UPSC CSE प्रीलिम्स पेपर 1 (GS) मॉक टेस्ट - 24 (प्रैक्टिस) - UPSC MCQ

नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था।
संविधान सभा एक आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। इसके अलावा, सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाना था, जो स्वयं सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे।

उस समय जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थीं।

हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई जबकि जूनागढ़ और सिक्किम को जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल किया गया था। कश्मीर को इंस्ट्रमेंट ऑफ एक्सेसन द्वारा शामिल किया गया था। नागालैंड बाद में असम से अलग होकर भारतीय संघ का हिस्सा बना था।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने तक, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक आश्रित देश (उपनिवेश) था

15 अगस्त, 1947 से 26 जनवरी, 1950 तक, भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में एक डोमिनियन की थी। 26 जनवरी, 1950 को स्वयं को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करके भारत से ब्रिटिश डोमिनियन समाप्त हो गया। हालाँकि, पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा।

स्वतंत्र भारत में प्रिवी पर्स का उन्मूलन एक प्रमुख मुद्दा था। भारत के एकीकरण के बाद रियासतो को यह आश्वासन दिय गया था, कि शासकों को कुछ निजी संपत्ति को बनाए रखने और सीमा के आधार पर मापा गया, उसका वंशानुगत हस्तांतरण करने की अनुमति होगी और सरकारीभत्ता भी दिया जायेगा जो कि रियासतों के विस्तार, राजस्व और क्षमता पर आधारित होगा। इस अनुदान को प्रिवी पर्स कहा जाता था।

इस समझौते ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा के मुख्य निर्णयों का समर्थन किया। यह कश्मीर सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य था। इस व्यवस्था को बाद में "दिल्ली समझौता, 1952" के रूप में जाना गया।

इसने कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया, जिसका एक अलग झंडा, राज्य पर संसद और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार आदि शामिल थे।

भारत की पहली आधुनिक नारीवादियों में से एक मानी जाने वाली समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को हुआ था। उनकी उपलब्धियों में, उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया।

फुले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था और जब वह नौ साल की थीं, तब उनकी शादी कार्यकर्ता और समाज-सुधारक ज्योतिराव फुले से हो गयी थी। शादी के बाद, अपने पति के समर्थन के साथ, फुले ने पढ़ना और लिखना सीखा और अंतत 1948 में पुणे में भिड़े वाडा नामक लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल मिला। इससे पूर्व, 1847 में उन्होंने महारवाड़ा में ज्योतिराव के चचेरे भाई सगुनबाई के साथ एक स्कूल शुरू किया।

अनिवार्य रूप से, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले दोनों ने माना कि शिक्षा एक मुख्य साधन है जिसके माध्यम से महिलाएँ और निम्न वर्ग सशक्त बन सकते थे।

फुले ने 1854-55 के बीच भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया। फुले ने सत्यशोधक समाज (सत्य की खोज के लिए समाज) की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वे सत्यशोधक विवाह की प्रथा शुरू करना चाहते थे, जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था।

योजना के अनुसार, वायसराय और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसके अनुसार, परिषद में हिंदू और मुस्लिम का समान प्रतिनिधित्व होगा। इसने भारत के भविष्य के संविधान का प्रस्ताव रखा, न कि इसके विभाजन का।

रेडक्लिफ रेखा बिटिया भारत के पंजाब और बंगाल प्रांतों के भारतीय और पाकिस्तानी हिस्सों के बीच सीमारेखा थी 
सीमांकन रेखा को भारत के विभाजन पर 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया थी। वर्तमान में इसका पधिमी हिस्सा भारत-पाकिस्तान सीमा के रूप में निर्धारित है और पूर्वी हिस्सा भारत-बांग्लादेश सीमा के रूप में निर्धारित है।

शेष भारत के साथ रियासतों का एकीकरण एक तदर्थ व्यवस्था थी| भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत से मांग उठने लगी थी।
तदनुसार, जून 1948 में, भारत सरकार ने इस की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए SKधर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।

आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।
इसने अत्यधिक रोष उत्पन्न हुआ और दिसंबर 1948 में काग्रेस द्वारा इसकी जाँच करने हेतु एक और भाषाई प्रांत समिति की नियुक्ति की गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैय्या शामिल थे और इसलिए, यह जेवीपी समिति के रूप में लोकप्रिय है

इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पनर्गठन को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया | आंध्र राज्य के निर्माण ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से मांग को तेज कर किया।

इसने भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय राज्यों पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करने के लिए बाध्य किया।
लेकिन, इसने एक भाषा-एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका विचार यह था कि भारत की एकता को देश की राजनीतिक इकाइयों के किसी भी पुनर्विकास में प्राथमिक विचार के रूप में माना जाना चाहिए।

लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था, जबकि मैकाले मिनट 19वीं CE (1850 के दशक) के मध्य में हुआ था।

उन्होंने 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुहम्मद अयूब खान के साथ 10 जनवरी, 1966 को ताशकंद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया और भारत के भविष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी (लोक सेवक मंडल) के आजीवन सदस्य बने रहे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और बाद में वे उस सोसायटी के अध्यक्ष बने।
उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया।

रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे 1946 नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय नौ सैनिकों, पुलिस कर्मियों और नागरिकों का विद्रोह था। यह बॉम्बे से प्रारंभिक हुआ था और इसे कराची से कलकत्ता तक पूरे ब्रिटिश भारत में समर्थन प्राप्त हुआ।

विदोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों ने दबा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विद्रोह की निंदा की, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने विद्रोह का समर्थन किया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने तत्कालीन स्थिति को भांपते हुए 20 फरवरी, 1947 को एक घोषणा की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने के ब्रिटिश मंशा की घोषणा की।

सत्ता के हस्तांतरण के लिए 30 जून, 1948 की समय सीमा तय की गई थी, भले ही भारतीय राजनेता उस समय तक एक संविधान पर सहमत नहीं थे।

पंचशील मंधि के रूप में ज्ञात शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतः दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न । करना और परम्पर क्षेत्रीय एकता अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, राज्यों के बीच संबंधों को संचालित करने के लिए सिद्धातों का एक समूह है।

पांच सिद्धांत, जैसा कि चीन-भारतीय समझौते 1954 के तहत निर्धारित किये गए हैं, निम्नानुसार हैं: 

एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान,
पारस्परिक गैर-आक्रामकता,
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,
समानता और पारस्परिक लाभ,
और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

गठबंधनों से पृथक रहने की नीति को अलगाववाद या तटस्थता नहीं माना जाना चाहिए। गुटनिरपेक्षता अलगाववाद नहीं है क्योंकि अलगाववाद का अर्थ है दुनिया के मामलों से पृथक रहना। इसकी तुलना में, भारत सहित गुट-निरपेक्ष देशों ने शांति और स्थिरता के कारण दो प्रतिद्वंद्वी गठबंधनों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई।

NAM ने नाटो या वारमा संधि में शामिल होने की वकालत नहीं की।

• नियोजन, शब्द के वास्तविक अर्थ में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुई। द्वितीय योजना (सामान्य रूप से विकास योजना में एक महत्वपूर्ण योगदान) भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचारों को निर्धारित किया गया; यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस प्रकार उन्हें भारतीय योजना का सूत्रधार माना जा सकता है।
• औद्योगिक नीति संकल्प 1956 (IPR 1956): अर्थव्यवस्था को प्रोत्सहित करने हेतु 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। इस संकल्प ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार का गठन किया, जिस योजनाने समाज के समाजवादी प्रतिरूप को निर्धारित किया।
• प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की आयात प्रतिस्थापन रणनीति को अपनाया गया था। तकनीकी रूप मे, इस रणनीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है।

तीसरी योजना की विफलता के कारण सरकार को "योजना अवकाश" (1966 से 1967, 1967-68 और 1968-69 तक) घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

• तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी।
• 5 वी पंचवर्षीय योजना के दौरान "गरीबी हटाओ" का नारा दिया गया था।

ली कमीशन - सिविल सर्विसेज 

• सार्जेंट योजना- शिक्षा 
• मैकडोनेल आयोग-अकाल

ली आयोग ने वर्ष 1924 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा विचारित सांविधिक लोक सेवा आयोग को बिना किसी देरी के स्थापित किया जाना चाहिए।

सार्जेट योजना, जिसे औपचारिक रूप से भारत में बुद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, ने भारत में साक्षरता और शिक्षा के भविष्य के विकास को रेखांकित किया।

मैकडॉनेल आयोग 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त अकाल आयोग था।

ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब भारत और पाकिस्तान ने तीसरे पक्ष को अपने मुद्दों का समाधान करने की अनुमति दी है।

दोनों राष्ट्र सिंधु जल संधि और कच्छ विवाद पर बातचीत के मामले में तीसरे पक्ष का सहारा लिया था। कच्छ कारण समझौते (बिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन द्वारा मध्यस्थता) ने विवादों को हल करने के लिए दोनों पक्षों को सहमत किया और विवाद को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की।

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तत्कालीन यूएसएसआर के मध्यस्थता के प्रयासों के तहत भारत और पाकिस्तान को भविष्य के सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए सहमत होने के दौरान एक-दसरे के क्षेत्रों से सेना को पीछे हटाने मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद उजबेकिस्तान में ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

शिमला में 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था और पाकिस्तान के क्षेत्र का हिस्सा था।

ताशकंद घोषणापत्र भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था, जिसने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का समाधान किया।

भारत-रूस शांति, मित्रता और सहयोग संधि अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित एक संधि भी, जिसमें पारम्परिक सहयोग को निर्दिष्ट करती है। यह भारत की गुटनिरपेक्षता की पिछली स्थिति से महत्वपूर्ण विचलन को दर्शाती है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में एक कारक सिद्ध हई।

यह संधि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पाकिस्तानी के बढ़ते संबंधों के कारण हुई थी और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत तब हुई जब पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी ने पाकिस्तान की ओर से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ 25 सितंबर 1971 की रात्रि को ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया।

