Daily (दैनिक) Current Affairs MCQ (Hindi) - March 29, 2023 - UPSC MCQ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक हालिया बयान के अनुसार, 1 जनवरी, 2022 से अब तक 110 देशों से मंकीपॉक्स के 85,765 पुष्ट और 1,382 संभावित मामले सामने आए हैं।

मंकीपॉक्स के बारे में:

यह रोग मंकीपॉक्स विषाणु के कारण होता है, जो ऑर्थोपॉक्सवायरस जीन (orthopoxvirus genus) से संबंधित होता है।

यह विषाणु सामान्यतः अफ्रीकी देशों में पाया गया है।

उपजातियां: इस विषाणु के दो समूह हैं- पश्चिमी अफ्रीकी समूह और कांगो बेसिन (मध्य अफ्रीकी) समूह।

संचरण: मंकीपॉक्स एक ज़ूनोसिस विषाणु (जानवरों से मनुष्यों में संचरित होने वाला विषाणु) है। जैसे - संक्रमित कृन्तकों और गिलहरी के काटने से और घाव, शरीर के तरल पदार्थ, सांस की बूंदों और बिस्तर जैसी दूषित सामग्री के निकट संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है।

ऊष्मायन अवधि (Incubation period): मंकीपॉक्स की ऊष्मायन अवधि (संक्रमण के संपर्क में आने और प्रथम लक्षण के प्रकट होने के बीच की अवधि) आमतौर पर 6 से 13 दिनों की होती है, लेकिन यह 5 से 21 दिनों तक भी हो सकती है।

लक्षण: बुखार, चकत्ते और लसीकापर्व (lymph nodes) में सूजन और कई तरह की चिकित्सकीय जटिलताएं हो सकती हैं। 

अतः केवल कथन 2 सही है।

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों से फ्लोरोसेंट कार्बन नैनोसामग्री-आधारित इम्यूनोसेंसर वैस्कुलर एंडोथेलियल वृद्धि कारक का पता लगाने में मदद कर सकता है।

यह एक ऐसा कारक है जो वाहिकाजनन (angiogenesis) या नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिसमें रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार की रेखा बनाने वाली एंडोथेलियल कोशिकाओं का प्रवास, विकास और विभेदन शामिल है।

यह कई ट्यूमर में विनियमित होता है और इसलिए कैंसर की संभावना का संकेत देता है।

वैज्ञानिकों ने बायोमार्कर वैस्कुलर एंडोथेलियल वृद्धि कारक का पता लगाने के लिए जैविक कार्बन क्वांटम डॉट्स की प्रतिदीप्ति घटना के आधार पर कार्बन नैनो सामग्री की एक नई श्रेणी का एक इम्यूनोसेंसर तैयार किया है।

सैंडविच आकार के इम्यूनोसेंसर को एक प्राकृतिक स्रोत से संश्लेषित प्रतिदीप्त नैनोसामग्री (कार्बन क्वांटम डॉट्स) का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें एक हरे रंग की माइक्रोवेव-सहायता पद्धति (microwave-assisted method) का उपयोग किया गया है।

इसके बाद एक ज्ञात एंटीबॉडी, मानव इम्युनोग्लोबुलिन G (IgG) के साथ संयोजन किया गया है। 

एंडोथेलियम (Endothelium) क्या है?

ये एंडोथेलियल कोशिकाओं की एकल परत है और रक्त वाहिकाओं (धमनियों, नसों और केशिकाओं) और लसीका प्रणाली के आंतरिक सेलुलर अस्तर का गठन करती है।

रक्त की तरलता, प्लेटलेट एकत्रीकरण और संवहनी स्वर के नियंत्रण में एंडोथेलियम एक प्रमुख कारक है।

यह इम्यूनोलॉजी, सूजन और वाहिकाजनन के नियमन का एक प्रमुख कारक है और एक महत्वपूर्ण चयापचय और अंतःस्रावी अंग है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

हाल ही में युवाओं को रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए "रेल कौशल विकास योजना" (RKVY) अधिसूचित की गई है।

रेल कौशल विकास योजना के बारे में:

यह एक कौशल विकास योजना है जिसमें रेलवे में प्रासंगिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत एक उप-योजना है।

नोडल मंत्रालय: रेल मंत्रालय।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

