UPSC Exam > UPSC Notes > Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly > The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024
The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
भारत चुनाव को कैसे पढ़ता है, भाजपा परिणाम को कैसे पढ़ती है
चर्चा में क्यों?
पांच साल पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'आएगा तो मोदी ही' का नारा दिया था। उस समय, इस नारे ने समर्थन की भावना को बढ़ावा दिया, खासकर एक राष्ट्रीय त्रासदी और उसके बाद पाकिस्तान में सरकार की प्रतिक्रिया के मद्देनजर। जैसे-जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आया, 'आएगा तो मोदी ही' की जगह एक नया नारा सामने आया - 'अबकी बार 400 पार'। पार्टी ने चुनाव को एक मुकाबले के बजाय एक अभिषेक के रूप में देखा। जबकि बात करने वाले वर्ग इस बात पर केंद्रित थे कि भाजपा 240 सीटें जीतेगी या 340 सीटें, हमने जिस औसत मतदाता से बात की, वह पूर्ण नियंत्रण के वास्तविक निहितार्थों को समझता था और इसने लोकतांत्रिक क्षरण के बारे में चिंताएँ पैदा कीं। ये चिंताएँ ही हैं जिन्होंने 2024 के चुनावों की रूपरेखा तैयार की।
गठबंधन सरकार की परिभाषा
- "गठबंधन" शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "कोलिटियो" से हुई है, जिसका अर्थ है "एक साथ विकास करना।"
- गठबंधन से तात्पर्य विभिन्न तत्वों को एक इकाई में विलय करने की प्रक्रिया से है।
राजनीति में गठबंधन सरकार
- राजनीति में, गठबंधन कई राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है।
- गठबंधन सरकार तब बनती है जब राजनीतिक दल सरकार स्थापित करने के लिए सहयोग करते हैं।
- इस प्रकार की सरकार में एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर काम करते हैं।
- आम चुनाव के बाद, यदि संसद में अनिश्चितता की स्थिति हो, जहां किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न हो, तो गठबंधन सरकार का गठन हो सकता है।
गठबंधन सरकार बनाने के कारण
- राष्ट्रीय कठिनाई या संकट : चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उच्च कथित राजनीतिक वैधता या मजबूत सामूहिक पहचान वाली सरकार प्रदान करने के लिए गठित।
- राजनीतिक संघर्ष को कम करना : आंतरिक राजनीतिक संघर्षों को कम करने में मदद करता है।
- बहुदलीय गठबंधन : दो या दो से अधिक दलों के सहयोग से बनाया गया गठबंधन।
- बहुमत की आवश्यकता : इसका गठन तब होता है जब किसी भी चुनाव में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जिससे बहुमत प्राप्त करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता होती है।
भारत में गठबंधन सरकार - पृष्ठभूमि
कांग्रेस प्रणाली का अंत :
- 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी हार गयी।
- 1984 के चुनावों में 415 सीटों के साथ महत्वपूर्ण बहुमत के बावजूद, इसने अपनी केन्द्रीयता खो दी।
मंडल मुद्दे का उदय :
- मंडल आयोग के समर्थकों और विरोधियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए।
- अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्र सरकार में नौकरियों में आरक्षण की इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन ने विवाद को हवा दी।
नये आर्थिक सुधार :
- राजीव गांधी ने 1991 में विभिन्न संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शुरू किये।
बाबरी मस्जिद का विध्वंस (दिसम्बर 1992) :
- भारत में राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस छिड़ गयी।
- इससे भाजपा का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति का प्रसार हुआ।
राजीव गांधी की हत्या (1991) :
- तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एक श्रीलंकाई तमिल द्वारा हत्या कर दी गई।
- उनकी मृत्यु के बाद नेतृत्व नरसिम्हा राव को सौंप दिया गया।
भारत में गठबंधन सरकार की विशेषताएं
गठबंधन समझौता :
- गठबंधन सरकार बनाने वाली पार्टियों के बीच बातचीत से हुआ समझौता।
- मंत्रिमंडल के आवश्यक सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को संहिताबद्ध करता है।
- प्रायः विधायक दल के नेताओं द्वारा लिखा जाता है।
अस्थायी अभिसरण :
- विशिष्ट हितों के अस्थायी अभिसरण पर आधारित।
गतिशील प्रकृति :
- गठबंधन की राजनीति गतिशील होती है, जिसमें अभिनेता और संगठन गठबंधन को भंग करने तथा नये गठबंधन बनाने में सक्षम होते हैं।
गठबंधन के प्रकार :
