टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 12 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी रुड़की में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए 10 मार्च 2022 को आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

मानकीकरण और अनुपालन मूल्यांकन पर गतिविधियों के लिए संस्थान में बीआईएस द्वारा स्थापित यह पहली मानकीकरण चेयर होगी।
समझौता ज्ञापन देश में मानकीकरण और अनुपालन मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें सिविल, विद्युत, यांत्रिक, रसायन, भूकंप इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापित किया गया है।
यह संगठन पूर्व में भारतीय मानक संस्थान (ISI) था, जिसे उद्योग और आपूर्ति विभाग के दिनांक 3 सितंबर 1946 के प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया था।

अतः दोनों कथन सही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 को चिह्नित करते हुए, देश भर में RSETI (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा महिला केंद्रित पाठ्यक्रमों के नए बैच शुरू किए गए।

RSETI (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच एक तीन-तरफा साझेदारी है।

बैंकों को अपने प्रमुख जिले में कम से कम एक आरएसईटीआई खोलना अनिवार्य है ताकि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार/उद्यमिता उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके। RSETI कार्यक्रम उद्यमियों के अल्पकालिक प्रशिक्षण और दीर्घकालिक हैंडहोल्डिंग के दृष्टिकोण के साथ चलता है।
18-45 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवा प्रशिक्षण में शामिल होने के पात्र हैं।

ग्रामीण गरीब युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें डोमेन और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षण देकर उन्हें लाभदायक उद्यमियों में बदलने में आरएसईटीआई अग्रणी के रूप में स्थापित हो गए हैं।
आरएसईटीआई के तहत 64 पाठ्यक्रमों में कुल39.9 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 31 जनवरी 2022 तक 28.11 लाख उम्मीदवारों को स्वरोजगार में स्थापित किया गया है।

कार्यक्रम वर्तमान में 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जिसमें 23 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रायोजित 585 कार्यरत आरएसईटीआई हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय आयुष मंत्री ने श्रीनगर में "अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर, मंत्री ने घोषणा की कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को इलाज बिल-तदबीर (रेजिमेंटल थेरेपी) में उत्कृष्टता के आयुष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया कि आयुष मंत्रालय ने यूनानी चिकित्सा के प्रशिक्षण के लिए बेंचमार्क प्रकाशित किए हैं और यह दस्तावेज़ अच्छी गुणवत्ता वाली यूनानी चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं जैसे पहलुओं को संबोधित करेगा।

अतः केवल कथन 1 सही है।

MSME के ​​​​केंद्रीय मंत्री ने MSME IDEA HACKATHON 2022 के साथ MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिज़ाइन और IPR) लॉन्च किया।

एमएसएमई इनोवेशन स्कीम नवोन्मेष गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगी, जिससे विचारों के विकास को व्यवहार्य व्यावसायिक प्रस्ताव के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी जिससे समाज को सीधे लाभ होगा।

एमएसएमई इनोवेटिव एक ही उद्देश्य के साथ 3 उप-घटकों और हस्तक्षेपों को एकीकृत, तालमेल और अभिसरण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।
उप-योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

इन्क्यूबेशन: इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और समर्थन करना और एमएसएमई में नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है जो प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट स्तर पर अपने विचारों की पुष्टि चाहते हैं। रुपये तक की वित्तीय सहायता।  प्रति विचार रु15 लाख और  संबंधित संयंत्र और मशीनों के लिए1.00 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
डिजाइन: इस घटक का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता/डिजाइन बिरादरी को एक साझा मंच पर लाना है। रुपये तक की वित्तीय सहायता।  डिजाइन परियोजना के लिए 40 लाख और छात्र परियोजना के लिए2.5 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।
आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार):इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बौद्धिक प्रयास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत में आईपी संस्कृति में सुधार करना है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

• ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है।
  • ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
• यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।
• यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है यानी इसे ज़मीन, हवा और समुद्र तथा बहु-क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम करती है।
• यह ‘फायर एंड फॉरगेट्स’ सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।
• ब्रह्मोस सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइलों में से एक है, यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है।
• अतः विकल्प A सही है।

• राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
• इसे अप्रैल 2016 में भारत में कृषि वस्तुओं के लिये मौजूदा मंडियों को ‘एक राष्ट्र एक बाज़ार’ में एकीकृत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• यह कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने हेतु मौजूदा APMC (कृषि उपज बाज़ार कमोडिटीज़) मंडियों को एक नेटवर्क में एक साथ लाता है।
  • एकीकृत बाज़ारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना।
  • खरीदारों एवं विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करना और वास्तविक मांग वआपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य की खोज को बढ़ावा देना।
  • अतः कथन 2 सही है।
• लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) इसे लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। अतः कथन 3 सही है।
  • यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।

• नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर में विंध्य श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अत: कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है।
• इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है।
• प्रमुख सहायक नदियाँ: हिरन, ओरसंग, बरना तथा कोलार आदि हैं।
• इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि इस नदी के बेसिन में स्थित में प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ हैं। अत: कथन 3 सही है।

• राज्य की सीमा के भीतर स्थित खनिजों का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है।
• ‘ज़िला खनिज फाउंडेशन’ भारत में राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना के माध्यम से स्थापित वैधानिक निकाय हैं। वे खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 से अपनी कानूनी स्थिति प्राप्त करते हैं। अतः कथन 1 सही है। 
  • ‘ज़िला खनिज फाउंडेशन’ का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करना है।
• प्रादेशिक जल या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे के खनिजों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व है।
  • ‘इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी’ (ISA) वह संगठन है, जिसके माध्यम से UNCLOS के सदस्य समग्र मानव जाति के लाभ हेतु क्षेत्र में सभी खनिज-संसाधन-संबंधित गतिविधियों का आयोजन एवं नियंत्रण करते हैं।
• खनिज रियायतें प्रदान करना:
  • राज्य सरकारें खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत राज्य की सीमा के भीतर स्थित सभी खनिजों के लिये खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। 
  • हालांँकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के लिये केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनुसूची I में कोयला और लिग्नाइट जैसे खनिज तथा यूरेनियम और थोरियम युक्त "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज शामिल हैं।
  • इसके अलावा केंद्र सरकार समय-समय पर कुछ खनिजों को 'लघु' खनिजों के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके लिये आवेदन प्राप्त करने और अनुदान देने की प्रक्रियाओं पर निर्णय लेने की पूर्ण शक्तियांँ केंद्र के पास हैं।
  • रियायतें, रॉयल्टी की दरें तय करना, निर्धारित किराया और आदेशों को संशोधित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है।
    • लघु खनिजों के उदाहरणों में भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी व रेत शामिल है।

तरलता प्रबंधन पहल:

• केंद्रीय बैंक की ‘तरलता प्रबंधन’ पहल को कुछ विशिष्ट फ्रेमवर्क, उपकरणों के समूह और विशेष रूप से उन नियमों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक रिज़र्व की मात्रा को नियंत्रित कर कीमतों (यानी अल्पकालिक ब्याज दरों) को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है, जिसका अल्पकालिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना होता है।
  • बैंक रिज़र्व का आशय उस न्यूनतम राशि से हैं, जो वित्तीय संस्थानों के पास होनी अनिवार्य है।
• ‘तरलता प्रबंधन’ पहल रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों (रेपो) के माध्यम से ऋण लेने या बैंकों को रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को ऋण देने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • इस फ्रेमवर्क के तहत विभिन्न उपकरण हैं:
    • रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी
    • सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
    • विदेशी मुद्रा स्वैप। अतः कथन 2 सही है

डब्ल्यूएचओ दुर्लभ बीमारी को प्रति 10,000 लोगों पर 6.5-10 से कम की आवृत्ति के रूप में परिभाषित करता है।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021:

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत20 लाख रुपयेकेंद्र सरकार द्वारा उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रदान की जाएगी, जिनके लिए एक बार इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसी वित्तीय सहायता के लाभार्थी केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि लगभग40% आबादीतक विस्तारित होंगे, जो केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं।

सरकार दुर्लभ बीमारियों के रोगियों की उपचार लागत में योगदान करने के लिए स्वैच्छिक व्यक्तियों और कॉर्पोरेट दाताओं के लिए एक डिजिटलप्लेटफॉर्म स्थापित करके वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र बनाने का प्रयास करेगी।

इलाज के लिए स्वैच्छिक क्राउड-फंडिंग का प्रावधान।