माॅडल प्रैक्टिस सेट - 10 - UPSC MCQ

यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है 

इसे देश के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है

यह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग  ले सकता है

इसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान करने का अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और संसद के प्रति उत्तरदायी है

प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है

मंत्रिपरिषद् लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है

मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता अनिर्वायतः शासनाध्यक्ष होता है

एक मनोनीत संसद सदस्य को मंत्राी नहीं बनाया जा सकता

एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का छः महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है, यदि वह पहले से सदस्य नहीं है

भारत का राष्ट्रपति एक सत्रा से अधिक अपने पद को नहीं रख सकता।

इसके द्वारा सरकार पुराने करों को समाप्त नहीं कर सकती, तथा नये कर भी नहीं लगा सकती

यह पिछले बजट के घाटे को पूरा करने के लिए संसद में लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है

इसके द्वारा सरकार एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए संसद की अनुमति से निकालती है

इसके द्वारा निकाली गई धनराशि पिछले वर्ष उसी अवधि में खर्च की गई धनराशि के समतुल्य होनी चाहिए।

महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगायेगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच कराएगा। इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा अथवा किसी अन्य से जांच करवायेगा

राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं किन्तु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया है

राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध अभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है

राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, यदि उस पर आरोप लगाया जाए तो वह लोकसभा भंग कर दे, तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी।

भारत में अनेक छोटे-छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं

संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय हैं उनका कोई राजनीतिक विचार नहीं है

समूहों का भारत में न स्वतंत्रा अस्तित्व है और न ही वे राजनीति में किसी स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं

उपर्युक्त सभी।

किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

उच्च न्यायालय को केवल अपीलीय अधिकार प्राप्त होता है

राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं

राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है।

I और II

II और III

I और III

I, II और III

युद्ध, बाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न परिस्थिति में

युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्रा विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में

केवल बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में

युद्ध, आन्तरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव के समय

संसद के विचाराधीन कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों का सत्रवसान होने के कारण समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा

यदि राज्यसभा के विचाराधीन कोई ऐसा विधेयक हो जिसे लोक सभा ने पारित न किया हो तो लोकसभा भंग होने पर विधेयक को समाप्त हुआ माना जाएगा

यदि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विचाराधीन हो तो लोकसभा भंग होने पर उसे समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा

यदि कोई विधेयक राज्यसभा के विचाराधीन हो और लोकसभा उसे पारित कर चुकी हो तो राज्यसभा के स्थगित होने पर उसे समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा।

मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,  बिहार

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश

I और III

II और III

I और IV

I, II, III और IV

A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R करता है

A और R दोनों सही हैं परन्तु A की सही व्याख्या R नहीं करता

A सही है पर R गलत है

A गलत है पर R सही है

नीलम संजीव रेड्डी  

बी. डी. जत्ती

फखरुद्दीन अली अहमद           

एच. एम. हिदायतुल्ला

35  

105

40  

52

प्राक्कलन समिति     

सार्वजनिक उद्यम समिति 

वाणिज्य सलाहकार समिति  

लोक लेखा समिति

अनु. 42

अनु. 49

अनु. 47

अनु 45

मत्स्यापन

जनगणना         

भू-राजस्व   

परिवार नियोजन

केन्द्र राज्य विवाद    

दो राज्यों में विवाद       

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद 

इनमें से कोई नहीं

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश         

भारत का महान्यायवादी            

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक           

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त

अनु. 243

अनु. 244

अनु. 275

अनु. 280

प्रधानमंत्री               

गृहमंत्री    

बारी-बारी से मुख्यमंत्री      

वित्तमंत्री

भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान          

सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रावधान

भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान

3

2

12

1

पंजाब           

सिक्किम

कर्नाटक 

उड़ीसा