टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 21 जून, 2022 - UPSC MCQ

नीति आयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए एक ओपन सोर्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) विकसित करने पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

FAME-II योजना

2015 में शुरू की गई, फेम इंडिया योजना एक प्रोत्साहन योजना है जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है।

FAME India योजना का पूर्ण रूप "भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का तेजी से अपनाना और निर्माण" है।

2019 में, केंद्र सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ FAME योजना के चरण- II को मंजूरी दी।

इस साल की शुरुआत में इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया था।

दूसरे चरण का लक्ष्य 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलर, 55000 ई-4 व्हीलर पैसेंजर कारों (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सहित) और 10 लाख ई-टू व्हीलर को सपोर्ट करके मांग पैदा करना है।

FAME-II योजना के तहत लगभग 2 लाख वाहनों का समर्थन किया गया है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) की समीक्षा के लिए IIT-कानपुर द्वारा एक साल के अध्ययन को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक आरटीआई जवाब से यह खुलासा हुआ है।

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS)

• परिवेशी वायु गुणवत्ता का तात्पर्य हमारे आस-पास की हवा की स्थिति या गुणवत्ता से है।
• वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधिकार के तहत, भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करता है।
• वर्तमान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में निम्नलिखित प्रदूषक शामिल हैं:
• सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), पार्टिकुलेट मैटर (आकार 10 माइक्रोन से कम), पार्टिकुलेट मैटर (2.5 माइक्रोन से कम आकार), ओजोन (O3),
• लेड (Pb), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), अमोनिया (NH3), बेंजीन (C6H6), बेंजो (a) पाइरेन ( BaP ) - केवल कण चरण, आर्सेनिक (As), निकल (Ni)।

इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 (NeSDA 2021) का दूसरा संस्करण जारी किया।

एनईएसडीए 2021 की रिपोर्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आकलन को कवर करते हुए तैयार की गई है, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एनईएसडीए 2021 में सात क्षेत्रों में सेवाएं शामिल हैं: वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ई-सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता को चलाने के लिए अपने जनादेश के तहत 2019 में एनईएसडीए का गठन किया था।

जाँच – परिणाम

जम्मू और कश्मीर, पहली बार मूल्यांकन किया गया, एनईएसडीए के लिए लगभग 90 प्रतिशत के समग्र अनुपालन के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान पर रहा।

मेघालय और नागालैंड पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बीच सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख राज्य पोर्टल हैं।

केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में शेष राज्यों की श्रेणी में 85 प्रतिशत से अधिक का अनुपालन था।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।

अतः दोनों कथन सही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार समाचार पत्र के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया।

बॉम्बे समाचार, अब मुंबई समाचार, भारत में सबसे पुराना लगातार प्रकाशित समाचार पत्र है।1822 में फरदुनजी मरज़बान द्वारा स्थापित, यह गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है।बॉम्बे समाचार एशिया का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र भी है।

अतः दोनों कथन गलत हैं।

जिनेवा में G33 मंत्रिस्तरीय बैठक में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग और खाद्य सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) के मुद्दे पर एक स्थायी समाधान तक पहुँचने में गतिरोध पर अपनी चिंता व्यक्त की।

G33 मंत्रिस्तरीय बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 12 वीं विश्व व्यापार संगठन (WTO) की मंत्रिस्तरीय बैठक के मौके पर आयोजित की गई थी।

G33 (या कृषि में विशेष उत्पादों के मित्र) विकासशील और कम विकसित देशों का एक गठबंधन है।  नाम के बावजूद, वर्तमान में चीन, क्यूबा, ​​​​भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान आदि सहित 48 सदस्य राष्ट्र हैं।

यह 2003 के कैनकन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले स्थापित किया गया था, जिसने विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दोहा दौर के दौरान विशेष रूप से कृषि के संबंध में समन्वय किया है।

भारत के प्रभुत्व वाले इस समूह के पास विश्व व्यापार संगठन वार्ता के संबंध में कृषि के संबंध में "रक्षात्मक" चिंताएं हैं, और विकासशील देशों के लिए आवश्यक बाजार खोलने की डिग्री को सीमित करने का प्रयास करता है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

गुजरात के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जून 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया और पेपरलेस कार्यवाही के लिए उपन्यास ई-विधान प्रणाली के बारे में जानने के लिए जिसे हाल ही में यूपी राज्य विधानसभा द्वारा अपनाया गया है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) सभी भारतीय राज्यों और संसद के विधायी निकायों को एक मंच के माध्यम से डिजिटाइज़ करने की एक प्रणाली है, जिस पर सदन की कार्यवाही, तारांकित / अतारांकित प्रश्न और उत्तर, समिति की रिपोर्ट आदि उपलब्ध होंगे।

NeVa प्रणाली को नागरिकों और विधानसभाओं के सदस्यों दोनों के उपयोग के लिए विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्य और डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है।  इसमें एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप शामिल है।

