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The Hindi Editorial Analysis- 29th November 2022 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता लैंगिक असंतुलन
संदर्भ:
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने पूर्व में भविष्यवाणी की थी कि 2027 में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा I किन्तु भारत 2023 में ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए तैयार है।
- यह तथ्य प्रदर्शित करता है कि भारत अगले 25 वर्षों में बड़ी संख्या में कामकाजी उम्र के व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है, जब दुनिया का लगभग हर पांचवां युवा भारतीय होगा ।
- मानव संसाधन की इतनी बड़ी क्षमता अर्थव्यवस्था के लिए तभी लाभप्रद होगी जब हम देश के मौजूदा श्रम -बाजार परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव करें और महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएं।]
भारत की महिला श्रम बल: एक नज़र में
- विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) दुनिया में सबसे कम है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में 2000 में 30.5% से गिरकर 2019 में 21.1% और 2020 में गिरकर 18.6% हो गयी हैI
- कोविड लॉकडाउन तिमाही के दौरान यह 15.5% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था, जब कई शहरी महिलाओं ने या तो नौकरी छोड़ दी थी या उनकी नौकरी चली गई थी।
- एफएलएफपीआर पर, भारत को विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा 2021 में 156 देशों में 140वें स्थान पर रखा गया था।
- संख्या के संदर्भ में , महिला श्रम शक्ति 2004-05 में 148.6 मिलियन से घटकर 2017-18 में 104.1 मिलियन हो गई है।
- ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एक हालिया विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय महिलाएं जो भारत की आबादी का 48% प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वे चीन ( 40%) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग (17%) का ही योगदान करती हैं।
- एक एशियाई विकास बैंक ने सुझाव दिया कि यदि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होती है, तो भारत की जीडीपी 2025 में 60% अधिक हो सकती है।
भारत में निम्न एफएलएफपीआर के मुद्दे और कारण
- संरचनात्मक बदलाव और क्षेत्रीय परिवर्तन
- 2020 के एक शोध अध्ययन में पाया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक बदलाव और क्षेत्रीय परिवर्तन (1983-2018) ने भारत में महिलाओं के रोजगार के पैटर्न पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से सकारात्मक प्रभाव नहीं डाला है।
- रोजगार विविधीकरण के लिए बहुत कम जगह
- रोजगार विविधीकरण के अवसरों के अभाव में महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की घटती हिस्सेदारी के बावजूद अपनी भागीदारी में वृद्धि की हैI
- गैर-कृषि क्षेत्रों ने महिलाओं के लिए अधिक अवसर नहीं खोले हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता
- लगभग 90% कामकाजी महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में हैं।
- वे मजदूरी, नौकरी और सामाजिक सुरक्षा में उच्च लैंगिक भेदभाव का सामना कर रही हैंI
- कम वेतन
- ऑक्सफैम इंडिया की भारत असमानता रिपोर्ट 2022 से पता चला है कि असमान प्रथाओं के कारण महिलाओं के लिए मजदूरी बहुत कम है।
- उद्धृत कारणों में शिक्षा और कार्य अनुभव की कमी थी।
- 2019-20 में, लगभग 60% पुरुषों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के पास या तो नियमित वेतनभोगी और स्व-नियोजित नौकरियां थीं, जबकि केवल पांचवीं महिलाओं के पास ही नियमित वेतन वाली नौकरी थी।
- पारिवारिक जिम्मेदारियां
- ऑक्सफैम की रिपोर्ट में 'पारिवारिक जिम्मेदारियों' को एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है , जो योग्य महिलाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या को श्रम बाजार में शामिल होने से रोकता है।
- 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में 60% महिलाएं, 1% पुरुषों की तुलना में पूर्णकालिक गृहकार्य में लगी हुई हैं ।
- सामाजिक परंपराएं
- प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन से पता चला है कि 84% भारतीय इस विचार से सहमत हैं कि नौकरी की कमी की स्थिति में, "पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अवसरों पर अधिक अधिकार है" ।
- शैक्षिक अवसरों और कार्य भागीदारी के बीच सामंजस्य का अभाव
