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The Hindi Editorial Analysis- 7th July 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
सार्वजनिक व्यवस्था और इंटरनेट एक्सेस का संतुलन
सन्दर्भ
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार जम्मू और कश्मीर (J&K), मणिपुर एवं पंजाब आदि में घटित घटनाओं के मद्देनजर इंटरनेट तक सार्वजनिक पहुंच बंद करके कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।
- वर्ष 2016 से 2022 के बीच विश्व भर का 60% इंटरनेट शटडाउन केवल भारत में हुआ। भारत में इंटरनेट शटडाउन की इस प्रकार की बढ़ती प्रवृत्ति ने सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर कई प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।
भारत में इंटरनेट शटडाउन और अन्य मुद्दे
- एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन के द्वारा जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने केवल वर्ष 2022 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन लागू किया है।
- इंटरनेट शटडाउन, जिसमें ऑनलाइन संचार को जानबूझकर बाधित करना शामिल है, का समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे न केवल बढ़ती डिजिटल दुनिया में दैनिक कामकाज को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे लोकतांत्रिक गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं और संकट के समय में रिपोर्टिंग और समर्थन मांगने के लिए सार्वजनिक चुनौतियां और बाधाओं का भी कारण बनते हैं।
इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख कारण
- भारत में इंटरनेट शटडाउन अक्सर सरकार द्वारा प्रशासनिक या कानून-व्यवस्था उपाय के रूप में लगाया जाता है।
- यह गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने से रोका जा सके।
- इंटरनेट बंद करने से संकट के समय विभिन्न समुदायों के बीच शांति बनाए रखने में मदद मिलती है।
इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव
- आर्थिक नुकसान: इंटरनेट शटडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान हो सकता है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो अपने संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर हैं।
- सामाजिक व्यवधान: इंटरनेट संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो लोगों को जोड़ने, जानकारी साझा करने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट शटडाउन इन चैनलों को बाधित करता है, सामाजिक संपर्क में बाधा डालता है और विचारों के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है।
- राजनीतिक परिणाम: सरकार अक्सर असहमति को दबाने, सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने और राजनीतिक विरोध को सीमित करने के साधन के रूप में इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल करती हैं।
- शैक्षिक असफलताएँ: इंटरनेट शटडाउन शैक्षिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सीखने और सहयोग के लिए ऑनलाइन संसाधनों पर निर्भर हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ: इंटरनेट स्वास्थ्य जानकारी, टेलीमेडिसिन सेवाओं और ऑनलाइन सहायता समूहों तक पहुँच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, इंटरनेट शटडाउन ने आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों तक पहुंच के लिए अनावश्यक और अतिरिक्त चुनौतियां उत्पन्न कर दी थी।
भारत में इंटरनेट शटडाउन का शासन:
- भारत में, इंटरनेट शटडाउन आदेश दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 द्वारा शासित होते हैं, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की सीमा में आते हैं। ये नियम गृह मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाहों को नियमन हेतु अधिकृत करते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में वेबसाइट को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाता है। वेबसाइट ब्लॉकिंग में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए ये नियम स्थापित किए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसके बाद के संशोधन
- अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2020)) के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट शटडाउन आदेश जारी करने में आवश्यकता और आनुपातिकता के महत्व पर जोर देते हुए, इंटरनेट सेवाओं के अनिश्चितकालीन निलंबन को अवैध घोषित कर दिया था।
- केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में 2017 के नियमों में संशोधन किया, जिससे इंटरनेट निलंबन आदेशों को अधिकतम 15 दिनों तक सीमित कर दिया गया।
- हालाँकि, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने दिसंबर 2021 में संशोधनों पर असंतोष व्यक्त किया और 2017 के नियमों में पुनः बदलाव की सिफारिश की।
- इस सन्दर्भ में स्थायी समिति ने नियमों की व्यापक समीक्षा करने, तकनीकी प्रगति पर विचार करने, सार्वजनिक अशांति को कम करने तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
अग्रगामी रणनीति:
- संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानवाधिकारों का सम्मान करने और सुलभ इंटरनेट वातावरण को बनाए रखने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं।
