UPSC Exam > UPSC Notes > Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly > The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024
The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download
सहायता प्राप्त मृत्यु का लंबा और जटिल रास्ता
चर्चा में क्यों?
ब्रिटेन की संसद ने हाल ही में सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक पर चर्चा की, जिससे जीवन के अंत के विकल्पों पर वैश्विक चर्चा शुरू हो गई।
- यह बहस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्मान और जीवन के मूल्य की रक्षा के बीच संघर्ष को दर्शाती है, जो जटिल नैतिक और कानूनी मुद्दों को सामने लाती है।
- भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु और उन्नत चिकित्सा निर्देशों को कानून द्वारा अनुमति दी गई है, लेकिन सहायता प्राप्त मृत्यु की अभी भी अनुमति नहीं है।
सहायता प्राप्त मृत्यु कानून का परिचय
- 29 नवंबर, 2024 को , सांसद किम लीडबीटर ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में टर्मिनली इल एडल्ट्स (एंड ऑफ लाइफ) बिल 2024-25 पेश किया , जिसे असिस्टेड डाइंग लॉ भी कहा जाता है ।
- यह कानून इंग्लैंड और वेल्स में उन वयस्कों को , जो असाध्य रूप से बीमार हैं और जिनके पास जीने के लिए छह महीने से कम समय बचा है , अपना जीवन समाप्त करने के लिए सहायता लेने का विकल्प देने के लिए बनाया गया है ।
- सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए पात्र होने हेतु, मरीजों को सही अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- इन अनुमोदनों में शामिल हैं:
- दो डॉक्टरों का हस्ताक्षरित अनुरोध
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अनुमोदन
सहायता प्राप्त मृत्यु के पक्ष में तर्क:
- स्वायत्तता और गरिमा: लोगों को अपने जीवन और मृत्यु के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें अत्यधिक पीड़ा से बचने का विकल्प भी शामिल है।
- करुणा और राहत: सहायता प्राप्त मृत्यु उन लोगों के लिए देखभाल का विकल्प प्रदान करती है जो अपने जीवन के अंत में गंभीर दर्द और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं।
- विकल्प और नियंत्रण: यह प्रक्रिया व्यक्तियों को यह अधिकार देती है कि वे कब और कैसे मरें, तथा उन्हें अपने अंतिम क्षणों में नियंत्रण की भावना प्रदान करती है।
- सुरक्षा और विनियमन: दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा के साथ कानून बनाए जा सकते हैं तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सहायता प्राप्त मृत्यु केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध हो जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
- व्यक्तिगत विश्वासों के प्रति सम्मान: यह लोगों के जीवन और मृत्यु के बारे में अलग-अलग विश्वासों और मूल्यों का सम्मान करता है, तथा उन्हें अपने व्यक्तिगत विचारों से मेल खाने वाले विकल्प चुनने की अनुमति देता है।
सहायता प्राप्त मृत्यु के विरुद्ध तर्क:
- जीवन की पवित्रता : जीवन अनमोल है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए, तब भी जब कोई दर्द में हो। सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देना जीवन के मौलिक मूल्य को चुनौती देता है।
- फिसलन भरा ढलान : यदि सहायता प्राप्त मृत्यु को कानूनी बना दिया जाता है, तो इससे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें कमजोर लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं।
- दुरुपयोग की संभावना : ऐसी संभावना है कि सहायता प्राप्त मृत्यु का दुरुपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से यदि लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर किया जाए या प्रभावित किया जाए।
- स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव : इससे मरीजों और उनके डॉक्टरों के बीच विश्वास को नुकसान पहुंच सकता है, तथा जीवन के अंत में अच्छी देखभाल और उपशामक उपचार प्रदान करने से ध्यान हट सकता है।
- धार्मिक और नैतिक आपत्तियाँ : कई धार्मिक और नैतिक मान्यताएँ सहायता प्राप्त मृत्यु को गलत और जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन मानती हैं।
वैश्विक प्रासंगिकता और निहितार्थ
- ब्रिटेन में सहायता प्राप्त मृत्यु के बारे में चर्चाएं विश्व भर में महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण विभिन्न देशों में जीवन के अंतिम विकल्पों और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बातचीत हो रही है।
- भारत में , सुप्रीम कोर्ट ने मरने के सीमित अधिकार को स्वीकार किया है, जिसमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम चिकित्सा निर्देश बनाने की क्षमता शामिल है । ये निर्देश व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार या उपचार को रोकने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति देते हैं यदि वे निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं।
- ब्रिटेन में हुई चर्चाओं से सहायता प्राप्त मृत्यु के बारे में कानून बनाने की चुनौतियों का पता चलता है, साथ ही मानव सम्मान , व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने जीवन और मृत्यु के बारे में चुनाव करने के अधिकार जैसे प्रमुख सिद्धांतों पर भी जोर दिया जाता है ।
निष्कर्ष
यद्यपि संभावित दुरुपयोग और अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंताएं वैध हैं, लेकिन ऐसे कानून के पीछे मुख्य सिद्धांत मानव गरिमा का संरक्षण और सूचित विकल्प बनाने की स्वतंत्रता है।
मुख्य न्यायाधीशों को लंबे कार्यकाल की आवश्यकता है
चर्चा में क्यों?
