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जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi
| 1. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम क्या है? |  |
उत्तर: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 एक कानून है जिसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह अधिनियम संगठित क्षेत्र और लोकतंत्रिक व्यवस्था को जम्मू और कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
| 2. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? | |
उत्तर: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को संविधान द्वारा मंजूरी दी थी और यह 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ।
| 3. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए हैं? | |
उत्तर: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।
| 4. यह अधिनियम किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? | |
उत्तर: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में संगठित क्षेत्र और लोकतंत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा सकेगा।
| 5. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद क्या संविधान लागू हो गया है? | |
उत्तर: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद, जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के न्यायिक विभाग के अधीन आने का लाभ होता है। इसके साथ ही, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A के माध्यम से दिए गए विशेष स्थान को समाप्त कर दिया गया है।
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Dec 20, 2024 Last updated |
Video Description: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम for UPSC 2024 is part of भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi preparation.
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