टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 20 जून, 2022 - UPSC MCQ

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट्स विजन 2025 . का अनावरण किया है

• दस्तावेज़ में कई नवीन भुगतान प्रणालियों और बिगटेक , फिनटेक , बाय-नाउ-पे-लेटर (बीएनपीएल) सिस्टम, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरूआत आदि के विनियमन का प्रस्ताव है।
• विज़न दस्तावेज़ में पाँच प्रमुख विषय हैं - 5I - अखंडता, समावेश, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण ।
• यह ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम (4 ईएस ) की मुख्य थीम पर आधारित है।
• उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, सुरक्षित, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
• इसमें एक प्रावधान शामिल है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)-आधारित भुगतान प्रणालियों के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए कहता है।
• यह ग्राहकों को उपयोगकर्ताओं के फोन और टैबलेट के अलावा कनेक्टेड उपकरणों के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
• इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों को संसाधित करने के लिए एक नई प्रणाली बनाने का भी इरादा रखता है ।
• वर्तमान में, इन सेवाओं को पेमेंट गेटवे और अन्य एग्रीगेटर्स के माध्यम से रूट किया जाता है।

अत: केवल कथन 2 सही है।

चीन ने UNSC प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध करने के भारत-अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को रोक दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।
• प्रतिबंधों का आवेदन इस संबंध में परिषद की संभावनाओं में से एक है।
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 41 के तहत प्रतिबंध उपायों में प्रवर्तन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसमें सशस्त्र बल का उपयोग शामिल नहीं है।
• उपाय आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिक लक्षित उपायों तक हो सकते हैं, जैसे कि धन की फ्रीजिंग और यात्रा प्रतिबंध।

प्रतिबंध समिति

• प्रत्येक प्रतिबंध व्यवस्था को एक प्रतिबंध समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य होते हैं।
• 15 सदस्यों में शामिल हैं - 5 स्थायी सदस्य और यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्य।
• ये प्रतिबंध समितियां प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं और विशिष्ट व्यक्तियों, उद्यमों या संस्थाओं के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों को अपनाने के लिए आम सहमति से निर्णय ले सकती हैं।
• UNSC अल-कायदा और ISIL प्रतिबंध समिति या 1267 प्रतिबंध समिति उनमें से एक है।

अतः केवल कथन 2 सही है।

केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने पैलेस डेस नेशन्स, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओजी) में उपयोग किए जाने वाले 'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के संबंध में भारत सरकार और संयुक्‍त राष्‍ट्र के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओजी), पांच इमारतों और 21 मंजिलों से मिलकर बने, ऐतिहासिक पैलेस डेस नेशन्स में स्थित है। विभिन्न बैठकों एवं सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्य और आम जन यूएनओजी में आते हैं।

इन इमारतों की जटिल संरचना और लोगों की भारी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसे दिशा सूचक एप्लीकेशन की जरूरत महसूस की गई जो आगंतुकों और अन्य प्रतिनिधियों को सभी सुरक्षा दृष्टिकोणों का पालन करते हुए परिसर के अंदर अपना रास्ता खोजने में मदद कर सके।

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) पर आधारित ऐप जहां खुली जगहों में कार्य करते हैं, वहीं इमारत के भीतर काम करने वाला अपेक्षाकृत अधिक सटीक एक दिशा सूचक ऐप आगंतुकों को कमरों एवं कार्यालयों का पता लगाने में सहायता करेगा।

'वे फाइंडिंग एप्लीकेशन' के विकास की परियोजना की परिकल्पना 2020 में भारत सरकार द्वारा अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र को दान के रूप में की गई थी। इस ऐप के विकास, इसकी तैनाती और इसके रखरखाव की अनुमानित वित्तीय लागत दो मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

इस परियोजना में यूएनएलजीके पैलेस डेस नेशन्स परिसर में दिशा सूचक सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर-आधारित ‘वे फाइंडिंग एप्लीकेशन’ का विकास, उसकी तैनाती और उसका रखरखाव शामिल है। 

इस ऐप के विकास का काम भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी)के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) को सौंपा गया है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

हरियाणा सरकार ने तेलंगाना में इसी तरह के ईंधन स्टेशनों की तर्ज पर हरियाणा की 11 जेलों के बाहरी परिसरों में ईंधन स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।

राज्य इन जेल फिलिंग स्टेशनों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से स्थापित करेगा।  पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुरुक्षेत्र जेल में 31 मई से एक पेट्रोल पंप ने काम करना शुरू कर दिया है।

कुरुक्षेत्र के बाद, इसी तरह के ईंधन स्टेशन अंबाला (दो ईंधन स्टेशन), यमुनानगर, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, जींद और हिसार की जेलों से संचालित किए जाएंगे।

