Politics and Governance (राजनीति और शासन): March 2023 UPSC Current Affairs | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

आत्म-अभिशंसन के खिलाफ अधिकार और संवैधानिक उपचार

चर्चा में क्यों? 

सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने CrPC की धारा 482 के तहत मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने के पहले उपाय की बजाय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

• सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि हालाँकि पिछले मामलों में याचिकाएँ सीधे अनुच्छेद 32 के तहत मनोरंजन की गई थीं, उन मामलों में मुक्त भाषण मुद्दे शामिल थे, जबकि यह मामला भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के बारे में है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही पहले याचिकाएँ सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुनी गई हों, उन मामलों का विषय स्वतंत्र अभिव्यक्ति से संबंधित था, जबकि इस मामले का संबंध भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से है।

पृष्ठभूमि

• उप मुख्यमंत्री को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) की हिरासत में इस आधार पर सौंपा गया क्योंकि वह CBI के प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे थे।
• इस प्रकार आत्म-अभिशंसन (Self Incrimination) के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन के तर्क को न्यायालय ने खारिज़ कर दिया।

आत्म-अभिशंसन के खिलाफ व्यक्ति का अधिकार

• संवैधानिक प्रावधान: 
  • अनुच्छेद-20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिये गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में तीन प्रावधान हैं:  
  • इसमें कोई पूर्व-कार्योत्तर कानून नहीं, दोहरे दंड का निषेध, कोई आत्म-अभिशंसन नहीं से संबंधित प्रावधान हैं।
  • कोई आत्म-अभिशंसन नहीं (No Self-incrimination): किसी अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा।  
  • आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध सुरक्षा का मौखिक और लिखित साक्ष्य दोनों रूपों में प्रावधान है। 
  • यद्यपि इसमें निहित नहीं है: 
  • भौतिक वस्तुओं का अनिवार्य उत्पादन  
  • अँगूठे का निशान, हस्ताक्षर अथवा रक्त के नमूने देने की बाध्यता  
  • शारीरिक अंगों के प्रदर्शन की बाध्यता   
  • इसके अलावा यह केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है, न कि दीवानी कार्यवाही या गैर-आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही तक। 
• न्यायिक निर्णय:
  • वर्ष 2019 में रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आवाज के नमूनों को शामिल करने के लिये हस्तलेखन नमूनों के मापदंडों का विस्तार किया, जिसमें कहा गया कि यह आत्म-अभिशंसन के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।
  • इससे पहले सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी की सहमति के बिना नार्कोएनालिसिस टेस्ट देना आत्म-अभिशंसन के खिलाफ उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।
  • हालाँकि अभियुक्त के DNA नमूना प्राप्त करने की अनुमति है। यदि कोई अभियुक्त नमूना देने से इनकार करता है, तो न्यायालय उसके खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है।

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार

• अनुच्छेद 32 पीड़ित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है।
• इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का  मूल क्षेत्राधिकार है लेकिन अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती है।
• मौलिक अधिकारों के अलावा जो अनुच्छेद 32 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शामिल किये गए हैं।
• चूँकि अनुच्छेद 32 द्वारा गारंटीकृत अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार हैं, अतः वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता अनुच्छेद 32 के तहत राहत हेतु बाधक नहीं है।
• हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जहाँ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत उपलब्ध है, तो पीड़ित पक्ष को पहले उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिये।

ECI नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) के पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।  

• यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा में सबसे अधिक जन-प्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का मुखिया इस समिति का सदस्य होगा। 

फैसले के अन्य प्रमुख बिंदु

• सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ECI की नियुक्ति पर संविधान सभा (Constituent Assembly- CA) की बहस से स्पष्ट होता है कि सभी सदस्यों का स्पष्ट मत था कि चुनाव एक स्वतंत्र आयोग द्वारा आयोजित किये जाने चाहिये।
  • इसके अतिरिक्त "संसद द्वारा इस संबंध में स्थापित किसी भी कानून की शर्तों के अधीन" वाक्यांश का उद्देश्यपूर्ण समावेश इंगित करता है कि संविधान सभा ने संसद द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिये मानकों को स्थापित करने की परिकल्पना की थी।
  • आमतौर पर न्यायालय विशेष विधायी शक्तियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, परंतु संविधान के संदर्भ में विधायिका की निष्क्रियता और उससे उत्पन्न शून्यता को देखते हुए न्यायालय को निश्चित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिये।
  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की प्रक्रिया समान होनी चाहिये अथवा नहीं, के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह एक समान नहीं हो सकती क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा विशेष होता है और उसके बिना अनुच्छेद 324 की सक्रियता काफी प्रभावित हो सकती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग, स्थायी सचिवालय के वित्तपोषण और भारत के समेकित कोष पर खर्च किये जाने वाले वित्त की आवश्यकता के सवाल को सरकार के निर्णय के लिये छोड़ दिया।
• सरकार का तर्क:
  • सरकार के अनुसार, "ऐसे कानून के अभाव में राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं। सरकार ने न्यायालय से न्यायिक संयम बनाए रखने का अनुरोध किया है।