- सरकारें ऐसे कानून और नियम बना सकती हैं जो नागरिकों के इंटरनेट एक्सेस के अधिकारों की रक्षा करते हैं और मनमाने ढंग से शटडाउन प्रक्रिया को रोकते हैं।
- तकनीकी समाधान, जैसे नेटवर्क जाल और संचार उपग्रह, शटडाउन के दौरान इंटरनेट एक्सेस के वैकल्पिक साधन प्रदान कर सकते हैं, जिससे निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकती है।
- इंटरनेट शटडाउन का कनेक्टिविटी, समाज और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मानवाधिकारों को कायम रखना, खुले इंटरनेट वातावरण को बढ़ावा देना और तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाना आवश्यक है।
- समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, स्थानीय सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय निकाय इंटरनेट शटडाउन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और नागरिकों के सूचना तक पहुँच बनाने एवं स्वतंत्र रूप से संचार करने के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
इंटरनेट शटडाउन के पीछे के तर्क और उसकी जांच:
- इन्टरनेट शटडाउन आधिकारिक औचित्य अक्सर सांप्रदायिक तनाव, विरोध प्रदर्शन, परीक्षा के दौरान नकल रोकने और धार्मिक जुलूसों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
- शटडाउन को निवारक या प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी अप्रत्याशित घटना से पहले एहतियाती शटडाउन लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य संभावित कानून और व्यवस्था व्यवधानों से बचना है।
- इसके विपरीत, प्रतिक्रियाशील शटडाउन एक ऐसी घटना की प्रतिक्रिया है जो पहले ही घटित हो चुकी है, तथा अब नियंत्रण हासिल करने का एक साधन प्रदान करती है।
जनहित और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन सुनिश्चित करना
- सर्वोच्च न्यायालय, अनुराधा भसीन और फहिमा शिरीन जैसे निर्णयों के माध्यम से इंटरनेट पहुंच को संरक्षित करने के महत्व की पुष्टि की है।
- उनका तर्क है कि शटडाउन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए, जिसमें सख्त नियंत्रण और निगरानी की आवश्यकता होती है।
- शटडाउन अस्थायी, सीमित दायरे वाला, वैध और आनुपातिक होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और रक्षा की सुरक्षा के लिए या संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए शटडाउन सहित उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
अनावश्यक शटडाउन से बचना और आनुपातिकता सुनिश्चित करना
- शटडाउन की आवश्यकता पर विचार करते समय आनुपातिकता के महत्व पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। परीक्षा में नकल रोकने जैसे तुच्छ कारणों से ऐसे चरम उपायों को उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए।
- इसे राजस्थान और पश्चिम बंगाल में शैक्षिक परीक्षाओं से पहले लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सामाजिक मुद्दों के परिणामों को लक्षित करके हल नहीं किया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर और मणिपुर में दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन:
- विशेषज्ञ शटडाउन का विरोध व्यक्त करते हुए तर्क देते हैं कि कई निर्णयों में उचित प्रक्रिया का अभाव होता है। जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अक्सर उचित अनुमति के बिना शटडाउन लगाया जाता है।
- इंटरनेट शटडाउन लगाने से मौलिक अधिकारों में कटौती होती है, जिससे लोगों का काम, टेलीमेडिसिन तक पहुंच, शिक्षा और बुनियादी जरूरतें प्रभावित होती हैं।
- अस्थायी निलंबन नियमों के नियम 5 के अनुसार समीक्षा समिति की बैठक पांच कार्य दिवसों के भीतर होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता की कमी के कारण यह पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि शटडाउन उचित है या नहीं।
- वे शटडाउन आदेशों को प्रकाशित करने में पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं और वेबसाइटों को श्वेतसूची में डालने जैसे अव्यावहारिक समाधानों की आलोचना करते हैं, जो महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच में बाधा डालते हैं।
प्रभाव को कम करना और विकल्पों की तलाश करना - लोगों के जीवन पर इसके गहरे प्रभाव के कारण शटडाउन लागू करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- यह विकल्प तलाशने का सुझाव देता है, जैसे पूर्ण शटडाउन लागू करने के बजाय विशिष्ट वेबसाइटों को ब्लॉक करना।
- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुलभ रहना चाहिए, जबकि वीपीएन, हालांकि गोपनीयता प्रदान करते हैं, सरकारी सेटिंग्स में प्रतिबंधित हो सकते हैं।
निष्कर्ष
- इंटरनेट शटडाउन व्यक्तियों के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में चुनौती उत्पन्न करता है।
- इन विचारों के बीच सही संतुलन बनाने के लिए आनुपातिकता, कानूनी दिशानिर्देशों का पालन, पारदर्शिता और वैकल्पिक समाधान तलाशने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक सूचित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है कि शटडाउन का उपयोग साधारण बना रहे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए।
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