The Hindi Editorial Analysis- 22nd August 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

पावर प्ले

चर्चा में क्यों?

केरल के वायनाड में पिछले महीने हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद जनजीवन सामान्य हो रहा है, सिक्किम में मंगलवार को भूस्खलन के कारण छह घर और गंगटोक में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) के तीस्ता-5 हाइड्रोपावर स्टेशन की एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों जगहों पर इस घटना के प्रभाव की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सिक्किम में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ। हालांकि, चिंता का विषय यह है कि तीस्ता के किनारे स्थित हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर यह दूसरा प्राकृतिक आपदा-आधारित हमला है। 

एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में

• एनएचपीसी लिमिटेड , जिसे पहले नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नाम दिया गया था , भारत में एक महत्वपूर्ण सरकारी संगठन है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है ।
• कंपनी अधिनियम के तहत 1975 में स्थापित एनएचपीसी का प्राथमिक उद्देश्य देश में जलविद्युत ऊर्जा को आगे बढ़ाना है ।
• 15,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ , एनएचपीसी जलविद्युत विकास के लिए समर्पित एक अग्रणी इकाई के रूप में उभर कर सामने आई है ।
• फरीदाबाद , हरियाणा स्थित एनएचपीसी भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्युत परियोजनाओं की व्यापक योजना, संवर्धन और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
• एनएचपीसी के प्रमुख कार्यों में जलविद्युत उपक्रमों की योजना बनाना , क्रियान्वयन और रखरखाव के साथ-साथ नए परियोजना स्थलों की खोज करना और लघु-स्तरीय जलविद्युत पहलों को बढ़ावा देना शामिल है ।
• संगठन जलविद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पहलों में भी संलग्न है।
• दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से, एनएचपीसी राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं और निजी वितरण कंपनियों को थोक आधार पर बिजली की आपूर्ति करती है ।
• इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी विभिन्न चल रही निर्माण परियोजनाओं में शामिल होने के साथ-साथ पवन और ज्वारीय लहर परियोजनाओं की योजना बनाने सहित व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालन करती है ।

आयात से भारतीय फार्मा कमजोर

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य सेवा में कटौती को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की वहनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है, विशेष रूप से भारत में, जहाँ 2021 में कुल स्वास्थ्य व्यय में से लगभग 47.1% हिस्सा आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य पर खर्च हुआ। जबकि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 का उद्देश्य मौजूदा दवाओं की कीमतों को विनियमित करना है, एक विकल्प स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण दवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करना है। हालाँकि, सरकार ने आयात के माध्यम से घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो पहल की हैं, जिसका घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में दवा उद्योग

उल्लेखनीय उपलब्धियां

• 'विश्व की फार्मेसी' के नाम से विख्यात भारतीय दवा उद्योग वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाता है।
• उत्पादन मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है तथा मूल्य की दृष्टि से 14वें स्थान पर है।
• भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा वैश्विक प्रदाता है , जिसकी वैश्विक आपूर्ति मात्रा में 20% हिस्सेदारी है।
• भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग 60 विभिन्न उपचार श्रेणियों में 60,000 जेनेरिक दवा ब्रांड प्रदान करता है।
• भारत विश्वभर में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, तथा विश्व की 62% वैक्सीनें भारत में ही बनती हैं।
• आवश्यक टीकाकरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित लगभग 70% टीके भारत से खरीदे जाते हैं।

उद्योग परिदृश्य

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)
  • ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स के लिए स्वचालित मार्ग के तहत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है ।
  • फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स में 100% एफडीआई की अनुमति है ; जिसमें 74% स्वचालित मार्ग के तहत और उसके बाद सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से अनुमति दी गई है।
• मार्केट के खरीददार और बेचने वाले
  • भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग का मूल्य 2022-23 में 50 बिलियन डॉलर था, जिसके आधे उत्पाद निर्यात किए जाते थे।
  • अनुमान है कि 2024 तक यह 65 बिलियन डॉलर तथा 2030 तक 130 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा।
• निर्यात 
  • भारत विश्व भर में 200 से अधिक देशों को दवाइयों के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • भारत अफ्रीका की जेनेरिक दवा की आधी से अधिक जरूरतें, अमेरिका की जेनेरिक दवा की लगभग 40% मांग, तथा ब्रिटेन की कुल दवा आपूर्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा पूरा करता है।
  • भारत से फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात मूल्य 2021-22 में 24.6 बिलियन डॉलर था, जो 2020-21 में 24.44 बिलियन डॉलर था।
  • 2014 से 2022 तक, भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 103% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 11.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 24.6 बिलियन डॉलर हो गई।

लाइसेंसिंग प्राधिकरण का केंद्रीकरण

• के बारे में
  • सीडीएससीओ ने राज्य लाइसेंसिंग निकायों से कुछ दवाओं के निर्यात के लिए एनओसी जारी करने की शक्ति वापस ले ली ।
  • 2018 में, सीडीएससीओ ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा लाइसेंसिंग निकायों को विशिष्ट दवाओं के निर्यात को मंजूरी देने की अनुमति दी।
  • सीडीएससीओ के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अब एनओसी जारी करेंगे ।
  • अब निर्माताओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से उत्पादन परमिट प्राप्त करने से पहले सुगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एनओसी प्राप्त करना होगा।
• प्रभाव
  • लाइसेंसिंग प्राधिकरण का केंद्रीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अगले दस वर्षों में 251 बिलियन डॉलर मूल्य की दवाओं के पेटेंट खोने के अवसर के लिए तैयार रहना होगा।
  • फार्मास्यूटिकल्स विभाग के एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि 2022 और 2030 के बीच कई दवाएं पेटेंट संरक्षण के दायरे में नहीं रहेंगी।
  • पेटेंट की समाप्ति भारतीय जेनेरिक दवा बाजार के लिए बहुत आशाजनक है, जिसमें इन नई दवाओं को शामिल करने से काफी विस्तार होने की उम्मीद है।
  • इसलिए, एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) को केंद्रीकृत करने का निर्णय सकारात्मक है क्योंकि इससे भारतीय दवा उद्योग में औपचारिकता आएगी।
  • इस कार्रवाई से संपूर्ण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ेगी और महत्वपूर्ण वैश्विक बाजारों में दवा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
  • इससे प्रक्रियाओं में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक 450 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  • यह देखा गया है कि फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए स्थानीय औषधि विनियामकों से एनओसी प्राप्त करना एक बोझिल प्रक्रिया है, जिसके कारण अक्सर देरी होती है।
• चुनौतियां
  • भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा अनुसंधान एवं विकास के अभाव जैसी विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
  • भारत के फार्मास्युटिकल बाजार में अवसरों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है।

विनिर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

• भारतीय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
  • भारत सरकार ने खराब विनिर्माण गुणवत्ता के कारण 18 दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
  • घटिया उत्पादन पर कार्रवाई के तहत 10 से अधिक दवा कम्पनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।
  • इसके अतिरिक्त, सरकार ने उचित विनिर्माण प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने वाली 26 कंपनियों को चेतावनी जारी की है।
• विज़न फार्मा 2047
  • वसुधैव कुटुम्बकम के उद्देश्य से किफायती, नवीन और उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के अग्रणी वैश्विक निर्माता के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाना।
• राष्ट्रीय औषधि नीति (2023)
  • यह नीति भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना प्रदान करने के लिए बनाई जा रही है।
    • वैश्विक फार्मास्युटिकल नेतृत्व को बढ़ावा देना
    • आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
    • स्वास्थ्य समानता और सुलभता को आगे बढ़ाना
    • भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नियामक दक्षता बढ़ाना
    • निवेश आकर्षित करना