विश्लेषण:

लाभ: यह विभिन्न राज्य विधानसभाओं से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने और दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कागज के उपयोग को समाप्त करने के लिए किया गया है।

चुनौतियां: विशेष रूप से ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों के लिए उपकरणों और विश्वसनीय इंटरनेट और बिजली तक पहुंच एक मुद्दा है।  प्रशिक्षण की कमी और सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता डिजिटलीकरण की राह में कुछ और हालिया मुद्दे हैं।

समयरेखा:

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में "एक राष्ट्र एक विधायी मंच" के विचार का उल्लेख किया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी 2022 की शुरुआत में कहा था कि 2023 तक सभी विधानसभाओं - संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्यवाही एक मंच पर उपलब्ध होगी।

मार्च 2022 में NeVa को लागू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बन गया।

क्या यह कहीं और किया गया है?  दिसंबर 2021 में, दुबई सरकार 100 प्रतिशत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई।  इसने घोषणा की कि सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

• यह चावल के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। 
• यह देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग की मुख्य खाद्यान्न फसल है। 
• यह मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्र की फसल है। रबी की फसल होने के कारण इसे ज़्यादातर सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है। 
• यह भारत के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे हिमालयी हाइलैंड और मध्य प्रदेश में मालवा पठार में भी बारानी फसल के रूप में उगाया जाता है। अत: कथन 1 सही है। 
• भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूंँ उत्पादक देश है लेकिन इसकी घरेलू खपत के कारण वैश्विक गेहूंँ व्यापार में इसका 1% से भी कम योगदान है। 
• वर्ष 2020 में सबसे बड़े गेहूंँ निर्यातक देश रूस ($10.1 अरब), कनाडा ($7.13 अरब), संयुक्त राज्य अमेरिका ($7.04 अरब), फ्रांँस ($4.76 अरब), और यूक्रेन ($4.61 अरब) थे। 
• इसलिये भारत सबसे बड़े गेहूंँ निर्यातक देशों में से नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
• कुल वैश्विक गेहूंँ निर्यात में भारत का योगदान 1% से भी कम है। भारत के शीर्ष गेहूंँ निर्यात बाज़ार बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हैं। अतः कथन 3 सही है। 

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF): 

• यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। अतः कथन 1 सही है। 
  • यह देश के धन शोधन रोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढाँचे की ताकत का आकलन करता है। 
• इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिये मानक निर्धारित करना और कानूनी, नियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। 
• इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है। 
• FATF की सूचियाँ: 
  • ग्रे लिस्ट:  
    • जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। 
    • इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है। 
  • ब्लैक लिस्ट:  
    • असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। 
    • इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करता है। 
    • वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं। अतः कथन 2 सही है। 

• वर्ल्ड वाइड वेब (WWW), जिसे वेब (1.0) के रूप में भी जाना जाता है, वेब सर्वर में संग्रहीत वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों से जुड़ा है।  
  • इसका आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सर्न (स्विट्ज़रलैंड) में काम करते हुए किया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• वेब 2.0, वेब के विकास में अगला चरण है। उपयोगकर्त्ता अब सर्वर एवं उन अन्य उपयोगकर्त्ताओं के साथ संचार कर सकते हैं। 
  • जिसके द्वारा "पढ़ने और लिखने" को इंटरनेट के माध्यम से संदर्भित किया गया। यह वर्ल्ड वाइड वेब है जिसका हम वर्तमान में उपयोग करते हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है। 
• वेब 3.0, एक उभरता हुआ शब्द है जो “पठन, लेखन और निष्पादन वेब’ (read, write, execute Web) के रूप में एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर संचालित होगा। 
  • यह एक डिजिटल दुनिया के बारे में बताता है, जिसे ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाकर बनाया गया है, जहांँ लोग बिना किसी मध्यस्थ की आवश्यकता के एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम होते हैं। अत: कथन 2 सही है। 

भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम -एनटीपीसी लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण, उद्धार और वृद्धि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने के लिए नवीनीकृत जैव विविधता नीति-2022 जारी की है।

यह जैव विविधता नीति एनटीपीसी की पर्यावरण नीति का एक अभिन्न अंग है।

एनटीपीसी 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम था। उसी वर्ष एनटीपीसी, भारत व्यापार और जैव विविधता पहल (आईबीबीआई) का सदस्य बन गया था।

प्रमुख ऊर्जा उत्पादक एनटीपीसी का उद्देश्य अपनी मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्यधारा में लाना है।

कंपनी वर्तमान में सभी मौजूदा प्लेटफार्मों पर जैव विविधता के नुकसान से बचने के प्रयास कर रही है।

एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के समुद्र तट में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ पांच वर्ष के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

अत: केवल कथन 2 सही है।