टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 14 जुलाई, 2022 - UPSC MCQ

हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कि हर पंचायत के 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए मिसाल बनने जा रही है.

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF):

• शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक प्रकार की कृषि पद्धति है जो रासायनिक मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है।
• यह मूल रूप से कृषक सुभाष थापालेकर द्वारा पेश किया गया जिन्होने 1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के तरीकों जैसे उच्च उपज वाले किस्म के बीजों को अपनाने और अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के विकल्प के रूप में पेश किया।
• जबकि वर्तमान कृषि पद्धतियां रसायनों के उपयोग से संचालित होती हैं, शून्य बजट प्राकृतिक खेती निम्न-लागत इनपुट को बढ़ावा देती है जैसे कि:
• गाय का गोबर, वृद्ध गोमूत्र, गुड़ , दाल का आटा और अन्य पौधे आधारित अर्क।
• पालेकर ने तर्क दिया है कि कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे बाहरी आदानों की लागत देश में किसानों के बीच कर्ज और आत्महत्या का प्रमुख कारण थी।

अतः दोनों कथन सही हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने के लिए तैयार है, प्रत्येक की गिनती इस साल 1.4 बिलियन से अधिक है, यह चेतावनी देते हुए कि उच्च प्रजनन क्षमता आर्थिक विकास को चुनौती देगी।

विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, 2030 में बढ़कर8.5 अरब और 2100 में 10.4 अरब हो सकती है, जैसा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है।

घरेलू जनगणना के अनुसार, जो एक दशक में एक बार आयोजित की जाती है, 2011 में भारत की जनसंख्या1.21 बिलियन थी। सरकार ने महामारी के कारण 2021 की जनगणना को टाल दिया था।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों से पता चलता है कि 1950 के बाद से दुनिया की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ रही थी, 2020 में 1% से नीचे गिर गई।

2021 में, दुनिया की आबादी की औसत प्रजनन क्षमता2.3 जन्म प्रति महिला थी, जो 1950 में लगभग 5 जन्मों से गिर गई थी।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक आठ देशों - कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में केंद्रित होगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त कर रहे भारतीय सैनिक जब चीनी सैनिकों से आमने-सामने आएंगे तो वे जल्द ही मंदारिन को समझ सकेंगे और तुरंत जवाब दे सकेंगे।

यह एक भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित 600 ग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डिवाइस की मदद से संभव होगा और वर्तमान में सेना से फीडबैक के साथ उन्नत परीक्षणों के तहत होगा।

यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 'एआई इन डिफेंस' संगोष्ठी में अनावरण किए गए 75 एआई-सक्षम उत्पादों और अनुप्रयोगों में से एक था।

यह एक ऑफलाइन हैंड-हेल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम है जो AI पर आधारित है। अग्रिम इलाकों में इसका परीक्षण किया जा चुका है और सेना ने काफी मदद की है।  जैसे-जैसे क्षेत्र से अधिक से अधिक डेटा आएगा, इसके प्रदर्शन में सुधार होगा।

यह 5-10 फीट की सीमा के साथ द्विदिश है और मंदारिन को अंग्रेजी में परिवर्तित करता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

केंद्र के पास देश में बाल श्रम पर कोई डेटा नहीं है और इसका एक कारण राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के लिए बजटीय प्रावधानों का खत्म होना है, जो लगभग तीन दशकों से इस मुद्दे की निगरानी कर रहा था।

चूंकि 2016 में एनसीएलपी को समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था, इसलिए श्रम मंत्रालय के पास बाल श्रम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध डेटा 2011 की जनगणना का है, जो कहता है कि देश में दस लाख से अधिक बाल मजदूर हैं।

बाल श्रम में लगे बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के पास भी कोई तंत्र नहीं है।

यद्यपि भारत में1986 से इसके लिए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम नामक एक कानून है, फिर भी बाल श्रम जारी है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020:

• स्थायी आदेश का नया प्रावधान हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन 300 या 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे या कार्यरत थे। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • कानून बनने के बाद आदेश राज्य सरकारों के अधिकारियों की मर्जी और पसंद पर निर्भर नहीं होंगे।
• हड़ताल:
  • यह वैध हड़ताल करने के लिये नई शर्तें भी पेश करता है। वैध हड़ताल पर जाने से पहले श्रमिकों के लिये शर्तों में मध्यस्थता की कार्यवाही अवधि को शामिल किया गया है, जबकि वर्तमान में केवल समझौते का समय शामिल है। अतः कथन 2 सही है।
• इसने छंटनी किये गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिये नियोक्ता के योगदान के साथ पुनः कौशल निधि स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है, जो श्रमिक द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के 15 दिनों की राशि के बराबर होगी। अतः कथन 3 सही है।

• NCPOR की स्थापना 25 मई, 1998 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (पूर्व में महासागर विकास विभाग) के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में की गई थी। अतः कथन 1 सही है।
• अंटार्कटिक में दो भारतीय स्टेशनों (मैत्री और भारती) का साल भर रखरखाव इस केंद्र की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।
  • ध्रुवीय अनुसंधान के सभी विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान करने के लिये मैत्री (1989) और भारती (2011) की स्थापना की गई थी।
  • अतः कथन 2 सही नहीं है।
• इसे अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिये नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। अत: कथन 3 सही है।

• हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट जारी की है। अत: कथन 1 सही है।
• जिससे पता चलता है कि युवाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है, जबकि 2021-2036 के दौरान बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। अत: कथन 3 सही है।
• युवा आबादी में गिरावट: वर्ष 2011-2036 की अवधि की शुरुआत में युवा आबादी में वृद्धि हुई है, लेकिन उतरार्द्ध में गिरावट शुरू हो गई है।
• युवाओं और बुजुर्गों की आबादी का अनुपात: कुल आबादी में युवाओं का अनुपात वर्ष 1991 के6% से बढ़कर वर्ष 2016 में 27.9% हो गया था और फिर नीचे की ओर रुझान शुरू होकर वर्ष 2036 तक 22.7% तक पहुँचने का अनुमान है।
  • इसके विपरीत कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी का अनुपात वर्ष 1991 में 6.8% से बढ़कर वर्ष 2016 में 9.2% हो गया है और वर्ष 2036 में इसके 9% तक पहुँचने का अनुमान है।
• राज्यों में परिदृश्य: केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में अधिक बुजुर्ग आबादी का अनुमान है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• बिहार एवं उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि का अनुभव किया है और फिर इसमें गिरावट की संभावना है।
  • महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ इन दोनों राज्यों में देश के आधे से अधिक (52%) युवाओं के होने का अनुमान है।

• डार्क मैटर आकर्षक बल के रूप में कार्य करता है, यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय मोर्टार है जो हमारी दुनिया को एक साथ रखता है।
  • ऐसा इसलिये है क्योंकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ अंतःक्रिया करता है फिर भी प्रकाश को प्रतिबिंबित, अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता है। वहीं डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल है, एक प्रकार का एंटी-ग्रेविटी जो ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• डार्क एनर्जी सैद्धांतिक प्रकार की ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में कार्य करते हुए नकारात्मक, प्रतिकारक बल लगाती है।
  • इसे दूर से देखी गई सुपरनोवा की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिये प्रस्तावित किया गया है, जो ब्रह्मांड के त्वरित दर से विस्तार करने का खुलासा करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

वैश्विक मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों के कारण फंडिंग में कमी के साथ, भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम अगले 12 से 18 महीनों में धीमा पड़ सकता है और संभावित बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है, खासकर एडटेक और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में जिसे महामारी के दौरान एक बड़ा समर्थन मिला था।

अप्रैल-जून तिमाही में, स्टार्ट-अप फंडिंग लगभग 40% गिरकर लगभग $6-7 बिलियन हो गई। इससे पहले, स्टार्ट-अप्स में प्रति तिमाही लगभग 10-11 बिलियन डॉलर का निवेश देखा जा रहा था।

क्योंकि स्टार्ट-अप को मौजूदा फंड का ही उपयोग करना होगा, इसलिए अनुमान है कि इस साल उनमें 10,000 से अधिक नौकरियां जा सकती हैं।

कुछ प्रमुख कारकों में रूस-यूक्रेन संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, परिणामी मुद्रास्फीति दबाव, और पूंजी की बढ़ती लागत, आदि शामिल हैं।

पिछले वर्षों में, भारत के मजबूत डिजिटल उछाल के साथ-साथ धन प्राप्त करने की सापेक्षिक आसानी से, भारतीय स्टार्ट-अप के उदय को बढ़ावा मिला, और उत्पादों और समाधानों सहित नई पेशकशों के माध्यम से विकास में तेजी लाने के इरादे से अपने उत्पाद और तकनीकी टीमों का तेजी से विस्तार करते हुए वे आगे बढ़े।

अतः दोनों कथन सही हैं।

ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण को मापने के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर) उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1,400 सेंसर स्थापित करने के लिए $2.5 मिलियन की परियोजना पर काम कर रहा है।

तीन साल की यह एक पायलट परियोजना है, जो आगे जाकर ग्रामीण भारत में वायु गुणवत्ता सेंसर के राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

भारत में वायु प्रदूषण को बड़े पैमाने पर शहरी संकट के रूप में तैयार किया गया है, हालांकि प्रदूषण के कारण, जैसे बायोमास जलने और बिजली के लिए डीजल जनरेटर पर निर्भरता, गांवों में भी वायु गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं।

2019 में, सरकार ने 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण को 20-30% तक कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया। हालांकि, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में वर्गीकृत 122 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना है।

शहर, अपने जनसंख्या घनत्व और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण, उत्सर्जन का भारी स्रोत बने हुए हैं। पीएम 2.5 और पीएम 10 के लिए देश की वर्तमान वार्षिक सुरक्षित सीमा 40 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर (ug/m3) और 60 माइक्रोग्राम/प्रति घन मीटर है।

एनसीएपी के तहत, 2018-19 से 2020-21 तक 114 शहरों को ₹375.44 करोड़ प्रदान किए गए और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 82 शहरों को ₹290 करोड़ आवंटित किए गए। कार्यक्रम में 2021-26 के लिए ₹700 करोड़ का आवंटन किया गया है।

अतः केवल कथन 1 सही है।