसे नियमित या विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित कानूनी नियमों की विधानसभा में परिवर्तन की आवश्यकता होती है जो संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

Related Exams

UPSC

About this Document

	4.95/5 Rating
	Dec 20, 2024 Last updated

Document Description: लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश for UPSC 2024 is part of भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi preparation. The notes and questions for लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश covers topics like and लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश.

Introduction of लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश in English is available as part of our भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi for UPSC & लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश in Hindi for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi course. Download more important topics related with notes, lectures and mock test series for UPSC Exam by signing up for free. UPSC: लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

Description

Full syllabus notes, lecture & questions for लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi | Best notes, free PDF download

Information about लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश

In this doc you can find the meaning of लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश defined & explained in the simplest way possible. Besides explaining types of लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश theory, EduRev gives you an ample number of questions to practice लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश tests, examples and also practice UPSC tests

	भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi 184 videos\|557 docs\|199 tests

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

184 videos|557 docs|199 tests

Join Course for Free

Download as PDF

Explore Courses for UPSC exam

Top Courses for UPSC

Explore Courses

Signup for Free!

Signup to see your scores go up within 7 days! Learn & Practice with 1000+ FREE Notes, Videos & Tests.

Start learning for Free

10M+ students study on EduRev

pdf

Free

past year papers

ppt

Exam

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

study material

mock tests for examination

Viva Questions

video lectures

Important questions

Summary

Previous Year Questions with Solutions

practice quizzes

Objective type Questions

Semester Notes

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

Extra Questions

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

Sample Paper

MCQs

shortcuts and tricks

;

Additional Information about लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश for UPSC Preparation

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश Free PDF Download

The लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश is an invaluable resource that delves deep into the core of the UPSC exam. These study notes are curated by experts and cover all the essential topics and concepts, making your preparation more efficient and effective. With the help of these notes, you can grasp complex subjects quickly, revise important points easily, and reinforce your understanding of key concepts. The study notes are presented in a concise and easy-to-understand manner, allowing you to optimize your learning process. Whether you're looking for best-recommended books, sample papers, study material, or toppers' notes, this PDF has got you covered. Download the लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश now and kickstart your journey towards success in the UPSC exam.

Importance of लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश

The importance of लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश cannot be overstated, especially for UPSC aspirants. This document holds the key to success in the UPSC exam. It offers a detailed understanding of the concept, providing invaluable insights into the topic. By knowing the concepts well in advance, students can plan their preparation effectively. Utilize this indispensable guide for a well-rounded preparation and achieve your desired results.

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश Notes

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश Notes offer in-depth insights into the specific topic to help you master it with ease. This comprehensive document covers all aspects related to लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश. It includes detailed information about the exam syllabus, recommended books, and study materials for a well-rounded preparation. Practice papers and question papers enable you to assess your progress effectively. Additionally, the paper analysis provides valuable tips for tackling the exam strategically. Access to Toppers' notes gives you an edge in understanding complex concepts. Whether you're a beginner or aiming for advanced proficiency, लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश Notes on EduRev are your ultimate resource for success.

लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश UPSC Questions

The "लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the UPSC exam. It focuses on providing a wide range of practice questions to help students gauge their understanding of the exam topics. These questions cover the entire syllabus, ensuring comprehensive preparation. The guide includes previous years' question papers for students to familiarize themselves with the exam's format and difficulty level. Additionally, it offers subject-specific question banks, allowing students to focus on weak areas and improve their performance.

Study लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश on the App

Students of UPSC can study लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश alongwith tests & analysis from the EduRev app, which will help them while preparing for their exam. Apart from the लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश, students can also utilize the EduRev App for other study materials such as previous year question papers, syllabus, important questions, etc. The EduRev App will make your learning easier as you can access it from anywhere you want. The content of लक्ष्मीकांत: चुनाव कानूनों का सारांश is prepared as per the latest UPSC syllabus.

Education Revolution