The Hindi Editorial Analysis- 25th July 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

भारत की नेतृत्व भूमिका: 2०C लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन

सन्दर्भ:

• वर्ष 2100 तक वैश्विक सतह के तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है। यद्यपि, दो दशकों से अधिक समय की बातचीत के बाद, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।
• इसके अलावा, 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में वैज्ञानिक समर्थन का अभाव है, इसका एक कारण राजनीतिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। अतः वर्तमान समय में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन पर संयम रखना और इस संदर्भ में उचित कार्रवाई के लिए उपयुक्त जलवायु समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

संदिग्ध लक्ष्य एवं वैज्ञानिक आधार:

• पेरिस समझौते में इस सदी के अंत तक पृथ्वी की सतह को 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने से बचाने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की गई है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया है, और यह संभव हो सकता है यदि हम वास्तव में वर्ष 2100 तक इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होते हैं।
• 2 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य वैज्ञानिक रूप से प्राप्त नहीं किया जाना था; इसके बजाय, इसे इसकी सादगी और अपील के लिए चुना गया था । अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम नॉर्डहॉस ने 1970 के दशक में यह संकेत दिया था कि पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर की गर्मी पृथ्वी को कई हज़ार वर्षों की तुलना में अधिक गर्म कर सकती है।
• पेरिस समझौते का हिस्सा होने के बावजूद, कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, जिससे लक्ष्य हासिल करने में संदेह सा लग रहा है। वैश्विक समुदाय को यह समझना चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति अभी भी सुनिश्चित नहीं है, और लगातार कार्बन उत्सर्जन जलवायु संबंधी चिंता को बढ़ा सकते हैं और रचनात्मक कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

पृथ्वी प्रणाली मॉडल (ESM) की सीमाएँ:

• ESM, जलवायु अनुमानों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, भारतीय उपमहाद्वीप जैसे क्षेत्रीय पैमाने पर 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के परिणामों को सटीक रूप से प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। जलवायु अनुमानों में अनिश्चितताएँ मुख्यतः ESM की कमियों के कारण ही देखी जा रही हैं।
• वर्तमान अनुमान 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के प्रभावों के बीच विश्वसनीय रूप से अंतर नहीं कर सकते हैं, जिससे जलवायु अनुकूलन नीतियों को प्रभावी ढंग से सूचित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

अनिश्चितताएँ और कठिन विकल्प:

• कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक घटनाओं ने जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों की अप्रत्याशितता को प्रदर्शित किया है।
• जनसंख्या अनुमानों और तकनीकी वादों में अनिश्चितताएं जलवायु संकट को और जटिल बनाती हैं।
• इस सम्बन्ध में भारत जैसे विकासशील देशों को कठिन विकल्पों का सामना करना होगा और साथ ही साथ स्थानीय प्रभावों का आकलन करने और प्रभावी अनुकूलन योजनाएँ तैयार करने के लिए अपने स्वयं के उपकरण भी विकसित करने होंगे।

भारत की नेतृत्वकारी भूमिका:

• भारत को स्थानीय स्तर पर जलवायु प्रभावों को मापने वाले बेहतर अनुमानों की मांग करके अपनी नेतृत्वकारी भूमिका जारी रखनी चाहिए।
• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल (IPCC) और वैश्विक समुदाय को स्थानीय चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जलवायु अनुमानों को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
• भारत को उचित निर्णय लेने के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक समय-सीमा पर जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामों पर लगातार नजर रखनी चाहिए।

डी-कार्बोनाइजेशन पर ध्यान दें:

• अभी तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के सभी प्रयास काफी हद तक विफल रहे हैं; इसलिए, सिस्टम को डी-कार्बोनाइज़ करना अधिक आशाजनक समाधान प्रस्तुत नहीं करता है।
• भारत हरित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके और डी-कार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के अवसरों का लाभ उठा सकता है।
• देश की जलवायु कार्रवाई में इक्विटी, कल्याण और जैव विविधता जैसी गैर-बाजार वस्तुओं को प्राथमिकता देना इस दिशा में एक बेहतर प्रयास हो सकता है।

निष्कर्ष:

• जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत का दृष्टिकोण मजबूत वैज्ञानिक आधार और व्यावहारिक विचारों पर आधारित होना चाहिए।
• मनमाने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जलवायु परिवर्तन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई योग्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• जलवायु कूटनीति में एक नेता के रूप में, भारत को बेहतर जलवायु अनुमानों की वकालत करनी चाहिए और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डी-कार्बोनाइजेशन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखने चाहिए।