टेस्ट: दैनिक करंट अफेयर्स MCQ - 31 मार्च, 2022 - UPSC MCQ

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक "स्थायी" समन्वय समिति का गठन किया है जिसमें रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल और पर्यावरण मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

यह बात पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में कही।
श्री यादव ने कहा कि 2018-19 में रेलवे ट्रैक पर देश भर में 19, 2019-20 में 14 और 2020-21 में 12 हाथियों की मौत हुई।
2013 में रेलवे की एक स्थायी समिति ने टकराव को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर ट्रेनों की गति को सीमित करने की सिफारिश की थी। यह कमजोर स्थानों पर 50 किमी प्रति घंटे या उससे कम की गति वाली ट्रेनों में तब्दील हो गई।

मंत्री जी ने कहा कि हाथियों की मौत की संख्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।  इनमें शामिल हैं-

पहचान किए गए हाथी गलियारों और आवासों में स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंध लगाना,
पहचान किए गए स्थानों पर हाथियों की आवाजाही के लिए अंडरपास और रैंप बनाना,

चयनित स्थानों पर बाड़ लगाना,
ट्रेन चालकों को पहचाने गए हाथी गलियारों के बारे में चेतावनी देने के लिए संकेत खड़े करना,
ट्रेन के चालक दल और स्टेशन मास्टरों को हाथियों के साथ ट्रेन की टक्कर से बचने के लिए संवेदनशील बनाना और
रेलवे भूमि के भीतर ट्रैक के किनारों पर वनस्पति को साफ करना।

इसलिए, विकल्प (D) सही उत्तर है।

नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति पाई गई है।

माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं:-

माइक्रोप्लास्टिक पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। नाम का उपयोग उन्हें "मैक्रोप्लास्टिक्स" (जैसे प्लास्टिक की बोतलें और बैग) से अलग करने के लिए किया जाता है।
यूएस एनओएए (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) और यूरोपीय केमिकल एजेंसी माइक्रोप्लास्टिक को 5 मिमी से कम के आकार के रूप में परिभाषित करती है, लेकिन इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है।
हालांकि, इस अध्ययन के प्रयोजनों के लिए, चूंकि शोधकर्ता प्लास्टिक की मात्रा को मापने में रुचि रखते थे जो झिल्ली को पार कर सकती है और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर में फैल सकती है, इसलिए शोधकर्ताओं के लिए कणों के आकार की ऊपरी सीमा 0.0007 मिलीमीटर थी।
अध्ययन ने रक्त के नमूनों में कौन से प्लास्टिक की तलाश की:

अध्ययन ने सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पॉलिमर को देखा।
ये पॉलीइथाइलीन टेट्राफ्थेलेट (पीईटी), पॉलीइथाइलीन (प्लास्टिक कैरी बैग बनाने में प्रयुक्त), स्टाइरीन के पॉलिमर (खाद्य पैकेजिंग में प्रयुक्त), पॉली (मिथाइल मिथाइलएक्रिलेट) और पॉली प्रोपलीन थे। उन्हें पहले चार प्रकारों की उपस्थिति मिली।

अतः दोनों कथन सही हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली (ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ) के प्रबंधन प्राधिकरण ने 25 मार्च को पुष्टि की थी कि रीफ में बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग  हो  रही है।

कोरल रीफ

कोरल समुद्री अकशेरुकी या ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती है। प्रत्येक कोरल को पॉलीप कहा जाता है और ऐसे हजारों पॉलीप्स एक साथ रहते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं, जो (कॉलोनी) तब बढ़ती है जब पॉलीप्स खुद की प्रतियां बनाने के लिए गुणा करते हैं।
कोरल एकल-कोशिका वाले शैवाल (जिन्हें ज़ोक्सांथेला/ zooxanthellae कहा जाता है) के साथ सहजीवी संबंध साझा करते हैं।
शैवाल कोरल को भोजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो वे (शैवाल) सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। बदले में, कोरल शैवाल को एक स्थान और प्रमुख पोषक तत्व देते हैं। ज़ोक्सांथेला भी कोरल को उनका चमकीला रंग देते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ 2,300 किमी में फैली दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है। यह 400 विभिन्न प्रकार के कोरल, मछलियों की 1,500 प्रजातियों और 4,000 प्रकार के मोलस्क को आश्रय देता है।

कोरल ब्लीचिंग

कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब तापमान में परिवर्तन, प्रदूषण या समुद्र की अम्लता के उच्च स्तर के कारण कोरल अपने वातावरण में तनाव का अनुभव करते हैं।

तनावपूर्ण परिस्थितियों में, कोरल पॉलीप्स के अंदर रहने वाले ज़ोक्सांथेला या खाद्य-उत्पादक शैवाल प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करते हैं, जो कोरल के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं।
कोरल अपने पॉलीप्स से रंग देने वाले ज़ोक्सांथेला को बाहर निकाल देते हैं, जो उनके हल्के सफेद एक्सोस्केलेटन को उजागर करता है, जिससे कोरल का एक प्रक्षालित/बलीचड रूप उजागर होता है। यह सहजीवी संबंध को भी समाप्त करता है जो कोरल को जीवित रहने और बढ़ने में मदद करता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च (ICHR) ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से वरियमकुन्नाथु कुन्हाहमद हाजी और अली मुसलियार सहित 1921 मालाबार विद्रोह के शहीदों को हटाने की सिफारिश पर अपना फैसला टाल दिया है।

