माॅडल प्रैक्टिस सेट - 1 - UPSC MCQ

• न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्तमान में वे दो या तीन की छोटी न्यायपीठों (जिन्हें 'खंडपीठ' कहा जाता है) के रूप में सुनवाई करते हैं।
• संवैधानिक मामले और ऐसे मामले जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी हो, की सुनवाई पांच या इससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ (जिसे 'संवैधानिक पीठ' कहा जाता है) द्वारा की जाती है।
• कोई भी पीठ किसी भी विचाराधीन मामले को आवश्यकता पड़ने पर संख्या में बड़ी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज सकती है।

पी.वी. नरसिंहराव और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहे

• संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में, ‘अनुसूचित क्षेत्र’ अभिव्यक्ति का अर्थ है ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के रुप में घोषित करे
• राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा
• (क) निदेश दे सकेगा कि संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र अथवा उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनूसूचित क्षेत्र  नहीं रहेगा अथवा ऐसे क्षेत्र का कोई भाग अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा;
• (ख) उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के आकार में वृद्धि कर सकेगा;
• (ग) केवल सीमाओं के समाधान के माध्यम से ही किसी अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन कर सकेगा;
• (घ) संघ में शामिल होने पर अथवा नए राज्य की स्थापना पर किसी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन किए जाने पर, यह घोषित कर सकेगा कि किसी राज्य में पूर्व में शामिल नहीं किया गया कोई राज्य-क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है अथवा उसका कोई भाग है;
• (ड.) किसी राज्य अथवा राज्यों के संदर्भ में, इन उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी आदेश अथवा आदेशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके निरस्त कर सकेगा, उन क्षेत्रों को जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र बनाया जाता है, को पुनर्परिभाषित करते हुए नए आदेश कर सकेगा ।

राज्यपाल ने कहा कि बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संविधान में अलग से मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान दर्ज है। इसलिए इन दोनों मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए।

1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने सम्मान व पुरस्कारों का प्रावधान ही समाप्त कर दिया था।

राज्य सूची में मुख्यत: क्षेत्रीय महत्त्व के विषय शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत 61 विषय आते हैं, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, पेयजल की सुविधा, साफ़-सफाई आदि शामिल हैं।

राज्य के नीति निर्देशक ,मूल कर्तव्य तत्वों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा।

दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते लेकिन वे उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं

यशवंत राव चह्नाण को सर्वप्रथम औपचारिक तौर पर विपक्ष के नेता का पद प्रदान किया गया था       

सरकारिया आयोग ने अनुशंसा की थी कि इसे संविधान में परिकल्पित सही शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्कयता है. विदित हो कि संविधान का अनुच्छेद 263 (a) जो इसे अंतर्राज्यीय विवादों की जाँच करने की शक्ति प्रदान करता है

पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के खंड 15-22 के अंतर्गत किया गया था। केन्द्रीय गृह मंत्री इन पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं और मेजबान राज्यों (प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से चयन किया जाता है) के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं।

प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है. योजना आयोग का सचिव भी इसका सचिव होता है. 1. योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 ई० को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ.

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि समाप्त होने पर पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती

यहाँ हिन्दुओं के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को भी गिना जाता है.

जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब-

• सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। 
• यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रतिष्ठापित है जिसमें कहा गया है कि “किसी भी धर्म अथवा भाषा के सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने एवं संचालन करने का अधिकार होगा”।

क्षेत्र में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और ऐसे सभी राज्यों के राज्यपाल द्वारा नामित दो-दो अन्य मंत्री और यदि ऐसे किसी राज्य में मंत्री परिषद् नहीं है

स्टाम्प ड्यूटी लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है लेकिन इसे वसूलने और अपने पास रखने का काम राज्य सरकार का है ।

 (b) योजना आयोग में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। वित्त आवंटन :- जहां वित्त आवंटन में योजना आयोग की प्रमुख भूमिका थी वहीं नीति आयोग केवल एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है।
(d) 15 मार्च, 1950 ई० को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी. योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है.
 

धन वि‍धेयकों को राज्‍य सभा में पुर:स्‍थापि‍त नहीं कि‍या जा सकता और उन्‍हें पारि‍त मान लि‍या जाता है यदि इन्‍हें चौदह दिनों की अविध ‍में लोक सभा को वापस नहीं भेजा जाता।

‘सांझा न्यूनतम कार्यक्रम’ के अंतर्गत संयुक्त मोर्चा सरकार ने अयोध्या विवाद को उच्चतम न्यायालय को धारा 138(2) के तहत सौंपा

• जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है।

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है।