Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): October 22nd to 31st, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

जीएस3/अर्थव्यवस्था

माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, वित्तीय सेवा सचिव ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। हालांकि, उन्होंने लापरवाह ऋण प्रथाओं से बचने के महत्व पर जोर दिया जो इस भूमिका को कमजोर कर सकते हैं।

माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं क्या हैं?

• माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) विशेष वित्तीय संगठन हैं जो पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच से वंचित व्यक्तियों को छोटे ऋण और विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य कम आय वाले और बेरोजगार व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।
• प्रभाव: एमएफआई वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और निम्न आय वर्ग के लिए, जिसका ध्यान महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर है।

नियामक ढांचा:

• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 2014 में स्थापित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई) ढांचे के तहत एमएफआई की देखरेख करता है। इस ढांचे में ग्राहक संरक्षण, उधारकर्ता सुरक्षा, गोपनीयता और उचित ऋण मूल्य निर्धारण शामिल हैं।

एमएफआई की स्थिति:

• भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है, तथा 29 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 563 जिलों में 168 एमएफआई कार्यरत हैं।
• ये संस्थाएं 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं, जो उनकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

माइक्रोफाइनेंस के अंतर्गत व्यवसाय मॉडल:

• स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): ये 10-20 सदस्यों, मुख्यतः महिलाओं, का अनौपचारिक समूह है जो एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए मिलकर बचत करते हैं।
• एमएफआई सूक्ष्म ऋण और अतिरिक्त सेवाएं जैसे बचत खाते, बीमा और धनप्रेषण प्रदान करते हैं।
• ऋण सामान्यतः संयुक्त ऋण समूहों (जेएलजी) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिनमें समान आर्थिक गतिविधियों में लगे 4-10 व्यक्ति शामिल होते हैं जो सामूहिक रूप से अपने ऋण चुकाते हैं।

माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (एमएफआई) के लिए चुनौतियाँ क्या हैं?

• विनियामक कार्रवाई: आरबीआई ने कुछ एमएफआई को अत्यधिक ब्याज दरों के कारण ऋण जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन क्षमता और विकास क्षमता प्रभावित होती है। एमएफआई से आग्रह किया जाता है कि वे अपने ऋण देने के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करें और वहनीयता पर ध्यान केंद्रित करें।
• वित्तीय साक्षरता का अभाव: बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं के पास ऋण की शर्तों को समझने के लिए आवश्यक वित्तीय ज्ञान का अभाव होता है, जिससे ऋण चूक का जोखिम बढ़ जाता है और गरीबी का चक्र जारी रहता है।
• उधारकर्ताओं का अत्यधिक ऋणग्रस्त होना: कई उधारकर्ता कई MFI से ऋण लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऋण का स्तर असहनीय हो जाता है। मार्च 2024 तक, 12% से अधिक माइक्रोफाइनेंस ग्राहकों के पास चार या अधिक सक्रिय ऋण थे, कुछ राज्यों में यह आंकड़ा 18% तक पहुँच गया, जिससे MFI के डिफॉल्ट और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचने की चिंता बढ़ गई।
• बाह्य वित्तपोषण पर निर्भरता: एमएफआई अक्सर बैंकों और निवेशकों से बाह्य वित्तपोषण पर निर्भर रहते हैं, जिससे आर्थिक मंदी के दौरान वे असुरक्षित हो जाते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

• एमएफआई को अत्यधिक ऋण से बचने के लिए जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा अति-ऋणग्रस्तता के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।
• उधारकर्ताओं के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाना आवश्यक है ताकि वे सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें, जिससे डिफ़ॉल्ट जोखिम कम हो सकता है।
• मालेगाम समिति (2010) की सिफारिशों को लागू करना, जैसे ब्याज दरों पर सीमा लगाना, एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एक अलग श्रेणी बनाना, अति-ऋणग्रस्तता को रोकने के लिए एकाधिक ऋणों पर नज़र रखना और पारदर्शिता बढ़ाना।
• शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और नैतिक ऋण संहिता तैयार करने से इस क्षेत्र को और मजबूती मिल सकती है।
• आरबीआई द्वारा निर्धारित नियामक ढांचे का सख्ती से पालन करने से विश्वास बढ़ेगा और क्षेत्र की प्रतिष्ठा में सुधार होगा।
• वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाने से बाहरी पूंजी पर निर्भरता कम हो सकती है, जबकि सलाहकार सेवाओं सहित मजबूत समर्थन प्रणालियां उधारकर्ताओं को अपने ऋणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न: 

प्रश्न: भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

जीएस2/शासन

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की अनुमति दी

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने 8:1 बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों को औद्योगिक शराब को विनियमित करने का अधिकार है। यह फैसला 1990 के पिछले फैसले (सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1989) को पलट देता है, जिसमें औद्योगिक शराब पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का समर्थन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ क्या है?

