The Hindi Editorial Analysis- 22nd August 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

वैश्विक वित्तीय सुरक्षा सहयोग: भारत की चुनौतियां और इसके रणनीतिक दृष्टिकोण

सन्दर्भ:

• वैश्विक वित्तीय सुरक्षा संस्थानों का विकास, आर्थिक गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाता है। स्वर्ण मानक के युग से लेकर वित्तीय व्यवस्थाओं के आधुनिक नेटवर्क तक, पूंजी प्रवाह और विनिमय दरों के प्रबंधन का परिदृश्य बदल सा गया है। हालांकि, इस बदलाव को, उभरते वित्तीय संकटों और नए वैश्विक प्रतिभागियों के उद्भव के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

वित्तीय स्थिरता से अस्थिरता की ओर संक्रमण: ऐतिहासिक संदर्भ

• द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित ब्रेटन वुड्स प्रणाली वित्तीय स्थिरता के लिए प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर थी। IMF द्वारा निर्देशित यह अर्ध-निश्चित विनिमय दर प्रणाली 1970 के दशक की शुरुआत में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करती थी। तरल एवं लचीली विनिमय दरें और खुले पूंजी खाते आदर्श वित्तीय प्रणाली बनते गए, जिससे नए उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) में अस्थिरता उत्पन्न हो गई।

प्रतिमान परिवर्तन और नई पहल की शुरुआत

• शुरुआती समय से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, लेकिन 1990 के दशक में नई चुनौतियां सामने आईं। इस संदर्भ में एशियाई वित्तीय संकट एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ क्योंकि देशों ने IMF की कड़ी शर्तों के विकल्प तलाशना शुरू कर दिया।
• आसियान+3 देशों ने भी अपनी पहल प्रारंभ की जो आगे चलकर CMIM के रूप में विकसित हुई, इसके वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक क्षेत्रीय आयाम जोड़ा। 2008-09 के उत्तरी अटलांटिक वित्तीय संकट ने द्विपक्षीय स्वैप लाइनों (BSELS) और यूरोपीय स्थिरता तंत्र (ESM) के साथ संकट प्रतिक्रियाओं को नया आकार देने के साथ नवाचारों को बढ़ावा दिया।

वर्तमान परिदृश्य: एक विविध वैश्विक सुरक्षा जाल

• आज वैश्विक वित्तीय सुरक्षा, विभिन्न तंत्रों के एक जटिल जाल में बदलता जा रहा है। द्विपक्षीय स्वैप लाइनें, सीएमआईएम और ईएसएम जैसी क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाएं (RFAS) और आईएमएफ सामूहिक रूप से इस सुरक्षा जाल का निर्माण करते हैं। संकट के दौरान वित्तीय सहायता देशों की आर्थिक स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। विकसित देशों को EMDE की तुलना में बड़ा ऋण मिलता है, इस प्रवृत्ति को जांच के योग्य माना गया है।
• कोविड-19 महामारी ने इस क्षेत्र में नई गतिशीलता पेश की, आईएमएफ ने विभिन्न जरूरतमंद देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसमें पश्चिमी गोलार्ध के 22 देशों को 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 उप-सहारा अफ्रीकी देशों को 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मध्य पूर्व और मध्य एशिया (पाकिस्तान और मिस्र सहित) के 14 देशों को लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देना शामिल है, जो 7 अमेरिकी डॉलर से भी कम है।
• आठ पूर्वी यूरोपीय देशों, अरब और बांग्लादेश को शामिल करते हुए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के नौ छोटे देशों को 3 अरब अमेरिकी डॉलर कि सहायता प्रदान की गयी ही। इसके अलावा, ईएसएम ने संकट के बीच यूरोपीय देशों में कोविड -19 से जुड़े स्वास्थ्य देखभाल व्यय को पूरा करने में यूरो-क्षेत्र के सदस्य राज्यों की सहायता के लिए 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की क्रेडिट लाइन की व्यवस्था की।
• वर्तमान समय में उपलब्ध डेटा इस ओर ध्यान आकर्षित करता है, कि जब अधिक विकसित राष्ट्र संकट का सामना करते हैं, तो उन्हें दिए गए ऋण की मात्रा कुछ अपवादों के साथ, EMDE में समान संकट के दौरान दिए गए ऋण से अधिक हो जाती है।
• ध्यान देने योग्य एक और धारणा है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए आईएमएफ की शर्तें ईएमडीई पर लगाए गए शर्तों की तुलना में कम कठोर और लचीले हैं। इसके अलावा, ईएमडीई, विशेष रूप से एशिया में, पर्याप्त आर्थिक विकास और विस्तार का अनुभव कर रहे हैं, कोटा के वितरण और आईएमएफ शासन में प्रतिनिधित्व के संबंध में असंतोष उत्पन्न हुआ है।
• लगभग 50 वर्षों तक, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की हिस्सेदारी 2000 के आसपास तक अपेक्षाकृत स्थिर रही, जिससे मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच कोटा का आंतरिक पुनर्वितरण हुआ, यहां तक कि जापान भी अपने आर्थिक उत्थान के बाद शामिल हुआ।