भारतीय न्यायपालिका इस समय उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के छोटे कार्यकाल के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है । इस स्थिति के कारण उनके लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना तथा संस्था के विकास में मदद करना कठिन हो रहा है ।
- यह मुद्दा बार-बार होने वाले स्थानांतरणों और नियुक्तियों से उत्पन्न होता है, जिससे न्यायालयों की निरंतरता और दक्षता को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं ।
- इस समस्या को हल करने के लिए, भारतीय न्यायिक प्रणाली के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है ।
हाल की नियुक्तियाँ और अल्प कार्यकाल की समस्या
- सितंबर माह में भारत के उच्च न्यायालयों में आठ नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये ।
- एक प्रमुख मुद्दा यह है कि अधिकांश नवनियुक्त व्यक्तियों का कार्यकाल बहुत छोटा होता है , तथा कुछ तो केवल कुछ महीनों तक ही कार्य कर पाते हैं ।
- अल्प कार्यकाल की यह समस्या अक्सर होती है और इसका न्यायपालिका प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।
संक्षिप्त कार्यकाल के उदाहरण
- न्यायमूर्ति राजीव शकधर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन उस पद पर मात्र 24 दिन रहने के बाद ही सेवानिवृत्त हो गये ।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के तुरंत बाद सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत कर दिया गया।
- भारत में कई अन्य मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल भी संक्षिप्त रहा है, जो छह से 15 महीने तक रहा है ।
- इतने छोटे कार्यकाल के कारण उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना बहुत कठिन हो जाता है ।
मुख्य न्यायाधीश की बहुमुखी भूमिका
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न्यायालय के प्रबंधन, उसके वित्त की देखरेख तथा उसके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- उनके कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- न्यायाधीशों के लिए उम्मीदवारों का सुझाव
- विभिन्न समितियों का गठन
- न्यायालय कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देना
- कानूनी समुदाय के साथ बातचीत
- मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित के लिए भी महत्वपूर्ण हैं:
- न्यायालय प्रणाली में अनुशासन बनाए रखना
- कानूनी शिक्षा से संबंधित मुद्दों को संभालना
छोटे कार्यकाल से उत्पन्न चुनौतियाँ
- उच्च न्यायालय जटिल संगठन हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं और चुनौतियों का सामना करते हैं।
- इन संस्थाओं के विवरण को समझने में समय और काफी प्रयास लगता है।
- मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल छोटा होने के कारण उनके लिए यह पूरी तरह से समझना कठिन हो जाता है कि संस्था की क्या आवश्यकताएं हैं।
- नेतृत्व में त्वरित परिवर्तन से न्यायालय की कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है तथा प्रगति धीमी हो सकती है।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उठाई गई चिंताएँ
- ब्रिटिश शासन के दौरान, मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल आमतौर पर लंबा होता था जो लगभग आठ साल तक चलता था । इस लंबी अवधि ने स्थिरता बनाने में मदद की और उन्हें न्यायिक प्रणाली के साथ अधिक गहराई से जुड़ने का मौका दिया।
- स्वतंत्र भारत में मुख्य न्यायाधीशों की औसत सेवा अवधि में उल्लेखनीय कमी आई है । इस परिवर्तन से यह चिंता पैदा हुई है कि न्यायिक नेतृत्व कितना प्रभावी हो सकता है।
- कई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों ने इस स्थिति के बारे में अपनी चिंताएँ साझा की हैं। उनका मानना है कि प्रभावी नेतृत्व और संस्था के विकास को सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय तक कार्यकाल होना महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- संविधान संशोधन: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित करने के लिए संविधान में बदलाव किया जाएगा। इस बदलाव से न्यायिक प्रणाली में अधिक निश्चितता और स्थिरता आएगी।
- बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने के बारे में सोचें। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा और अनुभवी न्यायाधीशों को बेंच पर बनाए रखने में मदद करेगा।
- स्वतंत्र न्यायिक आयोग: न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों को संभालने के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाएं। इससे कार्यकारी शाखा के किसी भी प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
- कार्यकाल की बढ़ी हुई सुरक्षा: न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से हटाए जाने के विरुद्ध सुरक्षा में सुधार करना, ताकि वे अपना पद खोने के भय के बिना काम कर सकें।
- सहयोगात्मक समाधान का आह्वान: अल्पावधि के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने तथा समाधान खोजने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।
- हितधारकों की सहभागिता: इस समस्या से निपटने के लिए बार एसोसिएशन सहित सभी संबंधित पक्षों को सार्थक चर्चा में शामिल करें तथा यह सुनिश्चित करें कि न्यायपालिका सुचारू रूप से और प्रभावी रूप से संचालित हो।
The document The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
|
2310 docs|814 tests
|
FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
| 1. सहायता प्राप्त मृत्यु क्या है और यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? |  |
Ans. सहायता प्राप्त मृत्यु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करता है। यह आमतौर पर उन रोगियों के लिए होता है जो गंभीर, असाध्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं और जिनकी जीवन गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया में चिकित्सक की सहायता से दवा दी जाती है, जिससे व्यक्ति का निधन शांतिपूर्ण रूप से हो सके।
| 2. भारत में सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए कानूनी स्थिति क्या है? | |
Ans. भारत में सहायता प्राप्त मृत्यु की कानूनी स्थिति काफी जटिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एक ऐतिहासिक निर्णय में 'स्वैच्छिक मृत्यु' को मान्यता दी थी, लेकिन यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों में अलग-अलग राय हो सकती हैं, इसलिए यह कानूनी स्थिति हमेशा बदलती रहती है।
| 3. न्यायालयों में लंबे कार्यकाल की आवश्यकता क्यों है? | |
Ans. न्यायालयों में लंबे कार्यकाल की आवश्यकता इस कारण से है कि न्यायाधीशों को मामलों की गहराई से समझ और न्यायिक अनुभव की आवश्यकता होती है। लंबे कार्यकाल से न्यायाधीशों को जटिल मामलों का समाधान करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि वे अपने निर्णयों में निष्पक्षता और स्थिरता बनाए रखें। इससे न्यायालयों का कार्यभार भी कम होता है।
| 4. क्या सहायता प्राप्त मृत्यु को नैतिक रूप से सही माना जा सकता है? | |
Ans. सहायता प्राप्त मृत्यु पर नैतिकता का प्रश्न जटिल है और इस पर विभिन्न राय हो सकती हैं। कुछ लोग इसे मानवता और दयालुता का एक रूप मानते हैं, जबकि अन्य इसे अस्वीकार्य मानते हैं क्योंकि यह जीवन के मूल्य को कम करता है। इस विषय पर समाज में व्यापक बहस चलती रहती है, जिससे विभिन्न नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सामने आते हैं।
| 5. न्यायाधीशों के लिए लंबे कार्यकाल के क्या लाभ हैं? | |
Ans. न्यायाधीशों के लिए लंबे कार्यकाल के कई लाभ होते हैं, जैसे कि अनुभव की वृद्धि, मामलों की गहन समझ और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थिरता। इसके अलावा, लंबे कार्यकाल से न्यायाधीशों को अपने पेशेवर विकास का अवसर मिलता है और वे न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकते हैं। इससे न्यायालयों में समग्र न्याय व्यवस्था में भी सुधार होता है।
Related Exams
About this Document
|
4.81/5 Rating |
|
Dec 25, 2024 Last updated |
Document Description: The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 for UPSC 2024 is part of Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly preparation.