- आंतरिक गठबंधन :
- इसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो पहले से ही किसी संगठन, जैसे कि कार्यस्थल, में काम कर रहे होते हैं।
- बाहरी गठबंधन :
- एक ही संगठन के बाहर विभिन्न दलों या समूहों द्वारा गठित।
- आंतरिक गठबंधन :
गठबंधन का युग
कांग्रेस का वर्चस्व
- कांग्रेस पार्टी का प्रभाव : लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव था।
- मुक्ति संग्राम की विरासत : सफलता मुक्ति संग्राम में इसकी भूमिका से जुड़ी है।
- विविध संगठन : परस्पर विरोधी लक्ष्यों वाले विभिन्न समूहों को एकजुट करना।
- सामाजिक गठबंधन : वर्गों, जातियों, धर्मों, भाषाओं और हितों में भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है।
- गठबंधन जैसी प्रकृति : विरोधी विश्वासों के बावजूद पार्टी के भीतर आंतरिक गुटों ने ताकत प्रदान की।
- विभाजन : बौद्धिक कारणों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं/प्रतिद्वंद्विता में निहित।
कांग्रेस का पतन
- 1989 में हार : राष्ट्रीय मोर्चा (जनता दल और क्षेत्रीय दलों) से हार।
- बहुदलीय प्रणाली का युग : 1989 से 2014 तक किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण गठबंधन सरकारें बनीं।
गठबंधन की राजनीति
- दलितों और ओबीसी प्रतिनिधित्व में वृद्धि : 1996 में कांग्रेस द्वारा समर्थित संयुक्त मोर्चा सरकार।
- समर्थन गतिशीलता :
- 1989: कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए भाजपा और वामपंथियों ने राष्ट्रीय मोर्चे का समर्थन किया।
- 1996: कांग्रेस और वाम दलों ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया।
- भाजपा का उदय : 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनी, गठबंधन सरकार बनाई (मई 1998 से जून 1999 तक) और अक्टूबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के साथ पुनः निर्वाचित हुई।
- गठबंधन युग : 1989 से अब तक केंद्र में 11 सरकारें गठबंधन या अन्य द्वारा समर्थित अल्पमत सरकारें रही हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का राजनीतिक उत्थान
- जनता पार्टी के सदस्यों का प्रभाव : भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों का ओबीसी समुदायों पर शक्तिशाली प्रभाव था।
मंडल आयोग
- राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा कार्यान्वयन : राजनीति में ओबीसी को संगठित करना, शिक्षा और रोजगार में अवसर प्रदान करना।
- ऐतिहासिक मांगें :
- 1977-79: जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की।
- बिहार में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा नई आरक्षण नीति लागू की गई।
- सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग का गठन : 1978 में, केंद्र सरकार ने पिछड़ेपन की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की।
- अनुशंसाएँ :
- शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में 27% आरक्षण।
- ओबीसी की स्थिति में सुधार के लिए भूमि सुधार।
- 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया।
- कानूनी चुनौतियाँ : इस निर्णय के कारण सर्वोच्च न्यायालय में 'इंदिरा साहनी मामला' चला, जिसके कारण राजनीतिक परिणाम सामने आए।
- बामसेफ और बीएसपी गठन :
- बामसेफ की स्थापना 1978 में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक शक्ति का समर्थन करने वाले एक ट्रेड यूनियन के रूप में हुई थी।
- कांशीराम के नेतृत्व में बसपा का उदय हुआ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में समर्थन प्राप्त हुआ और दलित मतदाताओं के कारण वह एक प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी बन गयी।
नई आम सहमति का उदय
लोकसभा चुनाव 2004
- यूपीए गठन : कांग्रेस ने वाम मोर्चा दलों के समर्थन से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का गठन किया।
- कम वोट मार्जिन : कांग्रेस, भाजपा और उनके सहयोगियों के बीच वोटों में नगण्य अंतर।
- चार प्रमुख राजनीतिक ताकतें : कांग्रेस गठबंधन दल, भाजपा और उसका गठबंधन, वाम मोर्चा दल, तथा अन्य।
- पक्षों के बीच व्यापक सहमति :
- आर्थिक नीतियों पर आम सहमति।
- पिछड़े वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति।
- शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को मान्यता देना।
- वैचारिक स्थितियों और गठबंधनों की तुलना में व्यावहारिक विचारों पर जोर।
