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The Hindi Editorial Analysis - 23rd March 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
सीएए, मुस्लिम बहिष्कार और दक्षिणपंथी नजरिया
चर्चा में क्यों?
लेख में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 से मुसलमानों को बाहर रखे जाने पर चर्चा की गई है, जिसमें हिंदू दक्षिणपंथी वैचारिक राजनीति के व्यापक संदर्भ में विभाजन की जटिलताओं, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और धर्मनिरपेक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की आलोचनाओं सहित कारणों का हवाला दिया गया है।
सीएए 2019 से मुसलमानों को बाहर रखने के कारण:
- विभाजन की उत्पत्ति:
- यह मुख्य रूप से औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सहयोग करने वाले मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा संचालित है।
- हिंदू दक्षिणपंथियों द्वारा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से प्रेरित।
- भारतीय मुसलमानों का विरोध:
- अधिकांश भारतीय मुसलमान विभाजन के खिलाफ थे।
- खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शेख अब्दुल्ला जैसे उल्लेखनीय नेताओं ने इसका विरोध किया।
- बांग्लादेश की मुक्ति में नेतृत्व:
- बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नेतृत्व ने जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का खंडन किया।
- विभाजन के बाद की जटिलताएँ:
- विभाजन के दौरान मुस्लिम जनता में भ्रम की स्थिति, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा भारत में मुस्लिम अधिकारियों को बनाये रखने के प्रयासों से उजागर हुई।
- पाकिस्तान की ओर प्रारंभिक झुकाव के बावजूद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारत में रहने का विकल्प चुना।
- उत्पीड़न का तर्क:
- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और कुछ मुस्लिम संप्रदायों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुस सलाम के साथ अहमदिया विरासत के कारण हुए भेदभाव जैसे उदाहरण उत्पीड़न की गंभीरता को रेखांकित करते हैं।
- यहां तक कि शिया समुदाय के नेतृत्व ने भी सुन्नी प्रभुत्व को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान परियोजना का विरोध किया।
- धर्मनिरपेक्ष प्रतिक्रिया और वर्तमान राजनीतिक माहौल की आलोचना:
- धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को पर्याप्त रूप से संबोधित न करने के लिए भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकारों की आलोचना।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शरणार्थियों को अपराधी के रूप में चित्रित करना दुर्भाग्यपूर्ण, विदेशी द्वेषपूर्ण और अपमानजनक माना गया।
- हिंदू दक्षिणपंथ का व्यापक वैचारिक एजेंडा भाजपा द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में न उतारने, मदरसों की जांच करने तथा भारत के गैर-इस्लामीकरण पर जोर देने में स्पष्ट है।
- निष्कर्ष:
- सीएए 2019 में मुसलमानों को शामिल न करना जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक गतिशीलता से जुड़ा हुआ है।
- धर्मनिरपेक्ष प्रतिक्रिया और वर्तमान राजनीतिक बयानबाजी की आलोचना, भारत में डी-इस्लामीकरण की व्यापक वैचारिक परियोजना को संबोधित करने के लिए सूक्ष्म समझ और व्यापक राजनीतिक रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019:
- संशोधन का दायरा : अधिनियम का उद्देश्य अवैध आप्रवासियों की परिभाषा को बदलना है, जिससे विशेष रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई आप्रवासियों को लाभ मिलेगा, मुसलमानों को छोड़कर।
- फास्ट ट्रैक नागरिकता : अधिनियम के तहत पात्र आप्रवासियों को 5 वर्षों के भीतर त्वरित भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, जो कि 11 वर्षों की पिछली आवश्यकता से काफी कम है।
- रद्दीकरण प्रावधान : इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम, जो 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान करता है, यदि ओसीआई कार्ड धारक नागरिकता अधिनियम या किसी अन्य प्रचलित कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
कौन पात्र है?
