Daily Current Affairs MCQ Hindi - December 6, 2022 - UPSC MCQ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की।

यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहु-क्षेत्रीय सहयोग है।

रणनीति मोटे तौर पर अगले तीन वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहती है।

इसका उद्देश्य मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करना है जो अगले पांच वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करेगा।

यह अगले आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का भी प्रयास करता है।

यह आत्महत्याओं की जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की परिकल्पना करता है।

आत्महत्या की रोकथाम के लिए सामुदायिक लचीलापन और सामाजिक समर्थन विकसित करने पर जोर दिया गया है।

जबकि रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व-एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है, यह कहता है कि यह भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के लिए सही रहेगा।

 भारत में आत्महत्याएं:

भारत में, हर साल एक लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं, और यह 15-29 वर्ष की श्रेणी में शीर्ष हत्यारा है।

पिछले तीन वर्षों में, आत्महत्या की दर प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 10.2 से बढ़कर 11.3 हो गई है।

आत्महत्या के सबसे आम कारणों में पारिवारिक समस्याएं और बीमारियाँ शामिल हैं, जो आत्महत्या से संबंधित सभी मौतों का 34% और 18% हिस्सा हैं।

अतः केवल कथन 2 सही है।

भारतीय सेना ने हाल ही में फास्ट-ट्रैक प्रोक्योरमेंट (FTP) रूट के माध्यम से आपातकालीन खरीद (EP) के तहत 7,000 बॉडी-वियर कैमरा सिस्टम और 1,612 बैलिस्टिक शील्ड की खरीद के लिए दो अनुरोध प्रस्ताव (RFP) जारी किए।

 बैलिस्टिक शील्ड में न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और निर्माता को बैलिस्टिक शील्ड के लिए 60 महीने की वारंटी और हार्नेस के लिए 24 महीने की वारंटी प्रदान करनी चाहिए।

शील्ड का सेवा जीवन पांच साल का होना चाहिए।

ढाल उभयलिंगी डिजाइन की होनी चाहिए जिसकी ऊंचाई 860 मिमी से कम न हो और चौड़ाई 520 मिमी से कम न हो।

वजन 20 किलो प्लस 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें बैलिस्टिक व्यू पोर्ट और शील्ड से जुड़े सामान शामिल हैं।

एक बार पूरी तरह से पहनने के बाद व्यक्तिगत हथियार और संतुलित वजन वितरण के निर्बाध उपयोग को सुनिश्चित करते हुए इसे हाथों से मुक्त बैलिस्टिक ढाल की ढुलाई को सक्षम करने के लिए समर्थन दोहन प्रदान किया जाना चाहिए।

आपातकालीन वित्तीय शक्तियां:

तीन मौकों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए;  2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट हवाई हमले और 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बाद।

एफ़टीपी मार्ग के तहत, बल “तत्काल आधार पर खरीद चक्र को कम करने के लिए बिना किसी मंजूरी के” 300 करोड़ रुपये तक की हथियार प्रणाली खरीद सकते हैं।

ईपी की तीन किश्तों को निष्पादित किया गया, जिसके तहत ₹6,000 करोड़ के 68 अनुबंध किए गए और स्वदेशी उपकरणों के लिए चौथा ईपी चल रहा है।

अतः केवल कथन 2 सही है।

पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें पद पर नियुक्त किए जाने के दो दिन बाद चुनाव आयुक्त (ईसी) का पद ग्रहण किया।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति:

संविधान का दृश्य:

सीईसी और ईसी नियुक्त करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसमें कहा गया है कि "राष्ट्रपति ईसी की संख्या को उस तरीके से तय करेगा जो वह उचित समझे, किसी भी संसद द्वारा बनाया गया कानून के अधीन होगा ”।

इस प्रकार, अनुच्छेद 324(2) ने संसद के लिए इस मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार छोड़ दिया।

प्रक्रिया:

लेकिन, नियुक्ति के मुद्दे को नियंत्रित करने वाले किसी भी संसदीय कानून के अभाव में, ईसी की नियुक्ति मौजूदा सरकार द्वारा बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के की जाती है।

कॉलेजियम की कोई अवधारणा नहीं है और विपक्ष की कोई भागीदारी नहीं है।

कार्यकाल: आयुक्तों को 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

योग्यता: उनकी नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित योग्यता नहीं है, हालांकि परंपरा यह तय करती है कि केवल वरिष्ठ (सेवारत या सेवानिवृत्त) सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव या भारत सरकार के सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

अतः केवल कथन 2 सही है।

भारतीय तटरक्षक ने गोवा शिपयार्ड में दो तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत, जीएसएल यार्ड 1267 और 1268 की नींव रखी है।

प्रदूषण नियंत्रण पोत एक नई पीढ़ी का विशेष भूमिका वाला पोत होगा, यह सबसे उन्नत एवं परिष्कृत उपकरणों से लैस होगा, जो भारतीय तटरक्षक बल की विविध भूमिकाओं को निभाने में सक्षम होगा जिनमें से प्रमुख भूमिका समुद्र के भीतर विस्तारित सीमाओं पर समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करना होगा।