• संविधान पीठ का गठन पांच या अधिक न्यायाधीशों से किया जाता है, जो विशेष रूप से कुछ कानूनी मुद्दों के लिए गठित किये जाते हैं।
• इन बेंचों का गठन विशेष परिस्थितियों में किया जाता है और यह सामान्य बात नहीं है।
• अनुच्छेद 145(3) के अनुसार, अनुच्छेद 143 के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों या संदर्भों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के लिए न्यूनतम पांच न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।
• जब विभिन्न तीन न्यायाधीशों वाली पीठों से परस्पर विरोधी निर्णय सामने आते हैं, तो इन विवादों को सुलझाने के लिए एक बड़ी पीठ (संविधान पीठ) बनाई जाती है।

औद्योगिक अल्कोहल पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्या फैसला दिया है?

• परिभाषा का विस्तार: बहुमत वाली पीठ ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 1990 के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें "मादक शराब" की परिभाषा को केवल पीने योग्य शराब तक सीमित कर दिया गया था, इस प्रकार राज्यों को औद्योगिक शराब पर कर लगाने से रोक दिया गया था।
• बहुमत की राय: पीठ ने स्पष्ट किया कि "नशीला" शब्द में सिर्फ़ मादक पेय या पीने योग्य शराब ही शामिल नहीं है। इसमें सभी प्रकार की शराब शामिल है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
• न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शराब, अफीम और नशीली दवाओं जैसे पदार्थों का दुरुपयोग किया जा सकता है, तथा कहा कि संसद मादक शराबों के संबंध में राज्य की शक्तियों को नकार नहीं सकती, तथा इस बात पर जोर दिया कि "नशीली" का अर्थ "जहरीली" भी हो सकता है, जिससे व्यापक वर्गीकरण संभव हो जाता है।
• असहमतिपूर्ण राय: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने औद्योगिक शराब को विनियमित करने के बहुमत के रुख से असहमति जताते हुए तर्क दिया कि दुरुपयोग की संभावना प्रविष्टि 8 - सूची II में "औद्योगिक शराब" को शामिल करने का औचित्य नहीं देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्यों को औद्योगिक शराब को विनियमित करने की अनुमति देने से शराब विनियमन के संबंध में विधायी मंशा की गलत व्याख्या हो सकती है।

अन्य समान मामले क्या हैं?

• चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1956: सर्वोच्च न्यायालय ने गन्ना उद्योग को विनियमित करने वाले उत्तर प्रदेश के कानून को बरकरार रखा, तथा केन्द्रीय कानूनों की उपस्थिति में भी कानून बनाने के लिए राज्यों के अधिकार पर जोर दिया, जिससे संघीय शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम हुई।
• सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1989: सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के तहत राज्यों की शक्तियाँ "मादक शराब" तक सीमित थीं, जो औद्योगिक शराब से अलग थीं। न्यायालय ने कहा कि केवल केंद्र ही औद्योगिक शराब पर कर या शुल्क लगा सकता है, जो मानव उपभोग के लिए नहीं है, और चौधरी टीका रामजी में अपने पिछले फैसले की अनदेखी की।

इस फैसले का क्या प्रभाव होगा?

• लंबित मुकदमे: यह निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सुरक्षात्मक करों या विशेष शुल्कों के संबंध में चल रहे मुकदमों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, जो पिछले निर्णयों द्वारा रोक दिए गए थे।
• राज्य नियामक शक्ति: अब राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने और उस पर कर लगाने का अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में विभिन्न कर व्यवस्थाएं लागू हो सकती हैं।
• राजस्व सृजन: राज्य राजस्व बढ़ाने के लिए इस निर्णय का उपयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, क्योंकि पहले उन्हें औद्योगिक अल्कोहल पर कर लगाने में सीमित किया गया था।
• उद्योग जगत का दृष्टिकोण: उद्योग संगठन इस निर्णय को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, क्योंकि यह भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) क्षेत्र के लिए विनियामक नियंत्रण और कराधान को स्पष्ट करता है, जिससे निर्माताओं के लिए अनिश्चितता कम हो जाती है।
• परिचालन लागत: राज्य औद्योगिक अल्कोहल पर कर बढ़ा सकते हैं, जिससे इस पर निर्भर उद्योगों की परिचालन लागत बढ़ सकती है, जिससे मूल्य असमानताएं पैदा हो सकती हैं।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने राज्यों को औद्योगिक शराब विनियमन का प्रबंधन करने का अधिकार दिया है, जिससे उन्हें कर लगाने और उत्पादन और वितरण पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ाने में सक्षम बनाया गया है। यह निर्णय जीएसटी के बाद राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को मजबूत करता है, अवैध खपत से निपटने के लिए सख्त नियमों की अनुमति देता है, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करने में राज्यों के विधायी अधिकारों को मजबूत करता है।