The notes and questions for The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 have been prepared according to the UPSC exam syllabus. Information about The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 covers topics
like सहायता प्राप्त मृत्यु का लंबा और जटिल रास्ता, मुख्य न्यायाधीशों को लंबे कार्यकाल की आवश्यकता है and The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 Example, for UPSC 2024 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises and tests below for The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024.
Introduction of The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 in English is available as part of our Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly
for UPSC & The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 in Hindi for Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly course.
Download more important topics related with notes, lectures and mock test series for UPSC
Exam by signing up for free. UPSC: The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC
Description
Full syllabus notes, lecture & questions for The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC - UPSC | Plus excerises question with solution to help you revise complete syllabus for Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly | Best notes, free PDF download
Information about The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024
In this doc you can find the meaning of The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 defined & explained in the simplest way possible. Besides explaining types of
The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 theory, EduRev gives you an ample number of questions to practice The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 tests, examples and also practice UPSC
tests
|
2310 docs|814 tests
|
Download as PDF
|
Explore Courses for UPSC exam
|
|
Signup for Free!
Signup to see your scores go up within 7 days! Learn & Practice with 1000+ FREE Notes, Videos & Tests.
Related Searches
The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily
,Semester Notes
,Previous Year Questions with Solutions
,Exam
,MCQs
,mock tests for examination
,Summary
,Objective type Questions
,study material
,Viva Questions
,Weekly & Monthly - UPSC
,practice quizzes
,Extra Questions
,ppt
,The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily
,past year papers
,Free
,Weekly & Monthly - UPSC
,Sample Paper
,video lectures
,The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily
,Important questions
,Weekly & Monthly - UPSC
,shortcuts and tricks
;
Additional Information about The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 for UPSC Preparation
The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 Free PDF Download
The The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 is an invaluable resource that delves deep into the core of the UPSC exam.
These study notes are curated by experts and cover all the essential topics and concepts, making your preparation more efficient and effective.
With the help of these notes, you can grasp complex subjects quickly, revise important points easily,
and reinforce your understanding of key concepts. The study notes are presented in a concise and easy-to-understand manner,
allowing you to optimize your learning process. Whether you're looking for best-recommended books, sample papers, study material,
or toppers' notes, this PDF has got you covered. Download the The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 now and kickstart your journey towards success in the UPSC exam.
Importance of The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024
The importance of The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 cannot be overstated, especially for UPSC aspirants.
This document holds the key to success in the UPSC exam.
It offers a detailed understanding of the concept, providing invaluable insights into the topic.
By knowing the concepts well in advance, students can plan their preparation effectively.
Utilize this indispensable guide for a well-rounded preparation and achieve your desired results.
The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 Notes
The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 Notes offer in-depth insights into the specific topic to help you master it with ease.
This comprehensive document covers all aspects related to The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024.
It includes detailed information about the exam syllabus, recommended books, and study materials for a well-rounded preparation.
Practice papers and question papers enable you to assess your progress effectively.
Additionally, the paper analysis provides valuable tips for tackling the exam strategically.
Access to Toppers' notes gives you an edge in understanding complex concepts.
Whether you're a beginner or aiming for advanced proficiency, The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 Notes on EduRev are your ultimate resource for success.
The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 UPSC Questions
The "The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 UPSC Questions" guide is a valuable resource for all aspiring students preparing for the
UPSC exam. It focuses on providing a wide range of practice questions to help students gauge
their understanding of the exam topics. These questions cover the entire syllabus, ensuring comprehensive preparation.
The guide includes previous years' question papers for students to familiarize themselves with the exam's format and difficulty level.
Additionally, it offers subject-specific question banks, allowing students to focus on weak areas and improve their performance.
Study The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 on the App
Students of UPSC can study The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 alongwith tests & analysis from the EduRev app,
which will help them while preparing for their exam. Apart from the The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024,
students can also utilize the EduRev App for other study materials such as previous year question papers, syllabus, important questions, etc.
The EduRev App will make your learning easier as you can access it from anywhere you want.
The content of The Hindi Editorial Analysis- 12th December 2024 is prepared as per the latest UPSC syllabus.
|
© EduRev
|
Education Revolution
|
|
Signup to see your scores
go up within 7 days!
Access 1000+ FREE Docs, Videos and Tests
Takes less than 10 seconds to signup