केवल अच्छे आचरण वाले दोषी कैदी जो जेलों में अपनी जेल की अवधि के अनुपात में काफी समय बिता चुके हैं, उन्हें ईंधन स्टेशनों पर काम करने की अनुमति दी जाएगी।  विचाराधीन कैदियों को यहां काम करने की अनुमति नहीं है।

पेट्रोल पंपों पर काम करने के लिए बंदियों को जेल नियमावली के अनुसार वेतन मिलेगा।

इन ईंधन स्टेशनों से होने वाले लाभ को कारागार कल्याण औद्योगिक कोष में जमा किया जाएगा ताकि इसका उपयोग बंदियों के कल्याण के लिए किया जा सके।

योजना का उद्देश्य कैदियों को समाज का हिस्सा बनाना है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

• भारत गौरव पहल नवंबर 2021 में शुरू की गई थी। 
• इस योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिये तीसरा अनुभाग स्थापित किया जाएगा। अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे। अतः कथन 1 सही है। 
• ये नियमित ट्रेनें नहीं हैं जो एक समय सारिणी के अनुसार चलेंगी बल्कि आईआरसीटीसी (IRCTC) द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर संचालित की जाएंगी। अतः कथन 2 सही है। 
• थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई। इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारों और IRCTC दोनों द्वारा चलाया जाएगा। अतः कथन 3 सही नहीं है।

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ODOP) शुरू किया गया था, ताकि ज़िलों को उनकी पूरी क्षमता उपभोग, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सके। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• यह पहल विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग द्वारा 'निर्यात हब के रूप में ज़िले (Districts as Exports Hub)' पहल के साथ की जाती है। 'निर्यात हब के रूप में ज़िले’ पहल ज़िला स्तर के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है ताकि लघु उद्योगों की मदद की जा सके और वे स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकें। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
• राज्य मौजूदा क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़िलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे। ODOP एक खराब होने वाली उपज-आधारित या अनाज-आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ हो सकता है। अत: कथन 3 सही है। 
• एक ज़िला एक उत्पाद,  ज़िला स्तर के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि लघु उद्योगों की मदद की जा सके और वे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। अत: कथन 4 सही है। 

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP): 

• परिचय: 
  • IGMDP मिसाइलों की एक विस्तृत शृंखला के अनुसंधान और विकास के लिये भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था।  
  • परियोजना वर्ष 1982-1983 में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुई थी। अतः कथन 1 सही है। 
  • इस कार्यक्रम ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन बना दिया। 
  • एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम  वर्ष 2008 में पूरा हुआ था। 

IGMDP के तहत विकसित पाँच मिसाइलें: 

• इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं: 
  • पृथ्वी: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अतः कथन 2 सही है। 
  • अग्नि: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)। 
  • त्रिशूल: सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल। 

6G तकनीक: 

• 6G (छठी पीढ़ी का वायरलेस) 5G सेलुलर तकनीक का उत्तराधिकारी है। 
• यह 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा और काफी अधिक क्षमता के साथ विलंबता (देरी) की बहुत कम संभावना होती है। 
• 6 जी इंटरनेट के लक्ष्यों में से एक माइक्रोसेकंड-विलंबता संचार (संचार में एक-माइक्रोसेकंड की देरी) का समर्थन करना है। अत: कथन 1 सही है। 
  • यह 1,000 गुना तेज़ है  या इसमें 1/1000वांँ विलंबता कि संभावना है, एक मिलीसेकंड थ्रूपुट की तुलना में। 
• यह आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग करेगा जो वर्तमान में अप्रयुक्त है। अत: कथन 2 सही है। 
  • टेराहर्ट्ज तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों और माइक्रोवेव के बीच होती हैं। 

• मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिये एक बैंक को भुगतान की गई लागत है। अत: कथन 1 सही है। 
  • व्यापारी छूट दर लेन-देन राशि के प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। अत: कथन 2 सही है। 
  • वर्तमान में यह ऑनलाइन लेन-देन और क्यूआर-आधारित लेन-देन के लिये लागू है। अत: कथन 3 सही है। 
• व्यापारी द्वारा हर लेन-देन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि तीन हितधारकों के बीच वितरित की जाती है- बैंक जो लेन-देन को सक्षम बनाता है, विक्रेता जो बिक्री बिंदु (POS) मशीन स्थापित करता है और कार्ड नेटवर्क प्रदाता जैसे वीज़ा, मास्टरकार्ड, रूपे। 

• टाइप-1 मधुमेह को किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है (क्योंकि यह ज्यादातर 14-16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है), यह तब होता है जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।  
• टाइप-1 डायबिटीज़ टाइप-2 की तुलना में दुर्लभ है। देश में मधुमेह के सभी अस्पतालों के मामलों में से केवल 2% टाइप-1 हैं, जबकि टाइप- 2 मधुमेह का निदान मधुमेह से पीड़ित लगभग 95% लोगों में संभव है। अत: कथन 2 सही है।