प्रशिक्षण 14 उद्योग-संबंधित तकनीकी शाखाओं जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीन कारीगर, फिटर आदि में दिया जाता है।

उम्मीदवारों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है, मगर योजना के तहत रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रतिभागियों का चयन ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से मैट्रिक केअंकों के आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए किया जाता है।पात्रता मानदंड: वे उम्मीदवार, जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान द्वारा आवंटित शाखा में एक प्रमाण पत्र के बाद एक मानकीकृत मूल्यांकन परीक्षा पास करना होगा।

अतः केवल कथन 2 सही है।

वाणिज्य मंत्रालय ने इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पर्सनल केयर उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की है क्योंकि यह घरेलू उद्योग को प्रभावित कर रहा था।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) के बारे में:

यह शुल्क का एक विशिष्ट रूप है जिसे सरकार आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करके घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए लगाती है।

सीवीडी इस प्रकार आयातित उत्पादों पर आयात करने वाले देश द्वारा आयात कर है।

सीवीडी क्यों लगाया जाता है?

विदेशी सरकारें कभी-कभी अपने उत्पादकों को अपने उत्पादों को सस्ता बनाने और अन्य देशों में उनकी मांग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं।

इन सामानों के साथ आयात करने वाले देश में बाजार में बहुत ज़्यादा होने से बचने के लिए, आयात करने वाले देश की सरकार ऐसे सामानों के आयात पर एक विशिष्ट राशि चार्ज करते हुए सीवीडी लगाती है।

शुल्क एक आयातित उत्पाद द्वारा प्राप्त मूल्य लाभ को समाप्त कर देता है।

शुल्क आयातित उत्पाद की कीमत बढ़ाता है, जिससे यह अपने वास्तविक बाजार मूल्य के करीब आ जाता है

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अपने सदस्य देशों द्वारा सीवीडी लगाने की अनुमति देता है।

भारत में CVD का संचालन कौन करता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) द्वारा भारत में काउंटरवेलिंग उपायों का संचालन किया जाता है।

जबकि वाणिज्य विभाग सीवीडी की सिफारिश करता है, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग तीन महीने के भीतर सिफारिश पर काम करता है और इस तरह के शुल्क लगाता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया है कि वे इस बात का जवाब दें कि क्या भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के मानदंडों से छूट दी जा सकती है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के बारे में:

 FEMAएक अधिनियम है जो मुख्य रूप से सीमा पार व्यापार और उसके भुगतान से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।

 यह भारत में सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन की प्रक्रियाओं, औपचारिकताओं और व्यवहार को परिभाषित करता है।

 इसे 1999 में पहले के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया था।

 FEMA का मुख्य कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय के रूप में जाना जाता है और दिल्ली में स्थित है।

 प्राथमिक उद्देश्य: भारत में बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने में मदद करना।

 अन्य उद्देश्य:

 भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव में मदद करना।

केवल एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा और देश के बाहर से भारत में भुगतान से जुड़े लेनदेन की सुविधा के लिए।

 अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से चालू खाते के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन को प्रोत्साहित करना।

 भारतीय रिजर्व बैंक को कई प्रतिबंधों के अधीन पूंजी खाता लेनदेन के लिए अधिकृत करना।

 प्रयोज्यता:

 यह भारत के सभी भागों में लागू होता है।

 यह भारत के बाहर स्थित कार्यालयों और एजेंसियों पर भी समान रूप से लागू होता है लेकिन भारतीय नागरिक द्वारा प्रबंधित या स्वामित्व में है।

 FEMA निम्नलिखित संस्थाओं और लेनदेन पर लागू होता है

 देश में या बाहर रहने वाला भारत का कोई भी नागरिक (एनआरआई);

 कोई भी विदेशी कंपनी जिसका 60% या उससे अधिक स्वामित्व किसी एनआरआई (अनिवासी भारतीय) के पास हो;

भारत में पंजीकृत या निगमित कंपनियों या निकायों की भारत के बाहर कोई सहयोगी शाखाएँ या सहायक कंपनियाँ;

भारत से किसी भी सामान और सेवाओं का निर्यात;

 भारत में माल और सेवाओं का आयात;

 भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाएं;

• सीमा-पार बिक्री, खरीद और किसी भी प्रकार का विनिमय (अर्थात स्थानांतरण)।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्र सरकार ने बजट 2023 में 7 प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है - जिसे ' सप्तऋषि ' कहा जाता है- समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, अनलिमिटिंग पोटेंशियल और फाइनेंशियल इनक्लूजन।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0:

अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा ।

यह योजना ऑन-जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर जोर देगी।

इस योजना में उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना क्या है ?

• यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है।
• उद्देश्य : बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा।
• योजना के तहत, पूर्व सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा और पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) के तहत प्रमाणित किया जाएगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्र सरकार ने बजट 2023 में 7 प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है - जिसे ' सप्तऋषि ' कहा जाता है- समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, हरित विकास, युवा शक्ति, संभावनाओं को उजागर करना और वित्तीय समावेशन।

अवसंरचना और निवेश के तहत प्रमुख पहलें:

पूंजी निवेश के लिए राज्य सरकारों को सहायता:

पिछले साल, भारत सरकार ने 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की थी।

इस योजना के तहत पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी सीमा से अधिक होगा।

बजट 2023: इस योजना को 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में काफी वृद्धि के साथ एक और वर्ष के लिए जारी रखा जाएगा।

अतः केवल कथन 2 सही है।

हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने निधि आधारित ऋण दरों की अपनी सीमांत लागत में 15 आधार अंकों तक की वृद्धि की है।

निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (MCLR) के बारे में: 

यह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा धन उधार देने की अनुमति नहीं है। 

यह ऋण अदायगी समय के आधार पर बैंकों द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2016 को ब्याज दरों को तय करने के लिए MCLR पद्धति की शुरुआत की।

इसने जुलाई 2010 से लागू आधार दर (Base rate) संरचना को प्रतिस्थापित कर दिया था।

इसकी गणना चार घटकों के आधार पर की जाती है- धन की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुपात के कारण नकारात्मक भार, परिचालन लागत, परिपक्वता अवधि।

MCLR और आधार दर में क्या अंतर है?

MCLR, आधार दर का एक उन्नत संस्करण है।

आधार दर निधियों की औसत लागत पर आधारित होती है, लेकिन MCLR धन की सीमांत या वृद्धिशील लागत पर आधारित होती है। 

• MCLR, RBI द्वारा परिवर्तित रेपो रेट पर निर्भर करता है जबकि आधार दर इस घटना पर निर्भर नहीं करता 

अतः केवल कथन 1 सही है।

हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट समिति (CCS) ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बल की सात नई बटालियनों की स्थापना को मंजूरी दी।

यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है।

यह एक विशेष पर्वत बल है और अधिकांश अधिकारी और पुरुष पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही और स्कीयर (skiers) हैं।स्थापना: इसे 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के समय  चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत की सीमा पर तैनाती के लिए 1962 में स्थापित किया गया था।

स्थिति: इसे शुरुआत में CRPF अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। हालाँकि 1992 में संसद ने ITBPF अधिनियम बनाया और उसके तहत 1994 में नियम बनाए।

सेना का आदर्श वाक्य: "शौर्य-दृढ़ता-कर्म निष्ठा" (वीरता - दृढ़ संकल्प - कर्तव्य के प्रति समर्पण)।

नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय।

अतः केवल कथन 1 सही है।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के खजुराहो में 22 से 25 फरवरी 2023 के बीच प्रथम G20 संस्कृति समूह (CWG) की बैठक आयोजित करने जा रहा है।

G20 संस्कृति समूह की बैठक के बारे में: 

कार्यकारी समूह की चार बैठकें होंगी और ये खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में आयोजित की जाएँगी।

खजुराहो बैठक का विषय "सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली" है।

खजुराहो के बारे में मुख्य तथ्य:

खजुराहो एक प्राचीन शहर है जिसे इसके राजसी मंदिरों और विस्तृत मूर्तियों के लिए जाना जाता है।

खजुराहो-स्मारकों का समूह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसका निर्माण चंदेल वंश द्वारा 950-1050 ईसवी के बीच करवाया गया था।

ये स्मारक नागर-शैली की वास्तुकला में बने हैं और जटिल और विस्तृत मूर्तियों से अलंकृत हैं।

इन स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं।

ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 12वीं शताब्दी में खजुराहो में 85 मंदिर थे, जो 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था।

अतः केवल कथन 2 सही है।