टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 30 जून, 2022 - UPSC MCQ

• अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सदन को एक समय और स्थान पर बुलाएगा, जैसा कि वह उचित समझे। 
  • अनुच्छेद 174 (2) (ए) में कहा गया है कि एक राज्यपाल "समय-समय पर" सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा 174 (2) (बी) उसे विधानसभा को भंग करने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है। 
  • अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ अपने कार्यों का उपयोग करेगा। 
• आमतौर पर दो अनुच्छेदों  174 और 163  को सदन को बुलाने, सत्रावसान करने या भंग करने में राज्यपाल की शक्तियों को रेखांकित करने के लिये उपयोग किया जाता है। 
  • अनुच्छेद 175 (2) के अनुसार, राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है और यह साबित करने के लिये फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त  संख्या है या नहीं। अतः कथन 3 सही है।  
  • यह बहुमत के परीक्षण के लिये उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (CM) के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है। 
• राज्य विधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव सत्तारूढ़ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है न कि राज्यपाल द्वारा। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

• विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियांँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियांँ शामिल होती हैं। 
  • यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता तथा ये बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होती हैं। अत: कथन 1 सही है। 
• FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसके भुगतान संतुलन (BOP) पर दर्शाया जाता है। अत: कथन 2 सही है। 
  • BOP एक मौद्रिक वर्ष में एक देश से दूसरे देशों में धारा प्रवाह वाले धन की मात्रा को मापता है। 
• FPI को अक्सर "हॉट मनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। FPI अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिये यह FDI की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। अत: कथन 3 सही है।

• यूक्रेन ने काला सागर में ज़मीनी द्वीप, जिसे ‘स्नेक आइलैंड’ भी कहा जाता है, पर हवाई हमलों में रूसी सेना को गंभीर क्षति पहुँचाई है। 
• चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान, यूक्रेन ने काला सागर में ज़मिनी द्वीप, जिसे स्नेक द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, पर हवाई हमलों में रूसी सेना को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। 
  • ज़मीनी द्वीप, जिसे स्नेक या सर्पेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह 700 मीटर से कम आकार की चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है, जिसे एक्स-आकार का बताया गया है। अतः कथन 1 और  3 सही है  
• यह काला सागर में तट 35 किमी. दूर स्थित है (और भूमध्य सागर में नहीं), डेन्यूब के मुहाने के पूर्व में और ओडेसा के बंदरगाह शहर के लगभग दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

तुंगभद्रा नदी: 

• यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक राज्य से होकर आंध्र प्रदेश में बहती है। अत: कथन 1 सही है। 
  • नदी का प्राचीन नाम पम्पा था। 
• यह दो नदियों, तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। तुंगा और भद्रा दोनों नदियाँ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलती हैं। 
• तुंगभद्रा के मार्ग का अधिकांश भाग दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। नदी को मुख्य रूप से बारिश से जल प्राप्त होता है, और इसमें उच्च गर्मी के पानी के साथ मानसूनी मौसम होता है। 
• इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भद्रा, हरिद्रा, वेदवती, तुंगा, वरदा और कुमदावती हैं। अत: कथन 2 सही है। 
• पूर्वी कृष्णा नदी में मिलने से पहले यह कमोबेश उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती है। कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। 

• तपस मजूमदार समिति (1999) ने अनुच्छेद 21ए को शामिल किया। 
  • वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार शिक्षा अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। 
  • 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग-III में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• शिक्षा का अधिकार 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये मौलिक अधिकार है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
  • 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया। 
  • RTE अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क और अनिवार्य' शब्द शामिल हैं। 

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिये सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। 
• इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितम्बर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हुआ जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्य होंगे और इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा।  अत: कथन 1 और कथन 2 सही नहीं हैं। 
• इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं में समन्वय कायम करना और आपदा-प्रत्यास्थ (आपदाओं में लचीली रणनीति) व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है। आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिये आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु यह एक शीर्ष निकाय है। 

हाल ही में सरकार ने देश के तेज़ी से बढ़ते डिजिटल ई-कॉमर्स स्पेस को "लोकतांत्रिक" करने के उद्देश्य से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce- ONDC) का पायलट चरण शुरू किया है। 

• यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो उद्योगों में स्थानीय डिजिटल कॉमर्स स्टोर को किसी भी नेटवर्क-सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजने और संलग्न करने में सक्षम बनाने के लिये एक नेटवर्क की पेशकश करेगा।अतः कथन 1 सही है। 
• यह न तो एक एग्रीगेटर एप्लीकेशन है और न ही एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और सभी मौजूदा डिजिटल कॉमर्स एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म स्वेच्छा से अपनाने और ONDC नेटवर्क का हिस्सा बनने का विकल्प चुन सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। 
• ओपन-सोर्स तकनीक पर आधारित नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने की परियोजना को भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है।   
  • 1997 में स्थापित भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़ी एक स्वायत्त संस्था है। अत: कथन 3 सही नहीं है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAYU): 

• यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लागू किये जा रहे शहरी आवास हेतु सरकार के मिशन - 2022 तक सभी के लिये आवास के अंतर्गत आता है। अत: कथन 1 सही है। 
• यह EMI (समान मासिक किस्तों) के माध्यम से पुनर्भुगतान के दौरान गृह ऋण की ब्याज़ दर पर सब्सिडी प्रदान करके शहरी गरीबों के लिये गृह ऋण को किफायती बनाता है। 
• लाभार्थी: 
  • यह मिशन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय वर्ग (EWS/LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियों के बीच झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है। 

नीति आयोग ने हाल ही में "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

गिग इकॉनमी:

गिग इकॉनमी में अस्थायी, लचीली नौकरियां आम हैं और कंपनियां पूर्णकालिक कर्मचारियों की तुलना में स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों को नियुक्त करना पसंद करती हैं।

गिग इकॉनमी का परिणाम उन लोगों के लिए सस्ती, अधिक कुशल सेवाओं में होता है जो उनका उपयोग करना चाहते हैं, जैसे कि Uber या Airbnb।

गिग इकॉनमी पूर्णकालिक श्रमिकों की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, जो अक्सर करियर की उन्नति को प्राथमिकता देते हैं।

जो लोग इंटरनेट जैसी तकनीकी सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं वे गिग इकॉनमी के लाभों से वंचित रह सकते हैं।

अतः दोनों कथन सही हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, विकलांगों पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन सार्वजनिक भवनों की पहचान करने के लिए कहा, जिन्हें 31 जुलाई तक सुलभ बनाया जाना था और यदि आवश्यक हो तो विस्तार की मांग की।

CAB, जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा छह महीने में एक बार मिलना आवश्यक है, ने हाल ही में अपनी पांचवीं बैठक की।  आखिरी मुलाकात 2020 में हुई थी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक आयोजित की गई।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 14.06.2022 तक सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को सुलभ बनाने के लिए पांच साल की समयसीमा प्रदान करता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।