The Hindi Editorial Analysis- 15th March 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

संदर्भ -

2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) महत्वपूर्ण बहस और विवाद का विषय रहा है। हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीएए को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है, जिससे नए सिरे से पुनः चर्चा और कानूनी चुनौतियां शुरू हो गई हैं। 

सीएए के निहितार्थ

• सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के विशिष्ट धार्मिक समुदायों से संबंधित अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को त्वरित नागरिकता प्रदान करना है। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन शामिल हैं। यह कानून नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले योग्य प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
• हालांकि, सीएए के संभावित भेदभावपूर्ण प्रभाव के विषय में चिंता जताई गई है, विशेष रूप से जब इसे भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर(NRIC) जैसे प्रस्तावित उपायों के साथ देखा जाता है। यह शंका व्यक्त की जा रही है, कि गैर-मुसलमानों को सीएए से लाभ हो सकता है, लेकिन मुसलमानों को एनआरआईसी के तहत बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय पर असमान प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरि,क्त, ऐसी आशंकाएं हैं कि सीएए असम में नागरिकता निर्धारित करने के मानदंडों में बदलाव करके 1985 के असम समझौते को कमजोर कर सकता है।
• इसके अलावा, सीएए की बहिष्कृत प्रकृति के लिए भी आलोचना की जा रही है, विरोधियों का तर्क है कि यह धर्म को नागरिकता के लिए एक मानदंड बनाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इस कानून की बांग्लादेश से, विशेष रूप से असम में अवैध प्रवास के मुद्दे को संभावित रूप से बढ़ाने के लिए भी आलोचना की जा रही है।
  

सुप्रीम कोर्ट का जवाब

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यद्यपि सरकार ने पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक सौम्य उपाय के रूप में सीएए का बचाव किया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।
• उच्चतम न्यायालय ने अभी तक सीएए पर रोक लगाने वाला कोई भी निर्णय पारित नही किया है, इसके बजाय अभी तक उच्चतम न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा है। अदालत ने अंतिम निर्णय लेने से पहले कानून के प्रावधानों की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया है।
• 6 अक्टूबर, 2022 को, पूर्व सीजेआई उदय यू ललित की एक बेंच ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 6 दिसंबर, 2022 को शुरू होगी। हालाँकि, तब से मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, याचिकाएं वर्तमान में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं।
  

नए अधिसूचित नियमों की चुनौतियां

• गृह मंत्रालय द्वारा सीएए को लागू करने के लिए नियमों की हालिया अधिसूचना को विभिन्न समूहों द्वारा कानूनी चुनौती दी गई। आलोचकों का तर्क है, कि ये नियम नागरिकता आवेदनों की जांच के लिए स्थापित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हैं, जिससे नागरिकता देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के विषय में चिंता बढ़ जाती है।
• इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने नियमों के कार्यान्वयन के समय पर भी सवाल उठाया है और सरकार से इसे आगे बढ़ने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि, यह नियम न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं, और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
  

निष्कर्ष