टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 31 मई, 2022 - UPSC MCQ

पंजाब के मनसा जिले में हाल ही में एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके एक दिन पहले राज्य पुलिस ने अपना सुरक्षा कवच वापस ले लिया था।

वीआईपी सुरक्षा:

पात्रता:

• आमतौर पर सरकार या नागरिक समाज में उच्च पद वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए शब्द "वीआईपी सुरक्षा" है।
• उनकी आधिकारिक नौकरियों के कारण, कुछ व्यक्ति (प्रधान मंत्री और उनके तत्काल परिवार, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आदि ) स्वचालित रूप से सुरक्षा कवरेज के लिए पात्र हैं।
• हालांकि, केंद्र शायद ही कभी व्यक्तियों (उपरोक्त को छोड़कर) की रक्षा करने में रुचि रखता है, राज्य पुलिस बल बड़ी संख्या में "महत्वपूर्ण लोगों" की रक्षा करते हैं, जिनके जीवन को राज्य सरकार के आकलन के आधार पर खतरे में माना जाता है।
• ऐसे अपराधी को सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, जिसका जीवन खतरे में माना जाता है।
• वास्तव में यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कैदियों और दोषियों के जीवन की रक्षा करे।

सुरक्षा कवर की प्रक्रिया:

• गृह मंत्रालय (एमएचए) राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का स्तर निर्धारित करता है, जबकि राज्य सरकार राज्य स्तर पर सुरक्षा का स्तर निर्धारित करती है।
• मूल्यांकन खुफिया एजेंसी की जानकारी पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और राज्य स्तर पर राज्य के खुफिया विभाग शामिल हैं।
• सरकार हर उस व्यक्ति की कीमत वहन करती है जिसे सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि, फ्री कवर एक अधिकार नहीं है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे उन्हें तमिलनाडु के तंजावुर से एक स्वयं सहायता समूह द्वारा एक दिलचस्प उपहार मिला।

उपहार एक विशेष तंजावुर गुड़िया थी, जो महिला सशक्तिकरण की एक नई गाथा की पटकथा लिख ​​रही है क्योंकि तंजावुर में महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टोर और कियोस्क खुल रहे हैं।

ऐसे कियोस्क और स्टोर की मदद से महिलाएं अब अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच पा रही हैं। इस पहल का नाम 'थरागैगल कैविनई पोरुतकल वीरपनई अंगदी' रखा गया है।

तंजावुर गुड़िया एक प्रकार का पारंपरिक भारतीय बॉबलहेड या टेराकोटा सामग्री से बना रोली-पॉली खिलौना है।

गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और गुड़िया का कुल वजन उसके सबसे निचले बिंदु पर केंद्रित होता है, जिससे धीमी दोलनों के साथ एक नृत्य जैसी निरंतर गति उत्पन्न होती है।

ये खिलौने परंपरागत रूप से हस्तनिर्मित हैं, विस्तृत, चित्रित बाहरी हिस्सों के साथ समाप्त हो गए हैं।

उन्हें 2008-09 तक भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दी गई है।

इसलिए, विकल्प ( B) सही उत्तर है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर भारत में 1,34,200 करोड़ रुपये की विभिन्न रेल, सड़क और हवाई संपर्क परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

“विकास और अन्योन्याश्रय में प्राकृतिक सहयोगी (नाडी)” सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भारी धन खर्च कर रहा है।

केंद्र 2,011 किलोमीटर के लिए ₹74,000 करोड़ की 20 रेलवे परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है, जो पूरे पूर्वोत्तर में फैली हुई हैं।

केंद्र इस क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपये की कुल लागत से 4,000 किलोमीटर सड़कों का विकास भी कर रहा है।

पूर्वोत्तर में 15 हवाई संपर्क परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत लगभग 2,200 करोड़ रुपए है।

भारत और बांग्लादेश में 50 नदी प्रणालियाँ थीं जिनका उपयोग सभी प्रकार के परिवहन के लिए किया जा सकता था क्योंकि पानी के माध्यम से यात्रा की लागत हवाई, सड़क और रेल नेटवर्क की तुलना में सबसे कम थी।

सरकार गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1, ब्रह्मपुत्र पर NW-2 और बराक पर NW-16 विकसित कर रही है। असम में ब्रह्मपुत्र के सादिया और धुबरी के बीच के पूरे क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए विकसित किया जा रहा था।

पूर्वी जलमार्ग संपर्क परिवहन ग्रिड, एक बार पूरा हो जाने के बाद, न केवल भारत के पूर्वोत्तर और शेष हिस्से के बीच बल्कि उपमहाद्वीप पर भी निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा।

