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नीति आयोग - आर्थिक नियोजन, भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक), UPSC Video Lecture | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on नीति आयोग - आर्थिक नियोजन, भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक), UPSC Video Lecture - भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) for UPSC CSE in Hindi
| 1. नीति आयोग क्या है? |  |
उत्तर. नीति आयोग एक सरकारी संस्था है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और नीति निर्माण में सहायता करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना और सलाह देना है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई और उसने पारंपरिक प्लानिंग कमीशन की जगह ली।
| 2. आर्थिक नियोजन क्या है? | |
उत्तर. आर्थिक नियोजन एक तकनीक है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास को योजनाबद्ध ढंग से संचालित करने के लिए किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र, आंकड़े, गणना, विश्लेषण, योजना और नियोजन समेत कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएँ बनाने और नीतियों को लागू करने का मार्गदर्शन करता है।
| 3. भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक) क्या है? | |
उत्तर. भारतीय अर्थव्यवस्था (पारंपरिक) उस अवधारणा को संकेत करती है जो भारतीय आर्थिक प्रणाली के पूर्ववर्ती संस्कारों और प्रथाओं को समझाती है। यह प्रणाली इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय धार्मिकता और सामाजिक संरचना के आधार पर आधारित है। पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था में गांधीवाद, ग्राम स्वराज्य, खादी उद्योग, ग्रामीण विकास, स्वदेशी आंदोलन और ऐतिहासिक धार्मिक प्रथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।
| 4. UPSC क्या है? | |
उत्तर. UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) भारतीय संविधान की मान्यता के तहत भारतीय संघ लोक सेवा की भर्ती को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। यह आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य कई संघ लोक सेवाओं की भर्ती का आयोजन करता है।
| 5. नीति आयोग कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करती है? | |
उत्तर. नीति आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं बनाती है और नीतियों को लागू करने के लिए सलाह देती है। यह आयोग अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए नई नीतियों का विचार करता है और उन्हें सरकारी निर्णय लेने के लिए सुझाव देता है। नीति आयोग औद्योगिकीकरण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बिजली, परिवहन, कृषि, कूटनीति और आर्थिक नीतियों के मामले में अपने काम को संभालती है।
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