मुख्य परीक्षा:
प्रश्न:  भारत में राज्य राजस्व सृजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए औद्योगिक अल्कोहल विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ पर चर्चा करें।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

साइबर धोखाधड़ी से सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% नुकसान

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने साइबर धोखाधड़ी के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान जारी किए।

वित्तीय प्रभाव:

• ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारतीयों को साइबर धोखाधड़ी के कारण 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है।
• जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप 11,269 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

साइबर धोखाधड़ी में योगदानकर्ता:

• I4C प्रतिदिन लगभग 4,000 खच्चर बैंक खातों की पहचान करता है।
• I4C ने भारत में 18 एटीएम हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां धोखाधड़ी से पैसे निकाले गए हैं।
• म्यूल खाता एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिसमें धन शोधन और धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल हैं।

घोटाले की उत्पत्ति:

• सरकार ने कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में "घोटाला परिसरों" की खोज की है, जो साइबर धोखेबाजों द्वारा संचालित हैं।
• कई घोटाले चीन या चीन से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं।

संचालन का तरीका:

• अंतर्राष्ट्रीय घोटाला परिसर कॉल सेंटरों की नकल करते हैं और निवेश घोटालों के केंद्र बन गए हैं।
• धोखेबाज भारत में अनजान व्यक्तियों से संपर्क करते हैं, तथा धन ठगने के लिए लॉटरी और पुरस्कार घोटाले जैसी विभिन्न योजनाओं का उपयोग करते हैं।

अवैध गतिविधियां:

• साइबर घोटालों का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के लिए भी किया जाता है।
• उदाहरण के लिए, मार्च और मई 2024 के बीच भारतीय खातों का उपयोग करके 5.5 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी गई और विदेशों में धनशोधन किया गया।
• दुबई, हांगकांग, बैंकॉक और रूस जैसे स्थानों पर एटीएम से म्यूल अकाउंट डेबिट कार्ड का उपयोग कर नकदी निकासी की खबरें सामने आईं।

साइबर धोखाधड़ी क्या है?

साइबर धोखाधड़ी साइबर अपराध का एक रूप है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से इंटरनेट-आधारित तरीकों के माध्यम से व्यक्तियों या संस्थाओं से धन या मूल्यवान संपत्ति चुराना है।

साइबर धोखाधड़ी के परिणाम:

• व्यक्तियों के लिए: पीड़ितों को अनधिकृत क्रेडिट कार्ड शुल्क और वित्तीय खातों तक पहुंच खोने का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही व्यक्तिगत डेटा का उपयोग उत्पीड़न और ब्लैकमेल के लिए भी किया जा सकता है।
• व्यवसायों के लिए: जो कंपनियां ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहती हैं, उन्हें भारी जुर्माना और कानूनी परिणामों का जोखिम उठाना पड़ता है, जिससे संभवतः उनका बाजार मूल्य कम हो जाता है और स्टॉक की कीमतें प्रभावित होती हैं।
• सरकार के लिए: साइबर उल्लंघन से राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी जानकारी को खतरा हो सकता है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।

भारत में साइबर धोखाधड़ी का परिदृश्य क्या है?