अतः दोनों कथन सही हैं।

• वर्ष 2021 में शुरू किये गए ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य देश में असंगठित श्रमिकों (NDUW) के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना है। अत: कथन 1 सही है। 
• देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे- निर्माण मज़दूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना। 
• इसके तहत श्रमिकों को एक ‘ई-श्रम कार्ड’ जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा। अत: कथन 2 सही है। 
• यदि कोई कर्मचारी ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए पाने का पात्र होगा। अत: कथन 3 सही है। 

• एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 
  • यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपस्थिति को दर्शाता है। 
  • अधिकांश यूनिकॉर्न ने अपने संबंधित क्षेत्रों में नवाचार लाने का कार्य किया है। उदाहरण के लिये ‘उबर’ ने आवागमन के स्वरूप को बदल दिया है। अतः कथन 1 सही है। 
• एक यूनिकॉर्न का तात्पर्य कम-से-कम 7,500 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले स्टार्टअप से है।  इन यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 330 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 
• फिनटेक, एडटेक,  बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B-2-B) कंपनियाँ आदि इसकी विविध श्रेणियाँ हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
• भारतीय यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर यू.एस., यू.के. और कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है। 
• निजी स्वामित्व: अधिकांश यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व में होते हैं, जब एक स्थापित कंपनी इसमें निवेश करती है तो उनका मूल्यांकन और बढ़ जाता है। अत: कथन 3 सही नहीं है। 
• एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि यूनिकॉर्न के 87% उत्पाद सॉफ्टवेयर हैं, 7% हार्डवेयर हैं और बाकी 6% अन्य उत्पाद एवं सेवाएंँ हैं। 

प्रोजेक्ट-75 

• यह P-75 पनडुब्बियों की दो पंक्तियों में से एक है, दूसरी पंक्ति P75I है। यह विदेशी फर्मों से ली गई तकनीक के साथ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिये वर्ष 1999 में अनुमोदित योजना का हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है। 
• P-75 के तहत छह पनडुब्बियों का अनुबंध अक्तूबर 2005 में मझगाँव डॉक को दिया गया था और डिलीवरी वर्ष 2012 से शुरू होनी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को देरी का सामना करना पड़ा है।  
• इस कार्यक्रम को फ्रांँसीसी कंपनी नेवल ग्रुप (जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था) से मझगाँव डॉक लिमिटेड (MDL) को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ शुरू किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

पैंगोंग त्सो  

• यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंँचाई पर स्थित झीलों में से एक है जिसका जल खारा हैै। 
• खारे पानी की झील होने के बावजूद यह पूरी तरह से जम जाती है। अत: कथन 1 सही है। 
• यह एक प्रकार का एंडोर्फिक (लैंडलॉक) बेसिन है, जिसका अर्थ है कि यह अपने जल को बनाए रखती है और अपने जल का बहिर्वाह अन्य बाहरी जल निकायों, जैसे कि महासागरों और नदियों में  नहीं होने देता है। पैंगोंग त्सो अपनी बदलती रंग क्षमता के लिये लोकप्रिय है। इसका जल नीले से हरे और फिर लाल रंग में बदल जाता है। अत: कथन 2 सही है। 
• भारत और चीन के पास पैंगोंग त्सो झील का क्रमशः लगभग एक-तिहाई और दो-तिहाई हिस्सा है। 
  • पैंगोंग त्सो का पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है। अत: कथन 3 सही नहीं है। 
• इसे अभी तक रामसर साइट के रूप में मान्यता नहीं मिली है। अत: कथन 4 सही नहीं है। 
• अतः विकल्प D सही है। 

• AIBD की स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्त्वावधान में की गई थी। अत: कथन 1 सही है। 
• AIBD एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में UN-ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)  की सेवा उपलब्ध कराता है। 
• इसका सचिवालय कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) में स्थित है और मलेशिया सरकार द्वारा इसकी मेज़बानी की जाती है। अत: कथन 2 सही है। 
• नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत व सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण ने के लिये AIBD का अनुपालन अनिवार्य है। अत: कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प A सही है। 

• प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रशासित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत को मंज़ूरी दी। अत: कथन 2 सही है। 
• ‘केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय’ के तहत संचालित इस योजना का क्रियान्वयन ‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग’ (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) द्वारा किया जाता है। अत: कथन 3 सही है। 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण: 

• सांविधिक प्राधिकरण: UIDAI, 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। अतः कथन 1 सही नहीं हैै। 
  • UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। 
• जनादेश: UIDAI को भारत के सभी निवासियों को एक 12-अंकीय विशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। अतः कथन 2 सही हैै। 
  • 31 अक्तूबर, 2021 तक UIDAI ने 131.68 करोड़ आधार नंबर जारी किये थे।