मौर्यकालीन प्रशासन - मौर्य साम्राज्य, इतिहास, यूपीएससी, आईएएस | इतिहास (History) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

मौर्यकालीन प्रशासन

• कौटिल्य के अनुसार राजशासन धर्म, व्यवहार और चरित्र (लोकाचार) से ऊपर था। राजा ही राज्य की नीति निर्धारित करता था और अपने अधिकारियों को राजाज्ञाओं द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया करता था।
• राज्य के सर्वोच्अधिकारी मंत्री कहलाते थे। इनकी संख्या तीन या चार होती थी। इनका चयन अमात्य वर्ग से होता था। अमात्य शासनतंत्र के उच्अधिकारियों का वर्ग था।
• राजा द्वारा मुख्यमंत्री तथा पुरोहित का चुनाव उनके चरित्र की भलीभांति जांके बाद किया जाता था। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा गया है। राज्य के सभी कार्यों में मंत्रिगण सुझाव देते थे तथा उनके सुझावों पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अंतिम निर्णय राजा के ही हाथ में था। 
• अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को तीर्थ  कहा गया है। ऐसे अठारह तीर्थों का उल्लेख है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे - मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहत्र्ता, सन्निधाता तथा मंत्रिपरिषदाध्यक्ष। 
• लेकिन तीर्थ शब्द का प्रयोग एक-दो स्थानों पर हुआ है। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्र की संज्ञा दी गई है। 
• राज्य के सभी अधिकरणों पर मंत्री और पुरोहित का नियंत्रण रहता था।
• राजस्व एकत्र करना, आय-व्यय का ब्योरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना समाहर्ता के कार्य थे। देहाती क्षेत्र की शासन व्यवस्था भी उसी के अधीन थी। शासन की दृष्टि से देश को छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त किया जाता था और स्थानिक, गोप, प्रदेष्टि इत्यादि की सहायता से शासनकार्य चलाया जाता था। समाहर्ता एक प्रकार से आधुनिक वित्त मंत्री और गृह मंत्री के कत्र्तव्यों को पूरा करता था। 
• सन्निधाता एक प्रकार से कोषाध्यक्ष था। उसका काम था साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में कोषगृह और कोष्ठागार बनवाना तथा नकद और अन्न के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की रक्षा करना। 
• अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में कार्य करते थे। 
• केन्द्रीय महामात्य (महामात्र) तथा अध्यक्षों के अधीन अनेक निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे जिन्हें ‘युक्त’ या ‘उपयुक्त’ की संज्ञा दी गई है।
• केन्द्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सेना विभाग था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। 
• प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 600,000 पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9000 हाथी थे। 
• एक दूसरे स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास 8000 रथ थे। 
• इस विभाग का संगठन 6 समितियों के हाथ में था। प्रत्येक समिति में पांसदस्य होते थे। समितियां सेना के इन विभागों की देखरेख करती थीं - पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। 
• सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग थे जहां सेना अंतपाल की देखरेख में सीमाओं की रक्षा में तत्पर रहती थी।
• सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्अधिकारी होता था।