अवलोकन: भारत में लगभग 658 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो इसे विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट उपयोगकर्ता आबादी बनाता है।

• Zscaler की "द थ्रेटलैब्ज़ 2024 फ़िशिंग रिपोर्ट" के अनुसार, फ़िशिंग हमलों के मामले में भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है।
• साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2024 में 100 में से 98.49 अंक प्राप्त कर टियर 1 का दर्जा प्राप्त किया है, जिससे यह साइबर सुरक्षा प्रथाओं में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है।

उल्लेखनीय साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं:

• आधार डेटा उल्लंघन (2018): 1.1 बिलियन आधार कार्डधारकों के व्यक्तिगत डेटा से समझौता किया गया, जिसमें आधार संख्या, पैन और बैंक जानकारी जैसे संवेदनशील विवरण शामिल थे।
• केनरा बैंक एटीएम हमला (2018): हैकरों ने 300 डेबिट कार्डों पर स्कीमिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये से अधिक की चोरी हुई।
• पेगासस स्पाइवेयर: इस स्पाइवेयर का उपयोग उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उपकरणों से डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था, जिससे 300 से अधिक सत्यापित भारतीय फोन नंबर प्रभावित हुए।

साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?

साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएँ:

• कंप्यूटरों के लिए प्रारंभिक सुरक्षा के रूप में फायरवॉल का उपयोग करें, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फ़िल्टरिंग करें।
• सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें।
• अवांछित ईमेल, टेक्स्ट और फोन कॉल से सावधान रहें, विशेष रूप से उनसे जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं।
• प्रत्येक खाते के लिए संख्याओं, अक्षरों और विशेष वर्णों को मिलाकर मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड बनाएं।
• सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी कर्मचारी खातों के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें।
• वित्तीय और ग्राहक जानकारी जैसे संवेदनशील व्यावसायिक डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन लागू करें।

बैंकों की भूमिका:

• बैंकों को कम शेष वाले या वेतनभोगी खातों में असामान्य रूप से उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखनी चाहिए तथा प्राधिकारियों को सूचित करना चाहिए।
• आमतौर पर, चुराए गए धन को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने और विदेश में स्थानांतरित करने से पहले अस्थायी रूप से इन खातों में रखा जाता है।

सिस्टम अपग्रेड की आवश्यकता:

• बैंकों को एक ही आईपी पते से एकाधिक लॉगिन का पता लगाने के लिए अपनी प्रणालियों को उन्नत करना चाहिए, विशेषकर यदि आईपी देश के बाहर से उत्पन्न हुआ हो।

सामग्री निर्माताओं के लिए:

• विवादों या डेटा उल्लंघनों से उत्पन्न होने वाली कानूनी फीस और संभावित वित्तीय नुकसान से सुरक्षा के लिए क्रिएटर बीमा में निवेश करें।

मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे और अर्थव्यवस्था पर इसके वित्तीय प्रभाव की जांच करें। 

जीएस2/शासन

भारत में मुफ्त उपहार संस्कृति

चर्चा में क्यों?

• चुनावी अभियानों में मुफ्त उपहारों का विषय भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। भारत के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में मुफ्त उपहारों के बारे में अलग-अलग राय सामने आई है, खासकर तब जब राजकोषीय जिम्मेदारी पर चर्चा जोर पकड़ रही है। 2022 में तथाकथित "रेवड़ी संस्कृति" की प्रधानमंत्री की निंदा ने इन चुनाव-संचालित दानों की नैतिक और टिकाऊ प्रकृति के बारे में और बहस छेड़ दी है। मुफ्त उपहारों को अक्सर मतदाताओं के लिए अल्पकालिक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनमें दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से कल्याणकारी नीतियों से जुड़े स्थायी लाभों का अभाव होता है।

मुफ्त और कल्याणकारी नीतियों के बीच क्या अंतर है?

• भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में मुफ्त सुविधाओं को "निःशुल्क प्रदान किए गए लोक कल्याणकारी उपाय" के रूप में वर्णित किया है।
• मुफ्त चीजें आम तौर पर तत्काल राहत प्रदान करती हैं और इनमें मुफ्त लैपटॉप, टेलीविजन, साइकिल, बिजली और पानी जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिनका अक्सर चुनावी प्रोत्साहन के रूप में उपयोग किया जाता है।
• उन पर सतत विकास को बढ़ावा देने के बजाय निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की जाती है।
• इसके विपरीत, कल्याणकारी नीतियां व्यापक पहल हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट आबादी के जीवन स्तर में सुधार और संसाधनों तक उनकी पहुंच में सुधार करके उनका उत्थान करना है।
• कल्याणकारी उपाय राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुरूप हैं, जो सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तथा सकारात्मक सामाजिक प्रभाव और सतत मानव विकास का लक्ष्य रखते हैं।
• कल्याणकारी योजनाओं के उदाहरणों में शामिल हैं:
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)
  • मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम

मुफ्त चीजों से जुड़े सकारात्मक पहलू क्या हैं?

