टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 30 अप्रैल, 2022 - UPSC MCQ

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) ने 27 और 28 अप्रैल 2022 को आदिग्राम (आदिवासी अनुदान प्रबंधन प्रणाली) पर झारखंड में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

आदिवासी अनुदान प्रबंधन प्रणाली (ADIGRAMS) पोर्टल, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राज्य जनजातीय विकास/कल्याण विभाग के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस प्रदान करेगा, जो अप-टू-डेट योजनावार भौतिक और वित्तीय जानकारी और प्रगति तक पहुंच, बातचीत और विश्लेषण करेगा।
यह पोर्टल केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अधिकारियों/हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर प्रदर्शन तक पहुंचने, निगरानी करने और मापने और तदनुसार निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा।

यह पोर्टल MoTA की निम्नलिखित योजनाओं को शामिल करता है:

•  भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
•  जनजातीय उप-योजना (TSS) को विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)
•  विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना
•  जनजातीय उत्पाद के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन
•  न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास (एमएफपी के लिए एमएसपी)

इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज 09 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को संतृप्त करने के मिशन के साथ 90-दिवसीय अभियान 'आजादी से अंत्योदय तक' का शुभारंभ किया।

साल भर चलने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) की भावना का जश्न मनाते हुए, पहचाने गए जिलों को 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान के साथ जोड़ा गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान राष्ट्र के लिए अंतिम बलिदान दिया था।
अभियान का लक्ष्य 17 चुनिंदा योजनाओं को सीधे लाभार्थियों को संतृप्ति मोड में सहायता के साथ शुरू करना है, प्रत्येक भाग लेने वाले मंत्रालयों / विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिरामिड के निचले भाग में व्यक्ति तक पहुंचना है।

विकास मानकों में मामूली रूप से पिछड़ने वाले 75 जिलों को एमपीसीई (मासिक प्रति व्यक्ति संकेतक) और डी5/डी7 एसईसीसी-2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटा के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के डेटा से पता चलता है कि भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2016 में 47% (पहले से ही कम) से घटकर सिर्फ 40% रह गई है।

इससे न केवल यह पता चलता है कि कामकाजी आयु वर्ग (15 वर्ष और अधिक) में भारत की आधी से अधिक आबादी नौकरी न करने का फैसला कर रही है, बल्कि यह भी पता चलता है कि लोगों का यह अनुपात बढ़ रहा है।

सीएमआईई के अनुसार, श्रम बल में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं, और निम्नलिखित दो श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हैं:

• जो कार्यरत हैं
• जो बेरोजगार हैं और काम करने के इच्छुक हैं और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में हैं

दोनों श्रेणियों के बीच एक महत्वपूर्ण समानता है - इन दोनों में लोगों कोkए बीच "नौकरी की मांग" है। यह मांग एलएफपीआर को संदर्भित करती है। जबकि श्रेणी 1 के लोग नौकरी पाने में सफल होते हैं, वहीं श्रेणी 2 के लोग ऐसा करने में असफल होते हैं।

इस प्रकार, एलएफपीआर अनिवार्य रूप से काम करने की उम्र (15 वर्ष या अधिक) वाली आबादी का प्रतिशत है, जो नौकरी की मांग रही है; यह एक अर्थव्यवस्था में नौकरियों के लिए "मांग" का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें वे लोग शामिल हैं, जो कार्यरत हैं और जो बेरोजगार हैं।

बेरोजगारी दर (यूईआर), जिसे नियमित रूप से समाचारों में उद्धृत किया जाता है, श्रम बल के अनुपात के रूप में बेरोजगारों (श्रेणी 2) की संख्या के अलावा और कुछ नहीं है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कृषि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं तथा देश भर में कृषक समुदाय के लिए उनके लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी‘ पर सप्ताह भर चलने वाले विशेष अभियान का आयोजन कर रहा है।

अभियान के हिस्से के रूप में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई), ग्रामीण विकास मंत्रालय जागरूकता कार्यकलापों की एक व्यापक श्रृंखला का आयोजन करेगा।
अभियान के हिस्से के रूप में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश के विभिन्न स्थानों पर उनके एफटीटीआई (कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान) के माध्यम से कृषि मशीनरी प्रदर्शन का आयोजन करेगा।
एफटीटीआई इसके साथ साथ महिला कृषकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वास्तविक रूप से प्रक्षेत्र दौरों के साथ साथ, नवोन्मेषकों तथा उद्योगों के बीच तालमेल उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन वेबिनारों का आयोजन भी किया जाएगा।
मंत्रालय अंबाला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) फतेहगढ़ साहेब (पंजाब) में सूरजमुखी की खेती के लिए तथा जम्मू, कठुआ तथा उधमपुर (जम्मू एवं कश्मीर) में सरसों की खेती के प्रक्षेत्र दौरों का आयोजन करेगा।
किसानों को नकदी फसलों की खेती के लाभ के बारे में जागरुक बनाने के लिए किसान गोष्ठी, कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।
त्रिशूर स्थित केरल कृषि विश्वविद्यालय में सुपारी और मसाला विकास निदेशालय द्वारा अदरक एवं हल्दी में सूक्ष्म प्रकंद (माइक्रोरहाइजोम) आधारित रोग मुक्त रोपण सामग्री उत्पादन पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

