टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 21 जनवरी, 2022 - UPSC MCQ

• रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रिम या सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किये जाते हैं।
  • पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएँ  शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है।
• रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः कथन 2 सही है।
• यह शृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगती है, अलास्का में एल्यूशियन द्वीपों (Aleutian Islands) को पार कर न्यूज़ीलैंड व पूर्व एशिया के पूर्वी तट तथा अंटार्कटिका के उत्तरी तट के साथ लगती है। अतः कथन 3 सही है।
• बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूज़ीलैंड और अंटार्कटिका रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्त्वपूर्ण स्थान हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ:

• अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
  • यह संयुक्त राष्ट्र की सभी 15 विशिष्ट एजेंसियों में सबसे पुरानी है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
• जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित, यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य भी है तथा विश्व में इसके 12 क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अत: कथन 2 सही है।
• इसकी सदस्यता में 193 सदस्य राज्य और लगभग 800 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियांँ और शैक्षणिक संस्थान के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दूरसंचार संस्थाएंँ शामिल हैं।
  • भारत को अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिये पुनः अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 1952 से इसका एक नियमित सदस्य बना हुआ है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक:

• वार्षिक रिपोर्ट: कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • यह पहली बार वर्ष 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष अक्तूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण GHI के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है।
• उद्देश्य: वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना।
• गणना: इसकी गणना चार संकेतकों के आधार पर की जाती है:
  • अल्पपोषण: अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या।
  • चाइल्ड वेस्टिंग: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, जिनका वज़न उनकी ऊंँचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है।
  • चाइल्ड स्टंटिंग: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, जिनका वज़न उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है।
  • बाल मृत्यु दर: पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर।
• वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। अतः कथन 1 सही है।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता:

• रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950: रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है।
• अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो 'भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण' से संबंधित है।
• निहित अधिकार: प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित है।
• हालाँकि, प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है।
  • एक कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल प्रतिबंध लगा सकता है, यह अनुच्छेद 19 (2) के तहत कुछ प्रतिबंधों का सामना करता है, जो इस प्रकार है:
    • भारत की संप्रभुता और अखंडता
    • राज्य की सुरक्षा
    • विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
    • सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या में
    • न्यायालय की अवमानना
    • मानहानि
    • किसी अपराध के लिये उकसाना।
• अत: विकल्प D सही है।

पहले से इलाज योग्य संक्रमणों के कारण आज सैकड़ों-हजारों मौतें होती हैं - जैसे कि कम श्वसन और रक्तप्रवाह में संक्रमण - क्योंकि बैक्टीरिया जो उन्हें पैदा करते हैं वे उपचार के लिए प्रतिरोधी बन गए हैं।

204 देशों और क्षेत्रों को कवर करते हुए और द लैंसेट में प्रकाशित रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के वैश्विक प्रभाव के एक व्यापक अनुमान में पाया गया है कि 2019 में एएमआर के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में1.27 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो अब मृत्यु का एक प्रमुख कारण है,जो दुनिया भर में, एचआईवी / एड्स या मलेरिया से अधिक है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक अनुसंधान (जीआरएएम) रिपोर्ट ने 23 रोगजनकों और 88 रोगजनक-दवा संयोजनों से जुड़ी मौतों का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलिंग का इस्तेमाल किया।
एएमआर के कारण सीधे तौर पर हुई12.7 लाख मौतों के अलावा (ये नहीं होता अगर संक्रमण दवा-संवेदनशील होता), अन्य 49.5 लाख मौतें एएमआर से जुड़ी थीं (एक दवा प्रतिरोधी संक्रमण शामिल था, लेकिन प्रतिरोध स्वयं मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण हो भी सकता था और नही भी)।
एचआईवी/एड्स और मलेरिया से 2019 में क्रमश: 8.6 लाख और6.4 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान है।
अध्ययन किए गए 23 रोगजनकों में से छह (ई कोलाई, एस ऑरियस, के न्यूमोनिया, एस न्यूमोनिया, ए बाउमनी, और पी एरुगिनोसा) में दवा प्रतिरोध सीधे9.29 लाख मौतों का कारण बना और 3.57 मिलियन से जुड़ा था।