• निम्न वर्ग का उत्थान: उच्च गरीबी वाले कम विकसित राज्यों में, मुफ्त उपहार गरीब समुदायों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं।
• कल्याणकारी योजनाओं का आधार: सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कई सेवाएं, जिनमें चुनाव-पूर्व वादे भी शामिल हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत संवैधानिक दायित्वों को पूरा करती हैं।
• उदाहरण के लिए, मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के. कामराज द्वारा 1956 में शुरू की गई थी और एक दशक बाद यह राष्ट्रीय पहल बन गई।
• आंध्र प्रदेश में एन.टी. रामाराव की 2 रुपये प्रति किलोग्राम चावल योजना ने वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की आधारशिला रखी।
• इसके अतिरिक्त, तेलंगाना की रायथु बंधु और ओडिशा की कालिया योजनाएं किसान सहायता के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की अग्रदूत बन गईं।
• उद्योगों को बढ़ावा: तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्य महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ियां और साइकिल जैसी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और इसे एक उत्पादक निवेश माना जाता है।
• उन्नत सामाजिक कल्याण:  मुफ्त उपहारों से भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करके कमजोर आबादी की सहायता की जाती है।
• उदाहरणों में महिलाओं के लिए बस पास शामिल हैं, जो कार्यबल में उनके प्रवेश को सुगम बना सकते हैं, तथा आर्थिक स्थिरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
• शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच में वृद्धि:  साइकिल और लैपटॉप उपलब्ध कराकर सरकारें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाती हैं।
• इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में छात्रों को लैपटॉप का वितरण है, जो उनकी उत्पादकता और कौशल को बढ़ावा दे सकता है।
• नीति आयोग की एक रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित करने से स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई तथा उपस्थिति और सीखने के परिणामों में सुधार हुआ।
• राजनीतिक सहभागिता और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना: मुफ्त उपहार सरकार की जवाबदेही और जवाबदेही दिखाकर राजनीतिक जागरूकता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ा सकते हैं।
• सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मुफ्त सुविधाओं से शासन के प्रति जनता की संतुष्टि बढ़ी, राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और मतदान में वृद्धि हुई।

मुफ्त चीजों से जुड़े नकारात्मक पहलू क्या हैं?

• सार्वजनिक वित्त पर बोझ: मुफ्त उपहारों के वितरण से सार्वजनिक वित्त पर काफी दबाव पड़ता है, जिसकी लागत विभिन्न राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.1% से 2.7% तक होती है। आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्य अपने राजस्व का 10% से अधिक सब्सिडी के लिए आवंटित करते हैं।
• स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध:  सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त उपहार देने की प्रथा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकती है, तथा चुनाव की अखंडता एवं निष्पक्षता को बाधित कर सकती है, जो मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है।
• संसाधन आवंटन में विकृति:  मुफ्त सुविधाओं के कारण संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है, उत्पादक क्षेत्रों से धन का विचलन हो सकता है तथा आवश्यक आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
• उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में लैपटॉप जैसी कुछ सब्सिडी की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इससे तत्काल शैक्षिक आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• निर्भरता की संस्कृति:  मुफ्त चीजें निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती हैं, तथा आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर सकती हैं, जो टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• जवाबदेही में कमी:  राजनीतिक दल सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रणालीगत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, जिससे शासन में जवाबदेही कम हो सकती है।
• पर्यावरणीय प्रभाव: मुफ़्त बिजली देने से प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और बिजली का अत्यधिक उपयोग हो सकता है, जिससे संरक्षण प्रयासों को नुकसान पहुँच सकता है और प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, पंजाब में किसानों को मुफ़्त बिजली देने से संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है और बिजली उपयोगिताओं की ओर से सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

मुफ्त चीजों पर नैतिक दृष्टिकोण क्या है?