पैनल का विचार था कि मालाबार में जो विद्रोह हुआ वह हिंदुओं पर एकतरफा हमला था। अशांति के दौरान सिर्फ दो अंग्रेज मारे गए थे और इसलिए विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं माना जा सकता था।
उपसमिति ने मालाबार विद्रोही नेताओं, ज्यादातर मुस्लिमों को सूची से हटाने की सिफारिश की थी। इसे कुछ लोग इतिहास को विकृत करने के प्रयास के रूप में देखते हैं।

मालाबार विद्रोह या मप्पिला दंगे अगस्त 1921 और 1922 के बीच मद्रास प्रेसीडेंसी (अब केरल का हिस्सा) के मालाबार जिले के दक्षिणी भाग में हुए।
मप्पिला किसान (मुख्य रूप से मुस्लिम) द्वारा उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में प्रचलित सामंती व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिन्हें (हिंदुओं) अंग्रेजों ने उनके समर्थन के लिए अधिकार के पदों पर भी नियुक्त किया था।

अत: केवल कथन 2 सही है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022, जो पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने की अनुमति देगा, को लोकसभा में पेश किया गया था।

विधेयक इन प्रावधानों को किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर भी लागू करने का प्रयास करता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर और हस्तलेखन डेटा का भंडार होगा जिसे कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जिसका दायरा एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीमित श्रेणी के दोषी और गैर-दोषी व्यक्तियों की तस्वीरों और उंगलियों के निशान और पदचिह्नों को रिकॉर्ड करने तक सीमित था।

आलोचना

विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को "असंवैधानिक" करार दिया।
विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि विधेयक संसद की विधायी क्षमता से परे है क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।
विधेयक, जिसमें जैविक जानकारी के संग्रह में बल का प्रयोग निहित है, नार्को विश्लेषण और मस्तिष्क मानचित्रण का कारण बन सकता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के साथ-साथ के.एस. पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

एशियाई विकास बैंक:

• एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• ADB में कुल 68 सदस्य शामिल हैंI भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• कुल सदस्यों में से 49 सदस्‍य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं।
• इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
• 31 दिसंबर, 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) एवं ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं।
• ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अतः कथन 3 सही है।

• I-STEM, अनुसंधान और विकास (R&D) सुविधाओं को साझा करने के लिये एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है।
  • पोर्टल शोधकर्त्ताओं को उपकरणों के उपयोग के लिये स्लॉट तक पहुँचने के साथ-साथ परिणामों के विवरण, जैसे- पेटेंट, प्रकाशन और प्रौद्योगिकियों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है।
  • जुलाई 2021 में I-STEM परियोजना को वर्ष 2026 तक पाँच साल के लिये विस्तार दिया गया था और इसने अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपने दूसरे चरण में प्रवेश किया।
• इसे जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और यह ‘प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद’ (PM-STIAC) मिशन’ के तत्त्वावधान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक प्रमुख पहल है। अतः कथन 2 सही है।

• बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा दो- म्याँमार व थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• यह उप-क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
• दुनिया की 21.7 फीसदी आबादी और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ बिम्सटेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है।
• बिम्सटेक का सचिवालय ढाका में है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

1 मई से लागू होने वाले भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) में सरकारी खरीद पर एक अध्याय शामिल है, जिसमें यूएई-आधारित कंपनियों को घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार प्रदान करना शामिल है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में सरकारी खरीद सहित यह भारत का पहला उदाहरण है।

यह कदम सरकारी खरीद पर भारत के रुख में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो यूरोपीय संघ के साथ होने वाली प्रमुख एफटीए वार्ताओं में भी एक बड़ी बाधा थी।

सरकारी खरीद सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20-22 प्रतिशत होने का अनुमान है।

भारत पहले से इस पर निर्भर घरेलू फर्मों की सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में सरकारी खरीद पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रहा है।

भारत विश्व व्यापार संगठन सरकारी खरीद समझौते (जीपीए) का भी हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन 2010 से एक पर्यवेक्षक रहा है।

अतः केवल कथन 1 सही है।

रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च को संसद में स्पष्ट किया कि भारतीय सशस्त्र बल "शहीद" शब्द का उपयोग उन कर्मियों के लिए नहीं करते हैं जो कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति देते हैं।

लगभग एक दशक से सरकार यह कह रही है कि 'शहीद' शब्द की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है।

भारतीय सशस्त्र बलों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के जवानों के लिए भी 'शहीद' शब्द का इस्तेमाल किसी भी हताहत के संदर्भ में नहीं किया गया है।

'शहीद'शब्द भारत सरकार द्वारा कहीं भी परिभाषित नहीं किए गए हैं।

'शहीद' शब्द में क्या आपत्ति है?

शब्द 'शहीद' का धार्मिक अर्थ है और इतिहास में इसका इस्तेमाल लोगों द्वारा उनके धार्मिक विश्वासों के लिए किए गए बलिदानों को संदर्भित करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से ईसाई धर्म में।

शब्द 'शहीद', जो 'मार्टर' शब्द के हिंदुस्तानी विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, का धार्मिक अर्थ भी है और इस्लाम में शहादत की अवधारणा से जुड़ा हुआ है।

चूंकि भारत के सशस्त्र बल किसी एक धर्म से जुड़े नहीं हैं और धार्मिक सिद्धांतों के लिए अपना जीवन नहीं देते हैं, उनके बलिदान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सेना के शीर्ष अधिकारियों सहित कई तिमाहियों में गलत पाया गया है।

अतः दोनों कथन सही हैं।