एक रोगजनक-दवा संयोजन - मेथिसिलिन प्रतिरोधी एस ऑरियस, या एमआरएसए - सीधे तौर पर 1 लाख से अधिक मौतों का कारण बना।
एंटीबायोटिक दवाओं के दो वर्गों के प्रतिरोध को अक्सर गंभीर संक्रमणों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति माना जाता है - फ्लोरोक्विनोलोन और बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स - एएमआर के कारण होने वाली 70% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।

अत: दोनों कथन सही हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधान मंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से 20 जनवरी, 2022 को मॉरीशस में भारत-सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

दोनों गणमान्य व्यक्ति मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8MW सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे जो भारत के विकास समर्थन के तहत किए जा रहे हैं।

मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरीशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) देने पर एक समझौता;  और लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एमओयू का भी आदान-प्रदान किया जाएगा।

अत: दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्दिष्ट ऋण खातों (1.3.2020 से 31.8.2020) में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना के तहत ऋणदाता संस्थानों (एलआई) द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित 973.74 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी है।

कर्जदारों के संकटग्रस्त/कमजोर वर्ग को छह महीने की अधिस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान प्रदान करके, भले ही उधारकर्ता ने अधिस्थगन का लाभ उठाया हो या नहीं, यह योजना समान रूप से छोटे उधारकर्ताओं को महामारी के कारण तनाव को वहन करने में मदद करेगी।
पृष्ठभूमि:कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, "निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान के अनुदान की योजना (1.3.2020 से8.2020)"  अक्टूबर, 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें5,500 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।  
निम्न श्रेणी के उधारकर्ता योजना के तहत अनुग्रह भुगतान के पात्र थे:

1. एमएसएमई ऋण रु. 2 करोड़ तक
2. रु. 2 करोड तक का शिक्षा ऋण।
3. आवास ऋण रु.  2 करोड़
4. उपभोक्ता टिकाऊ ऋण रु.  2 करोड़
5. क्रेडिट कार्ड देय रु.  2 करोड़
6. ऑटो ऋण रु.  2 करोड़
7. पेशेवरों को रु.  2 करोड़
8. उपभोग ऋण रु.  2 करोड़

अतः विकल्प (B) सही उत्तर है ।

भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं प्रबंध निकाय की बैठक में भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (आई4एफ) के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया।

उन्होंने 5 मिलियन डॉलर लागत की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इजरायल सहयोगी इकोसिस्‍टम का सृजन करने के उपायों के बारे में भी सुझाव दिया।

भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (आई4एफ), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार और इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी, इजरायल सरकार के मध्‍य संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधा और समर्थन देने के लिए एक सहयोग है जो सहमति प्राप्‍त क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करता है।

आई4एफ का उद्देश्य भारत और इजरायल के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उसमें सहायता और सुविधा प्रदान करना है, जिससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली नवीन तकनीकों का सह-विकास और व्यावसायीकरण होगा।

ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (जीआईटीए) को भारत में आई4एफ कार्यक्रम को लागू करने के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी इजरायल में कार्यान्वयन एजेंसी है।

अत: दोनों कथन सही हैं।

GSP, एक तरजीही टैरिफ प्रणाली है जो विभिन्न उत्पादों पर शुल्क में कमी प्रदान करती है। GSP की अवधारणा “मोस्ट फेवर्ड नेशन” (MFN) की अवधारणा से अलग है। MFN दर्जा एक राष्ट्र द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ के मामले में समान व्यवहार प्रदान करती है लेकिन(GSP) एक तरजीही शुल्क प्रणाली है जिसमें एक देशों द्वारा विभिन्न देशों पर डिफरेन्शल टैरिफ लगाया जा सकता है, चाहे वह एक विकसित देश या विकासशील देश है। दोनों नियम WTO के दायरे में आते हैं।

• कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) कोयले को संश्लेषण गैस (Synthesis Gas) या सिनगैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सिनगैस (Syngas) हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का मिश्रण होती है। सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
• इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एनालिसिस प्रोग्राम (ETSAP) के अनुसार भविष्य में कोयला गैसीकरण प्रक्रिया की अत्यधिक संभावनाएँ मौजूद है क्योंकि कोयला विश्व भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। इसमें ​निम्न श्रेणी के कोयले का भी उपयोग किया जा सकता है।
• रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार,  वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस के उपयोग से किया जाता है, जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित द्रवित प्राकृतिक गैस (LNG) दोनों शामिल हैं। उर्वरक बनाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध कोयले के उपयोग से LNG के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।