• सबसे नीचे स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहां ग्रामणी तथा ग्रामवृद्ध कतिपय मामलों में अपना निर्णय देते थे तथा अपराधियों से जुर्माना वसूल करते थे। 
• ग्राम न्यायालय से ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय तथा जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। इन सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केन्द्रीय न्यायालय था। 
• यूनानी लेखकों ने ऐसे न्यायाधीशों की भी चर्चा की है जो भारत में रहने वाले विदेशियों के मामलों पर विचार करते थे। 
• मौर्य शासन प्रबंध में गूढ़ पुरुषों (गुप्तचरों) का महत्वपूर्ण स्थान था। दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है - संस्था और संचार। संस्था वे गुप्तचर थे जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर विभिन्न वेशों में राजकर्मचारियों के शौक या भ्रष्टाचार का पता लगाते थे। संचार ऐसे गुप्तचर थे जो अनेक वेशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सूचना एकत्रित करते थे और इसे राजा तक पहुंचाते थे।
• सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। अशोक के समय पांप्रांतों का उल्लेख मिलता है - (i) उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, (ii) अवन्तिराष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी, (iii) कलिंग प्रांत, जिसकी राजधानी तोसली थी, (iv) दक्षिणपथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी, और (v) प्राशी (प्राची अर्थात् पूर्वी प्रदेश), जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। 
• प्राशी अथवा मगध तथा समस्त उत्तरी भारत का शासन पाटलिपुत्र से सम्राट स्वयं करता था। 
• प्रांतों का शासन वाइसरायरूपी अधिकारी द्वारा होता था। ये अधिकारी राजवंश के होते थे। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। 
• प्रांत जिलों में विभक्त थे जिन्हें ‘आहार’ या ‘विषय’ कहते थे और जो संभवतः विषयपति के अधीन होते थे।
• जिले का शासक स्थानिक होता था और इसके अधीन गोप होता था जो दस गांवों पर शासन करता था। स्थानिक समाहर्ता के अधीन था। प्रदेष्टि भी समाहर्ता के अधीन होता था तथा स्थानिक, गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांकरता था।
• मेगास्थनीज ने नगर-शासन का विस्तृत वर्णन दिया है। नगर का शासन-प्रबंध 30 सदस्यों के एक मंडल के हाथ में था। मंडल समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में  पांचसदस्य होते थे। 
• पहली समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। 
• दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। 
• तीसरी समिति जन्म-मरण का हिसाब रखती थी। 
• चैथी समिति व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करती थी। 
• पांचवीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। 
• छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय मूल्य का दसवां भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। इस कर की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था।
• अनेक व्यवसाय ऐसे थे, जिन पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व था और जिसका संचालन राज्य द्वारा किया जाता था। इनमें खान, जंगल, नमक और शस्त्र के व्यवसाय मुख्य थे। 
• कौटिल्य ने दो प्रकार की खानों का उल्लेख किया है - स्थल खान और जल खानें। स्थल खानों से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक आदि प्राप्त किए जाते थे और जल खानांे से मुक्ता, शुक्ति, शंख आदि। इन खानों से राज्य को पर्याप्त आय होती थी। जंगल राज्य की संपत्ति होते थे। 
• मुद्रा-पद्धति से भी आय होती थी। मुद्रा संचालन का अधिकार राज्य को था। लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करता था। 
• मयूर, पर्वत और अर्द्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत-मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं।

• नगरों में दण्ड, मणिका, मदिरालय, कारागार, मंदिरों आदि से जो आय होती थी, उसे दुर्ग कहते थे। राज्य की अपनी जमीन से होने वाली आमदनी (सीता), जमीन से वसूल किया जाने वाला अंश (भाग), बलि, वणिक कर, नाव और पत्तन कर, चारागाहों और सड़कों का कर और अन्यान्य साधनों से प्राप्त आमदनी को राष्ट्र कहते थे।
• सबसे अधिक वेतन 48,000 पण मंत्रियों का था और सबसे कम वेतन 60 पण था। पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। 
• आचार्य, पुरोहित और क्षत्रिय को दान में दी गई भूमि कर-मुक्त होती थी। 
• शासन संगठन का प्रारूप लगभग वही रहा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अशोक के अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे - राजुक, प्रादेशिक, युक्तक आदि। इनमें से अधिकांश राज्याधिकारी चंद्रगुप्त के समय से चले आ रहे थे। 
• अशोक ने अपने शासन के तेरहवें वर्ष के बाद एक सर्वथा नवीन प्रकार के उच्चाधिकारियों की नियुक्ति की। इन्हें धम्ममहामात्र कहा गया है। इनका प्रमुख कार्य जनता में धम्म प्रचार करना तथा दानशीलता को उत्साहित करना था।