UPSC Exam > UPSC Notes > UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation > भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव।
भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation PDF Download
2011/12 वित्तीय वर्ष के बाद से, भारतीय आर्थिक विकास दर में गिरावट आ रही है और 2017 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। धीमी वृद्धि के कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण हैं, निजी निवेश में 28 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की गिरावट और सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 17 प्रतिशत पर चौंका देने वाला है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए विकास के ये दो मानदंड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रकार, देश के लिए विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हर महीने दस लाख लोग कार्यबल में प्रवेश करते हैं और यह अगले कुछ दशकों तक जारी रहेगा।
मुख्तार केंट के अनुसार, " निवेश के बिना विकास नहीं होगा, और विकास के बिना रोजगार नहीं होगा"।
वांछित आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए, सरकार ने दो महत्वपूर्ण आर्थिक पहल की थी। वे हैं-
1. कर सुधार (जीएसटी)।
2. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना।
इन पहलों ने निवेश को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देश में शासन संरचना में बदलाव लाए हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण और एकीकृत कर संरचना के लिए उठाए गए कदमों ने संघ और राज्य संबंधों के बीच वित्तीय संबंधों को प्रभावित किया है।
कई लोगों ने सवाल उठाया कि "इन नई आर्थिक पहलों ने वित्तीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया?"।
कर के एकीकरण का प्रभाव (एक कर, एक देश)
- पहले केंद्र सरकार शराब और नशीले पदार्थों से युक्त चिकित्सा और शौचालय की तैयारी पर उत्पाद शुल्क लगाती थी, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित की जाती थी। इसने राज्य के राजस्व आधार का विस्तार किया। अब औषधीय और शौचालय की तैयारी पर कर्तव्यों को छोड़ दिया गया है, लेकिन जीएसटी के साथ विलय कर दिया गया है।
- पहले केंद्र सरकार सेवा कर लगाती थी, और केंद्र और राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता था। अब इस राजकोषीय प्रावधान को हटा दिया गया है क्योंकि जीएसटी के तहत केंद्र और राज्य दोनों संबंधित जीएसटी जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, और दोनों इसे एकत्र करेंगे।
- इससे पहले अंतरराज्यीय व्यापार पर कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है और संसद द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को सौंपा जाता है। अब, अंतरराज्यीय माल और सेवा कर (IGST) संसदीय कानून के अनुसार राज्यों को सौंपा गया, जो GST परिषद के आधार पर अधिनियमित हुआ।
- इससे पहले अनुच्छेद 246 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है। अनुच्छेद 246A(1) संसद को अधिकार देता है और हर राज्य का विधायक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले माल और सेवा कर के संबंध में कानून बना सकता है।
- जीएसटी परिषद भारत की पहली सही मायने में संघीय परिषद है जिसमें वित्तीय शक्तियां निहित हैं। शायद एकमात्र अन्य संस्थागत तंत्र जहां केंद्र और राज्य औपचारिक रूप से एक साथ बैठे थे, वह अंतर राज्य परिषद था। लेकिन जीएसटी परिषद के पास व्यापक राजकोषीय छूट है। यद्यपि परिषद की स्थापना संघीय विशेषताओं के आधार पर की जाती है, केंद्र सभी निर्णयों पर वीटो रखेगा। जीएसटी परिषद में, केंद्र के पास एक तिहाई मतदान अधिकार होंगे, शेष दो-तिहाई राज्यों के बीच समान रूप से साझा किए जाएंगे। लेकिन, परिषद द्वारा किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए, उसे 75 प्रतिशत मतों की आवश्यकता होगी। यह प्रभावी रूप से केंद्र को वीटो देता है, हालांकि इसके लिए 30 में से 19 राज्यों को इसके प्रस्तावों से सहमत होने की आवश्यकता होगी। इसलिए, जीएसटी परिषद केंद्र द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति को जीएसटी से होने वाले नुकसान को टाल नहीं सकती है।
14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की स्वीकृति का प्रभाव
- सरकार ने केंद्र कर प्राप्तियों में राज्य की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी है। इसने अपनी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाकर केंद्र पर राज्य की निर्भरता को कम कर दिया है, जिसने अपनी नीतियों या योजनाओं को डिजाइन करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
- इसने केंद्र की वित्तीय सीमा को कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के विषयों से संबंधित मंत्रालयों को छोटा कर दिया गया।
- चूंकि इससे वित्त का विकेंद्रीकरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण (जैसे विवेकाधीन अनुदान) पर केंद्र के विवेकाधीन नियंत्रण में भारी कमी आई।
- तर-राज्य परिषद या नीति आयोग, किसी भी केंद्रीय मंत्री की तुलना में राज्य और केंद्रीय वित्त संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इससे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष प्रभावित हुआ जिस पर बहुत से कम आय वाले राज्य निर्भर हैं।
- केंद्र प्रायोजित कई योजनाएं और कानूनी दायित्व केंद्र के समर्थन से अलग हो गए हैं। इसलिए, राज्यों को यह बोझ उठाना पड़ता है, जिससे उनका राजस्व घाटा प्रभावित हो रहा है और बदले में उनका राजकोषीय घाटा प्रभावित हो रहा है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय संबंधों में लाया गया अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले ऋण को नया रूप देना है।
न्यूटन के तीसरे नियम की तरह "हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी", इन उपर्युक्त आर्थिक पहलों ने (प्रतिक्रियाओं) को प्रभावित किया था। चूंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन प्रतिक्रियाओं का भी राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंधों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
The document भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation is a part of the UPSC Course UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation.