• सरकार की नैतिक जिम्मेदारी:  कल्याणकारी उपायों के माध्यम से समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों का उत्थान करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है, जिसे इस दायित्व की पूर्ति के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से असमानता का मुकाबला करने में।
• हालाँकि, वास्तविक कल्याण और केवल चुनावी लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली लोकलुभावनवादिता के बीच एक पतली रेखा है।
• जवाबदेही और पारदर्शिता: सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शी, लक्षित और टिकाऊ हों तथा राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो।
• प्रोत्साहनों का विरूपण:  मुफ्त उपहार बाजार की गतिशीलता को विकृत कर सकते हैं, जिससे काम और उत्पादकता के लिए हतोत्साहन पैदा हो सकता है।
• नैतिक शासन को निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा नागरिकों को उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
• नागरिकों की जिम्मेदारी:  हालांकि नागरिकों को मुफ्त सुविधाओं से लाभ हो सकता है, लेकिन उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे अपने वित्त का प्रबंधन बुद्धिमानी से करें तथा अपनी स्थिति सुधारने के लिए उत्पादक उपाय अपनाएं।
• सरकारी सहायता पर निर्भरता व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास में बाधा डाल सकती है।
• समानता और न्याय:  मुफ्त सुविधाओं के आवंटन का मूल्यांकन समानता के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, तथा इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे उपाय अन्य की तुलना में विशिष्ट समूहों को लाभ पहुंचाते हैं और क्या ये गरीबी के मूल कारणों का प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं।
• सार्वजनिक धारणा और सामाजिक मूल्य : मुफ्त चीजों की संस्कृति सामाजिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है, तथा जिम्मेदारी के बजाय अधिकार की मानसिकता को बढ़ावा दे सकती है, जिससे नागरिक सहभागिता और सामुदायिक कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

• लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना:  चुनावों के दौरान मुफ्त वितरण पर प्रभावी निगरानी और विनियमन सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वायत्तता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
• मतदाता जागरूकता बढ़ाना: मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहल नागरिकों को अल्पकालिक प्रोत्साहनों के बजाय दीर्घकालिक विकास एजेंडा के आधार पर सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बना सकती है।
• नीतिगत फोकस में बदलाव:  राजनीतिक दलों को टिकाऊ, दीर्घकालिक नीति नियोजन को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने से सार्वजनिक चर्चा अस्थायी लाभों के बजाय सार्थक विकासात्मक उद्देश्यों की ओर पुनर्निर्देशित हो सकती है।
• पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना:  कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देने से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लक्षित लाभार्थियों को पर्याप्त सहायता मिले, जिससे सरकारी कार्यक्रमों में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
• सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना: मुफ्त सुविधाओं पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय, सरकार को सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बढ़ाना चाहिए, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, मजबूत शिक्षा प्रणाली, रोजगार सृजन और व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं, ताकि सामाजिक-आर्थिक असमानता के अंतर्निहित कारणों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

निष्कर्ष

शहरी भारतीयों में मुफ्त सुविधाओं के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण चुनावी वादों और राजकोषीय जिम्मेदारी के बीच संघर्ष को उजागर करते हैं। जबकि मतदाता कल्याण प्रावधानों में संतुलन चाहते हैं, राजनीतिक दलों को अपने अभियानों को स्थायी आर्थिक लक्ष्यों के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे-जैसे भारत का लोकतांत्रिक परिदृश्य विकसित होता है, मुफ्त सुविधाओं पर चल रही बहस आगामी राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में कल्याण और राजकोषीय नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों का उपयोग करने के नैतिक और प्रशासनिक निहितार्थ क्या हैं?

जीएस3/पर्यावरण

वायुमंडलीय नदियों का ध्रुव की ओर स्थानांतरण

• हाल ही में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि पिछले 40 वर्षों में वायुमंडलीय नदियाँ 6 से 10 डिग्री ध्रुव की ओर खिसक गई हैं, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित हो रहा है। यह बदलाव कुछ क्षेत्रों में सूखे को बढ़ा रहा है जबकि अन्य में बाढ़ को तीव्र कर रहा है, जिसका जल संसाधनों और जलवायु स्थिरता पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।

वायुमंडलीय नदियाँ ध्रुवों की ओर क्यों बढ़ रही हैं?

• समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन: ध्रुव की ओर बदलाव मुख्य रूप से 2000 के बाद से पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में कमी के कारण है, जो ला नीना स्थितियों से जुड़ा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ता है और उच्च अक्षांशों में अत्यधिक वर्षा होती है।
• वॉकर परिसंचरण: पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में वॉकर परिसंचरण को मजबूत करने से उष्णकटिबंधीय वर्षा बेल्ट का विस्तार होता है। यह बदलाव, वायुमंडलीय भंवर पैटर्न में परिवर्तन के साथ, उच्च दबाव विसंगतियों का निर्माण करता है जो वायुमंडलीय नदियों (एआर) को ध्रुवों की ओर पुनर्निर्देशित करता है।
• दीर्घकालिक जलवायु रुझान: आईपीसीसी के अनुसार, पूर्व-औद्योगिक युग से वैश्विक तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इन गर्म परिस्थितियों ने जेट स्ट्रीम पैटर्न को ध्रुवों की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे ए.आर. उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ रहे हैं और उन क्षेत्रों में चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है।

वायुमंडलीय नदियों के ध्रुव की ओर स्थानांतरण के क्या निहितार्थ हैं?