शासन संबंधी दुविधाएँ और प्रतिनिधित्व संबधी चुनौतियाँ

• आईएमएफ की भूमिका और प्रभावशीलता सदैव से ही जांच का विषय रही है। हालांकि, 21वीं सदी की शुरुआत में ईएमडीई के आर्थिक महत्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो आईएमएफ के कोटा, मतदान शक्ति और समग्र शासन संरचना में पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं हुआ है। अभी चल रही 16वीं कोटा समीक्षा 2023 के अंत तक समाप्त होने का अनुमान है, फिर भी कई पर्यवेक्षकों को संदेह है कि प्रमुख सदस्य देश इस समीक्षा के निहितार्थों से सहमत होंगे।
• आईएमएफ के शासन सुधार लागू करने में संभावित चुनौतियों को देखते हुए, संगठन के सापेक्ष प्रभाव और प्रभावशीलता में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है। नतीजतन, भविष्य का जीएफएसएन विभिन्न आरएफए, बीएसएल, संवर्धित विदेशी मुद्रा भंडार और, स्वाभाविक रूप से, आईएमएफ के एक जटिल समामेलन के रूप में उभर सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस जटिल प्रणाली को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, जो जीएफएसएन के लिए एक गंभीर चुनौती है।

भारत का रणनीतिक पथ: संप्रभुता और सहयोग का संतुलन

• वर्तमान जटिल वित्तीय परिवेश में भारत एक अद्वितीय नेतृत्वकर्ता देश के रूप में खड़ा है। वर्तमान में, भारत किसी भी आरएफएएस का हिस्सा नहीं है, बल्कि संकट के दौरान द्विपक्षीय स्वैप लाइनों और आईएमएफ पर निर्भर है। हालाँकि, रणनीतिक दृष्टिकोण विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों को अपनाने में निहित है जो राजकोषीय, मौद्रिक, वित्तीय और विकासात्मक पहलुओं को शामिल करते हैं। यह रणनीति प्राथमिक वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में आत्मनिर्भरता और लचीलेपन को मजबूत करती है।

अग्रगामी रणनीति

• जैसे-जैसे वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल विकसित हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण और पूंजी खाते के खुलेपन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भारत का चिंतित होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपनाने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बीच संतुलन कायम करना गतिशील वित्तीय परिदृश्य में भारत के प्रक्षेप पथ को आसान बनाएगा। यद्यपि बदलते प्रतिमानों के युग में भारत को अनुकूल बने रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए आईएमएफ की भूमिका को चुनौती दी गई है।

निष्कर्ष

• वैश्विक वित्तीय सुरक्षा संस्थानों की वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा परिवर्तन, अनुकूलन और पुनर्मूल्यांकन द्वारा चिन्हित की गई है। भारत जैसे ईएमडीई को इस परिदृश्य में सावधानी से काम करना चाहिए, एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग में संलग्न रहते हुए आत्मनिर्भरता को कायम रखे। जैसे-जैसे वित्तीय सुरक्षा जाल व्यवस्थाओं की चारदीवारी में विकसित होता जा रहा है, इस हेतु स्थिरता और लचीलापन बनाए रखने के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता और एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है।