All you need of UPSC at this link: UPSC
Related Exams
About this Document
|
4.78/5 Rating |
|
Nov 22, 2024 Last updated |
Document Description: भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। for UPSC 2024 is part of UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation preparation.
The notes and questions for भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। covers topics
like and भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव।.
Introduction of भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। in English is available as part of our UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation
for UPSC & भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। in Hindi for UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation course.
Download more important topics related with notes, lectures and mock test series for UPSC
Exam by signing up for free. UPSC: भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation
Description
Full syllabus notes, lecture & questions for भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation | Best notes, free PDF download
Information about भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव।
In this doc you can find the meaning of भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। defined & explained in the simplest way possible. Besides explaining types of
भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। theory, EduRev gives you an ample number of questions to practice भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। tests, examples and also practice UPSC
tests
|
Explore Courses for UPSC exam
|
|
Signup for Free!
Signup to see your scores go up within 7 days! Learn & Practice with 1000+ FREE Notes, Videos & Tests.
Related Searches
भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation
,past year papers
,Viva Questions
,Objective type Questions
,shortcuts and tricks
,भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation
,ppt
,practice quizzes
,video lectures
,Free
,Sample Paper
,MCQs
,Previous Year Questions with Solutions
,Semester Notes
,Important questions
,भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation
,Summary
,Extra Questions
,study material
,Exam
,mock tests for examination
;
Additional Information about भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। for UPSC Preparation
भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। Free PDF Download
The भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। is an invaluable resource that delves deep into the core of the UPSC exam.
These study notes are curated by experts and cover all the essential topics and concepts, making your preparation more efficient and effective.
With the help of these notes, you can grasp complex subjects quickly, revise important points easily,
and reinforce your understanding of key concepts. The study notes are presented in a concise and easy-to-understand manner,
allowing you to optimize your learning process. Whether you're looking for best-recommended books, sample papers, study material,
or toppers' notes, this PDF has got you covered. Download the भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। now and kickstart your journey towards success in the UPSC exam.
Importance of भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव।
The importance of भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। cannot be overstated, especially for UPSC aspirants.
This document holds the key to success in the UPSC exam.
It offers a detailed understanding of the concept, providing invaluable insights into the topic.
By knowing the concepts well in advance, students can plan their preparation effectively.
Utilize this indispensable guide for a well-rounded preparation and achieve your desired results.
भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। Notes
भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। Notes offer in-depth insights into the specific topic to help you master it with ease.
This comprehensive document covers all aspects related to भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव।.
It includes detailed information about the exam syllabus, recommended books, and study materials for a well-rounded preparation.
Practice papers and question papers enable you to assess your progress effectively.
Additionally, the paper analysis provides valuable tips for tackling the exam strategically.
Access to Toppers' notes gives you an edge in understanding complex concepts.
Whether you're a beginner or aiming for advanced proficiency, भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। Notes on EduRev are your ultimate resource for success.
भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। UPSC Questions
The "भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the
UPSC exam. It focuses on providing a wide range of practice questions to help students gauge
their understanding of the exam topics. These questions cover the entire syllabus, ensuring comprehensive preparation.
The guide includes previous years' question papers for students to familiarize themselves with the exam's format and difficulty level.
Additionally, it offers subject-specific question banks, allowing students to focus on weak areas and improve their performance.
Study भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। on the App
Students of UPSC can study भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। alongwith tests & analysis from the EduRev app,
which will help them while preparing for their exam. Apart from the भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव।,
students can also utilize the EduRev App for other study materials such as previous year question papers, syllabus, important questions, etc.
The EduRev App will make your learning easier as you can access it from anywhere you want.
The content of भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। is prepared as per the latest UPSC syllabus.
|
© EduRev
|
Education Revolution
|
Follow Us
|
Signup to see your scores
go up within 7 days!
Access 1000+ FREE Docs, Videos and Tests
Takes less than 10 seconds to signup