दिल्ली दरबार और मुस्लिम लीग की स्थापना
दिल्ली दरबार
क्रांतिकारी
मुस्लिम लीग की स्थापना
लखनऊ समझौता (1916)
होमरूल लीग
संवैधानिक विकास के अन्तर्गत लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय अधिनियम समय महत्वपूर्ण निर्णय रेग्यूलेटिंग एक्ट 1774 बंगाल में एक सर्वोच्न्यायालय की स्थापना चार्टर एक्ट 1813 पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर खर्के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। चार्टर एक्ट 1833 कम्पनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 भारत पर शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को मिला, भारत के प्रशासन की देखभाल के लिए एक भारत मंत्री या सचिव की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पहली बार विभागीय एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पहली बार विधान परिषद् में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, पर मत विभाजन का अधिकार नहीं था। भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा, विधान परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। भारतीय परिषद् अधिनियम 1919 भारत में एक नये अधिकारी भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति, केन्द्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय (1) भारतीय विधान सभा (2) भारतीय राज्य परिषद् में विभाजित किया गया। प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था, सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद् अधिनियम 1935 केन्द्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रान्तीय स्वायत्तता की व्यवस्था। साम्प्रदायिक निर्वाचन का अधिकार हरिजना , भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इण्डियन को भी मिला। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता मिली। |
रौलट एक्ट (1919)
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1. दिल्ली दरबार का स्थापना कब और कैसे हुई? |
2. मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कैसे हुई? |
3. दिल्ली दरबार क्या करता है? |
4. मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? |
5. दिल्ली दरबार का इतिहास क्या है? |
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