पीसीवी अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत एवं अत्यधिक संवेदनशील प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी से लैस होंगे।

जहाज प्रदूषकों की रोकथाम, पुनर्प्राप्ति, पृथक्करण और फैलाव के लिए समर्पित तेल रिसाव प्रतिक्रिया संचालन करने में सक्षम होंगे।

पोत को नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के साथ लैस किया जाएगा जिसमें दो फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म शामिल होंगे जो गति के दौरान तेल रिसाव को रोकने में सक्षम होंगे।

जहाजों में एक उन्नत सॉफ्टवेयर जटिल तेल रिसाव पैटर्न के प्रसार की भविष्यवाणी करने में सहायता करेगा और डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम पोत को सटीक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों में संचालन में सक्षम बनाएगा।

इस पोत को 300 टन प्रति घंटे की दर से सबसे हल्के से सबसे अधिक चिपचिपे तेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।

यह पोत अग्निशमन और बचाव प्रणालियों से भी लैस है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार- फिल्म बाजार- का उद्घाटन किया।

इसे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के अवसर पर आयोजित किया गया। यह दक्षिण एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदायों के बीच रचनात्मक व वित्तीय सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।

इसे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा निर्मित और आयोजित किया गया है।

फिल्म बाजार वर्ष 2007 में शुरु हुआ था।

फिल्म बाजार के प्रत्येक संस्करण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में वृद्धि हुई है।

फिल्म बाजार दुनिया भर के फिल्म खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक केंद्र बिंदु है।

इसमें फिल्म निर्माण, उत्पादन और वितरण में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा की खोज, सहयोग और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

फिल्म बाज़ार, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विश्व सिनेमा की बिक्री की सुविधा भी प्रदान करता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 26 नवंबर, 2022 को जम्मू-कश्मीर के कटरा में ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर आयोजित होने वाले 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

विषय: दो दिवसीय सम्मेलन का विषय "नागरिकों, उद्योग और सरकार को समीप लाना" है।

प्रस्तुत: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) हर साल ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है।

उद्देश्य: ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना।

पुरस्कार किसे प्रदान किए जाते हैं?

यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा सरकार से सरकार (जी से जी), सरकार से नागरिक (जी से सी), सरकार से व्यवसाय (जी से बी) पहलों में से कुछ सबसे उत्कृष्ट को मान्यता देता है।

यह स्टार्ट-अप्स, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की पहलों को भी मान्यता देता है।

श्रेणियाँ:

ई-गवर्नेंस (एनएईजी) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एनएईजी योजना - 2022 की 5 श्रेणियों के तहत केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर, शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 18 ई-गवर्नेंस पहल के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

इसमें 9 स्वर्ण और 9 रजत पदक पुरस्कार शामिल हैं।

अतः केवल कथन 2 सही है।

प्रोफेसर वेणु गोपाल अचंता, निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल), नई दिल्ली को माप-तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति (सीआईपीएम) के सदस्य के रूप में चुना गया है।

सीआईपीएम एक सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय समिति है जो माप-तौल पर महासम्मेलन (सीजीपीएम) के तहत काम करती है।

माप-तौल पर महासम्मेलन (सीजीपीएम):

सीजीपीएम एक उच्चतम अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे पेरिस में 20 मई 1875 को हस्ताक्षर किए गए मीटर कन्वेंशन नामक राजनयिक संधि के रूप में बनाया गया था।

यह यूनिट्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन (जिसे सार्वभौमिक रूप से एसआई के रूप में संक्षिप्त किया जाता है), इसके व्यापक प्रसार; विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए समय-समय पर आवश्यक संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है।

देश में उद्योग की उन्नति प्रत्यक्ष रूप से इसकी माप विज्ञान क्षमताओं की स्थिति पर निर्भर करती है।

इस वर्ष सीजीपीएम ने 7 महत्वपूर्ण संकल्पों को अपनाया है जिसमें नए एसआई उपसर्ग रोना (10²⁷), क्वेटा (10³⁰), रोंटो (10-²⁷) और क्वेक्टो (10-³⁰) शामिल हैं।

इस नामकरण के साथ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (1 क्वेक्टोग्राम) और पृथ्वी का वजन (1 रोनाग्राम) एसआई इकाइयों में आसानी से व्यक्त किया जा सकता है।

सदस्य:

वर्तमान में, सीजीपीएम का प्रतिनिधित्व 64 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है और हर चौथे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो (बीआईपीएम), फ्रांस में मिलता है।

कार्य:

सीआईपीएम औपचारिक तौर पर अपनाने के लिए सीजीपीएम को एसआई में संशोधन और परिवर्तन की सलाह और सिफारिश करती है।

यदि आवश्यक हो, तो यह अपने स्वयं के प्राधिकार का उपयोग करके माप की बुनियादी इकाइयों के बारे में संकल्प और सिफारिशें भी पारित कर सकती है।