चुनौतियाँ

• जैसा कि संविधान, संसद को ECE की नियुक्ति पर कोई भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात् इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को चुनौती देता है।
• हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह निर्णय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा, जिसका अर्थ है कि संसद इसे पूर्ववत करने हेतु एक कानून बना सकती है।
• एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि इस विषय पर संसद द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है, अतः न्यायालय को "संवैधानिक शून्य" को भरने हेतु कदम उठाना चाहिये।

ECI में नियुक्ति हेतु मौजूदा प्रावधान

• संवैधानिक प्रावधान:  
  • भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना की गई है।
• ECI की संरचना: 
  • मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम,1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय (1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त) बना दिया गया। 
  • अनुच्छेद 324 के अनुसार, CEC और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त कर सकता है, चुनाव आयोग में शामिल होंगे। 
• नियुक्ति प्रक्रिया: 
  • अनुच्छेद 324(2): इस संबंध में संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। 
  • कानून मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के विचार हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है। नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की सेवा संबंधी की शर्तों और कार्य अवधि का निर्धारण करता है।
  • उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
• निष्कासन: 
  • वह कभी भी इस्तीफा दे सकता है या कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे हटाया भी जा सकता है।
  • CEC को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।
  • CEC की सिफारिश के बिना किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 142

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया कि 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं ज़िला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे।

• सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 101 के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के प्रावधानों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोगों एवं ज़िला मंचों के सदस्यों हेतु क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव निर्धारित किया गया है।

न्यायालय का फैसला

• केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति हेतु योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, राज्य आयोग और ज़िला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का इस्तीफा तथा हटाने) नियम, 2020 में संशोधन करना होगा ताकि राज्य आयोग और ज़िला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किया जा सके।
• उपर्युक्त संशोधन किये जाने तक स्नातक की डिग्री वाले वकील और पेशेवर जिनके पास उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनिक मामलों, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य या चिकित्सा में 10 वर्षों का अनुभव है, राज्य उपभोक्ता आयोग और ज़िला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे।
• न्यायालय ने उम्मीदवारों की पात्रता की जाँच करने के लिये लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा (Viva Voce) का सुझाव भी दिया।

अनुच्छेद 142 क्या है?

• परिचय:
  • अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो।
• रचनात्मक अनुप्रयोग:
  • अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिये सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।
  • ताजमहल की सफाई और अनेक विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने में इस अनुच्छेद का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
• न्यायिक अतिरेक के मामले: Cases of Judicial Overreach:
  • हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हुए हैं जिनमें यह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो लंबे समय से न्यायपालिका के लिये 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत के कारण वर्जित थे, जो कि “संविधान का मूल संरचना” का हिस्सा है। ऐसा ही एक उदाहरण है:
  • राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध: केंद्र सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक सीमित दिया है।
  • इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य सरकार की इस तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों तक बढ़ा दिया।
  • अनुच्छेद 142 को लागू करने के इस तरह के फैसलों ने न्यायालयों में निहित विवेकाधिकार की शक्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जहाँ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की राज्यपाल की शक्ति

खबरों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा है कि राज्यपाल पार्टी सदस्यों में आंतरिक मतभेदों के आधार पर फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुला सकते हैं ।

• SC ने एक राजनीतिक दल में दो गुटों के बीच विवाद के एक मामले की सुनवाई करते हुए, विश्वास मत के लिए बुलाने में राज्यपाल की शक्तियों और भूमिका पर चर्चा की।

फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल कैसे कह सकते हैं?

• के बारे में:
  • संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधान सभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है।
  • संविधान का अनुच्छेद 174(2)(बी) राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। हालाँकि, राज्यपाल अपने दिमाग का इस्तेमाल तब कर सकता है जब किसी मुख्यमंत्री की सलाह आती है जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है।
  • अनुच्छेद 175(2) के अनुसार , सरकार के पास संख्याबल है या नहीं यह साबित करने के लिए राज्यपाल सदन को बुला सकता है और फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है।
  • हालाँकि, राज्यपाल उपरोक्त का प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार कर सकता है जो कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।
  • जब सदन सत्र में होता है, तो यह अध्यक्ष होता है जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। लेकिन जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियाँ उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति देती हैं।
• राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति:
  • अनुच्छेद 163 (1) अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को स्वयं कार्य करना चाहिए और एक स्वतंत्र दिमाग लागू करना चाहिए।
  • राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है , जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो और उनकी ताकत बहस योग्य हो।
  • आम तौर पर, जब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है कि उन्होंने बहुमत खो दिया है, तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए रैली करेंगे।
  • कई मौकों पर, अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्ता पक्ष का बहुमत सवालों के घेरे में हो, तो फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर आयोजित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कॉल पर SC की क्या टिप्पणियां हैं?