• जल संसाधन प्रबंधन: कैलिफोर्निया और दक्षिणी ब्राजील जैसे क्षेत्र, जो आवश्यक वर्षा के लिए ए.आर. पर निर्भर हैं, ए.आर. की आवृत्ति कम होने के कारण लंबे समय तक सूखे और पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। इससे कृषि और स्थानीय समुदायों पर काफी दबाव पड़ सकता है।
• बाढ़ और भूस्खलन में वृद्धि: उच्च अक्षांशों पर स्थित क्षेत्रों, जैसे कि अमेरिका के प्रशांत उत्तर-पश्चिम और यूरोप के कुछ हिस्सों में, आर्कटिक की ध्रुवों की ओर गति के कारण अत्यधिक वर्षा और बाढ़ का अनुभव हो सकता है, जिससे बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
• आर्कटिक जलवायु प्रभाव: आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक बर्फ़ के आने से समुद्री बर्फ़ पिघलने की गति बढ़ सकती है। शोध से पता चलता है कि 1979 से आर्कटिक में गर्मियों में नमी में 36% की वृद्धि वायुमंडलीय नदियों के कारण हुई है।
• पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियाँ: प्राकृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता, जैसे कि एल नीनो और ला नीना के बीच उतार-चढ़ाव, वायुमंडलीय नदियों के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमानों को जटिल बनाता है। वर्तमान जलवायु मॉडल इन परिवर्तनशीलताओं को कम आंक सकते हैं, जिससे मौसम की भविष्यवाणियों और पानी की उपलब्धता में संभावित गलत गणनाएँ हो सकती हैं।

वायुमंडलीय नदियाँ क्या हैं?

वायुमंडलीय नदियाँ (ARs) नमी की लंबी, संकरी पट्टियाँ हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से मध्य अक्षांशों तक भारी मात्रा में जल वाष्प ले जाती हैं। इसका एक उदाहरण "पाइनएप्पल एक्सप्रेस" है, जो हवाई के पास उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, विशेष रूप से कैलिफोर्निया तक गर्म, आर्द्र हवा पहुँचाती है।

ए.आर. के गठन के लिए आवश्यक शर्तें:

• प्रबल निम्न-स्तरीय पवनें: ये पवनें जल वाष्प के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती हैं, तथा दोनों गोलार्धों में जेट धाराएं उच्च गति वाले चैनलों के रूप में कार्य करती हैं, जिनकी गति 442 किमी/घंटा (275 मील प्रति घंटा) तक होती है।
• उच्च नमी स्तर:  वर्षा आरंभ करने के लिए पर्याप्त नमी आवश्यक है।
• पर्वतीय उत्थान (ऑरोग्राफिक लिफ्ट):  जब आर्द्र वायु द्रव्यमान पहाड़ों के ऊपर उठते हैं, तो वे ठंडे हो जाते हैं, जिससे आर्द्रता बढ़ जाती है और यदि परिस्थितियां सही हों तो बादल बनते हैं और वर्षा होती है।

श्रेणियाँ:

• श्रेणी 1 (कमजोर): हल्की, अल्पकालिक घटनाएं जिसके परिणामस्वरूप 24 घंटे में हल्की वर्षा होती है।
• श्रेणी 2 (मध्यम): मध्यम तूफान, जिनके प्रभाव मुख्यतः लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ खतरे भी होते हैं।
• श्रेणी 3 (प्रबल):  36 घंटों में 5-10 इंच बारिश लाने वाली प्रबल घटनाएं, जलाशयों के लिए लाभदायक लेकिन संभावित रूप से खतरनाक।
• श्रेणी 4 (अत्यधिक): मुख्य रूप से खतरनाक, जिसके कारण कई दिनों तक तीव्र वर्षा होती है, जिससे बाढ़ आने की संभावना रहती है।
• श्रेणी 5 (अपवादात्मक):  अत्यधिक खतरनाक, जैसे कि 1996-97 के दौरान मध्य कैलिफोर्निया में हुई घटना, जिससे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्षति हुई।

मुख्य विशेषताएं:

• लंबाई:  अक्सर "आसमान में नदियाँ" कहे जाने वाले ए.आर. हजारों किलोमीटर तक फैल सकते हैं तथा स्थलीय नदियों के समान इनका आकार और ताकत भी भिन्न हो सकती है।
• मौसमी घटना: उत्तरी गोलार्ध में, ए.आर. आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, वे जून से अगस्त तक सबसे आम होते हैं।
• जल वाष्प क्षमता:  एक औसत AR मिसिसिपी नदी के मुहाने पर प्रवाह के बराबर जल वाष्प ले जाता है, विशेष रूप से मजबूत AR उस मात्रा से 15 गुना अधिक मात्रा तक जल वाष्प ले जाते हैं।
• परिवर्तनशीलता:  प्रत्येक AR अद्वितीय है, जिसकी विशेषताएँ वायुमंडलीय अस्थिरता द्वारा आकार लेती हैं। ARs लाभकारी वर्षा और विनाशकारी बाढ़ दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, जो मौसम के पैटर्न पर उनके दोहरे प्रभाव को उजागर करता है।
• भूमि पर पहुँचने पर वायुमंडलीय नदी: जब AR भूमि पर पहुँचते हैं, तो नमी से भरी हवा ऊपर उठती है और पहाड़ों पर ठंडी हो जाती है, जिससे भारी वर्षा होती है, जैसे बारिश या हिमपात। ठंडे सर्दियों के तूफानों के विपरीत, AR गर्म होते हैं, जो तेजी से बर्फ पिघलने और बाढ़ का कारण बन सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय जल आपूर्ति प्रभावित होती है।
• जलवायु परिवर्तन की भूमिका: जलवायु परिवर्तन औसत वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडल में जल वाष्प में वृद्धि हुई है और वायुमंडलीय नदियों को नुकसान पहुंचाने की अधिक संभावना है। अध्ययनों से पता चलता है कि दक्षिणी गोलार्ध में ए.आर. मानवीय गतिविधियों के कारण प्रति दशक 0.72 डिग्री तक ध्रुव की ओर खिसक रहे हैं, जिससे समुद्र के तापमान, वायुमंडलीय CO2 के स्तर और ओजोन परत पर असर पड़ रहा है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, ए.आर. की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक चरम वर्षा की घटनाएं हो सकती हैं।

वायुमंडलीय नदियों की भूमिका क्या है?

सकारात्मक भूमिका:

• मीठे पानी का पुनर्वितरण: मीठे पानी की नदियाँ कई क्षेत्रों में औसत वार्षिक अपवाह में 50% से अधिक का योगदान देती हैं, कैलिफोर्निया अपनी वार्षिक वर्षा के 50% तक के लिए उन पर निर्भर करता है, जिससे वे जल आपूर्ति और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
• वैश्विक जल चक्र: ARs वैश्विक जल चक्र का अभिन्न अंग हैं, जो जल आपूर्ति और बाढ़ के जोखिमों को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में। वे बर्फ के ढेर को फिर से भरने के लिए महत्वपूर्ण हैं और मौसम के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
• बर्फ़ का ढेर: ठंडे महीनों में, AR बर्फ़ जमा करते हैं, जो बाद में पिघलकर गर्म महीनों में जल स्तर को बनाए रखती है। बर्फ़ के ढेर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह ठंडी रहती है।

नकारात्मक भूमिका:

• बाढ़: ए.आर. से अत्यधिक वर्षा मिट्टी को संतृप्त कर सकती है, जिससे बाढ़ आ सकती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर्याप्त वनस्पति नहीं है।
• भूस्खलन और मिट्टी धंसना: खड़ी ढलान, वनों की कटाई और भारी वर्षा से भूस्खलन और मिट्टी धंसने का खतरा बढ़ जाता है।
• सूखा: वायुमंडलीय नदियों की कमी से लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जल की कमी, खाद्य असुरक्षा और मानव संघर्ष में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

• जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडलीय नदियों का ध्रुवों की ओर खिसकना वैश्विक मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर रहा है। उच्च अक्षांशों पर वर्षा और बाढ़ में वृद्धि हो रही है, जबकि निचले अक्षांशों पर गंभीर सूखे का सामना करना पड़ सकता है।
• इन प्रभावों को कम करने के लिए, मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाना, जल अवसंरचना में निवेश करना तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:  वायुमंडलीय नदियाँ
क्या  हैं? जलवायु परिवर्तन उनके व्यवहार और प्रभाव को कैसे प्रभावित करता है?