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गृह नियम आंदोलन 1916 से भारत सरकार अधिनियम 1919 तक - यूपीएससी, आईएएस Video Lecture | इतिहास (History) for UPSC CSE in Hindi
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FAQs on गृह नियम आंदोलन 1916 से भारत सरकार अधिनियम 1919 तक - यूपीएससी, आईएएस Video Lecture - इतिहास (History) for UPSC CSE in Hindi
| 1. गृह नियम आंदोलन 1916 क्या था और इसका महत्व क्या था? |  |
उत्तर: गृह नियम आंदोलन 1916 भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गृह नियम अधिनियम को खत्म करना था। इसके द्वारा आंदोलनकारियों ने नागरिक अदालतों के अधीनता को प्रमाणित किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।
| 2. भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? | |
उत्तर: भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अपने नए प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बनाया गया एक अधिनियम था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में लोकतंत्र के तत्वों को प्रदान किया गया, जैसे कि प्रतिनिधित्व, प्रेस की स्वतंत्रता, और न्यायपालिका का गठन। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लोकतंत्र के ध्यान में रखते हुए बनाया गया था।
| 3. गृह नियम आंदोलन 1916 के दौरान कौन-कौन से नेता मुख्य भूमिका निभा रहे थे? | |
उत्तर: गृह नियम आंदोलन 1916 के दौरान महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अन्नी बेसंट, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इन नेताओं ने गृह नियम अधिनियम के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाया और लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया।
| 4. भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख बदलावें की गईं? | |
उत्तर: भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से कई प्रमुख बदलावें की गईं। कुछ महत्वपूर्ण बदलावों में शामिल हैं: प्रतिनिधित्व की प्रणाली का उद्घाटन, प्रशासनिक परिषद की स्थापना, प्रशासनिक अदालतों की स्थापना, विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और प्रेस की स्वतंत्रता। ये बदलाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए।
| 5. गृह नियम आंदोलन 1916 और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बीच क्या सम्बंध था? | |
उत्तर: गृह नियम आंदोलन 1916 और भारत सरकार अधिनियम 1919 दोनों भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण पहलुओं थे। गृह नियम आंदोलन 1916 ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गृह नियम अधिनियम को खत्म करने का प्रयास किया। वहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में नए प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। ये दोनों आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण चरण थे जिनका सामरिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव था।
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