- पात्रता मानदंड: CAA 2019 उन व्यक्तियों को लक्षित करता है जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को अवैध प्रवास के लिए अभियोजन से बचाना है।
- कट-ऑफ तिथि: अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए पात्रता की कट-ऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2014 है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को इस तिथि को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा।
- अपवर्जन:
- इस अधिनियम में संविधान की छठी अनुसूची द्वारा शासित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वायत्त जनजातीय बहुल क्षेत्रों से संबंधित है।
- इसके अलावा, इनर लाइन परमिट व्यवस्था वाले राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को भी अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है।
सीएए, 2019 के बारे में चिंताएँ क्या हैं?
- संवैधानिक चुनौती: आलोचकों का तर्क है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- धर्म के आधार पर नागरिकता देने के सीएए के प्रावधान को भेदभावपूर्ण माना जाता है।
- मताधिकार से वंचित होने की संभावना: सीएए को अक्सर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़ा जाता है, जो अवैध आप्रवासियों की पहचान करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी अभ्यास है।
- आलोचकों को डर है कि सीएए और दोषपूर्ण एनआरसी का संयोजन कई नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकता है जो अपने दस्तावेज साबित करने में असमर्थ हैं।
- अगस्त 2019 में जारी असम एनआरसी के अंतिम मसौदे से 19.06 लाख से अधिक लोग बाहर रह गए थे।
- असम समझौते पर प्रभाव: असम में, 1985 के असम समझौते के साथ सीएए की अनुकूलता के संबंध में विशेष चिंता है।
- समझौते में असम में नागरिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड स्थापित किए गए, जिनमें निवास के लिए विशिष्ट कट-ऑफ तिथियां भी शामिल थीं।
- नागरिकता प्रदान करने के लिए अलग समय-सीमा का सीएए का प्रावधान असम समझौते के प्रावधानों के साथ टकराव पैदा कर सकता है, जिससे कानूनी और राजनीतिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।
- धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकजुटता: नागरिकता पात्रता के मानदंड के रूप में धर्म पर सीएए के फोकस ने भारत में धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकजुटता पर इसके प्रभाव के बारे में व्यापक चिंताएं पैदा कर दी हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि कुछ धार्मिक समुदायों को अन्यों पर विशेषाधिकार देना उन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है जिन पर भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।
- कुछ धार्मिक समुदायों को बाहर रखा जाना: सीएए और इसके बाद के नियमों से कुछ धार्मिक समुदायों को बाहर रखा जाना चिंता का विषय है, जैसे कि श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती बौद्ध, जिन्हें अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
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FAQs on The Hindi Editorial Analysis - 23rd March 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. What is the CAA and how does it relate to Muslim exclusion? |  |
Ans. The Citizenship Amendment Act (CAA) is a controversial law passed in India that provides a path to Indian citizenship for illegal immigrants from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan who are Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian. Critics argue that the CAA discriminates against Muslims by excluding them from this provision.
| 2. How does the CAA impact the Muslim community in India? | |
Ans. The CAA has sparked concerns among the Muslim community in India, as they feel targeted and marginalized by the law. Many fear that it could be used as a tool for further discrimination and exclusion against Muslims in the country.
| 3. How does the right-wing perspective view the CAA and Muslim exclusion? | |
Ans. From a right-wing perspective, the CAA is seen as a necessary measure to protect persecuted religious minorities from neighboring countries. They argue that the law does not target Muslims specifically, but rather aims to provide refuge to those facing religious persecution.
| 4. What are some of the criticisms of the CAA and its impact on Muslim exclusion? | |
Ans. Critics of the CAA argue that the law goes against the secular principles of the Indian Constitution by singling out specific religious groups for citizenship. They also point out that the exclusion of Muslims from the CAA's provisions reinforces discriminatory practices and fuels religious tensions in the country.
| 5. How has the issue of Muslim exclusion under the CAA been portrayed in the media and public discourse? | |
Ans. The issue of Muslim exclusion under the CAA has been a highly debated topic in the media and public discourse. While some voices support the law as a way to protect persecuted minorities, others condemn it for perpetuating religious discrimination and exclusion.
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