अत: केवल कथन 2 सही है।

गगन: 

• GAGAN जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का संक्षिप्त नाम है। यह एक स्पेस बेस्ड ऑग्मेंटेशन सिस्टम (SBAS) है। अतः कथन 1 सही है।
• यह सैटेलाइट बेस्ड ऑग्मेंटेशन सिस्टम (Space Based Augmentation System- SBAS) है जिसे इसरो और AII द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है ताकि सीमावर्ती उड़ान सूचना क्षेत्र (Flight Information Region-FIR) तक विस्तार करने की क्षमता के साथ भारतीय उड़ान सूचना क्षेत्र में सर्वोत्तम संभव नौवहन सेवाएंँ प्रदान की जा सकें।  अतः कथन 2 सही नहीं है।
• गगन उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों की एक प्रणाली है जो जीपीएस सिग्नल में सुधार करती है, जिससे स्थिति की बेहतर सटीकता प्राप्त होती है।

• हाल ही में ‘यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ ने मेन्थॉल सिगरेट और ‘फ्लेवर्ड’ सिगार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया। 
  • भारत ने मेन्थॉल सिगरेट की बिक्री पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है। अतः कथन 1 एक सही है।
  • वर्ष 2012 में ब्राज़ील मेन्थॉल सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
  • वर्ष 2019 में केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर ‘फ्लेवर्ड’ हुक्का सहित हुक्का सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिये विभिन्न राज्यों के अपने नियम हैं।. 
• मेन्थॉल, अपने स्वाद और सुगंध के साथ "धूम्रपान की जलन और कड़वाहट को कम करता है।
• मेन्थॉल सिगरेट खासकर युवाओं को आकर्षित करता है और इसका उपयोग भी आसान होता है।
• अतः विकल्प B सही उत्तर है।

• संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित हैं। 
  • अनुच्छेद 342 के अनुसार, केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
• अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है और एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय के लिये दूसरे राज्य में भी ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। 
• किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
• वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTG) को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया जो आदिवासी समूहों में कम विकसित हैं।
• वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह PVTGs) कर दिया। अत: कथन 2 सही है।
• आदिवासी समूहों में PVTGs अधिक सुभेद्य हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर से विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 को पूरी तरह से हटाने का इच्छुक है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 में भारत सरकार द्वारा अशांत क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

AFSPA को अशांत घोषित किए जाने के बाद किसी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।
इसके प्रावधानों के तहत , सशस्त्र बलों को अधिकार दिया गया है:

ओपन फायर; बिना वारंट के प्रवेश करें और तलाशी लें, और संज्ञेय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें।
ड्यूटी पर अधिकारी के अभियोजन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन, मौजूदा क्षमताओं को प्रदर्शित करने, नवाचारों पर विचार विमर्श करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख सम्मेलन, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की गति में वृद्धि करने के विषय के साथ 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, ''हमने, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए हैं और एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जो एक जीवंत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने और भविष्य में भारत को आगे बढ़ाने के लिए विकास को प्रोत्साहित करेगा।”

सम्मेलन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े राष्ट्रीय वर्णनों के साथ संरेखित होता है और इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के लॉन्चपैड के रूप में देखा जाता है।
आईईएसए ने ‘सेमीकंडक्टर निर्माण आपूर्ति श्रृंखला – वैश्विक बाजार में भारत के अवसर’ विषय पर एक उद्योग रिपोर्ट जारी की।
सम्मेलन के दौरान नीचे दिए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए:

भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एसईएमआई और ईएलसीआईएनए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सेमीकंडक्टर्स में साझेदारी के लिए सीडीएसी और क्वालकॉम के बीच उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन-पीएलआई योजना के उद्देश्यों के अनुरूप सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप को लक्षित करने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए तकनीकी कार्यबल के प्रशिक्षण और कौशल के लिए एआईसीटीई और एसईएमआई और आईएसएम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अतः दोनों कथन सही हैं।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 ने शहरों को पूरी तरह से कचरा-मुक्त बनाने के लिए चल रहे जन आंदोलन ‘कचरा मुक्त शहर’ को और प्रभावी बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संम्प्रेषण फ्रेमवर्क’ लॉन्च किया है।

अब, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, शहरों को कचरा-मुक्त बनाने के लिए ‘नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटी’ किया गया है। यह संचार व्यवस्था राज्यों और शहरों के लिए बेहतर और केंद्रित अंतर-व्यक्तिगत संचार अभियानों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा।

यह फ्रेमवर्क भारत के शहरी परिदृश्य को सही मायने में बदलने के लिए कचरे को छांटने, संग्रह, परिवहन, और कचरे के प्रसंस्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और कचरे के मैदान का हल निकालने के जैसे अहम मुद्दे पर केंद्रित है। यह सही मायने में भारतीय शहरी परिद‌ृश्य को बदलने का काम करेगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।