टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 22 जून, 2022 - UPSC MCQ

भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 3 मिलियन (30 लाख) परामर्श पूरा करके एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। 

वर्तमान में, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा 31 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है और देश भर में 35,000 से अधिक रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश करने के लिए इस अभिनव डिजिटल माध्यमई-स्ंजीवनी का उपयोग कर रहे हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, अर्थात् संजीवनी के दो प्रकार शामिल हैं -

      o डॉक्टर टू डॉक्टर (ई-स्ंजीवनी AB-HWC) टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो हब और स्पोक मॉडल पर आधारित है और

      o पेशेंट टु डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म (ई-स्ंजीवनी OPD) में पेश करना, जो नागरिकों को उनके घरों की परिसीमाओं में आउट पेशेंट सेवाएं प्रदान करता है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों मेंई-स्ंजीवनी AB-HWC लागू किया जा रहा है और दिसंबर 2022 तक इसे पूरे भारत में 1,55,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में चालू कर दिया जाएगा।
नवंबर 2019 में इसे चालू किया गया और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसनेई-स्ंजीवनी AB-HWC सेवाओं को शुरू किया।
देश की पहलीईस्ंजीवनी ओपीडी  को लॉकडाउन के दौरान 13 अप्रैल 2020 को शुरु किया गया था जब बाकी ओपीडी को बंद कर दिया गया था।  अब तक, 21,00,000 से अधिक रोगियों को   ईस्ंजीवनी ओपीडी OPD के माध्यम से सेवा प्रदान की गई है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विभिन्न मामलों, विशेष रूप से संवेदनशील लोगों में अदालत के एमिक्स क्यूरि के रूप में नियुक्त वकीलों पर लगाम लगाने के लिए दिशानिर्देशों को फ्रेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत अपील की। 

एक एमिक्स क्यूरि (शाब्दिक रूप से, "अदालत का दोस्त"; बहुवचन: एमिकी क्यूरि) वह व्यक्ति है जो किसी मामले की पक्षधर नहीं है और जो सूचना, विशेषज्ञता, या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत में सहायता करता है, जिसका मुद्दों पर असर पड़ता है।  
यह अदालत के विवेक पर रहता है किएमिक्स क्यूरि के  संक्षिप्त विवरण पर विचार करना है या नहीं।

एमिक्स क्यूरिया की उत्पत्ति रोमन कानून में हुई है।  9 वीं शताब्दी में शुरू करके, इसे अंग्रेजी कानून में शामिल किया गया था, और इसे बाद में अधिकांश सामान्य कानून प्रणालियों में विस्तारित किया गया था।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2021-22 को मंजूरी दे दी, जिससे केंद्र सरकार को अपनी परिचालन आवश्यकताओं और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारत के समेकित कोष से धन खींचने की अनुमति मिली। 

संविधान के अनुच्छेद 114 (3) के तहत संसद द्वारा इस तरह के कानून को लागू किए बिना समेकित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।
लोकसभा द्वारा अनुदान की माँगों के बाद, संसद द्वारा संचित धन से राशी को लेने की स्वीकृति दी जाती है, अतः समेकित निधि पर लगाए गए व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि और विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी जाती है।
गिलोटिन

विधेयक को स्पीकर ओम बिरला द्वारा गिलोटिन के माध्यम से पारित किया गया था, जोबिना चर्चा के अनुदानों की बकाया मांगों के पारित होने की फास्ट-ट्रैकिंग को मंजूरी देने के लिए एक विधायी तंत्र।
जब गिलोटिन का शाब्दिक अर्थ एक बड़ा, भारित ब्लेड होता है, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति का सर अलग करने के लिए किया जाता था, विधायी परगना में, 'गिलोटिन' का अर्थ है कि एक साथ वित्तीय व्यवसाय को इक्ढा करके उसके पारित होने के मार्ग कोफास्ट ट्रैक करना।
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में यह एक सामान्य प्रक्रिया है।
वित्त विधेयक

लोक सभा अब वित्त विधेयक पर चर्चा करेगी, जिसमें अनिवार्य रूप से सरकार के कर प्रस्ताव शामिल हैं। वित्त विधेयक पारित होने के बाद, बजट की कवायद पूरी हो जाती है।

विनियोग और वित्त बिल दोनों को मनी बिल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे राज्य सभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च सदन केवल उन पर चर्चा करता है और बिल लौटाता है।

वित्त विधेयक पारित होने के बाद, यह वित्त अधिनियम के रूप में क़ानून में प्रवेश करता है। इस प्रकार, अंतिम बजट स्वीकृत हो जाता है।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यसभा को डी- नोटिफाइड जनजातियों के विकास के लिए पहल के बारे में बताया। 

डी-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए,   डी-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू समुदाय के लिए विकास और कल्याण बोर्ड(DWBDNCs) का गठन 21.02.2019 की अवधि के लिए किया गया है।यह  तीन साल के लिए किया गया था जो 5 साल तक बढ़ सकता हैं।

 इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेशों में DNTs के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं: -

• डॉ अम्बेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति डीएनटी लड़कों और लड़कियों के लिए।
• डीएनटी लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना।

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, उपराष्ट्रपति नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसने DNT समुदायों की पहचान का कार्य किया है जिन्हें औपचारिक रूप से वर्गीकृत किया जाना बाकी है।

नीति आयोग ने देश के विभिन्न भागों में इन समुदायों के अध्ययन का संचालन करने के लिए 62 जनजातियों के नृवंशविज्ञान सर्वेक्षण का कार्य मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) को सौंपा है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में वापसी के बारे में सूचित किया। 

