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The Hindi Editorial Analysis - 20th June 2022 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट: WHO


संदर्भ

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: 

  • WHO ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिये और अधिक कार्रवाई का आह्वान किया है, खासकर तब जब 'कोविड -19' महामारी को मानसिक स्वास्थ्य को कुप्रभावित करने में योगदान के रूप में उद्धृत किया गया है। 
  • महामारी (2020) के पहले वर्ष में अवसाद और चिंता 25% बढ़ गई। 
  • WHO के सभी 194 सदस्य राज्यों ने व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030 को अपनाया है लेकिन इसकी प्रगति धीमी रही है। 
  • मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंँच खराब बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर, 71% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्राप्त नहीं होता है। उच्च आय वाले देश 70% मनोविकृति रोगियों को उपचार प्रदान करते हैं और कम आय वाले देश केवल 12% के लिये इसका प्रबंधन करते हैं। 
  • WHO की रिपोर्ट में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013-2030 पर प्रगति को तेज़ करने के लिये तीन प्रमुख 'परिवर्तन के पथ' को सूचीबद्ध किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियांँ: 

  • उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ: भारत के नवीनतम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, भारत में अनुमानित 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 
  • संसाधनों की कमी: भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल के निम्न अनुपात (प्रति 100,000 जनसंख्या) में मनोचिकित्सक (0.3), नर्स (0.12), मनोवैज्ञानिक (0.07) और सामाजिक कार्यकर्त्ता (0.07) शामिल हैं। 
  • अन्य चुनौतियाँ: मानसिक बीमारी के लक्षणों के बारे में कम जागरूकता, सामाजिक लांछनऔर मानसिक रूप से बीमार, विशेष रूप से वृद्ध और निराश्रितों का परित्याग, रोगी के इलाज़ के लिये परिवार के सदस्यों की ओर से सामाजिक अलगाव और अनिच्छा का कारण बनता है। 
  • परवर्ती चिकित्सा अंतराल: मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार के बाद उनके उचित पुनर्वास की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। 
  • तीव्रता में वृद्धि: आर्थिक मंदी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य समस्याएंँ बढ़ जाती हैं, इसलिये आर्थिक संकट के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम: 

  • संवैधानिक प्रावधान: सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार माना है। 
  • मानसिक स्वास्थ्यकर अधिनियम, 2017: यह अधिनयम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है। 
  • मनोदर्पण: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने इसे आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया। इसका उद्देश्य छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिये कोविड -19 के समय में मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। 
  • किरण हेल्पलाइन

आगे की राह:  

  • भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति सरकार द्वारा सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप और संसाधन आवंटन की मांग करती है।. 
  • मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कलंक को कम करने के लिये हमें समुदाय/समाज को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के उपायों की आवश्यकता है। 
  • जब मानसिक बीमारी वाले रोगियों को सही देखभाल प्रदान करने की बात आती है, तो हमें रोगियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, हमें सेवाओं और कर्मचारियों की पहुँच को बढ़ाने के लिये नए मॉडल की आवश्यकता है। 
    • ऐसा ही एक मॉडल- ‘अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट’ (आशा) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 
  • भारत को मानसिक स्वास्थ्य और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिये निरंतर वित्तीयन की आवश्यकता है। 
  • स्वच्छ मानसिकता अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिये प्रेरित करना समय की मांग है।
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