• 2016 में, नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर केस (अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामले) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन को बुलाने की शक्ति पूरी तरह से राज्यपाल में निहित नहीं है और इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से किया जाना चाहिए। और अपने दम पर नहीं।
• न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल एक निर्वाचित प्राधिकारी नहीं है और राष्ट्रपति का एक मात्र नामांकित व्यक्ति है, ऐसे नामिती के पास लोगों के प्रतिनिधियों पर अधिभावी अधिकार नहीं हो सकता है, जो राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का गठन करते हैं।
• 2020 में, शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम स्पीकर, मध्य प्रदेश विधान सभा और अन्य में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की शक्ति को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्तियों को बरकरार रखा, अगर ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है ।
• राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है, जहां राज्यपाल के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सदन के विश्वास को हासिल करती है या नहीं, इसके आधार पर इसका आकलन करने की आवश्यकता है। फ्लोर टेस्ट।

फ्लोर टेस्ट क्या है?

• यह बहुमत के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (सीएम) के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है।
• गठबंधन सरकार के मामले में, मुख्यमंत्री को विश्वास मत पेश करने और बहुमत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है।
• स्पष्ट बहुमत के अभाव में, जब सरकार बनाने के लिए एक से अधिक व्यक्तिगत हिस्सेदारी होती है, तो राज्यपाल यह देखने के लिए विशेष सत्र बुला सकता है कि किसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है।
• कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करना चुन सकते हैं। इसके बाद संख्या केवल उन विधायकों के आधार पर मानी जाती है जो मतदान करने के लिए उपस्थित थे।

BCI ने विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिये नियम, 2022 अधिसूचित किये हैं, जो विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। 

• हालाँकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष पेश होने की अनुमति नहीं दी है। 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय

• एक दशक से अधिक समय से BCI भारत में विदेशी कानूनी फर्मों को अनुमति देने का विरोध कर रहा था। 
• अब BCI ने तर्क दिया है कि उसके इस निर्णय से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह से संबंधित चिंताओं का समाधान होगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बन जाएगा।  
• ये नियम उन विदेशी लॉ फर्मों को कानूनी स्पष्टता प्रदान करते हैं जो वर्तमान में भारत में बहुत सीमित तरीके से कार्य करती हैं। 
• BCI ने कहा कि वह "इन नियमों को लागू करने के लिये संकल्पित है, ताकि विदेशी वकीलों और विदेशी कानूनी फर्मों को विदेशी कानून एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कार्यवाही को अच्छी तरह से परिभाषित, विनियमित व नियंत्रित तरीके से पारस्परिकता की अवधारणा पर अभ्यास करने में सक्षम बनाया जा सके।

नए नियम

• अधिसूचना विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में अभ्यास करने हेतु BCI के साथ पंजीकरण करने की अनुमति देती है यदि वे अपने देश में कानून का अभ्यास करने का अधिकार रखते हैं। हालाँकि वे भारतीय कानून का अभ्यास नहीं कर सकते।
• अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, केवल बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता भारत में कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं। अन्य सभी जैसे कि वादी, केवल न्यायालय प्राधिकारी या उस व्यक्ति की अनुमति से उपस्थित हो सकता है जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है।
• उन्हें लेन-देन संबंधी कार्य/कॉर्पोरेट कार्य (गैर-मुकदमेबाज़ी अभ्यास) जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामले, अनुबंधों का मसौदा तैयार करना तथा पारस्परिक आधार पर अन्य संबंधित मामलों का अभ्यास करने की अनुमति होगी। 
• उन्हें अनुसंधान, संपत्ति हस्तांतरण या इसी तरह के अन्य कार्यों से संबंधित किसी भी कार्य में भाग लेने या करने की अनुमति नहीं है।
• विदेशी कानूनी फर्मों के साथ काम करने वाले भारतीय वकील भी केवल "नॉन-लिटिगियस प्रैक्टिस" में संलग्न होने के समान प्रतिबंध के अधीन होंगे।

नए नियम का महत्त्व? 

• यह विशेष रूप से सीमा पार विलय और अधिग्रहण (M&A) अभ्यास में कार्य करने वाली फर्मों के लिये संभावित समेकन का मार्ग प्रशस्त करता है। 
• वैश्विक संदर्भ में विदेशी विधिक फर्मों का प्रवेश, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में, भारत की महत्त्वाकांक्षा को अधिक दृश्यमान तथा मूल्यवान बनाने में बड़े पैमाने पर समर्थन करेगा।  
• वैश्विक संदर्भ में यह मध्यम आकार की फर्मों के लिये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होगा और भारत में विधिक फर्मों को प्रतिभा प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय ज्ञान और प्रबंधन में अधिक दक्षता प्राप्त करने में मदद करेगा।

मानहानि कानून और सांसदों की अयोग्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक सांसद (संसद सदस्य) को सूरत न्यायपालिका द्वारा अन्य राजनीतिक नेता के बारे में की गई टिप्पणी पर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में दो वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

• मानहानि के उक्त प्रकरण में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था

मानहानि

• परिचय:
  • मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है जो कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाता है, जबकि आमजन में इसे साधारण नज़रिये से देखा जाता है।
  • जान-बूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से प्रचारित या बोला गया कोई भी झूठ और गैर-कानूनी बयान मानहानि की दृष्टि से देखा जाता है।
  • मानहानि के इतिहास का पता रोमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जा सकता है। रोमन कानून में अपमानजनक टिप्पणी पर मौत की सज़ा का प्रावधान था।
• भारत में मानहानि कानून:
  • संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालाँकि अनुच्छेद 19 (2) ने इस स्वतंत्रता संबंधी कुछ सीमाएँ भी निर्धारित की हैं जैसे- न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिये उकसाना।
  • भारत में मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
  • सार्वजनिक रूप से की गई गलती वह गलती है जिसका निवारण मौद्रिक मुआवज़े के साथ किया जा सकता है, जबकि दंडनीय अपराध के मामले में आपराधिक कानून किसी गलत काम करने वाले को दंडित कर अन्य को ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है।
  • दंडनीय अपराध में मानहानि को संदेह से परे होना चाहिये, लेकिन एक सिविल मानहानि के मुकदमे में संभावनाओं के आधार पर हर्ज़ाने का प्रावधान किया जा सकता है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि कानून:
  • इस बात पर प्रायः तर्क होता रहता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य हैं और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना वैध है और यह कि आपराधिक मानहानि अनुचित रूप से मुक्त भाषण को प्रतिबंधित नहीं करती है क्योंकि अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना एक मौलिक और मानव अधिकार दोनों है।
  • न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की।
  • 'मौलिक अधिकारों के संतुलन' के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को "इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो कि अनुच्छेद 21 का एक घटक है, को ठेस पहुँचे"।
• मानहानि संबंधी पूर्व निर्णय:
  • महेंद्र राम वनाम हरनंदन प्रसाद (1958): वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था। इसलिये उन्हें इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में यह माना गया कि चूँकि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिये प्रतिवादी का कार्य मानहानि के समान है।
  • राम जेठमलानी वनाम सुब्रमण्यम स्वामी (2006): दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉ. स्वामी को यह कहकर राम जेठमलानी की मानहानि करने हेतु दोषी ठहराया कि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव गांधी की हत्या के मामले से बचाने हेतु एक प्रतिबंधित संगठन से धन प्राप्त किया था।
  • श्रेया सिंघल वनाम भारत संघ (2015): यह इंटरनेट मानहानि के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की असंवैधानिक धारा 66A को शामिल किया, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने हेतु दंडित करती है।
• विधायक/सांसद के दोषी होने की स्थिति में
  • दोषसिद्धि एक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है यदि जिस अपराध हेतु उसे दोषी ठहराया गया है वह जनप्रतिनिधित्त्व (Representation of the People- RPA) अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध है।
  • धारा 153A (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना) या धारा 171E (रिश्वतखोरी) या धारा 171F (किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध) तथा कुछ अन्य इस खंड में शामिल हैं।
  • RPA की धारा 8(3) में कहा गया है कि यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम-से-कम 2 वर्ष के कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
  • हालाँकि इस धारा में यह भी कहा गया है कि अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से "तीन महीने बीत जाने के बाद" ही प्रभावी होती है।
  • इस अवधि के भीतर सज़ायाफ्ता सांसद सज़ा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

निष्कर्ष:

• मानहानि के जान-बूझकर किये गए कृत्यों को कारावास की सज़ा से भी दंडित किया जाता है जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी व्यक्ति को बदनाम करने पर रोक लगाता है। मानहानि कानून भी संवैधानिक है तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है।
• हालाँकि यदि किये गए कार्य प्रदत्त अपवादों के भीतर आते हैं तो यह कोई मानहानि नहीं है। आज़ादी के 71 वर्षों में मानहानि के कई मामले सामने आए हैं और अदालत ने हर मामले की पूरी सावधानी से व्याख्या की है तथा वे मिसाल के रूप में काम करते हैं।