गठबंधन सरकार - फायदे और नुकसान
लाभ
- समावेशी संचालन : विभिन्न पक्षों की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए विभिन्न प्रकार के हितों को समायोजित करता है।
- संघीय ढांचे को मजबूत बनाना : क्षेत्रीय अनुरोधों के प्रति अधिक संवेदनशील होना, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
- निरंकुश नियंत्रण पर अंकुश : एकल पार्टी का कम प्रभुत्व, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया।
- आम सहमति को प्रोत्साहित करना : विविध गठबंधन साझेदारों के बीच सहयोग को आवश्यक बनाता है, जिससे राजनीतिक आम सहमति को बढ़ावा मिलता है।
- प्रतिनिधि सरकार : यह मतदाताओं की विविधता को प्रतिबिम्बित करती है तथा जनता की भावना के अनुरूप होती है।
नुकसान
- अस्थिरता : गठबंधन के सदस्यों के बीच मतभेद के कारण टूटने की संभावना।
- बाध्य नेतृत्व : प्रधानमंत्री की निर्णय लेने की क्षमता सीमित है, जिसके लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है।
- क्षेत्रीय दबाव : क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं, कभी-कभी मांगें पूरी न होने पर देश छोड़ने की धमकी भी देते हैं।
- दोषारोपण का खेल : गठबंधन के सदस्य एक-दूसरे पर दोषारोपण करके प्रशासनिक कमियों के लिए जिम्मेदारी से बच सकते हैं।
- "राजा-निर्माता" की भूमिका : छोटे गठबंधन सहयोगी अपनी संसदीय शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभाव की मांग कर सकते हैं।
- सुपर-कैबिनेट : संचालन या समन्वय समितियां "सुपर-कैबिनेट" के रूप में कार्य करते हुए कैबिनेट की भूमिका को कमजोर कर सकती हैं।
भारत में गठबंधन राजनीति के बढ़ने के कारण
- आर्थिक चिंताएँ : आलोचकों को चिंता है कि गठबंधन सुदृढ़ अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीतिक चिंताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं।
- तुलनात्मक आर्थिक प्रदर्शन : गठबंधन प्रशासन एकदलीय सरकारों की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
- विधायी नियंत्रण : भारत की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यकारी प्राधिकार को नियंत्रित करने की विधायिका की सीमित क्षमता, विशेष रूप से दलबदल विरोधी कानून के बाद।
- नीति निर्माण : एकल-पक्षीय बहुमत पर नीतियों पर चर्चा करने या नीतियों के विफल होने पर राजनीतिक जोखिमों का सामना करने का दबाव कम होता है।
- जन दबाव : जन असंतोष के कारण गठबंधन सहयोगी समर्थन वापस ले सकते हैं।
- संसाधन कुप्रबंधन : एकदलीय सरकारों द्वारा हानिकारक नीतियों पर राजनीतिक संसाधनों को बर्बाद करने की अधिक संभावना होती है।
The document The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
2222 docs|810 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. क्या भारत के चुनाव का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? |  |
उत्तर: भारत के चुनाव का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों को चुनावी प्रक्रिया और पार्टियों की राजनीतिक दिशा के बारे में जानकारी मिलती है।
| 2. भाजपा के परिणाम का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? | |
उत्तर: भाजपा के परिणाम का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय राजनीति में इस पार्टी की स्थिति और भविष्य के बारे में सूचना प्रदान करता है।
| 3. भारतीय चुनाव के बारे में लोगों के सामान्य सवाल क्या हो सकते हैं? | |
उत्तर: लोगों के सामान्य सवाल भारतीय चुनाव के बारे में चुनावी प्रक्रिया, पार्टियों की राजनीतिक दिशा, और चुनावी परिणामों से संबंधित हो सकते हैं।
| 4. भारतीय चुनाव में भाजपा की भूमिका क्या है? | |
उत्तर: भाजपा भारतीय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके परिणाम भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालते हैं।
| 5. चुनावी विश्लेषण क्यों उपयुक्त है और कैसे यह लोगों को सहायक होता है? | |
उत्तर: चुनावी विश्लेषण उपयुक्त है क्योंकि यह लोगों को चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे समझ सकें कि कैसे वे अपना मतदान दें।
Related Exams
About this Document
|
Nov 23, 2024 Last updated |
Document Description: The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 for UPSC 2024 is part of Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly preparation.