सीआईपीएम का प्राथमिक उद्देश्य, जिसमें 18 सदस्य राज्यों (राष्ट्रों) के 18 सदस्य शामिल हैं, एसआई के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को बढ़ावा देना, वार्षिक बैठकें करना, इसकी 18 सलाहकार समितियों (सीसी) द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर और इसके अधिदेश के अनुसार इसके ध्यान में लाए गए अन्य मामलों पर विमर्श करना है।

सीआईपीएम का प्रत्येक सदस्य एक सीसी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लेता है।

भारत के बाट और माप अधिनियम के मानक:

भारत सरकार ने 1956 में पहली बार "मानक बाट और माप अधिनियम" को अधिनियमित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक के पास वजन और माप के समान मानकों तक पहुंच हो जो एसआई इकाइयों के लिए उपलब्ध हैं।

वर्ष 1957 के दौरान, भारत सीजीपीएम का सदस्य बना।

अतः केवल कथन 1 सही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में, राइट-ऑफ़ में 10 लाख करोड़ रुपये ने बैंकों को अपनी गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) को कम करने में सक्षम बनाया है।

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहा।

बैंकों को एनपीए को आगे सबस्टैण्डर्ड , डाउटफुल और लोस्स वाली संपत्ति में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

सबस्टैण्डर्ड संपत्तियां: ऐसी संपत्तियां जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए बनी हुई हैं।

डाउटफुल संपत्ति: एक संपत्ति को डाउटफुल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई है।

लोस्स संपत्ति: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, लोस्स संपत्ति को गैर-संग्रहणीय और इतने कम मूल्य का माना जाता है कि एक बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसकी निरंतरता की गारंटी नहीं है, हालांकि कुछ बचाव या वसूली मूल्य हो सकता है।

बैंक ऋण क्यों राइट ऑफ करती हैं?

किसी ऋण के खराब हो जाने के बाद, वसूली की संभावना कम होने पर बैंक उसे बट्टे खाते में डाल देता है।  यह बैंक को न केवल अपने एनपीए को कम करने में मदद करता है बल्कि करों को भी कम करता है क्योंकि बट्टे खाते में डाली गई राशि को कर से पहले लाभ से कटौती करने की अनुमति है।

"तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए" खातों में, वसूली के अधिकार को छोड़े बिना, प्रधान कार्यालय में खातों से ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

इसके अलावा, ऐसे ऋणों के लिए किए गए संचित प्रावधानों के विरुद्ध आम तौर पर बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

एक बार वसूल हो जाने के बाद, उन ऋणों के लिए किए गए प्रावधान बैंकों के लाभ और हानि खाते में वापस आ जाते हैं।

अतः केवल कथन 2 सही है।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में प्रकाशित एक कार्यशील शोध पत्र के अनुसार, 73% से अधिक क्रिप्टो मुद्रा उपयोगकर्ताओं ने पैसे खो दिए।

यूएस और तुर्की के बाद, भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप्स के पंजीकृत डाउनलोड की संख्या तीसरी सबसे अधिक है।

जून 2022 तक, भारत में 30 मिलियन से अधिक क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप डाउनलोड थे।

लेकिन प्रति व्यक्ति डाउनलोड के मामले में, भारत सबसे कम डाउनलोड वाले देशों में शामिल है।

यह इसकी विशाल आबादी और क्रिप्टो जागरूकता के कारण ज्यादातर शहरी जेब तक सीमित है।

प्रति व्यक्ति डाउनलोड के मामले में यू.एस., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यू.के. जैसे देश बहुत अधिक रैंक पर हैं।

भारत उन देशों में भी शामिल है जहां प्रति 1 लाख लोगों पर सबसे कम औसत मासिक ऐप उपयोग है।

अध्ययन के अनुसार 73% -81% उपयोगकर्ताओं ने पैसे खो दिए होंगे।  एक औसत निवेशक को $431 का नुकसान होगा, जो कुल $900 के निवेश के 48% के बराबर है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी:

क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएँ हैं जिनमें एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग उनकी इकाइयों की पीढ़ी को विनियमित करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।

ये मुद्राएं एक केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी अंतर्निहित आर्थिक लेनदेन विकेंद्रीकृत और वितरित किए जाते हैं।

पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन को 2009 में पेश किया गया था।

तकनीकी:

दुनिया की अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर बनी हैं।

ब्लॉकचैन एक पीयर-पीयर नेटवर्क पर एक विकेन्द्रीकृत और वितरित डेटाबेस है जो नेटवर्क पर प्रत्येक नोड (कंप्यूटर) को शामिल करने वाले सर्वसम्मति तंत्र के आधार पर काम करता है।

ब्लॉकचैन एक पीयर-टू-पीयर वितरित नेटवर्क है जो वास्तव में पार्टियों की पहचान या लेन-देन के विवरण को रिकॉर्ड किए बिना लेन-देन का सार्वजनिक इतिहास रिकॉर्ड करता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

14 वें दलाई लामा को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में थेकचेन छोएलिंग में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था।

भारत सरकार का पंजीकृत ट्रस्ट, गांधी मंडेला फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका गठन महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है।

इसने एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार का गठन किया है।

फाउंडेशन ने राष्ट्रपिता एमके गांधी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की।

यह पुरस्कार शांति, समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।