माॅडल प्रैक्टिस सेट - 2 - UPSC MCQ

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त या सदन द्वारा चुने जाते हैं  

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाते हैं               

मंत्री परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाते हैं 

संसदीय कार्यमंत्री द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

A और R दोनों सही हैं और A की सही व्याख्या R करता है। 

A और R दोनों सही हैं परन्तु A की सही व्याख्या R नहीं करता।               

A सही है पर R गलत है।               

A गलत है पर R सही है।

साधारण बहुमत से        

2/3 बहुमत से               

कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से               

कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से

A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R करता है। 

A और R दोनों सही हैं परन्तु A की सही व्याख्या R नहीं करता है।               

A सही है पर R गलत है।               

A गलत है पर R सही है।

किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की वर्तमान कार्रवाई बन्द करने का प्रस्ताव               

अध्यक्ष की अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान जब कोई  सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर दिलाता है या प्रश्न पूछता है               

बजट की मांग में कटौती हेतु रखा गया प्रस्ताव               

जब सरकार में अविश्वास प्रकट करने वाला प्रस्ताव रखा जाता है।

लोकसभा में पूर्ण विचार व्यक्त करने का               

सरकार का समर्थन करना               

सरकार की आलोचना करने का               

आपराधिक मामलों में लोकसभा अधिवेशन के कार्यकाल या 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार न किये जाने की छूट

राष्ट्रपति आदेश 

सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना 

केंद्र सरकार की अधिसूचना

कानून द्वारा संसद

सीधे जनता द्वारा               

लोकसभा के सदस्यों द्वारा

लोकसभा तथा राज्य विधानमण्डल सदस्यो के निर्वाचनमंडल द्वारा

प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

उपराष्ट्रपति   

सोलिसिटर जनरल               

महान्यायवादी

नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक

    मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु               

मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश               

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार           

संविधान द्वारा संसद को नये राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया गया है               

एक या अधिक राज्यों के विधान मंडल संसद को राज्य सूची में से किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकते हैं               

केन्द्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपने कार्यपालिका अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करें                         

उस राज्य का विधान मंडल जो राष्ट्रपति शासन के अधीन है, संसद के अधिकार के बिना अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिये अन्तिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अन्दर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है।

राष्ट्रपति किसी धन-विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिये नहीं लौटा सकता।

धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है।   

परमादेश तत्काल कार्यवाही करने हेतु जारी किया जाता है जबकि प्रत्यादेश स्तर का अनुरक्षण बनाये रखने हेतु               

परमादेश लोक सत्ता के विरुद्ध जारी किया जाता है जबकि प्रत्यादेश न्यायिक या अर्द्धन्यायिक सत्ता के विरुद्ध जारी किया जाता है।               

परमादेश विवेकाधीन रिट है जबकि प्रत्यादेश सामान्यतः एक अधिकार का विषय है।               

परमादेश कोई भी व्यक्ति न्यायालय से जारी करवा सकता है जबकि प्रत्यादेश केवल प्रभावित व्यक्ति को सहायता करने हेतु जारी किया जाता है।

I, II तथा IV

I, III तथा IV

 I, III तथा IV

I, II तथा III

केवल I  सही है

केवल II सही है

दोनों I व II सही हैं

सभी I, II, III सही हैं।

14 दिन पहले तथा 14 दिन बाद               

1 महीने पहले तथा 1 महीने बाद               

40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद               

40 दिन पहले तथा 20 दिन बाद

यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है  

इसे देश के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है 

यह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है 

इसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान करने का अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और संसद के प्रति उत्तरदायी है               

प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है     

मंत्रिपरिषद् लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है 

मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता अनिर्वायतः शासनाध्यक्ष होता है               

एक मनोनीत संसद सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकता 

एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का छः महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है, यदि वह पहले से सदस्य नहीं है                      

भारत का राष्ट्रपति एक सत्र से अधिक अपने पद को नहीं रख सकता।

इसके द्वारा सरकार पुराने करों को समाप्त नहीं कर सकती, तथा नये कर भी नहीं लगा सकती               

यह पिछले बजट के घाटे को पूरा करने के लिए संसद में लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है               

इसके द्वारा सरकार एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए संसद की अनुमति से निकालती है               

इसके द्वारा निकाली गई धनराशि पिछले वर्ष उसी अवधि में खर्च की गई धनराशि के समतुल्य होनी चाहिए।

महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगायेगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच कराएगा। इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा अथवा किसी अन्य से जांच करवायेगा               

राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं किन्तु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है               

राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध अभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है               

राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, यदि उस पर आरोप लगाया जाए तो वह लोकसभा भंग कर दे, तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी।

भारत में अनेक छोटे-छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं               

संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं उनका कोई राजनीतिक विचार नहीं है               

समूहों का भारत में न स्वतंत्र अस्तित्व है और न ही वे राजनीति में किसी स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं               

उपर्युक्त सभी।

भारत का नागरिक हो            

35 वर्ष की आयु से अधिक            

राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य          

उपर्युक्त सभी

I और II

II और III

I और III

I, II और III

I, II और III

I और III

I और II

II और III