The Hindi Editorial Analysis-30th October 2023 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई): एक समग्र विश्लेषण

संदर्भ :

कोविड-19 महामारी ने भारत में कमजोर आबादी की सुरक्षा में पारंपरिक नीति उपकरणों की सीमाओं को रेखांकित किया है। इसने गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए नवीन दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ऐसा ही एक प्रस्ताव जो जोर पकड़ रहा है, वह है
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की अवधारणा, जिसमें समुदाय के प्रत्येक सदस्य को साधन-परीक्षण, कार्य आवश्यकताओं या शर्तों के बिना नियमित नकद भुगतान दिया जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां विभिन्न जनसंख्या वर्गों की ज़रूरतें भिन्न-भिन्न हैं, यूबीआई एक अधिक समावेशी कल्याण प्रणाली बनाने के लिए एक संभावित समाधान प्रस्तुत करता है।

हमें यूबीआई की आवश्यकता क्यों है?

• विविध शासन चुनौतियाँ: भारत की विविधता ने लंबे समय से अद्वितीय शासन चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। असम में जनजातीय समुदायों से लेकर दिल्ली में शहरी स्नातकों, महाराष्ट्र में भूमिहीन मजदूरों और उप-शहरी तमिलनाडु में गृहिणियों तक, जनसांख्यिकी की विशाल श्रृंखला अपनी आवश्यकता अनुरूप नीतियों की मांग करती है, जिन्हें समान रूप से स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। पारंपरिक नीतियां अक्सर इन विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहीं हैं । उदाहरण के लिए, मुफ्त बस सेवाएं प्रदान करना उन लोगों के लिए अप्रासंगिक हो सकता है जिनके पास सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच नहीं है। साथ ही निजी वाहन का उपयोग करने वालों के लिए भी इसका विशेष महत्व नहीं है ।
• संकीर्ण रूप से लक्षित नीतियां: सरकारी नीतियां विशिष्ट समूहों के सामने आने वाली प्राथमिकताओं और चुनौतियों को नजरअंदाज कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिलाई मशीनें वितरित करने से यह आकलन करने मे चूक हो सकती है कि क्या सिलाई मशीन उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप है या क्या रोजगार इस समय उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसी नीतियों के परिणामस्वरूप अप्रभावी शासन हो सकता है और गुमराह लोकलुभावन प्रोत्साहन पैदा हो सकते हैं।
• नकदी की भूमिका: नकदी, विनिमय एक सार्वभौमिक आय माध्यम के रूप में, व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा जाल प्रदान करने की क्षमता रखती है, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने की स्वतंत्रता मिलती है। यह दृष्टिकोण गुणवत्तापूर्ण सरकारी सेवाओं के महत्व को कम नहीं करता बल्कि उन्हें पूरक बनाता है।
• कागजी कार्रवाई का बोझ कम करने के लिए : बुनियादी आय योजना की सार्वभौमिकता और बिना शर्त व्यापक पात्रता मूल्यांकन की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे लाभार्थियों और सरकार दोनों को कागजी कार्रवाई के बोझ से मुक्ति मिल जाती है। सीमित दस्तावेज़ीकरण और जागरूकता वाले देश में, ऐसी योजना अधिक मजबूत कवरेज सुनिश्चित करती है।
• संकट के दौरान सुरक्षा: यूनिवर्सल बेसिक इनकम महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संकट , बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे संकटों का सामना करने में मदद मिलती है। ये घटनाएँ पहले से ही कमज़ोर व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी, शोषण और कर्ज़ के चक्र में धकेल सकती हैं। दुनिया भर में नकद हस्तांतरण और बुनियादी आय कार्यक्रमों के साक्ष्य से पता चलता है कि लोग इन संसाधनों का उपयोग बेहतर आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बचत में निवेश करने के लिए करते हैं, जिससे ऋण पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण, शिक्षा, उद्यमशीलता के अवसर, संपत्ति-निर्माण और बेहतर रोजगार तक पहुंच भी प्राप्त होती है।

यूबीआई के पांच स्वीकृत सिद्धांत

• बिना शर्त समर्थन: : प्राप्तकर्ताओं को बिना किसी कार्य आवश्यकता या साधन-परीक्षण के नकद सहायता प्राप्त होती है।
• आवधिक भुगतान: नियमित नकद हस्तांतरण किया जाता है।
• प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण: कूपन या समकक्ष के बजाय लाभार्थियों को सीधे नकद दिया जाता है।
• व्यक्तिगत लाभार्थी: यूबीआई परिवारों के बजाय व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
• खर्च करने की स्वतंत्रता : प्राप्तकर्ताओं को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर नकद खर्च करने की स्वतंत्रता है।

यूबीआई के माध्यम से जीवन में बदलाव

वर्कफ्री पायलट, जो हैदराबाद की पांच झुग्गियों में 1,250 निवासियों का समर्थन करता है, यह प्रदर्शित कर रहा है कि यूबीआई कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है:

• आर्थिक विस्तार: कई लाभार्थियों ने अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने या आपातकालीन खर्चों को कवर करने के लिए नकद सहायता का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, कुछ ने रेफ्रिजरेटर खरीदकर खाद्य व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि कुछ परिवारों ने परियोजनाओं के तहत नए व्यवसायों में निवेश किया। .
• बुनियादी जरूरतों को पूरा करना: जुलाई 2023 में किए गए एक मध्यावधि सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश लाभार्थी परिवारों ने भोजन, ईंधन, कपड़े और उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए यूबीआई का उपयोग किया, जो उनके मासिक खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य लोगों ने धन को शिक्षा शुल्क, बचत, ऋण चुकौती और संपत्ति में निवेश की ओर निर्देशित किया।
• स्वास्थ्य पहुंच बढ़ाना: लगभग 43% परिवारों ने दवाओं, नैदानिक परीक्षणों और डॉक्टर के दौरे सहित चिकित्सा खर्चों के लिए यूबीआई फंड का उपयोग किया।

कार्य और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग संबंधी चिंताओं का समाधान किया गया

कार्य करने के लिए प्रोत्साहन में कमी

• चिंता की बात यह है कि यदि व्यक्तियों को बिना शर्त नकद हस्तांतरण प्राप्त होता है, तो उनके पास रोजगार खोजने की प्रेरणा नहीं रह जाएगी। हालाँकि, दुनिया भर में बुनियादी आय पायलट कार्यक्रमों के साक्ष्य इसके विपरीत निष्कर्ष देते हैं।
• उदाहरण के लिए, SEWA और वर्कफ्री पायलट कार्यक्रमों में, कई महिलाओं को शोषणकारी दैनिक मजदूरी के काम से बाहर निकलने और इसके बजाय छोटे व्यवसायों में निवेश करने के लिए बातचीत करने का अधिकार दिया गया था। यह दर्शाता है कि बुनियादी आय, वास्तव में, व्यक्तियों की सक्षमता को बढ़ा सकती है और उन्हें वैकल्पिक आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है जो उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ बेहतर रूप से संरेखित हों।

शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग

• एक और आलोचना अक्सर उठाई जाती है कि गरीबों को सीधे नकदी प्रदान करने से शराब और नशीली दवाओं के लिए धन का दुरुपयोग बढ़ सकता है। यह चिंता मानती है कि अतिरिक्त संसाधनों तक पहुंच दिए जाने पर आर्थिक रूप से वंचित लोगों के मादक द्रव्यों के सेवन में संलग्न होने की अधिक संभावना है।
• हालाँकि, दुनिया भर में यूबीआई प्रोजेक्टों का डेटा इन चिंताओं का खंडन करता है। प्राप्तकर्ता काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं, और नकद हस्तांतरण से प्राप्तकर्ताओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन में कमी आती है।

• भारत में चल रही यूबीआई पहलें

  भारत में एक दशक से अधिक समय से यूबीआई पहलें चल रहीं हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आयें हैं । उदाहरण के लिए, 2011 में दिल्ली और मध्य प्रदेश में आयोजित स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) पहल के आकर्षक परिणाम रहें हैं ।

  राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय यूबीआई प्रस्ताव

  हाल के वर्षों में, नेताओं और राज्य सरकारों ने यूबीआई कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने गरीब परिवारों को मासिक आय की गारंटी देने का वादा करते हुए न्यूनतम आय योजना का प्रस्ताव रखा और ओडिशा ने किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को आय समर्थन देने के लिए आजीविका और आय संवर्धन (कालिया) योजना के लिए कृषक सहायता लागू की।

  चुनौतियाँ और अनुकूलन

  यूबीआई ने लोकप्रियता प्राप्त की है, राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और सूक्ष्म आर्थिक कारकों के अनुरूप यूबीआई मॉडल को अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग एक मजबूत यूबीआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकता है, जिससे कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी।

निष्कर्ष

यूबीआई दृष्टिकोण में वित्तीय स्थिरता प्रदान करके, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने की क्षमता है। जैसे-जैसे यूबीआई पहल विकसित होगी, भारत गरीबी और असमानता को दूर करने और अपने नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य को आकार देने में सक्षम होगा ।
स्वचालन, बेरोजगारी, जलवायु संकट, महामारी, महिला श्रम बल की घटती भागीदारी और बढ़ती असमानता की विशेषता वाली तेजी से बदलती दुनिया में, यूबीआई, बेहतर सरकारी सेवाओं के साथ मिलकर, समाज के सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह गरीबी और असमानता के मूल कारणों को संबोधित करते हुए उन लोगों को नियंत्रण, लाभ और स्वतंत्रता प्रदान करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।