1990 में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा राहत कार्यालय सेटअप की रिपोर्ट के अनुसार, 44,167 कश्मीरी प्रवासी परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें सुरक्षा चिंताओं के कारण 1990 के बाद से घाटी से जाना पड़ा था।
इनमें से पंजीकृत हिंदू प्रवासी परिवारों की संख्या 39,782 है।
2008 और 2015 में प्रधान मंत्री के पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए सरकार ने उनके लिए नीतियां बनाई हैं।
इन नीतियों के विभिन्न घटक हैं: आवास; नकद सहायता; रोजगार और ट्रांजिट आवास का निर्माण।
पीएम पैकेज की नौकरियों को लेने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कुल लगभग 3800 प्रवासी उम्मीदवार कश्मीर लौट आए हैं।
अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद, पुनर्वास पैकेज के तहत उन्हें प्रदान की गई नौकरियों को लेने के लिए 520 प्रवासी उम्मीदवार कश्मीर लौट आए हैं।

जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के लिए सामान्य उच्च न्यायालय होगा।

आम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या अनुपात के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन को ‘स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 

स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से खत्म करना था।
इस संस्था का गठन मार्च 1998 में लंदन में ट्यूबरकुलोसिस महामारी पर आपातकालीन समिति की बैठक के पहले सत्र के बाद हुआ।
गठन के बाद अपने पहले वर्ष में ही स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने एमस्टरडम घोषणा पत्र में 20 देशों के मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से साझा कार्यक्रम का आह्वान किया। इन देशों में टीबी के सबसे ज्यादा मामले थे।
इस संगठन के साथ 1500 साझेदार संगठन जुड़े हुए हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय, गैर सरकारी, सरकारी और मरीज समूह शामिल हैं। 
संगठन का सचिवालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है।
स्टॉप टीबी बोर्ड की 33 वीं बैठक को नवंबर 2020 में संबोधित करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा था की दुनिया में टीबी को खत्म करने की समय सीमा 2030 तय की गई है जबकि भारत ने इससे 5 वर्ष पहले 2025 तक देश से टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा पहला वर्चुअल व्यापार मेला (वीटीएफ) आयोजित किया गया।

इस वीटीएफ का आयोजन 10 से 12 मार्च, 2021 के दौरान किया गया।
‘इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी’ विषय वस्तु के साथ इस मेले को विभिन्न कृषि कमोडिटीज की निर्यात क्षमता पर केंद्रित किया गया।
कोविड-19 संबंधित भौतिक यात्रा एवं व्यापार पर प्रतिबंधों के चलते एपीडा ने भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों को बनाए रखने और निर्यात के क्षेत्रों में विस्तार के लिए नए बाजारों की खोज करने के लिए वीटीएफ की अवधारणा की शुरुआत की।

खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एक सर्वोच्च-निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।

इसका गठन 1986 में खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  अधिनियम, 1985 के तहत किया गया था।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। 

आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरआई  2021) एक इंटरएक्टिव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, जो 2018 और 2019 में आयोजित आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप्स (आईडबल्यूडीआरआई) का अनुसरण करता है।

आईसीडीआरआई आपदा और जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे पर वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए सदस्य देशों, संगठनों और संस्थानों के साथ साझेदारी में आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।
आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई):

आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी है।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और उससे जुड़े विकास में लचीलापन बनाने की चुनौतियों का समाधान करता है।

भारत के प्रधान मंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ किया।

वर्तमान में, यह एक अंतरसरकारी संगठन नहीं है, जो आमतौर पर संधि-आधारित संगठन होते हैं।

सीडीआरआई सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। 

इसलिए दोनों कथन सही हैं।

सोशल हाउसिंग आर्किटेक्ट ऐनी लैकटॉन और जीन-फिलिप वासल, फ्रांसीसी स्टूडियो लैकोटन और वासल के संस्थापक, को प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार का 2021 विजेता घोषित किया गया है। 

फ्रांसीसी आर्किटेक्ट लैकटन और वासल को उनके काम के लिए पुरस्कार के विजेताओं का नाम दिया गया था जो "वास्तुकला की लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है" और "आर्किटेक्चरके लिए पुनर्स्थापना के लिए प्रतिबद्धता" को भी।
इस मान्यता मे पहली बार एक फ्रांसीसी महिला वास्तुकार ने पुरस्कार जीता है, जिसके बाद लाकटन 1979 में स्थापित होने के बाद पुरस्कार प्राप्त करने वाली छठी महिला बन गईं।
प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज

एक जीवित वास्तुकार को सम्मानित करने के लिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

जे ए प्रित्जकर और उनकी पत्नी सिंडी द्वारा 1979 में स्थापित, इस पुरस्कार को प्रित्जकर परिवार द्वारा वित्त पोषित किया गया और हयात फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया गया है।

इसे दुनिया के प्रमुख वास्तुकला पुरस्कारों में से एक माना जाता है, और इसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।

इसलिए केवल कथन 1 सही है।

लोकसभा ने अनुदानों की अनुपूरक मांग (2020-21 के लिए दूसरा बैच) पारित की। 

यदि सरकार को वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन खर्च करने की आवश्यकता हो, तो क्या होता है?

वर्ष के दौरान, अगर सरकार को कोई धन खर्च करने की आवश्यकता होती है या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो यह अनुदानों की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत कर सकती है।
आमतौर पर, प्रत्येक संसद सत्र में अनुदान की अनुपूरक मांगें पारित की जाती हैं।

संविधान का अनुच्छेद 115 पूरक, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान प्रदान करता है।
ध्यान दें, बजट के साथ प्रस्तुत मांगों के विपरीत, इन पूरक मांगों की स्थायी समितियों द्वारा कभी जांच नहीं की जाती है।

इसलिए केवल कथन 2 सही है।