The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2022 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

ईडब्ल्यूएस आरक्षण का निर्णय संविधान की मूल भावना के विपरीत?

संदर्भ:

• हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने 103 वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जो भारत में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों के वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण संबंधी प्रावधान करता है।

जातिगत भेदभाव और आर्थिक पिछड़ेपन का विचार

• येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओवेन एम फिस के अनुसार, "आर्थिक मानदंड" कृत्रिम है, और सामाजिक जीवन में भेदभाव का कोई आधार नहीं है।
• जाति का क्षरण एक ऐसे समूह की सदस्यता को दर्शाता है जिसे शारीरिक रूप से भिन्न और निम्न के रूप में देखा जाता है।
• वर्ग और हित समूहों को संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी आर्थिक समानताएं संवैधानिक मूल्यों के आह्वान की मांग नहीं करती हैं।
• आर्थिक मानदंडों का उपयोग ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के अधीन होने का परिणाम हो सकता है।

• यही कारण है कि विद्वान भेदभाव को समझने के लिए एकमात्र आधार के रूप में आर्थिक मानदंडों को अस्वीकार करते हैं ।
• उदाहरण के लिए : भारत में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर वंचित या भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार का कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन कई लोगों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
• बाबू जगजीवन राम, देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी जाति आधारित भेदभाव के उदाहरण हैं जो इस मुद्दे की गंभीरता और अस्पृश्यता की प्रथा को दर्शाता है।

वर्तमान निर्णय और वैधता के आधार

• 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सुनने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने जाति आधारित भेदभाव के विचार को खारिज नहीं किया है।
• हालांकि बहुमत के फैसले ने माना कि आरक्षण में आर्थिक मानदंड की शुरूआत संवैधानिक रूप से मान्य है।
• बहुमत वाले न्यायाधीशों और यहां तक कि असहमत न्यायाधीशों ने भी स्वीकार किया कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा के बावजूद "अकेले आर्थिक मानदंड को आरक्षण का आधार बनाना " असंवैधानिक नहीं है।

• लेकिन 50 प्रतिशत की सीमा, जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, जो एक न्यायिक रूप से निर्मित मानदंड हैI यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित समुदायों के सदस्यों के साथ ही मुसलमानों और ईसाइयों के वंचितों को और अधिक वंचित कर सकता है।

• यहां तक कि एक न्यायाधीश ने भी आर्थिक मानदंड को सही ठहराया और यह विचार रखा कि "अनुच्छेद 15(4) और 16(4) द्वारा कवर किए गए वर्गों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से बाहर करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है।
• साथ ही, यह किसी भी तरह से भारत के संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
• परिवर्तनकारी संवैधानिकता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए, समग्र रूप से समाज के आरक्षण के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है ।
• आरक्षण को निहित स्वार्थ बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत जो शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त कर चुका है, उन्हें पिछड़े वर्ग की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए।

निर्णय संविधान की भावना के खिलाफ क्यों है?

• लोगों या वर्ग के एक समूह के अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।
• समाज की सामाजिक स्थितियाँ जिसमें भारत के राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री को जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।
• सामाजिक कारकों की मान्यता से इनकार करना और भेदभाव को चिह्नित करने के लिए केवल आर्थिक कारकों को मापदण्ड बनाना, संवैधानिक रूप से विकृत है और इसका तात्पर्य वंचित और यहां तक कि अस्पृश्यता को आगे बढ़ाना है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
• अधिकार संवैधानिक मूल्यों से प्राप्त होते हैं , जिन्हें संविधान सभा द्वारा विचार-विमर्श की लम्बी प्रक्रिया के बाद अपनाया गया था।
• अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच ने केशवानंद भारती वाद (1973) में माना था कि संसद संविधान के मूल ढाँचे ( मूल विशेषताओं ) में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

• लोकतंत्र संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है और लोकतंत्र का वास्तविक पहलू सामाजिक लोकतंत्र है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।

संसद ने सामाजिक लोकतंत्र को वंचित करने की कोशिश की है

• आरक्षण को आर्थिक आधार देकर समाज के सभी वर्गों को सामाजिक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया है।

• सवर्ण या ऊंची जातियां, जो कुल आबादी का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा हैं, पहले से ही कुल सेवाओं में 45 से 50 प्रतिशत तक का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• एससी, एसटी और ओबीसी इस देश के बहुमत का गठन करते हैं, और उन्हें केवल 49.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है और सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व के उस स्तर को प्राप्त करना अभी बाकी हैI
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण 77वें संविधान संशोधन के पारित होने के 27 साल बाद भी लागू किया जाना बाकी है।

• संसद अपने कर्तव्य में विफल रही क्योंकि इसने 103वें संशोधन को बिना विचार-विमर्श या संसदीय समिति की चर्चा के पारित कर दिया।
• "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन" की श्रेणी को बिना किसी वैज्ञानिक आधार के "आर्थिक पिछड़ेपन" में बदल दिया गया हैI

निष्कर्ष

• भारतीय समाज श्रेणीबद्ध असमानता की नींव पर विकसित हुआ है और एक गहरी जाति व्यवस्था भारतीय समाज में व्याप्त है।
• संविधान एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के सिद्धांत पर आधारित है , जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है।
• संविधान के माध्यम से अम्बेडकर ने समाज के सामाजिक रूप से हाशिए के वर्गों के सदस्यों को समान सुरक्षा का आश्वासन देकर मानव गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में सिद्धांतों को शामिल किया था।
• जनहितो अभियान (ईडब्ल्यूएस) का फैसला, दुर्भाग्य से, आबादी के एक बड़े हिस्से के संवैधानिक अधिकारों से वंचित है जिसे भारत के संविधान की योजना के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए।