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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : आजीविका के लिए ऋण संतृप्ति

संदर्भ :

हाल ही में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई ) ने अपने लॉन्च के आठ साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

अब इस सामूहिक ऋण संतृप्ति कार्यक्रम द्वारा देश के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों पर एक नज़र डालने का उपयुक्त समय है।

मुख्य विचार:

पीएमएमवाई स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है।

यह योजना उन माइक्रो और ओन-अकाउंट उद्यमों को लक्षित करती है जो भारत में एक जीवंत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं।
सूक्ष्म उद्यम ज्यादातर विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए हैं, और इनमें से कई इकाइयां एकल-स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं।

मुद्रा योजना की आवश्यकता:

देश का औपचारिक या संस्थागत ढाँचा उन तक पहुँचने और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था।

ये इकाइयाँ बड़े पैमाने पर स्व-वित्तपोषित थीं या व्यक्तिगत नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर थीं।

इस अंतर को ध्यान में रखते हुए, बड़े बैंक रहित क्षेत्र और औपचारिक ऋणदाताओं के बीच आसानी से सुलभ पुल बनाने के उद्देश्य से पीएमएमवाई शुरू की गई थी।

पीएम मुद्रा योजना:

इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, पीएमएमवाई ₹10 लाख तक का मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है , जैसा कि सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों ( एमएलआई: अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) ) द्वारा प्रदान किया जाता है।
पीएमएमवाई के तत्वावधान में, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा ) ने तीन उप-योजनाएँ बनाईं जो ऋण राशि से भिन्न होती हैं:

शिशु (₹50,000 तक के ऋण के लिए),
किशोर (₹50,001-₹5 लाख)
तरुण (₹500,001-₹10 लाख)।
शिशु , किशोर और तरुण नाम भी लाभार्थी सूक्ष्म इकाई के विकास और इसकी धन संबंधी जरूरतों के चरण को दर्शाता है।

कोई भी व्यक्ति जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है, जिसके पास एक छोटे व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है।
लॉन्च होने के बाद से, इस योजना में कई बदलाव हुए हैं।

इसका लक्षित क्षेत्र, उदाहरण के लिए, इसके सकारात्मक आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विस्तृत किया गया है।
प्रारंभ में, पीएमएमवाई केवल विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्रों में आय-अर्जक गतिविधि को कवर करती थी।
हालाँकि, 2016-17 से, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और आजीविका को बढ़ावा देने वाली उनकी सहायक सेवाओं को इसके दायरे में लाया गया हैI 2017-18 से, ट्रैक्टर और पावर टिलर की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं ; और 2018-19 से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दुपहिया वाहन खरीदने के लिए ऋण भी शामिल किया गया है।

मुद्रा योजना का प्रदर्शन :

उच्च संवितरण

इस योजना के तहत कुल संवितरण ने अपने पहले तीन वर्षों में औसतन 33% की वृद्धि दिखाई , जो दर्शाता है कि इसकी अनूठी बिक्री प्रस्ताव अच्छी तरह से प्राप्त हुई थी।
कोविड महामारी के प्रकोप और उसके बाद आर्थिक गतिविधियों में मंदी ने इन ऋणों की मांग को प्रभावित किया ।
इस चरण के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) के विशेष राहत प्रावधान के रूप में सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को योजना के तहत सभी किश्तों के भुगतान पर छह महीने की मोहलत देने की अनुमति प्रदान की गयी है ।
अर्थव्यवस्था के दोबारा खुलने के बाद पीएमएमवाई के तहत कर्ज की मांग में तेजी आई है।
अधिकांश श्रेणियों में, संवितरण पूर्व- कोविड स्तरों को पार कर गया है।
24 मार्च 2023 के डेटा के अनुसार योजना की संचयी संवितरण राशि ₹22.65 ट्रिलियन है।
जिसमें शिशु ऋण का हिस्सा सबसे अधिक 40% है, यह सुझाव देता है कि पीएमएमवाई ने बड़े पैमाने पर पहली बार उद्यमियों का समर्थन किया है।

आर्थिक प्रभाव

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार , इस योजना ने 2015 से 2018 की अवधि के दौरान 11.2 मिलियन शुद्ध अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने में मदद की थी।

सामाजिक प्रभाव

पीएमएमवाई का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरी कहानी हैI इसे तीन स्तरों पर समझा जा सकता है ।
व्यापक सामाजिक समूहों;
महिलाएं; और
अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य।
पहले के संदर्भ में, पीएमएमवाई ने भारतीय समाज के सभी वर्गों सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) समूह और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को लाभान्वित किया है।
हाल के दिनों में इन ऋणों का लाभ उठाने में ओबीसी और एससी की बढ़ती भागीदारी इस योजना की पहुंच की व्यापकता का संकेत है।
स्थापना के बाद से इसके संचयी आंकड़ों में, महिलाओं द्वारा धारित खातों की हिस्सेदारी 69% तक है , जबकि स्वीकृति सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी 45% है।
यह योजना अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रही है । अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के लिए ऋण 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें उनकी कुल हिस्सेदारी 10% थी।

भौगोलिक विस्तार

चूंकि पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय योजना है, संतुलित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से इसका स्थानिक फैलाव एक महत्वपूर्ण विचार है ।
भारत की विकास नीति का एक उद्देश्य, देश के फलते-फूलते पश्चिमी और पिछड़े पूर्वी हिस्सों के बीच की खाई को पाटना रहा है ।
खातों की संख्या और संवितरित राशियों का हर्फ़िन्डहल एकाग्रता सूचकांक अनुमान राज्यों और उत्पादों में महत्वपूर्ण विस्तार दर्शाता है।
यह एक प्रभावशाली भौगोलिक कवरेज को इंगित करता है।
उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों ने पीएमएमवाई से चतुर्मुखी लाभ हासिल किया है।
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने भी अपने कुल हिस्से में वृद्धि देखी है, जो लाभार्थियों के पूर्व की ओर प्रवाह का संकेत देते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा जैसे विकसित क्षेत्रों ने अपने शेयरों में गिरावट देखी है, भले ही वे इस योजना में पूर्ण रूप से हावी हैं।

कुल मिलाकर, पीएमएमवाई ने अपने संचालन के नौवें वर्ष के दौरान सामाजिक समूहों में स्वरोजगार को बढ़ावा देकर, वाणिज्यिक-बैंक ऋण में देखी गई महिलाओं की भागीदारी दर को दोगुना करके, अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा देकर लाभों के समान और निष्पक्ष स्थानिक वितरण के अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है।

समय की आवश्यकता:

गरीबी, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से सतत विकास और एसडीजी को खतरा है।

माइक्रोफाइनेंस, अपने उज्ज्वल और अभी भी अनछुए भविष्य के साथ , समाधान प्रदान करने की क्षमता रखता है।

भारत एक विशाल देश है,जिसे कई माइक्रोफाइनेंस मॉडल की आवश्यकता है।

ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षता और लचीलापन अलग-अलग होने चाहिए।

आने वाले वर्षों में, यह जरूरी है कि पीएमएमवाई , 5G तकनीक और ई-कॉमर्स के लाभों को प्राप्त करे, यद्यपि मुद्रा कार्ड को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है ।
स्व-खाता उद्यमों के पंजीकरण और औपचारिकता को प्रोत्साहित करना इस योजना को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक और तरीका हो सकता है।

निष्कर्ष:

मुद्रा योजना का उद्देश्य परिवर्तन का इंजन बनना है , जो इस देश के सूक्ष्म उद्यमों को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का एक शक्तिशाली साधन बनाता है।

यह आगे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को भी शामिल करता है।

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FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 20th April 2023 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सरकारी योजना है जो भारतीय आम जनता को आजीविका के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है ताकि वे अपनी व्यापारिक या रोजगार की जरूरतों को पूरा कर सकें।

2. मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं - शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ऋण बालविकास के लिए होता है, किशोर ऋण व्यापारिक गतिविधियों के लिए होता है और तरुण ऋण शौचालय निर्माण, दुकान स्थापना और अन्य स्वरोजगार के लिए होता है।

3. मुद्रा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: मुद्रा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्था में जाना होगा। आपको आवेदन पत्र भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी आय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। बैंक या संस्था आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगी और आपको ऋण की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देगी।

4. मुद्रा योजना के लाभार्थी कौन-कौन हो सकते हैं?

उत्तर: मुद्रा योजना के लाभार्थी व्यापारियों, उद्यमियों, गरीब लोगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हो सकते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका को सुधार सकें।

5. मुद्रा योजना के लिए ब्याज दर क्या होती है?

उत्तर: मुद्रा योजना में ब्याज दर वार्षिक 10% से 12% तक होती है। बैंक या वित्तीय संस्था के निर्धारित नीतियों के अनुसार ब्याज दर निर्धारित की जाती है और आवेदनकर्ता की आय और ऋण की राशि पर निर्भर करती है।

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Oct 30, 2024 Last updated

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