यह एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की एक प्रतिज्ञा या नीति को संदर्भित करता है जिसके तहत जब तक कि परमाणु हथियारों द्वारा किसी विरोधी राष्ट्र द्वारा हमला नहीं किया जाता है, तब तक परमाणु हथियारों का  उपयोग युद्ध के साधन के रूप में नहीं किया जाता है। पूर्व में, इस अवधारणा को रासायनिक और जैविक युद्ध पर लागू किया गया था।

• NFU नीति का प्रस्ताव और प्रतिज्ञा करने वाला चीन पहला राष्ट्र बन गया, जब उसने पहली बार 1964 में "किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग न करना" कहते हुए परमाणु क्षमता प्राप्त की
• भारत ने पहली बार 1998 में अपने दूसरे परमाणु परीक्षण, पोखरण-II के बाद "नो फर्स्ट यूज़" पॉलिसी को अपनाया।

ऑपरेशान ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य कार्रवाई का कोड नाम था, जिसे 1 और 10 जून, 1984 के बीच संचालित किया गया था, जिसमें अमृतसर (पंजाब) में सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) की इमारतों के अंदर छिपे लोगों को पकड़ा गया था।

ऑपरेशन पोलो: भारतीय सशस्त्र बलों ने हैदराबाद के निज़ाम के शासन को समाप्त कर दिया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया।

जयप्रकाश ने एक बार कहा था कि संपूर्ण क्रांति सात क्रांतियों का एक संयोजन है, अर्थात, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक; और इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप मौजूदा समाज में एक बदलाव लाना था।

चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा वनों की कटाई के विरोध का एक गांधीवादी रूप था| वनों की कटाई को रोकने के लिए, स्थानीय लोगों (मुख्य रूप से महिलाए) पेड़ों के चारों ओर घेरा बना लिया था और पेड़ों काटने से रोका था।

पहला चिपको आंदोलन अप्रैल 1973 में मंडल गांव में हुई, जो अब उत्तराखंड में स्थित है, और यह अगले पांच वर्षों में कई हिमालयी जिलों में फैल गया।

सरकार द्वारा अलकनंदा घाटी में एक खेल सामग्री निर्माण कंपनी को वन क्षेत्र का एक भूखंड आवंटित करने का निर्णय लेने के बाद यह आंदोलन तेज हो गया था।

एक स्थानीय एनजीओ की मदद से, इलाके की महिलाएं जंगल में गई और पेड़ों के चारों ओर एक घेरा बना लिया, जिसने पेड़ों को काटने के लिए आए पुरुषों से उनकी रक्षा की थी।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मुंदरलाल बहुगुणा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। उनकी अपील के परिणामस्वरूप 1980 में हरे पेड़ों को काटने पर 15 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया।

शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया (बर्ड वल्ड) के देशों को उन राष्ट्रों को संदर्भित करता था जिन्होंने संयुक्त राज्य या सोवियत संघ के साथ गठबंधन नहीं किया था।

सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग कम हो गया है। इसे विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों या ग्लोबल साउथ जैसे शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

इस संधि की शर्तों के अनुसार, भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशख बल रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन कंपनी को "सहायक बलों" के लिए भुगतान करना होता था जिसे कंपनी द्वारा इनकी सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए रखना होता था| यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहते थे, तो उनके क्षेत्र का कुछ हिस्सा दंड स्वरूप छीन लिया गया।

कैलिको अधिनियम ने इंग्लैंड में अधिकांश सूती वसों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके बाद अधिकांश सूती वखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आर्थिक संरक्षणवाद का एक रूप था, जो मुख्य रूप से भारत (विशेषकर बंगाल) के जवाब में था, जिसका तत्कालीन विश्व सूती कपड़ा बाजारों पर प्रभुत्व था। यह अधिनियम औद्योगिक क्रांति का अग्रदत था, जब ब्रिटेन ने अंतत: 19वीं शताब्दी में दुनिया के अग्रणी कपड़ा निर्माता के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया।

यंग बंगाल आन्दोलन के संस्थापक हेनरी विलियम डेरेजिओ थे। वे कलकत्ता के हिंद कॉलेज में अध्यापक थे। उनके अनुयायियों को डेरेजियन और उनके आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने परानी परंपराओं और अनैतिक रीति-रिवाजों का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा की भी वकालत की।

उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वासों के विरुद्ध संगठनों की स्थापना की और चर्चाए आयोजित कीं।

सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की।

1. थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क (USA) में 1875 में मैडम एच.पी. ब्लावास्की (एक रूसी महिला) और हेनरी स्टील ओलकोट (एक अमेरिकी कर्नल) द्वारा की गई थी।
2. इनका मुख्य उद्देश्य नम्ल, रंग या पंथ के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के बिना सार्वभौमिक भाईचारे की स्थापना करना और प्राचीन धर्मों एवं दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसके द्वारा भारत आने के बाद 1882 में मद्रास के अडयार में अपना मुख्यालय स्थापित की गई।
3. तत्पश्चात 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट भारत पहुंची और ओलकोट की मृत्यु के बाद इस सोसाइटी का नेतृत्व किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में मदन मोहन मालवीय के साथ सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ।