माॅडल प्रैक्टिस सेट - 5 - UPSC MCQ

राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना               

सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना                

बड़े उद्यमों की स्थापना   

सरकार के अधिकारों में वृद्धि करना

10 वर्ष               

14 वर्ष               

16 वर्ष               

18 वर्ष

मौलिक अधिकार न्याय-योग्य नहीं हैं               

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व न्याय योग्य हैं               

मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व दोनों समान रूप से न्याय योग्य हैं               

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व न्याय-योग्य नहीं हैं

अमेरिका से ली गई है    

रूस से ली गई है               

स्विट्जरलैण्ड से ली गई है           

ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है

लोक सभा का अध्यक्ष होता है               

राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है               

संसद के किसी सदन का अध्यक्ष नहीं होता है               

मंत्रिपरिषद् का सदस्य होता है

केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं               

केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं               

केवल नामांकित सदस्य होते हैं               

प्रत्यक्षतः निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा नामांकित सदस्य होते हैं

राष्ट्रपति         

उप-राष्ट्रपति               

निर्वाचन आयोग            

सर्वोच्च न्यायालय

राज्य का प्रधान है                         

राज्य का प्रधान नहीं है               

केवल सरकार का प्रधान है               

राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है

संसद के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा               

मंत्रिपरिषद  के प्रस्ताव द्वारा               

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा               

संसद के महाभियोग द्वारा

हां, कर सकता है               

नहीं कर सकता है               

केवल आपात्काल के दौरान कर सकता है               

सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर कर सकता है

ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्ञी 

अमेरिका के राष्ट्रपति               

फ्रांस के राष्ट्रपति           

ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 

लोक सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं                            

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं               

केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए जाते हैं               

राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं

राष्ट्रपति                        

उपराष्ट्रपति               

मंत्रिपरिषद का वरिष्ठतम सदस्य               

प्रधानमंत्राी

एक तानाशाह है               

समकक्षों में सर्वप्रथम है               

समकक्षों में सर्वप्रथम से अधिक है               

समकक्षों में सर्वप्रथम से अधिक, परन्तु एक तानाशाह से कम है

वयस्क भारतीय नागरिकों के द्वारा निर्वाचन होता है                          

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है               

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है               

प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति होती है

केवल सर्वोच्च न्यायालय को               

केवल उच्च न्यायालय को               

सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को               

भारत के सभी न्यायालयों को

65 वर्ष               

62 वर्ष               

60 वर्ष               

58 वर्ष

संसदीय प्रणाली             

इकहरी नागरिकता               

मौलिक अधिकार          

विधि का शासन

अमेरिका         

कनाडा               

सोवियत रूस  

जर्मनी

अमेरिका         

सोवियत रूस               

1935 का भारतीय संविधान         

जर्मनी का वाइमर संविधान

अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के दौरान               

अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान               

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में संवैधानिक यन्त्र विफल होने पर आपातकाल की घोषणा के दौरान               

किसी भी दशा में नहीं

भारतीय संविधान की               

सोवियत संघ के संविधान की               

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की               

ब्रिटिश संविधान की

न्यायालयों द्वारा अपने ही निर्णयों पर पुनः विचार करना               

निम्न न्यायालयों के निर्णयों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार               

न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधानिकता की जाँच करना               

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णयों पर निर्णयात्मक विचार करना

संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है               

संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है               

केन्द्रीय सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है               

राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है

भारत एक ‘संघ राज्य’ होगा               

भारत एक ‘राज्य मण्डल’ होगा               

भारत एक ‘राज्यों का एक संघ’ (यूनियन) होगा               

भारत ‘राज्यों का एक संगठन’ होगा