The notes and questions for The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 covers topics
like भारत चुनाव को कैसे पढ़ता है, भाजपा परिणाम को कैसे पढ़ती है and The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024.
Introduction of The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 in English is available as part of our Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
for UPSC & The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 in Hindi for Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly course.
Download more important topics related with notes, lectures and mock test series for UPSC
Exam by signing up for free. UPSC: The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
Description
Full syllabus notes, lecture & questions for The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly | Best notes, free PDF download
Information about The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024
In this doc you can find the meaning of The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 defined & explained in the simplest way possible. Besides explaining types of
The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 theory, EduRev gives you an ample number of questions to practice The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 tests, examples and also practice UPSC
tests
|
2222 docs|810 tests
|
Download as PDF
|
Explore Courses for UPSC exam
|
|
Signup for Free!
Signup to see your scores go up within 7 days! Learn & Practice with 1000+ FREE Notes, Videos & Tests.
Related Searches
Semester Notes
,study material
,Viva Questions
,Weekly & Monthly - UPSC
,Previous Year Questions with Solutions
,Extra Questions
,Free
,The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily
,Exam
,Weekly & Monthly - UPSC
,Weekly & Monthly - UPSC
,practice quizzes
,ppt
,shortcuts and tricks
,The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily
,The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily
,past year papers
,MCQs
,Sample Paper
,Important questions
,video lectures
,Summary
,Objective type Questions
,mock tests for examination
;
Additional Information about The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 for UPSC Preparation
The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 Free PDF Download
The The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 is an invaluable resource that delves deep into the core of the UPSC exam.
These study notes are curated by experts and cover all the essential topics and concepts, making your preparation more efficient and effective.
With the help of these notes, you can grasp complex subjects quickly, revise important points easily,
and reinforce your understanding of key concepts. The study notes are presented in a concise and easy-to-understand manner,
allowing you to optimize your learning process. Whether you're looking for best-recommended books, sample papers, study material,
or toppers' notes, this PDF has got you covered. Download the The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 now and kickstart your journey towards success in the UPSC exam.
Importance of The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024
The importance of The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 cannot be overstated, especially for UPSC aspirants.
This document holds the key to success in the UPSC exam.
It offers a detailed understanding of the concept, providing invaluable insights into the topic.
By knowing the concepts well in advance, students can plan their preparation effectively.
Utilize this indispensable guide for a well-rounded preparation and achieve your desired results.
The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 Notes
The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 Notes offer in-depth insights into the specific topic to help you master it with ease.
This comprehensive document covers all aspects related to The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024.
It includes detailed information about the exam syllabus, recommended books, and study materials for a well-rounded preparation.
Practice papers and question papers enable you to assess your progress effectively.
Additionally, the paper analysis provides valuable tips for tackling the exam strategically.
Access to Toppers' notes gives you an edge in understanding complex concepts.
Whether you're a beginner or aiming for advanced proficiency, The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 Notes on EduRev are your ultimate resource for success.
The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 UPSC Questions
The "The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the
UPSC exam. It focuses on providing a wide range of practice questions to help students gauge
their understanding of the exam topics. These questions cover the entire syllabus, ensuring comprehensive preparation.
The guide includes previous years' question papers for students to familiarize themselves with the exam's format and difficulty level.
Additionally, it offers subject-specific question banks, allowing students to focus on weak areas and improve their performance.
Study The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 on the App
Students of UPSC can study The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 alongwith tests & analysis from the EduRev app,
which will help them while preparing for their exam. Apart from the The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024,
students can also utilize the EduRev App for other study materials such as previous year question papers, syllabus, important questions, etc.
The EduRev App will make your learning easier as you can access it from anywhere you want.
The content of The Hindi Editorial Analysis- 5th June 2024 is prepared as per the latest UPSC syllabus.
|
© EduRev
|
Education Revolution
|
Follow Us
|
Signup to see your scores
go up within 7 days!
Access 1000+ FREE Docs, Videos and Tests
Takes less than 10 seconds to signup