- एआईएसएचई रिपोर्ट के अनुसार - भले ही भारत के 43% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) स्नातक महिलाएं थीं, परंतु एसटीईएम कार्यबल का केवल 14% महिलाएं हैं।
- यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि बेहतर शैक्षिक उपलब्धियाँ आवश्यक रूप से महिलाओं की निरंतर कार्यबल भागीदारी में परिवर्तित नहीं हुई हैं।
- अन्य निवारक
- कई क्रॉस-कटिंग कारक जैसे कि बच्चे की देखभाल का अनुपातहीन बोझ, आय प्रभावशीलता और सुरक्षा की तार्किक बाधाएं, और विवाह के आसपास सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, आदि ने भी भारतीय महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश करने में बाधा पहुंचाई है।
- 2019 यूएनडीपी के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत ने अब तक महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में गिरावट देखी है जबकि उसकी शिक्षा में वृद्धि हुई है, और संयुक्त भागीदारी ( श्रम बाजार और / या शैक्षिक) में 55 से 60% युवा कामकाजी उम्र की महिलायें हैं।
मानव पूंजी को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता-
- शिक्षा (2021-22) पर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.1% और स्वास्थ्य पर लगभग 1% खर्च के साथ, मानव पूंजी में भारत का निवेश बेहद खराब है।
- 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा हमारे पास प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उच्च स्तर पर संसाधनों की कमी है।
- एनएसएसओ के 68वें दौर के अनुसार भारत के कुल कार्यबल के केवल 4.7% (वयस्क महिलाओं में 3.8% और वयस्क पुरुषों में 9.3%) ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हैI
- कौशल कार्यक्रम भी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जो हमारे श्रम बाजार के असंतुलन को मजबूत करता है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नामांकन पर 2014-2018 के एक अध्ययन में बड़ा लैंगिक अंतराल पाया गया ।
- इसलिए सरकार को कौशल प्रदान करने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है, कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं को ऑटोमेशन द्वारा विस्थापित होने का अधिक खतरा होता है ।
दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं से सीख लेकर आगे बढ़े -
- ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे कई एशियाई देशों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उद्योग-संबंधित कौशल प्रदान करके और युवाओं को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके बढ़ती युवा आबादी का लाभ उठाया है ।
- महिला कार्यबल में लगातार मांग-आपूर्ति बेमेल को दूर करने के लिए भारत इन देशों से सीख ले सकता है।
- कौशल विकास तक पहुंच में लैंगिक अंतर को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को उनके काम के 'दोहरे बोझ' से राहत दिलाने के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए, और 'महिलाओं के अनुकूल' कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
- भारत को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में सालाना आठ मिलियन युवा अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे और जब तक इस मानव पूंजी ( विशेष रूप से महिलाओं का ) का इष्टतम उपयोग नहीं किया जाता है , तब तक हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर प्रदर्शन करेगी और हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का एहसास नहीं कर पाएंगे।
- इसलिए भारत के महत्वाकांक्षी अमृतकाल के लक्ष्य (2047 तक अपनी आधी कार्यबल भागीदारी में महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य ) को साकार करने के लिए हमारी नीति निर्माण के केंद्र में श्रम बल में महिला भागीदारी को रखने की आसन्न आवश्यकता है।
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FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 29th November 2022 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
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उत्तर. हाँ, UPSC परीक्षा में हिंदी संपादकीय विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। UPSC परीक्षा में भारतीय राजनीति, समाजशास्त्र, प्रशासनिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और साहित्य के विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी संपादकीय विश्लेषण इन विषयों के अंतर्गत हो सकता है।
| 2. हिंदी संपादकीय विश्लेषण क्या है? | |
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